श्रमिकको अवस्था सुधार्न नयाँ प्रस्ताव 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मे १ तारिखको दिन संसारभरि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक आन्दोलनको उत्सवको रूपमा मनाइन्छ। विश्वका ८० भन्दा बढी देशमा आधिकारिक रूपमा यस दिन सार्वजनिक बिदा हुन्छ भने कतिपय देशमा सामान्य रूपमा यो दिवस मनाइन्छ। विश्वका धेरै देशमा यही दिनलाई आधिकारिक मजदुर दिवसको रूपमा मनाइन्छ भने अमेरिका लगायत केही देशमा मजदुर दिवस अलग्गै दिन मनाउने गरिन्छ।

१९औं शताब्दीको औद्योगिक क्रान्तिका कारण यूरोपका उद्योगपतिहरूले श्रमिकहरूलाई १६ घण्टा भन्दा बढी समय न्यून पारिश्रमिक दिई काममा लगाई श्रम शोषण गरिरहेको कहालीलाग्दो परिस्थितिबीच त्यहाँका मजदुरहरूले सन् १८८६ देखि कठोर आन्दोलन गरी ८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराम र ८ घण्टा मनोरञ्जनको मागलाई स्थापित गराउने गरेको संघर्षको सम्झना स्वरूप मे दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो।

नेपालमा वि.सं. २००७ देखि श्रमिक दिवस मनाउन थालिएको हो। २००३ सालदेखि विराटनगर जुटमिलको मजदुर आन्दोलन हुँदै २००९ सालको न्यून वैतनिक कर्मचारीहरूको आम हड्तालले श्रमिकको पक्षमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको थियो।

पञ्चायती व्यवस्थामा नेपालको श्रमिक आन्दोलन केही सुस्ताए पनि २०४६ सालको परिवर्तनपछि खुल्ला बजार परिवेशमा श्रमिक वा ट्रेड युनियन आन्दोलन जुर्मुराएर उठेको देखिन्छ। तर माओवादी युद्धमा देखिने गरी ट्रेड युनियनहरू बाहिर आउन सकेनन्। २०६२/६३ को आन्दोलन र शान्ति प्रक्रियाको सुरुवातपछि भने नेपालमा ट्रेड युनियन या श्रमिक आन्दोलनको बाढी नै आएको देखिन्छ। निजी क्षेत्रका प्रत्येक कम्पनी, ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठान, यातायात, अस्पताल, गार्मेन्ट, क्यासिनो, सञ्चारगृह लगायत धेरै क्षेत्रमा ट्रेड युनियन स्थापना गरी केही हदसम्म श्रमिकको हितमा काम भएको देखिन्छ।

तर जसरी ट्रेड युनियनहरूको उभार आयो त्योसँगै राजनैतिक पार्टीका स्वार्थ, नेतृत्वको विचलन एवं स्वार्थ र एलोयुनियन (मालिकले बनाएका युनियन) को कारण त्यो उभार धेरै समय टिक्न सकेन। फलस्वरूप युनियनहरू बदनाम, ट्रेड युनियनकर्मीको आलोचना र अश्विसास चुलिन पुगेको देखिन्छ। केन्द्रीय राज्य सत्तामा हस्तक्षेप गर्न सक्ने ठूलो पार्टीका ट्रेड युनियनहरूको नेतृत्व हाइप्रोफाइलमा बसेर तर मार्ने, ग्रासरुटका श्रमिकहरूलाई देख्दै नदेख्ने प्रवृत्ति अद्यावधि छँदैछ। यही उपल्लो तहका पार्टीगत ट्रेड युनियन नेतृत्वको कारण आज श्रमिक हक–हित संरक्षणको लागि बनाइएका कानुनहरू श्रमिकमैत्री छैनन्।

श्रम ऐन, २०७४ मा धेरै श्रमिक विरोधी प्रावधान समावेश गरिएको छ। रोजगारी गरेपछि स्थायी हुन पाउने अधिकार, वृत्ति र विकासको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत पेन्सन पाउने अधिकारलाई समेत कुण्ठित गरिएको छ। यस्तै श्रम ऐनमा नो वर्क, नो पे, हायर एण्ड फायर जस्ता श्रमिक विरोधी प्रावधानलाई समावेश गरिएको छ।

अहिले निजी क्षेत्रका ठूलो रोजगारदाता नै संघीय सांसद, प्रदेश एवं नीति निर्माण तहमा पुग्ने र राज्य सञ्चालनमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने हैसियतमा पुगेको वर्तमान अवस्थामा हाम्रो देशका श्रमिक वर्गको अगाडि ठूलो चुनौती खडा भएको छ। एकातिर रोजगारदाता, राजनैतिक उच्च नेतृत्व, ट्रेड युनियनका माथिल्लो वर्ग, सरकारको नेतृत्वको ट्रेड युनियन विरोधी समान धारणा, अर्कोतिर श्रमिक विरोधी कानुन, रोजगारदाताका आफ्नै ट्रेड युनियन, आर्थिक रूपमा कमजोर संगठन, रोजगारी गुम्ने खतरा, रोजगारदाताको आफ्नै श्रमिकको असहयोग, आफ्नै नेतृत्वको विश्वासको संकट आदि समस्यासँग अहिले नेपालका ट्रेड युनियनहरू एकल रूपमा लडिरहनु परेको छ।

अस्पताल, स्कुल, सञ्चारगृह, पर्यटन क्षेत्र र थोरै संख्यामा रोजगारी गर्ने साना कार्यालयका कामदार श्रमिकको अवस्था अत्यन्तै दयनीय देखिन्छ। अझ भन्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा म ट्रेड युनियनकर्मी हुँ भनेर अगाडि आउन समेत नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ। आफ्नो कल, कारखाना, अस्पताल लगायत प्रतिष्ठानका सयौं कर्मचारीका रोजगारी खोसेर खानेहरू नीति निर्माण तहमा गजधम्म बसेको हेर्न विवश छन् अहिले नेपालका श्रमिकहरू।

सरकारले तोकेको न्यूनतम दैनिक ज्याला १५ हजार रूपैयाँमा अहिले नर्स, शिक्षक, प्राविधिक, प्रशासन र डिग्री गरेका समेतले काम गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना गरिएको छ। अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा आफ्ना उद्योग, कलकारखाना एवं प्रतिष्ठानमा काम लगाउने रोजगारदाताको प्रभावमा राज्य परेपछि कानुनमा लेखिएका श्रमिक पक्षीय प्रावधान समेत निष्प्रभावी हुने गरेका छन्।

श्रमिकको पक्षमा काम गर्ने गरी स्थापना गरिएका सरकारी निकायहरू श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, श्रम विभाग एवं श्रम कार्यालयहरूले वैदेशिक रोजगारीको विषयमा मात्र ध्यान दिने तर वर्षेनि ५ लाखभन्दा बढी युवाशक्ति श्रम बजारमा आउँदा उनीहरूको व्यवस्थापनमा कुनै काम गरेको देखिंदैन। फलस्वरूप ठूलो संख्यामा देशको जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन्। कोभिड-१९ को कारण रोजगारी गुमाएका १० लाखभन्दा बढी नेपाली कामदारको अवस्था अहिले के छ ? सरकार या सरोकारवाला निकायलाई सायद जानकारी नै छैन।

परिवर्तन व्यवस्था होस् या अवस्था त्यसको मूल स्रोत श्रमिक हुन्। श्रमिकको अवस्थामा आएको परिवर्तन नै विकासको सूचक हो। मालिक र नोकरबीचको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धबाट नै ट्रेड युनियनको जन्म हुन्छ। अथवा ट्रेड युनियन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार हो। यो सत्यलाई हाम्रो देश र यसका संचालकले कहिले आत्मसात् गर्ने ? बेरोजगारीको विवशताको कारण श्रम शोषणमा परिरहेका आम श्रमिकहरूले कहिलेसम्म सहेर बस्ने ? असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा विरोध सुरु हुन्छ। विरोध बढ्दै जाँदा विस्फोट हुनसक्छ।

अहिले श्रमिकको पक्षमा वकालत गरिरहेका ट्रेड युनियन, पेशागत संगठन, महासंघ, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्धी संगठनहरूले झिनो क्रियाशीलताका साथ काम गरिरहेको देखिन्छ। यी संस्थाहरूमध्ये श्रम कार्यालय वा श्रम विभागमा दर्ता भई आफ्ना रोजगारदाता समक्ष दाबी पेश गर्ने र सामूहिक सौदावाजी गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न समेत ट्रेड युनियनहरूको अहिले धेरै नै बदनाम गरिएको अवस्था छ। ट्रेड युनियन भनेको तल्लो तहका कामदार कर्मचारीहरूले मात्र चलाउने, काम नगर्ने, हड्ताल मात्र गर्ने, आफ्नो कार्यालय, प्रतिष्ठान वा कम्पनीको विरुद्धमा अराजक व्यवहार गर्ने भन्ने जस्ता आरोप अहिले ट्रेड युनियनले खेपिरहेका छन्।

यी यावत् प्रश्न, समस्या र समाधानको लागि नेपाली श्रम बजार र ट्रेड युनियन अधिकारलाई अब नयाँ बाटोबाट अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। अर्थात्, अहिले भइरहेका पार्टीगत ट्रेड युनियन र सरकारी ट्रेड युनियनहरूलाई खारेज गरी भूगोलमा आधारित ट्रेड युनियन (श्रम संगठन) र आफ्नो भूगोलभित्रका श्रमिकको समस्याको जवाफदेही जननिर्वाचित निकायलाई बनाउने गरी प्रस्ताव गरौं।

नेपाल श्रम संगठन

यो संरचना देशभरिमा एउटा मात्र श्रम सेवा गर्ने संरचना हुनेछ। यसले आम श्रमिकको अवस्था, नियमन, अनुगमन र श्रमिकको समग्र हितमा राज्यलाई सचेत गराउने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड पालना गरे नगरेको हेर्ने, श्रम सम्बन्धी कानुनको पालना एवं आफू मातहत रहेका ठूला रोजगारयुक्त कलकारखाना, बैंक, स्कुल, पर्यटन लगायत श्रमिकको हितमा काम गर्ने, प्रदेश एवं स्थानीय स्तरबाट सिफारिस भई आएका समस्यालाई समाधान गर्ने, श्रमिकका विषयमा कानुनी सहायता प्रदान गर्नेछ र यो नै संघीय संगठनको मुख्य काम हुनेछ।

यो संगठनको निर्वाचन प्रदेश प्रतिनिधि र स्थानीय प्रतिनिधिले गर्नेछ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र अरु श्रम सम्बन्धी काम गर्ने संघसंस्थासँगको सहकार्यमा काम गर्नेछ। देशभरिका वैधानिक निकायमा कम्तीमा एक वर्ष काम गरेका कामदार कर्मचारीलाई श्रम संगठन सदस्यताको व्यवस्था गर्ने आदि काम गर्नेछ।

प्रदेश श्रम संगठन

यो संरचना प्रदेशस्तरीय एक मात्र श्रम संगठनको रूपमा काम गर्ने प्रदेशस्तरका उद्योग कलकारखाना, प्रतिष्ठान, अस्पताल एवं ठूला रोजगारवाला निकायका श्रमिकको हितमा काम गर्नु यो संगठनको कर्तव्य हुनेछ। स्थानीय तहबाट आएका श्रम सम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्ने, आफू मातहतका श्रमिकलाई श्रम सदस्यता दिने, प्रदेश सरकारको सहकार्यमा आवश्यक श्रमिक मैत्री कानुन बनाउने र केन्द्रीय श्रम संगठनको निर्वाचनमा भाग लिने र स्थानीय श्रम संगठनलाई आवश्यक निर्देशन दिने, श्रमिक र मालिकबीच मध्यस्थता गर्ने आदि काम प्रदेश श्रम संगठनले गर्नेछ।

स्थानीय श्रम संगठन

श्रम सेवा सम्बन्धी सबैभन्दा महत्वपूर्ण निकायको रूपमा यो संरचना रहनेछ। स्थानीय रूपमा वा आफ्नो भूगोलभित्र कति उद्योग, कलकारखाना स्कुल, अस्पताल लगायत रोजगारी दिइरहेका संस्थाका कामदार कर्मचारी श्रम शोषणमा परेका छन् या छैनन् यसको अनुगमन यो संगठनले गर्नेछ। स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई श्रम संगठन संरक्षकको रूपमा समावेश गरी संगठनलाई प्रभावकारी बनाउनेछ। प्रतिष्ठानस्तरका कर्मचारी वा युनियनहरूले पेश गरेका मागहरूलाई पूरा गराउन आवश्यक दबाब दिन सक्नेछ।

श्रमिकहरूलाई श्रम सदस्यता वितरण गर्ने, श्रमशोषण गर्ने संस्था माथि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको रोहबरमा सच्याउने वा कारबाही गर्ने, सबै श्रमिकको अभिलेख संघीय श्रम संगठनमा पठाउने। स्थानीय तहमा आवश्यक श्रम कर्मचारीको व्यवस्था गरी अभिलेख अद्यावधि गर्ने, श्रम सदस्यता प्राप्त श्रमिकहरूको बीचमा निर्वाचन गरी श्रम संगठन निर्माण गर्ने आदि काम यो संगठनले गर्नेछ।

मालिकसँग आफ्ना समस्या लैजान नसक्ने प्रतिष्ठानस्तरका ट्रेड युनियन वा कर्मचारीहरूलाई उनीहरूका माग ग्रहण गरी प्रतिष्ठानहरूसँग सामूहिक सौदावाजी गराउन आवश्यक पहल गर्ने, श्रमिकहरूलाई उनीहरूको हकअधिकार सम्बन्धी प्रशिक्षण दिने आदि काम यो संगठनले गर्नेछ।

माथिको संरचनामा जान सक्ने हो भने, पार्टीपिच्छेका ट्रेड युनियन, संघ महासंघ, एलोयुनियन, श्रमिक र मालिक बीचको द्वन्द्व लगायत समस्या समाधान भई श्रमिक मैत्री अवस्था सृजना हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।

१३४औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको उपलक्ष्यमा सबै श्रमिकलाई हार्दिक शुभकामना !

(लेखक राष्ट्रिय स्वतन्त्र स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपालका उपाध्यक्ष हुन्।)

यो पनि पढ्नुहोस

जलवायु परिवर्तनको जोखिममा श्रमिक संगठनले के गर्ने ?