झन् बढ्दै तारको गलपासो

१३ वैशाख, काठमाडौं । स्थानीय जनजीवन, वास्तुकला र सांस्कृतिक धरोहरहरूले भरिएको काठमाडौं उपत्यकाका सडक र गल्लीको यात्रालाई आफैंमा नौलो अनुभवका रुपमा लिइन्छ । तर, सबैजसो भागमा लत्रेका र गुजुल्टिएका तारले यो शहरको मौलिक सौन्दर्य नियाल्नेहरुको आँखा नबिझाउने कुरै भएन ।

बिजुली र टेलिकमका पोलहरुमा बेरिएका यस्ता तारका गुजुल्टाले काठमाडौंलाई यसरी घेरेको छ, मानौं काठमाडौं शहर नै तारको गाँठोभित्र छ । शहरमा यस्ता पोलमा बारम्बार लाग्ने आगोले पैदलयात्रीदेखि स्थानीयसम्म त्रसित बन्नुपर्ने अवस्था छ । यस्ता पोल र तार सहरभित्र पासोजस्तै बनेका छन् ।

विज्ञहरुका अनुसार काठमाडौंको लागि यस्तो भद्रगोल तार सादा पानामा मसीको धब्बा जस्तै बनेका छन् । पुरातात्विक महत्वको शहरको सौन्दर्य र मौलिकपन समेत तारकै गुजुल्टोभित्र हराएका छन् ।

स्थानीय जनजीवनदेखि पर्यटकीय गतिविधिसम्ममा यसले पारेको प्रभाव हेरेर समाधान खोज्न अहिलेसम्म कोही ठोस योजनासहित अघि सरेका छैनन् । सन् २०१४ मा भएको १८औं सार्क शिखर सम्मेलनदेखि काठमाडौंमा तार व्यवस्थापनको प्रयास सुरु भएको थियो । तर, विशिष्ट विदेशी पाहुना आउँदा विमानस्थलबाट सिंहदरबार र तारे होटलहरु जाने रुटको तार सामान्य व्यवस्थापन गर्नेबाहेक अरु प्रयास भएन ।

चेतावनीको सूचना निकाल्ने, सचेत गराउँदै पत्र लेख्ने, तर कारबाही नगर्ने अनि व्यवस्थापनको काम नै नथाल्ने सरकारी परिपाटीले काठमाडौंमा तारको जालो बढाएको छ । तारको जालो बढाएका इन्टरनेट, टेलिभिजन केबल प्रदायक र अन्य सेवा अपरेटरहरू तार टाँग्न पोल दिने निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमसँग भाडा विवादमा अल्मलिएका छन् ।

तारसहितको इन्टरनेटको बढ्दो लोकप्रियताले पोलहरूमा तारको मात्रा बढदो छ । सेवा सुधार गर्ने प्रयासमा स्विच र रिपिटर बक्सहरू थप्ने काम भइरहेको छ । १ करोड ५ लाख ४६ हजार ग्राहक तारसहितका इन्टरनेट पहुँचमा पुगेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको गत पुससम्मको तथ्यांकले देखाउँछ ।

अहिले निजी स्तरका इन्टरनेट सेवा प्रदायकको ग्राहक मात्र करिब ९५ लाख छन् । कोरोना महामारीपछि भरपर्दो इन्टरनेटका लागि तारसहितको इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या बढेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल बताउँछन् ।

दुई महानगरको प्रयास

मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले १५ दिनको सयमसीमा दिएर अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन गर्न र अनावश्यक हटाउन सम्बद्ध सबै पक्षलाई निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौंका पोलहरुमा देखिएकामध्ये करिब ७० प्रतिशत तार प्रयोगविहीन र काम नलाग्ने अवस्थाको भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमान छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाले चारवटा अशोक स्तुप क्षेत्र, कुम्भेश्वर मन्दिर परिसर, पाटन दरबार क्षेत्र, कुपण्डोल–सातदोबाटो सडक र मच्छिन्द्रनाथको रथ जात्रा हुने सडकमा तार व्यवस्थापनको काम थालिसकेको छ । महानगरकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले तार व्यवस्थापनका लागि सरोकारवालासँग छलफल, समन्वय र निर्देशन दिने काम गरिरहेको छ ।

काठमाडौंमा अस्तव्यस्त भएको तार व्यवस्थापनको मुद्दा नयाँ होइन । २३ फागुन, १८ पुस र १५ कात्तिक २०७९ मा सार्वजनिक सूचना निकालेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समयसीमा तोकेरै तार व्यवस्थापन गर्न भनेको थियो । तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, केबुल टिभी प्रसारक कम्पनी र नेपाल टेलिकमलगायतले प्राधिकरणको निर्देशन मानेनन् ।

पोलमा जथाभावी टाँगिएका तार र झन्ड्याइएका विद्युतीय बक्सहरुले काठमाडौं कुरुप भएको छ । लत्रिएका तारमा परेर रातको समयमा मोटरसाइकल चालकहरु दुर्घटनामा पर्ने, पोलहरुमा आगो लागेर विभिन्न सेवा एकैपटक अवहरुद्ध हुने समस्या पनि बढ्दो छ ।

टांगेर बाँकी रहेको तार समेत पोलमा बेरेर झुन्ड्याउने प्रवृत्ति छ । पोलले क्षमताभन्दा धेरै भार बोक्नु परेपछि पोल ढल्किने र लड्ने समस्या पनि छ । कम्पनीहरुले नयाँ तार फेरिपछि पुरानो तार र उपकरण ननिकाल्ने प्रवृत्तिका कारण पनि तार व्यवस्थापन यति विधि भद्रगोल भएको काठमाडौं महानगरपालिकाको निष्कर्ष छ ।

त्यसआधारमा तार टांग्ने सबै सरोकारवाला निकाय, कम्पनी र सेवा प्रदायकका संघ तथा तिनका छाता संगठनलाई महानगरले पत्र नै काटेर १५ दिनभित्र तार व्यवस्थापन नगरे आफैं हटाउने र त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको जिम्मेवारी सम्बद्ध कम्पनीहरुले नै लिनुपर्ने बताएको छ ।

सेवा प्रदायकसँगै नियामक तथा समन्वयात्मक कार्यालय तथा संघ–संस्था– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सीसीटिभी क्यामेरा तथा कम्युनिकेसन प्रणाली सञ्चालन गर्ने काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरी, केबुल टेलिभिजन सञ्चालन अनुमति दिने सूचना तथा प्रसारण विभाग, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एशोसिएसन नेपाल (आईएसपीएएन) मा पनि महानगरको पत्र पुगेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारी पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता भएपछि नगरप्रमुख स्तरीय निर्णयबाट २ हप्ताको समय दिइएको बताउँछन् । फेरि पनि सुनुवाइ नभए महानगरले कार्य समूह गठन गरेर तार हटाउन थाल्ने उनको भनाइ छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन पनि गुजुल्टिएको तारमा आगो लाग्ने घटना बढेकाले अस्तव्यस्त तार तत्काल हटाउन थालिएको बताउँछन् । ‘अव्यवस्थित तारकै कारण ललितपुर कुरुप देखियो,’ उनले भने, ‘नगरवासीको सुरक्षा पनि हाम्रो प्राथमिकता हो ।’

इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एशोसिएसन नेपाल (आईएसपीएएन) तथा नेपाल केबुल टेलिभिजन प्रसारक संघका अध्यक्ष सुधीर पराजुली समन्वय भए महानगरले पहिचान गरेका ठाउँमा तारहरुको व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउँछन् । ‘ललितपुरका विभिन्न क्षेत्र, ठमेल, रिंगरोड, सिंहदरबार लगायत ठाउँमा तार व्यवस्थापन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सेवा अवरुद्ध नहुने गरी काठमाडौं महानगरले समन्वयमा काम गर्छ भने सघाउन तयार छौं ।’

इन्टरनेट तथा टेलिभिजन सेवा दिने तारहरु जनताकै सम्पत्ति भएकाले सेवा रोक्ने गरी काट्ने काम भए विरोध हुने पराजुलीले बताए । तार व्यवस्थापनको काम क्रमैसँग गर्दै जानुपर्ने भन्दै उनले सबैपक्ष एक ठाउँमा बसेर काम गर्दा नतिजा राम्रो निस्किने बताए । ‘अनावश्यक तार हटाउन समस्या छैन,’ अध्यक्ष पराजुली भन्छन्, ‘सेवा दिइरहेका तारहरुको व्यवस्थापन गर्न समय भने लाग्छ ।’

पालना हुँदैन मापदण्ड

काठमाडौंमा तार व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड नभएको हैन । विद्युत प्राधिकरणले अप्टिकल फाइबर केबल र विद्युत लाइन तथा भू–सतहको न्यूनतम भर्टिकल क्लियरनेस कायम गर्नेबारे मापदण्ड तोकेको छ ।

४०० भोल्ट लाइन (नाङ्गो तार)भएको पोलमा इन्टरनेट र केबलको तार टांग्दा ८० सेमीको दूरी राख्नुपर्ने मापदण्ड छ । ४०० भोल्ट लाइन (इन्सुलेटेड तार)मा ३० सेमी, ११ केभी–३३ केभीमा २ मिटर र अन्य ४०० भोल्टका उपकरणमा ७५ सेमीको दूरी राख्ने गरी तोकिएको छ । अप्टिकल फाइबर र जमिन सतहबीचको न्यूनतम दूरी भने पैदल मार्गमा २.४ मिटर र सडक मार्गमा ५.५ मिटर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

राउटर, रिपेटर, अप्टिकल फाइबर डिष्ट्रिब्युसन बक्स र जोइन्ट क्लोजरजस्ता उपकरणहरु पोलको एउटै मात्र साइडमा मिलाएर नझर्ने, नहल्लिने गरी राख्न अनिवार्य गरिएको छ । सफासँग क्लिप, ब्याण्ड प्रयोग गरी वायरिङ गर्न समेत प्राधिकरणले सचेत गराउँदै आएको छ ।

प्रयोगमा नरहेका सबै तार र उपकरण तत्काल हटाउनुपर्ने नियम पनि छ । प्राधिकरणको पोलमा क्वाइल/लूप बनाएर राखिएका केवल तारहरु तत्काल हटाउन र नयाँ केबल तान्दा अतिरिक्त लम्बाइको केबललाई क्वाइल/लुप बनाएर झुण्डाउने काम नगर्न समेत प्राधिकरणले निर्देशन दिंदै आएको छ ।

प्रत्येक सेवा प्रदायकले आफ्नो केवल सजिलोसँग छुट्याउन सक्नेगरी पोलमा केबल ट्याग लगाउनु पर्ने नियम पनि छ । पोलमा जडित उपकरणमा समेत मार्किङ गर्नुपर्छ । सम्भव भएसम्म धेरै कोर भएको केबल तानेर बहुसंख्यक सेवा प्रदायकले सहप्रयोग गर्ने गरी सेवा विस्तार गर्न प्राधिकरणले भनेको छ । तर, अहिलेसम्म मापदण्डको पालना गर्न कुनै सेवाप्रदायक तयार भएका छैनन् ।

विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तार व्यवस्थापनमा इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवाप्रदायकहरु आफैं जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘विद्युतका तार भूमिगत हुँदैछन्, हामी शहरबाट पोलहरु पनि हटाउन सुरु गर्दैछौं,’ घिसिङ भन्छन्, ‘हामीले भूमिगत रुपमा इन्टरनेटको फाइबर पनि बिछ्याएका छौं, त्यसलाई सेवा प्रदायकले भाडामा प्रयोग गर्न पाउँछन् ।’

धेरै तार झुन्डिएर दुर्घटना हुने जोखिम देखेपछि पोल भाडा समायोजन गरेर सकेसम्म धेरै सेवा प्रदायक मिलेर ठूलो क्षमताको फाइबर तानेर एउटै तारबाट सेवा दिन प्रोत्साहन गर्न खोजिएको उनले बताए ।

तर सेवाप्रदायकहरुले त्यसलाई पनि अवसरको रुपमा नबुझ्दा तार व्यवस्थापन जटिल बन्न पुगेको उनले बताए । ‘त्यसलाई अवसरको रुपमा बुझे उहाँहरुको खर्च पनि घट्थ्यो, शहरबाट तारको गुजुल्टोपनि हट्थ्यो,’ घिसिङले भने, ‘अन्ततः भविष्यमा विद्युतका पोल हटेपछि सेवा प्रदायकले यही बाटो अवलम्बन गर्नैपर्छ, त्यसले काठमाडौंबाट असुरक्षित र अव्यवस्थित तारको गाँठो र पासो हट्थ्यो ।’