सरकारबारे रवि नरम, कडा, फेरि नरम

१८ वैशाख, काठमाडौं । नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि मन्त्री तथा सांसद पद गुमाएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले रणनीतिक किसिमको निर्णय गरेका थिए– आफ्नो दलका बाँकी मन्त्री पनि बाहिरिने, तर सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने ।

तीन महिनाअघिको यो नरम नीति वैशाख १० को उपचुनावसँगै बदलियो । उनले उपचुनाव जित्नेबित्तिकै चितवनमा भनेका थिए, ‘स्थिरताको नाममा अक्षम सरकारलाई बोकिराख्ने छुट हुँदैन ।’ उनको यो भनाइलाई धेरैले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने रास्वपाको  तयारीको संकेतको रुपमा बुझेका थिए ।

तिनै लामिछाने सोमबार पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको पक्षमा नरम रुपमा प्रस्तुत भए ।

संसदीय दलको बैठकभन्दा पहिले राखिएको केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले आइतबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बालुवाटारमा भएको भेटबारे सुनाएका थिए । उनले सरकारमा जानु नपर्ने कारण र तर्कहरु खुलेर पेश गर्न केन्द्रीय सदस्यहरुलाई आग्रह गरेका थिए । पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका दुवै बैठकमा सहभागी सांसद र नेताहरुका अनुसार यसअघिका पार्टी बैठकहरु भन्दा निकै फलदायी बैठक भयो ।

‘उहाँले हिजो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालुवाटारमा भनेका कुराहरु राख्नुभयो’, एक नेताले भने, ‘हामीलाई सोच्नका लागि अझै केही दिन बाँकी छ, त्यसैले खुलेर आफूलाई लागेका कुराहरु राखौं, निर्णय पछि गरौंला भन्नुभएको छ ।’

बैठकमा लामिछानेका भनाइ अनुसार प्रचण्डले उनलाई भनेका थिए, ‘अस्ति जे भयो भैगयो, अदालतको कुरा कार्यान्वयन गर्नु मेरो कर्तव्य हुन्थ्यो, अब नयाँ परिस्थितिमा तपाईंहरुलाई सरकारमा स्वागत गर्न चाहन्छु ।’

अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि नेपालको नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पदसँगै संसद सदस्य समेत गुमाएका लामिछाने त्यसयता सरकार, नागरिक समुदाय, प्रेस सबैसँग आक्रोशित थिए । उपचुनावमा उनको दलले सोचेभन्दा अझै राम्रो प्रदर्शन गरेको भन्दै प्रचण्डले प्रशंसा गरेको उनले बैठकमा सुनाए ।

‘तपाईं आउनुभयो भने अस्तिका पोर्टफोलियोबारे विचार गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि केही यताउति मिलाउनुपर्ने मिलाउँला’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै लामिछानेले भने । रास्वपा फेरि मन्त्रिपरिषदमा सहभागी भएमा केही साना दलहरुले मन्त्रालय गुमाउने सम्भावना रहेको रविले संकेत गरेका छन् । उनले सरकारका लागि मरिहत्ते गरेको सन्देश जान भने नहुनेमा पनि बैठकमा जोड दिए । ‘हामी चौथो दल हौं, जिम्मेवार ढंगले पेश हुनुपर्छ, कुनै आवेगमा निर्णय नगरौं, बरु समय लिऔं’, लामिछानेलाई उद्धृत गर्दै ती केन्द्रीय सदस्यले भने ।

रास्वपाभित्र भने उनको प्रस्तावलाई लिएर दुवैथरि मत छन् । यसअघि सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन कायम राख्ने भनी गरेको निर्णय परिपक्व नभएको भन्दै अब प्रष्ट दिशा लिनुपर्ने तर्क बैठकमा उठे ।

‘सभापति आज निकै जिम्मेवार ढंगले पेश भइराख्नुभएको थियो, नागरिकको अपेक्षा एकदमै धेरै भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिने सम्भावनाबारे समेत सोच्नुपर्ने बताउनुभयो’, अर्का केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘हामीले प्रतिपक्षमा बस्ने हो कि भन्ने कोणबाट राख्यौं, तर सरकारमा जान सकिने सम्भावना बढी देखिन्छ ।’

लामिछानेले प्रचण्डसँग भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने, सुशासन र सेवा प्रवाहमा देखिने गरी काम गर्नेजस्ता आफूहरुको वाचापत्रमा भएका विषय सत्ता गठबन्धनको पछिल्लो न्युनतम साझा कार्यक्रममा नपरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । सोमबार बिहान चितवनमा बोल्दै प्रचण्डले त्यसको खुलासा गर्दै भने, ‘कुन भ्रष्टाचारको कुन फाइल खोल्ने हो भन्नेबारे भन्नुहोस्, म तयारै छु ।’

रास्वपा महामन्त्री मुकुल ढकालले पार्टीको आगामी बैठकले सरकारबारे ठोस निर्णय लिने बताए । ‘हामी कि त सरकारमा जाने, कि त प्रतिपक्षमा बस्ने, तर अहिलेजसरी समर्थनमात्रै दिएर चाहिँ नबस्ने भन्ने टुंगोमा पुग्यौं,’ ढकालले भने ।

कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरुले सरकारमा जाँदा सुशासन र सेवाप्रवाहमा योगदान गर्न सकिने भए पनि अहिलेको गठबन्धनमा कति काम गर्न सकिएला भनी आशंका गरेका थिए । उनीहरुले प्रतिपक्षमै बसेर संसदमा भूमिका खेल्दा, अनि देशभरि संगठन विस्तारमा लाग्दा बढ्ता लाभ हुने तर्क गरेका थिए ।

‘गृहमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालय पाइयो भने सरकारमा जानुपर्छ भनेर बटमलाइन बनाउन सुझाव पनि आएको छ,’ ढकालले सुनाए । यद्यपि रास्वपा उच्च स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयका लागि दुई कारणवश पार्टीको उस्तो जोड छैन । एक, संसदको पहिलो र तेस्रो ठूलो दललाई केही महत्वपूर्ण मन्त्रालय चाहिन्छ । दुई, अर्थ मन्त्रालय पाएमा स्वर्णिम वाग्लेलाई यसपल्ट धेरै ‘पुस’ गर्न नेताहरु स्वयं चाहँदैनन् ।

वाग्लेलाई पार्टीको उपल्लो तहमा मनोनित गर्ने भनिए पनि सोमबारको बैठक त्यसबारे मौन रह्यो । वाग्ले यतिखेर आफ्नो चुनाव क्षेत्र तनहुँमा छन् । ‘उहाँ (वाग्ले) भर्खरै त पार्टीमा आउनुभएको छ, पहिला पार्टीका कार्यक्रम, नीतिबारे बुझ्ने समय लिनुहोस्, अनि संसदमा पनि त कति काम छ,’ एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने ।
रास्वपा नेताहरुलाई सोमबारको बैठकमा पनि फोन लैजान निषेध गरिएको थियो ।

सोमबार नै बसेको संसदीय दलको बैठकले लामिछानेलाई संसदीय दल नेता चुनेको छ । शुक्रबारको बैठकमा सम्भवत रास्वपाले सरकारप्रति नरम, कडा या फेरि नरम हुनेमध्ये के छान्नेबारे प्रष्ट दिशाबोध गर्ने छ । एक नेताले प्रतिप्रश्न गरे, ‘यसैगरी अहिलेकै जस्तो अलमलमा बसिराख्न हामीलाई सुहाउला र ?’