निर्माणका काम राति गराउन महानगरको जोडबल, तयार छैनन् विकासे अड्डा

६ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै महानगरभित्र पूर्वाधार निर्माण, मर्मत लगायत काम सकभर बेलुका ८ बजेपछि गर्न आग्रह गरेको छ । अहिले महानगरभित्र सार्वजनिक निर्माणका काम दिउँसो नै हुने गरेको छ ।

तर, श्रमिक ज्याला १५ प्रतिशतसम्म बढाउनुपर्ने र व्यवस्थापकीय जटिलता थपिने भएकाले अधिकांश सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायीहरु रातमा काम गर्न अनिच्छुक छन् । अनुगमन गर्ने सरकारी अधिकारीहरु पनि सकेसम्म राति कार्यस्थलमा खट्न चाहन्नन् । बाध्यात्मक अवस्थाबाहेक रातको सिफ्टमा काम गर्न कसैमा जाँगर छैन ।

महानगरपालिका भने दिउँसो सवारी चाप र भीडभाडमा भद्रगोल तालले गरिंदै आएको निर्माणको काम राति गराउन चाहन्छ । महानगरपालिकाका सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुख राम थापा सहरी व्यवस्थापनका लागि यसो गर्नु जरुरी देखिएको बताउँछन् ।

‘दिउँसो गाडी र मान्छेको भिड हुने ठाउँमा निर्माण सामग्री, उपकरण थुपारेर काम गर्दा धुलो उड्छ, सडक छेकिन्छ । यसबाट सबैलाई सास्ती मात्र नभइ जोखिम पनि भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सम्बन्धित सबैले रातको समयमा काम गरेको खण्डमा सडकहरु बिहानदेखि नै व्यवधानमुक्त हुन्छन् ।’

यसमा सम्बन्धित सबै निकायसँग छलफल गरेर एउटा ‘नर्म्स’ नै बनाइने थापाले बताए । ‘राति काम गराउँदा लागत बढ्नसक्ने कुरामा केही दायित्व लिने बिषयमा छलफल गर्न महनगरपालिका तयार छ,’ सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुख थापाले भने, ‘रातमा काम गर्दा सबैलाई लाभ हुने ‘नर्म्स’ बनाउने हो ।’

काठमाडौंमा सार्वजनिक निर्माण र मर्मत गर्ने प्रमुख निकाय काठमाडौं महानगरपालिका आफैं हो । यसबाहेक काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल), सडक विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति, ढल निकास विभाग र नेपाल टेलिकम लगायत पनि उपत्यकामा निर्माणको काम अन्य प्रमुख निकाय हुन् ।

अहिले केयूकेएल अन्तरगतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पीआईडी)ले सडक खनेर मेलम्चीको पाइप राख्ने र ढल मर्मत गर्ने काम गरिरहेको छ । सडक विभागले पनि विभिन्न सडकमा आवधिक मर्मत र विस्तारको काम गर्दैछ । त्यस्तै, विद्युत प्राधिकरणले शहरभर बिजुलीको तार भूमिगत गरिरहेको छ ।

यीमध्ये महानगरपालिका आफैंले सार्वजनिक निर्माणको काम राति केन्द्रित गरेको छैन । अरु त अरु, फुटपाथमा टायल फेर्ने काम पनि दिउँसोको आवागन बिथोलेर गरिहेको छ । बरु पीआईडी, विद्युत प्राधिकरण र सडक विभागले कतिपय काम रातमा गर्ने गरेका छन् ।

अहिलेको अवस्थामा सरकारी निकायहरुले सार्वजनिक निर्माणको काम रातमा केन्द्रित गर्न सम्भव हुन्छ त ? भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख डा. विजय जैसी भन्छन्, ‘रातमा काम गराउन अनेकन जटिलता छन्, तर त्यसरी जाँदा लाभप्रद हुन्छ भन्ने विमर्श गरेर निष्कर्ष निकाल्छौं ।’

उनका अनुसार, अहिले कतिपय जटिल प्रकृतिको कामका लागि राति श्रमिक नपाइने, विद्युतीय दुर्घटनाको जोखिम जस्ता समस्या छन् । त्यस्तै, विद्युत प्राधिकरणको परियोजना व्यवस्थापन निर्देशनाय प्रमुख तारा प्रधान राति मुख्यतः कार्यस्थलमा मजदुरको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण हुने गरेको बताउँछन् ।

‘ठूला फ्लड लाइट बालेर काम गर्दा दुर्घटनाको जोखिम त बढ्छ नै, मेसिन चलेपछि सुत्न पाइएन भन्दै स्थानीयले पनि विरोध गर्छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीयलाई मनाएर र प्रहरी प्रशासनबाट सुरक्षा प्रबन्ध गराएर काम गर्न सजिलो छैन । र पनि, सम्भव भएसम्म रातमा काम गर्नु/गराउनु राम्रो हो ।’

उनका अनुसार, प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्ने काम राति गर्न खोजेको थियो, तर ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न बहनामा दिउँसो गर्दै आएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शिव नेपाल महानगरपालिकाको आग्रहबमोजिम काम गर्दा खर्च बढ्नुको साथै यो सबै ठाउँमा सम्भव नहुने बताउँछन् ।

‘यो राम्रो कुरा हो, तर राति काम गराउन सामान ओसारपसार र श्रम ज्यालामा बढी खर्च भएर आयोजनाहरुको लागत बढ्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसबाहेक कतिपय ठाउँमा सुरक्षा जोखिम पनि उच्च भएर राति काम गर्न सकिने अवस्था हुँदैन ।’

त्यसो त, विकासे काम राति गराउने महानगरपालिकाको आग्रह नयाँ हैन । संघीय सरकारले पनि तीन सिफ्टमा काम गराउने इच्छा यसअघि नै सुनाएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत २६ पुसमा संसदमा भनेका थिए, ‘सडकमा किन तीन सिफ्टमा काम हुन सक्दैन ? भवन निर्माणमा किन चौबीसै घण्टा काम हुन सक्दैन ? म वाचा गर्दछु– अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनुभव सबै पूर्वाधार निर्माणमा लागु गरिनेछ ।’

त्यसयता पनि देशका विकास परियोजनाथलहरु राति चकमन्न नै रहिआएका छन् । विकास खर्चको अवस्था टिठलाग्दो अवस्थामा छ । बरु चर्चाका लागि घोषणा गर्ने, काममा सिन्को नभाँच्ने, अड्को थाप्ने राजनीतिक–प्रशासनिक प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारी विकासका काम राति गर्न सकिनेगरि पूर्वाधार नै तयार नभएको बताउँछन् । ‘रातमा काम गर्न प्रहरीले सुरक्षा प्रबन्ध गर्नुपर्छ, निर्माणस्थलमा बिजुलीको डेडिकेटेड लाइन चाहिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘श्रमिकको ज्याला र कामको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने मापदण्ड पनि चाहियो । यसबारे छलफल नै भएको छैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘कठै मेरो देश ! सडकको खाल्डा पुर्न पनि भीआईपीको भ्रमण हुनुपर्छ’