पार्टीहरुले नदेखेका थुप्रै नागरिक आन्दोलनहरु

१ वैशाख, काठमाडौं। ‘अकुपाई बालुवाटार’ अभियान मार्फत सुरु भएको ७० को दशक सामाजिक न्यायका खातिर आम मान्छे सडकमा उत्रिएको दशक रह्यो । अकुपाई बालुवाटारदेखि नै हो दलहरुले सामाजिक आन्दोलनलाई आफ्नो मुद्दा बनाउन छाडेको ।

घरेलु कामदारको रुपमा कुवेत गएकी भोजपुरकी युवतीमाथि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनमा भएको दुव्यर्ववहार र उनीमाथि प्रहरीले नै बलात्कार गरेपछि ‘फेसबुक’ र ‘ट्वीटर’को बलमा सुरु भएको थियो ‘अकुपाई बालुवाटार’ ।

राजनीतिक दलहरुले चरम वेवास्ता गरेको ‘अकुपाई बालुवाटार’ जगमा विवेकशील नेपाली दल जन्मियो । ‘अकुपाई बालुवाटर’ महिला अधिकारका लागि यो दशकमा भएको महत्वपूर्ण आन्दोलन थियो ।

यही आन्दोलनको दबाबमा बलात्कारका घटनाको उजुरी गर्ने हदम्याद ३५ दिनबाट बढाएर ६ महिना बनाइयो । बलात्कारका मुद्दा ‘फास्ट ट्रयाक’मा सुनुवाई हुने व्यवस्था लागु गर्न बाध्य बनायो अकुपाई बालुवाटारले।

पहिलो संविधानसभाको विघटनसंगै सुरु भएको ७० दशकमा राजनीतिक दलहरुले नभई आम मानिसले नै सामाजिक न्यायका लागि संघर्ष गरे। आम मानिसले गरेको संघर्षमा राजनीतिक दलहरु मुकदर्शक जस्तै बने ।

पहिलो संविधानसभामा जोडतोडका साथ उठेको सामाजिक न्यायको सवाल ७० को दशकको सुरुवातसंगै ओझेलमा परेको बताउँछन अर्थसामाजिक विश्लेषक सोमत घिमिरे ।

सिहंदरबारको सत्ताघेराको दायराबाट दलहरु बाहिर नआएका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजागरी जस्ता आधारभूत विषयमा सामाजिक न्याय दिलाउने मामिलामा यो दशक कमजोर भएको घिमिरे बताउँछन् ।

७० को दशक सुरु भएसंगै राजनीतिक दलहरुले ‘आन्दोलनका दिन सकिए’ भन्न सुरु गरे । विकास र समृद्धिको युग सुरु भएको डंका पिट्न सुरु गरे दलहरुले । तर, दलहरुले विकास र समृद्धिको आडमा सामाजिक मुद्दालाई वेवास्ता गरेकै कारण दशकभरी दलित, महिला, जनजाती लगायतका सिमान्तकृत मानिस आन्दोलित भईरहे ।

दशकको अन्तमा राजधानी काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका मिटरब्याज पीडितलाई देखाएर अनुसन्धाता भाष्कर गौतम प्रश्न गर्छन, ‘दलहरुले भने जस्तै आर्थिक समृद्धिको युग सुरु भएको भए यीनले किन आन्दोलन गर्नुपर्थ्यो  ?’ दलहरु सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा गाउँ, देहातमा आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक न्याय अप्राप्य भएको उनको बुझाई छ । ०७९ मा मात्र तीन पटक मिटरब्याज पीडितले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरे । त्यस भन्दा पहिला ०७५ देखि नै सञ्चार माध्यमले मिटरब्याज पीडितका विषय उठाईरहेका थिए ।

०७२ मा नयाँ संविधान जारी भयो । संविधान जारी गरेका दलहरुले राजनीतिक आन्दोलन समाप्त भएको घोषणा गरे । तर, संविधानले विभिन्न ३० वटा मौलिक मौलिक अधिकारका रुपमा प्रत्याभुत गरेको सामाजिक न्यायलाई आम मानिसको पहुँचमा पुर्‍याउने कसरत गरेनन् ।

सामाजिक न्यायका सवाललाई आफने मुद्दा बनाउने दलहरुको शक्ति कमजोर भएसंगै राजनीतिक बहसबाट सामाजिक न्याय गायब भयो । यससँगै सामाजिक न्यायको मुद्दा उठाउने जिम्मा आम मानिसकै काँधमा आइलाग्यो ।

आम मान्छेहरुले राजनीतिक दलहरुले सामाजिक न्यायका मुद्दा उठाउँछन र समाधान गर्छन भन्ने विश्वास गर्न सकेनन् । राजनीतिक दलमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भन्दै उठेको आवाजलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘ट्याउँट्याउँ’ करार गर्दिए । ‘दलहरुमाथि विश्वास नभएपछि मानिसहरु आफ्ना मुद्दा लिएर आफै सडकमा ओर्लिन बाध्य भए,’ सामाजिक अभियन्ता गोविन्द छन्त्याल सुनाउँछन् ।

सामाजिक न्यायका मुद्दा उठाउन यो दशकमा सामाजिक सञ्जाल सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम सावित भयो । सामाजिक सञ्जालको तागत कतिसम्म देखियो भने सामाजिक सञ्जालबाटै पोखिएर सडकसम्म आइपुगे सामाजिक न्यायका मुद्दाहरु ।

सामाजिक सञ्जालको शक्ति कतिसम्म छ भने, मावलीको थरमा बच्चाको जन्मदर्ता गराउनु भन्दै जारी गरेको परिपत्र २६ चैतमा सच्याउन बाध्य भयो गृहमन्त्रालय ।माइतिघरमा प्रर्दशन, भेला गर्न नदिने सरकारी निर्णयको सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भएपछि सरकार आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भयो ।

महिला अधिकार र न्यायको सवालमा राजनीतिक रुपले यो दशकमा केही उपलब्धि पनि भए । यही दशकमा मुलुकले पहिलो महिला राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख पायो । स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख पदमध्ये एक पदमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने नियम बन्यो ।

राजनीतिक तहमा भएको यो अभ्यासलाई मानव अधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य तथा अधिवक्ता मोहना अन्सारीले लोकतन्त्रले महिला चिनेको दशकका रुपमा लिएकी छिन् ।

यी ठूला उपलब्धिबीच बलात्कारपछि मारिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तले न्याय नपाउनु भनेको यो दशककै पीडादायी घटना हो भन्छिन युवा अभियन्ता भावना राउत । ‘निर्मलाका लागि न्याय आन्दोलनले बलात्कार र महिला हिंसाप्रति समाजको परम्परागत बुझाईमा परिवर्तन गर्‍यो,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, निर्मलाले अझै न्याय नपाउनु सामाजिक न्यायका दृष्टिमा यो दशकमाथि लागेको धब्बा हो ।’

यही दशकमा महिलाहरुले ‘रेज अगेन्स्ट रेप’ ‘बलात्कारी होस त’ ‘अझै कति सहने’ ह्यासट्याग चलाउँदै सडक र डिजिटल प्लेटफर्ममा समानन्तर आन्दोलन गरे । राजनीतिक दलको संलग्नताबिना भएका यी आन्दोलनले सामाजिक न्यायप्रति आम मानिसको लगाव देखाए ।

यही दशकमा किताब र महिलाहरुले प्रयोगगर्ने स्यानिटरी प्याडमा कर लाग्यो । यो करको विरोधमा युवाहरुले सामाजिक सञ्जालबाट मात्र होईन सडकमा सिर्जनात्मक आन्दोलन गरे ।

कथित माथिल्लो जातकी युवतिसंग प्रेम गरेकै अभियोगमा अजित मिजार र नवराज विकले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो । कैलालीका प्रकाश विश्वकर्मा २१ दिनसम्म जंगलमा लुकेर बस्नुपर्‍यो । रुपा सुनारले राजधानी काठमाडौंमा कोठा नपाएर अदालत गुहार्नुपर्‍यो ।

कथित माथिल्लो जातसंग प्रेम गरेकै अभियोगमा ज्यान गुमाउँछु भन्ने थाह पाउँदापाउँदै पनि प्रेम गर्नसक्ने नवराज र अजितको हिम्मत नै यो दशकको दलित आन्दोलनको बलियो पक्ष भएको बताउँछन दलित मामिलाका अध्येता शिवहरि ज्ञवाली ।

७० को दशकको सुरुवात नै दलित, महिला, जनजाती, लैगिंक अल्पसंख्याक सबै क्षेत्रले असन्तुष्टि पोखेरै सुरु भएको थियो । ती असन्तुष्टि कुनै नै कुनै रुपमा ७० को दशकभरी प्रकट भएको बताउँछन अनुसन्धाता भाष्कर गौतम । ‘संघीयता, समावेशिता, दलित, महिला, लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, सुकुम्बासी, थारू, मधेशीलगायतका सबै सिमान्तृकत समुदायले यो दशकभरी कुनै न कुनै तरिकाले सामाजिक रुपमा आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै राज्यसंग असन्तुष्टि पोखे,’ गौतम सुनाउँछन् ।

पहिलो संविधानसभाबाट सुनिश्चित भएका दलित हकअधिकार जस्ताको तस्तै दास्रो संविधानसभाले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखेर संविधान जारी हुने समयमा दलित समुदायले एक महिना लामो आन्दोलन गरे । लैगिंक पहिचान सहितको नागरिकता, आरक्षण जस्ता विषय राखेर लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय पनि आन्दोललित भयो । पहिचानको माग राखेर कोशी प्रदेश अहिले पनि आन्दोलित नै छ ।

दशकौंदेखि चलिरहेका दलित आन्दोलनलाई असह्य पीडा हुनेगरी रुकुममा नवराज विक मारिए । काभ्रेका अजित मिजार धादिङमा मारिए । नवराज वि.क मारिएपछि त हो ‘दलित लाईभ्स म्याटर’ ह्यासट्याग सहित आन्दोलन सुरु भएको हो । ‘यी घटनाले हाम्रो सामाजिक न्यायको कमजोर हविगत देखाए,’ लेखक सञ्जिव उप्रेति भन्छन्, ‘हाम्रो सामाजिक न्यायको मार्गमा यी घटना यो दशक मात्र होईन अरु कयौं दशकसम्म कलंक बनेर रहनेछन् ।’

साामाजिक संरचनाको पीँधमा टाँसिएर रहेको जातिय विभेद हत्यासम्म पुग्दा पनि राजनीतिक दलहरुले हस्तक्षेप नगरेर सामाजिक न्यायका मुद्दाबाट टाउको मोडे ।

कोभिड-१९ को महामारीमा देखिएको सरकारी उदासिनताको विरोधमा काठमाडौंबाट सुरु भएको ‘इनफ इज इनफ’ देशभर फैलियो । सामाजिक सञ्जालबाट युवा अभियन्ता ‘ई’ र उनका साथिहरुले सुरु गरेको यो आन्दोलनलाई ७० को दशकमा सुरु भएको वैकल्पिक सामाजिक आन्दोलनको नौलो अभ्यास मान्छन शिवहरी ज्ञवाली ।

कोरोना कहरले रोजगारी गुमेपछि हजारौं मानिस भोकले प्याकप्याक भएर सडकमा उत्रिए । ‘भोक सहन नसकेर सडकमा उत्रिएका मान्छेलाई सरकारले धपाउन खोज्यो । गास जस्तो आधरभूत मानव अधिकारमाथि धावा बोलेर सरकार आफै सामाजिक न्यायको विपक्षमा उभियो,’ उप्रेति सुनाउँछन् ।

यो दशकको सुरुवातदेखि दशकको अन्तसम्म निरन्तर चलिरह्यो डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन । चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि डा. केसीले सुरु गरेको सत्याग्रह आन्दोलन दशकभर निरन्तर रहनुलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको सामाजिक न्यायमा सरकारले देखाएको वेवास्ता भन्न रुचाउँछन घिमिरे ।

यो दशकमा भएका हरेकजसो आन्दोलनमा सामाजिक सञ्जालको योगदान रहेको बताउँछन समाजशास्त्रका प्राध्यापक रामबहादुर केसी । भन्छन्, ‘सामाजिक न्यायका लागि उठेका आवाजहरुमध्ये अधिकांश डिजिटल माध्यमबाटै बाहिर आए । डिजिटल माध्यमले न्यायको खोजीमा उठेका आवाजलाई बुलन्द बनायो।’ यसैको एक उदाहरण हो ‘मि टु’ ।

मिटरब्याज पीडितहरु त दशकान्तमा पनि राजधानी काठमाडौंमा आन्दोलनरत नै छन् । लैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले लैगिंक पहिचान सहितको नागरिकता अझै पाउन सकेका छैनन् । लामो समयदेखि बहिष्करणको शिकार भएका लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले यही दशकमा खुलेर आफ्नो पहिचानको उत्सव मनाउने ‘प्राईड परेड’ खुलेर मनाउन सुरु गरे । आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन महिलाहरु अझै संघर्षरत छन् ।

आम मानिसले आफ्ना मुद्दा लिएर आफै सडकमा आएकै कारण यो दशकमा भूई तहका समस्याहरु सतहमा आईपुगे । ‘सुकुमबासी, दलित, महिला, जनजाती, लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, थारु, मधेशी, मिटरब्याज पीडित सबैजना आफै आफ्ना मुद्दा बोकेर सडकमा उत्रिए,’ अधिकारकर्मी छन्त्याल भन्छन्। यसको एक उदाहरण हुन् निर्मला कुर्मिका लागि न्याय मागिरहेका नेपालगञ्जका महिलाहरु ।

निर्मला कुर्मिका लागि न्याय माग्दै नेपालगञ्जका रुवि खान र अरु महिलाहरु तीन पटकसम्म काठमाडौं आएर अनसशन बस्न बाध्य भए । यी कुनै पनि संघर्षमा दलहरु देखा परेनन् ।

त्यसैले त आम मानिसले आफ्ना समस्या आफै उठाएको दशकका रुपमा स्थापित भयो ७० को दशक । ‘आम मानिसले आफ्ना विषय आफै उठाउने हो र सडकमा उत्रिने हो भन्ने मान्यता यो दशकमा स्थापित भयो,’ गौतमले सुनाए । सामाजिक न्यायका लागि उठेका आवाजलाई राजनीतिक दलहरुले सुनेको नसुन्यै, देखेको नदेख्यै गरेर ‘सामाजिक न्याय र न्याय खोजिरहेकाहरुको अपमान गरे।’

राजनीतिक दलहरुले सामाजिक मुद्दामाथि गरेको यो अपमानले ‘सामाजिक अन्यायको दशक भयो ‘७० को दशक’ अनुसन्धाता गौतम भन्छन् । गौतमको बुझाईमा सामाजिक न्याय पाउने र समाज न्यायपुर्ण हुने मामिलामा ‘आश मरेको दशक’ हो ७० को दशक ।

दुई पटक चुनाव भयो । तीन तहका सरकार बने । तर, सामाजिक न्यायका मुद्दा बोकेर पीडितहरु राजधानी काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता हटेन् ।  थोरै मान्छेको उपस्थिती भएपनि यो दशकभर केही न केही आन्दोलन भईरहे । न्यायको खोजी भइरह्यो । १ माघलाई मुसहर सुमदायले ‘अप्पन संस्कृती प्पन स्वाभिमान, तोडु विभेदके जञ्जिर, देखु वीर पुर्खाके नजिर’ भूमि दिवस अर्थात भुइँया दिवस मनाउन सुरु गरे ।

यही दशकमा दशकमा दासप्रथाको अवशेषका रुपमा रहेको हरवाचरवा प्रथाको मुक्तिका लागि मधेशी दलितहरुले गरेको निरन्तर संघर्ष सफल भयो । २ साउन ०७९ मा सरकारले हरवाचरवा प्रथाको उन्मूलनको घोषणा गर्‍यो । कानूनी रुपमा मुक्त भएपनि हरवाचरवा यतिखेर पुनस्थापनाको माग राख्दै आन्दोलित छन् । कमलरीहरुले पनि यो दशकमा विभिन्न समयमा पुनस्थापनाको माग राखेर आन्दोलन गरिरहे ।

राजनीतिक दलहरुले सामाजिक आन्दोलनलाई वेवास्ता गर्दा सामाजिक न्यायका लागि आम मानिसले गरेका आन्दोलन कमजोर भएजस्ता देखिन्छन् । तर, भुइँ मान्छेहरु आफ्ना विषय लिएर सडकमा उत्रिनु नै यो दशकको उपलब्धि पनि हो । तर, राजनीतिक दलको अगुवाइ बिना भएका आन्दोलनले संस्थागत र संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउन भने मुस्किल हुने उप्रेतिको बुझाइ छ । ‘तर, सरंचनात्मक र संस्थागत परिवर्तन भएन भन्दैमा यस्ता आन्दोलन महत्वहिन भने हुँदैन,’ उनी प्रष्ट्याउँछन् । किनभने यी आन्दोलनले मान्छेमा सामाजिक न्यायको चेत विकास गरेका छन् । सामाजिक न्यायप्रपितको अपनत्व महशुस गराएका छन् ।

न्यायको खोजीबाट सुरु भएको यो दशकको अन्तसम्म पनि न्याको खोजी जारी नै छ । तर, यही दशकको अन्तमा अकुपाई बालुवाटर सम्झाउने अर्को घटना सार्वजनिक भयो । ८ वर्ष अगाडि सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी हुँदा आफूमाथि भएको यौन हिंसाको दर्दनाक विवरण सार्वजनिक भएपछि अकुपाई बालुवाटारको जस्तै बालात्कारका घटनामा उजुरी गर्ने हदम्याद बढ्यो ।

सामाजिक सञ्जाल र सडकबाट एकैसाथ दबाब सिर्जना भएपछि सरकारले नाबालिग बलात्कार मुद्दामा उजुरी गर्ने हदम्याद १ वर्षबाट बढाएर ३ वर्ष बनायो । बालिग बलात्कार मुद्दामा उजुरी गर्ने एक वर्ष हदम्याद हटाएर २ वर्ष बनाइयो ।

हदम्याद बढाउने आन्दोलनबाट सुरु भएर हदम्याद बढाउने विषयमै आइपुगेको यो दशकभरी आम मान्छेहरु न्यायको खोजीमा डटेर लागे । ‘राजनीतिक दलहरुले अगुवाई नगरे पनि आम मानिसले आफ्ना मुद्दा आफै उठाएर यो दशकमा सामाजिक न्यायको दियो बालिरहे,’ महिला अध्येता कैलाश राई भन्छिन्, ‘आम मान्छेले सामाजिक न्यायको सवाल उठाएर यो दशकमा न्यायको दियो निभ्न दिएनन् ।’