बढ्दैछ घरजग्गाको कारोबार, हट्ला मन्दी ?

२८ चैत, काठमाडौं । चैत महिनामा पनि घरजग्गाको कारोबारमा वृद्धि देखिएको छ । चैत महिनामा ४९ हजार १५० वटा जग्गाको लिखत पास भएका छन् । यो लिखत पास चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८०कै उच्च हो ।

बैंकहरुमा लगानीयोग्य पूँजी बढेसँगै लगानी बढेपछि घरजग्गाको कारोबारमा सुधार भएको हो । बैंकहरुमा लगानी थुप्रिन थालेपछि घरजग्गामा लगानी बढ्न थालेको छ, जसका कारण फेरि घरजग्गाको कारोबार बढ्दै जान थालेको छ ।

गत असोजमा मासिक लिखत पास करिब  २६ हजारसम्म झरेपछि पुनः सुस्त गतिमा वृद्धि हुँदै आएको थियो ।भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार गत फागुनमा देशभर ४० हजार ७३४ कित्ता जग्गाको लिखत पारित भएका थए ।   चैत महिनामा भने झण्डै ९ हजारले बढेको छ ।

गत चैत महिनाको घरजग्गा कारोबारबाट सरकारले ४ अर्ब ५१ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । गत असोजमा २५ हजार ७ सय वटा मात्रै लिखत पास हुँदा यस्तो राजस्व २ अर्ब ५६ करोडसम्म झरेको थियो ।

गत वर्ष चैत महिनामा लिखत पासको संख्या ७० हजार ८२९ थियो । तर, त्यसपछि ह्वात्तै घटेको जग्गाको कारोबार चालु आर्थिक वर्षमा मासिक २६ हजारसम्म लिखत पास हुने अवस्थासम्म झरेको थियो ।

गत माघ महिनामा ४१ हजार ८६, पुसमा ३८ हजार ८३१, मंसिरमा २९ हजार १८४, कात्तिकमा २७ हजार ९३९, असोजमा २५ हजार ७८९र भदौमा ३४ हजार ७२० लिपत पारित भएको थियो ।

गत साउनमा ३३ हजार ७३४, असारमा ४७ हजार २७, जेठमा ५४ हजार ५११ र वैशाखमा ४४ हजार ८०३ वटा जग्गाका लिखत पास भएको विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ । यसले वैशाखबाट घट्न थालेको घरजग्गा कारोबार अब विस्तारै बढ्दै जाने संकेत देखिएको छ ।

घरजग्गा कारोबार शिथिल भएपछि अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्र पनि सुस्ताएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । मन्दीका कारण घरजग्गा नबिकेपछि ‘रियलस्टेट’का लगानीकर्ताहरुले समस्या परेको बताउँदै आएका छन् । आर्थिक समस्यामा परेपछि ठूला व्यवसायीहरु पनि आफ्ना जग्गा बेच्न कस्सिएका छन्, तर बिकीरहेको छैन ।

बजारमा माग घटेकाले समस्यामा परेका व्यवसायीले बैंकको ऋण तिर्न जग्गा बेच्न खोजे पनि मूल्य राम्रो पाइरहेका छैनन् । ठूला सहकारीहरुको लगानी पनि घरजग्गामै फसेको छ । जसका कारण सहकारीका वचतकर्ताहरुले आफ्नो बचत समेत समयमै फिर्ता नपाउनेदेखि सहकारीहरु समस्याग्रस्त हुने क्रम बढ्दै गएको छ ।

धितोमा राखेका जग्गाहरुको समेत मूल्य प्रभावित हुँदा खराब बैंक ऋणको धितोको लिलामीमा समेत समस्या छ । यसले बैंकको खराब कर्जा बढ्दै जाने जोखिम देखिएको छ ।

एकातर्फ घरजग्गाको मूल्य घट्ने, कारोबार नहुने तथा लगानी फस्ने भइरहँदा नयाँ परियोजनाका लागि ऋण लिन जग्गा नै धितो खोज्ने बैंकिङ प्रणालीको चरित्रले पनि समस्या थपेको छ । जग्गाको कमजोर मूल्यांकनका कारण ऋण लिन समेत व्यवसायीहरुलाई सकस परेको छ ।

सरकार थप प्रयासमा 

यस्ता समस्याहरु समाधान गर्न सके निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने र देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै जाने तर्क गरेर सरकार भूमि व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको भूउपयोगअनुसार जग्गाको वर्गीकरणको व्यवस्थालाई साविककै अवस्थामा राख्न अग्रसर भएको छ । यसले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्ने सरकारको विश्वास छ ।

सरकारले स्थानीय तहरुले आफ्नो जमिनहरुको प्रयोजनअनुसार कृषि र गैरकृषियोग्य जमिन वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ताकाट हुने गरी सरकारले व्यवस्था गरेको छ । यसले जग्गामा लगानी फसेको भन्दै सरकारले यो व्यवस्था उल्ट्याउन गृहकार्य समेत गरिरहेको छ ।

धेरै स्थानीय तह प्राविधिक विषय भएकाले जग्गाको वर्गीकरणमा विज्ञताको अभावमा अल्मलिएका छन् । स्थानीय तहलाई छिटो जग्गाको वर्गीकरण गराउन सहजीकरण गर्नुको साटो सरकारले कार्यान्वयनलाई पछि सार्ने तयारी गरेको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक अधिकारी नियमावलीका केही व्यवस्थालाई सहज बनाएर जग्गाको कित्ताकाटमा परेका बाधा फुकाउन लागेको बताउँछन् ।

७५३ मध्ये करिब १६०भन्दा बढी स्थानीय तहले कृषियोग्य र गैरकृषियोग्य जमिन छुट्याएर कित्ताकाट खुलाइसकेका छन् । बाँकी धेरै स्थानीय तहहरु जग्गाको मूल्य नबढ्ने डरमा कृषियोग्य जमिनलाई ‘कृषि प्रयोजन’को ठहर गर्न डराइरहेका छन् ।

त्यसैले अब सरकारले घरजग्गाको कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी जग्गा वर्गीकरणका नियमहरु संशोधन गर्न लागेको छ । यसपछि घरजग्गाको कारोबार झनै बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ ।