संसदीय समितिमा स्वार्थ बाझिने सांसदहरु

१५ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका संसदीय समितिहरु गठन भएका छन् । शुक्रबार सभामुख देवराज घिमिरेले १० वटा संसदीय विषयगत समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन्, जसलाई सभाले सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन गरेको छ ।

अनुमोदितमध्ये कतिपय सांसदहरु स्वार्थ बाझिने समितिमा रहेका छन् । बैंकका सञ्चालकहरु, लघुवित्तका मालिकहरु अर्थ समितिमा छन् । उद्योगी, व्यापारी, क्रसर सञ्चालक र मेनपावर कम्पनीका मालिकहरुले उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति रोजेका छन् । ठेकेदारहरु पूर्वाधार तथा विकास समितिमा छन् । भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरु र ठूला ब्यापारीहरु सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १७५ मा विषयगत समितिको गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘समितिको कार्यक्षेत्रसँग स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन गरिने छैन ।’

तर, शुक्रबार प्रतिनिधिसभाले विषयगत समितिमा रहने सांसदहरुको नाम अनुमोदन गर्दै गर्दा नियमावलीकै व्यवस्था उलंघन हुन पुगेको बताउँछन् अध्येता किरण चापागाईं । उनी भन्छन्, ‘नियमावलीमै स्वार्थ बाझिने समितिमा मनोनयन नगरिने भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको पाइएन ।’

श्रम समितिमा मेनपावर सञ्चालक, विकास समितिमा ठेकेदार

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा उद्योगी, व्यापारी र म्यानपावर व्यावसायीहरु पृठभूमिका सांसदहरु पनि मनोनयन भएका छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ यो समितिमा छन् । श्रेष्ठ उद्योग, होटल, घरजग्गा तथा हार्डवेयर व्यवसायमा संलग्न छन् ।

बाराको सिमरामा होटल क्लासिक प्लाजा चलाउँछन् । बाराका क्लासिक म्याट्रेस र ग्यास–वान ग्यास उद्योगमा पनि श्रेष्ठकै लगानी छ । बारामा घरजग्गा व्यवसायमा हात हालेका छन् । उद्योग समितिमा रहेका नेपाली कांग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेतले पनि यातयात, क्रसर लगायतका विभिन्न व्यवसायमा लगानी गरेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डोलप्रसाद अर्याल र नेकपा एमालेका सांसद लालप्रसाद सावाँ लिम्बु श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा छन् । दुवैजना मेनपावर कम्पनीसँग आवद्ध थिए । तर, उनीहरुले आफ्नो आवद्धता अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

पूर्वाधार तथा विकास समितिमा ठेकेदार पृष्ठभूमिका सांसदहरु छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका धन बहादुर बुढा र नेकपा एमालेका सांसद प्रेमबहादुर महर्जन विकास समिति सदस्य छन् । उनीहरु निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरी अर्थ समितिमा छन् । नेपालका एकमात्रै डलर अर्बपति चौधरीको परिवार दर्जनौं क्षेत्रका व्यापार/व्यवसायमा आवद्ध छन् ।

चौधरीका अलावा अर्थ समितिमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद विरेन्द्रप्रसाद महतो छन् । उनी माछापुच्छ्रे बैंकका संस्थापक लगानीकर्ता हुन् । सांसद भएपछि उनले बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्ष पद छाडेका थिए ।

अर्थ समितिमा रहेका अर्का सदस्य भगवती चौधरी फर्वाड लघुवित्तकी लगानीकर्ता हुन् । सांसद हुनुअघि उनी लघुवित्तमा अध्यक्ष थिइन् ।

अनियमितताका आरोपितहरु लेखा समितिमा

एमाले सांसद गोकुल बास्कोटा सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य भए । सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनाका लागि ७० करोड कमिसनको मोलमोलाई गरेको आरोपमा तीन वर्षअघि सञ्चारमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । मन्त्रीबाट हटेपछि प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा उनी सार्वजनिक लेखा समितिमा बसेका थिए ।

उनी जोडिएको अडियो टेप प्रकरणको विषयमा अहिले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

लेखा समितिका अर्का सदस्य पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा गतवर्ष अनधिकृत रुपमा बजेटमा करको दर हेरफेर गराएको भनी विवादमा परेका थिए ।

राप्रपाले सांसद विक्रम पाण्डेलाई सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाएको छ । उनलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारको आरोपबाट सफाइ दिए पनि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकाले राज्यको नगरमा उनी भ्रष्टाचारका आरोपित हुन् ।

अध्येता किरण चापागाईं सांसद भएपछि जुन व्यावसायसँग संलग्न हो, त्यसबाट बाहिर आउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सांसद हुनुभन्दा अगाडिको व्यावसाय नछाडेको कुनै निर्माण व्यवसायी त्यही रुपमा विकास समितिको सदस्य हुँदा आफ्नो व्यावसायिक लाभका लागि संसदीय समितिलाई प्रभावित गर्नेमा उसको काम बढ्ता केन्द्रित हुने सम्भावना रहन सक्छ ।’