सञ्चार उपकरण ठेक्काका ‘मास्टर माइन्ड’ विरुद्ध ६९ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

३ वैशाख, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

सिंहदरबारभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमै कार्यालय खडा गरेका पौडेल सरकारले गर्ने सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरण खरिद ठेक्का मिलेमतोमा ‘मास्टर माइन्ड’ मानिन्छन् ।

अख्तियारले उनी लगायत केन्द्रका अधिकारी र ठेकेदार कम्पनीले सेक्युरिटी प्रेससँग सम्बन्धित उपकरणहरु खरिद गर्दा मिलेमतो गरेर ठेक्का दिएको, गुणस्तरहीन सामान खरिद गरेको र कमिसन लिएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले पौडेलविरुद्ध ६९ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ । त्यस्तै अख्तियारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका मेकानिकलतर्फका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर नविनकुमार पोखरेलविरुद्ध ४९ करोड ४६ लाख, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेलविरुद्ध २० करोड, शाखा अधिकृत मनिकमान महर्जनविरुद्ध ३ करोड ४४ लाख र शिरिष उपाध्यायविरुद्ध ४० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ ।

अख्तियारले लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढामाथि १९ करोड ८८ लाख, सेक्युरिटी प्रेस खरिदसँग जोडिएका ३ वटा कम्पनीका सञ्चालकविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

जसमा इञ्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्नका प्रबन्ध निर्देशक रोहितमान प्रधानविरुद्ध २३ करोड ४४ लाख, मेपटेक बिल्डिङ्स सर्भिसेज प्रालिका निर्देशक भुवन महर्जनविरुद्ध ४३ करोड ५७ लाख र परामर्शदाता बास्तुशिल्प एसोसिएट्सका प्रबन्ध निर्देशक मित्रलाल गुरौंविरुद्ध ८ करोड ६९ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ ।

अख्तियारले आइतबार दर्ता गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको विद्युत प्रणाली र इन्धन ट्याकी खरिदसँग सम्बन्धित छ ।

अख्तियारले उनीहरुमाथि चारवटा आरोप लगाएको छ । ती सामग्री खरिदमा मिलेमतो गरी ठेक्का दिएको, ठेक्का दिने क्रममा कमिसन लिएको, लागत अनुमान रकम अस्वभाविक रुपमा बढाएको र गुणस्तरहीन सामान खरिद गरेको ।

अख्तियारले खरिद सम्झौता विपरीत गुणस्तरहीन ‘इलेक्ट्रिक ट्रान्सफर्मर’ स्वीकार गरेको आरोप लगाएको छ । सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा फरक मुलुकमा उत्पादित जेनेरेटर स्वीकारेको आरोप पनि लगाएको छ ।

कामै नगरी आपूर्तिपछिको सेवाबापत भुक्तानी दिएको र आवश्यक नभएको फ्युल ट्यांक सिस्टम खरिद गरेको पनि अख्त्यिारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार उनीहरुमाथि सार्वजनिक सम्पत्तिको गैरकानूनी हानिनोक्सानी गरेको आरोप लगाइएको छ । आरोप पुष्टि भए उनीहरुमाथि ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद, बिगो र त्यस अनुसारको जरिवानासमेत हुनेछ ।

विवादै विवादको विगत

विवादास्पद छवि हुँदाहुँदै पनि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा विना प्रतिस्पर्धा पुनः नियुक्त हुनुले नै उनी कति शक्तिशाली थिए भन्ने पुष्टि हुन्छ । कार्यकारी निर्देशकका रुपमा पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेका पौडेललाई गत जेठमा तत्कालीन सञ्ञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पुनः नियुक्ति दिन नियम नै संशोधन गरेका थिए । सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन आदेश संशोधन गरेर पौडेललाई विना प्रतिस्पर्धा सोझै नियुक्ति गरिएको थियो ।

सुरक्षण मुद्रणका नयाँ ठेक्का लगाउने जिम्मेवारीसहित पौडेललाई फेरि नियुक्ति दिइएको थियो । त्यसअनुसार उनले धमाधम ठेक्का लगाउन सुरु गरिसकेका थिए । उनले लागत उच्च बनाएर काभ्रेको आईटी पार्कस्थित सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको पर्खाल १० करोडको र विद्युत भोल्टेज सुधार्न २० करोड रुपैयाँमा ठेक्का लगाएका थिए ।

पछिल्लो समय पौडेल आन्तरिक राजस्व विभागको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा जोडिएका थिए । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत उनले ४३ करोड ३२ लाख स्टिकर छपाइका लागि ३८ करोड रुपैयाँमा निजी कम्पनीसँग सम्झौता गर्न खोजेका थिए । तर, आफूले गरेको ठेक्काभन्दा करिब २५ करोड लागत बढी भएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले पौडेलको त्यस्तो प्रयासलाई अस्वीकार गरेको थियो ।

पछिल्लो पटक जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा १२ असोज, २०७९ मा पौडेलले एकै पटक सुरक्षण मुद्रणका लागि ४ अर्ब ५० करोडको भवन बनाउन बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सुनिश्चितता लिएका थिए ।

तर, गत १० पुसमा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि सो सहमति फिर्ता लिएर ठेक्का प्रक्रिया रोकिदिएका थिए । भवन र अन्तशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का लगाउने वातावरण बनाउन शक्ति केन्द्र रिझाउन लाग्दालाग्दै उनीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको छ ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यालय काभ्रेको आईटी पार्कमा छ । तर, उनका लागि सिंहदरबारमा सञ्चार मन्त्रालयभित्रै कक्ष उपलब्ध गराइएको थियो ।

‘शंकास्पद सामग्री गाडीमा लिएर सिंहदरबार पस्दा समेत उहाँको कहिल्यै चेकजाँच हुँदैनथ्यो, आफू सिंहदरबारमा बस्दा अख्तियारको टोली नै आफ्नोमा पसेपनि सञ्चार मन्त्रालयमा पसेको अर्थ लाग्छ भन्नुहुन्थ्यो’, सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘उहाँ जो मन्त्री र सचिव आयो, उसकै प्रिय भइहाल्ने अवस्था हुन्थ्यो ।’

पौडेल सरकारी सेवामा पस्नुअघि नै सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको एक आईटी परियोजनामा कन्सल्टेन्ट कम्पनीका प्रतिनिधिका रुपमा आएका उनका एक पूर्वसहकर्मी सम्झन्छन् । ती पूर्वसहकर्मीका अनुसार सरकारी सेवामा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव बुझेका उनले सरकारी संयन्त्रमा चलखेलको सम्भावना देखेरै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा कम्प्युटर इन्जिनियरको रुपमा काम थालेका थिए ।

करारमा सरकारी सेवामा आएका पौडेल त्यहाँबाट विभिन्न कम्पनीका प्रतिनिधिका रुपमा विभिन्न आईटीसम्बद्ध परियोजनाका लागि सरकारी निकायहरुसँग जोडिन पुगे । सरकारको डेटा सेन्टरका रुपमा रहेको केन्द्रमा हुने ठेक्काहरुका कारण उनी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ठेकदार कम्पनीसँग पनि नजिक भए ।

विशेष प्राविधिक क्षमता र दक्षताका कारण उनले छिट्टै शक्ति केन्द्रहरुसँग सम्बन्ध बनाए । ठेक्काहरुमा मिलेमतो गर्न ‘स्पेसिफिकेसन’ मै चलखेल गर्ने उनको कार्यशैली अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ ।

उनी नेपालका सूचना प्रविधि जोडिएका ठूला ठेक्काहरुमा ‘सेटिङ’ गर्न पोख्त मानिन्छन् । राहदानी विभागमार्फत एमआरपी छपाइको ठेक्का फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थरलाई दिलाउन उनी मुख्य भूमिकामा थिए । एमआरपी छपाइ र वितरण प्रणालीको डिजाइन तयार गरेका थिए । खरिद सम्झौतामा भेरियसन गराएर करिब थप २० लाख एमआरपी प्रतिस्पर्धाबिना नै ओबर्थरलाई दिलाउन पनि पौडेलको भूमिका थियो ।

पौडेलले नै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको प्रतिनिधिको रुपमा विवादित इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्काका लागि टेण्डर डकुमेन्ट तयार गरेका थिए । इम्बोस्डको सूचना प्रविधिको पाटो हेर्ने जिम्मा उनैलाई थियो । बंगलादेशी कम्पनी टाइगर डेकाटुरलाई ठेक्का दिलाउने योजना अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा बढी मूल्य कबोल गर्ने कम्पनी समेत छनोट हुनसक्ने आधार राखेर टेन्डर गरिएको थियो ।

२ करोड ९६ लाख ८१ हजार डलरमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरण गर्ने भन्दै प्रस्ताव गरेको पिंगाओ–जेकेजी कन्सोर्टियमलाई पन्छाएर ३ करोड ८७ लाख ५० हजार डलर कबोल गर्ने डेकाटर–टाइगर आईटीले ठेक्का पाएको थियो ।

सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणले क्षेत्राधिकार मिच्दै साढे ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको विवादास्पद ‘आईटी ल्याब परियोजना’को मुख्य योजनाकार पनि पौडेल नै थिए ।

२०७५ मा पौडेलकै डिजाइनमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले मिलेमतोमा विद्युतीय बोलपत्र समेत नगरी म्याक्स इन्टरनेशनल, ओम्नी बिजनेस र नेपा हिमा ट्रेडलिंकको संयुक्त जेभीसँग ३ अर्ब ४७ करोड ६९ लाख ७७ हजार ७९५ रुपैयाँमा यो परियोजना जिम्मा लगाएको थियो ।

प्राधिकरण विद्यालयमा हुने आईटी ल्याबमा खर्च गर्ने निकाय नै नभए पनि मन्त्रालयमै यस्तो परियोजनाको कार्यविधि बनाएर प्राधिकरणको बजेट खर्च गरिएको थियो । डेढ अर्बमै हुन सक्ने अवस्था भए पनि दुई गुणा रकम बढाएर म्याक्स इन्टरनेशनल, ओम्नी बिजनेस र नेपा हिमा ट्रेडलिंकको संयुक्त जेभीसँग मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने काममा पौडेलकै संलग्नता थियो ।

विकल पौडेलले २४ चैत २०७८ आफू निकटमा सुनिल पौडेललाई नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा नियुक्ति दिलाउन भूमिका खेलेका थिए । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको साथ लिएर उनले सुनिललाई अनुकुल हुने प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि निर्देशिका नै हेरफेर गराएका थिए ।