![](https://www.onlinekhabar.com/wp-content/uploads/2020/08/Doctor.jpg)
२० वैशाख, काठमाडौं । चिकित्सकहरूले निजी अस्पतालहरूसँग मिलेर शनिबार (१६ वैशाखमा) निर्णय गरे-आगामी जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी ओपीडी शुल्क बढाउने ।
नेपाल चिकित्सक संघ र एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्ष्टिच्युसन नेपाल (अफिन) को निर्णय अनुसार डाक्टरहरूले आफ्नो तह र अनुभवका आधारमा निजी अस्पताल वा क्लिनिकमा बिरामी जाँच शुल्क भनेर न्यूनतम ४२० देखि ९४० रुपैयाँसम्म लिन पाउने छन् ।
यसमा निजी अस्पतालहरूले आफ्नो स्तर र सेवा अनुसार २० प्रतिशतसम्म बढाएर शुल्क लिन पनि पाउँछन् । अर्थात् ओपीडी शुल्क ११०० रुपैयाँसम्म पर्न सक्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति दर)का आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएको चिकित्सक संघको तर्क छ। सरकारले सिफारिश गरेको आधारमा ओपीडी शुल्क तोकेको र यो मूल्यवृद्धि अनुसार कमै भएको भन्दै अध्यक्ष डा. कार्की भन्छन्, ‘मूल्यवृद्धि कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो, हामीले दशौं वर्ष पहिलेकै शुल्क लिनुपर्ने ?’
जनस्वास्थ्यविद्हरू भने यो तर्कमा सहमत छैनन् । उनीहरूका अनुसार यो शुल्क धेरै हो ।
‘यो रकम सेवामुखीभन्दा बढी व्यापारमुखी देखियो’ जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी भन्छन्, ‘आम जनताले सेवा लिन सक्ने गरी शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल पनि राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने मूल्यवृद्धिको आधार जनताले ओपीडी शुल्क तिर्न नसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘चिकित्सक संघ र अफिनले मनलाग्दी गर्छन् । त्यसलाई रोक्ने निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय मूकदर्शक हुन भएन।’
राज्यमन्त्री श्रेष्ठको गलत निर्णय
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार २०७१ सालमा डाक्टरहरूसँग सम्झौता भएको थियो, प्रत्येक दुई वर्षमा शुल्क पुनरावलोकन हेरफेर हुने। त्यसबेला डाक्टरले एक जना बिरामी जाँचेबापत बढीमा ४२५ रुपैयाँसम्म लिन पाउँथे ।
तर सहमति अनुसार शुल्क पुनरावलोकन भएन । २०७६ मा डा. लोचन कार्की अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि चिकित्सक संघले सरकारले शुल्क पुनरावलोकन नगरे आफैं शुल्क बढाएर लागू गर्ने चेतावनी दियो । मन्त्रालयले संवाद थाल्यो र १ महिनाभित्र समायोजन गरेर नयाँ शुल्क लागू गर्ने सहमति भयो ।
तर सहमति अनुसार शुल्क समायोजन भएन । र, फागुन ४ गते चिकित्सक संघका प्रतिनिधि र निजी स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुखहरूको बैठकले शुल्क बनाउने निर्णय गर्यो । त्यसबेला चिकित्सकको न्यूनतम शूल्क ३७० देखि ८२५ रुपैयाँसम्म तोकिएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो निर्णयमा सहमति दिएन । तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले यो ओपीडी शुल्क महँगो भएको भन्दै कुनै पनि हालतमा लागू हुन नदिने अडान लिए । ‘उहाँहरूलाई शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार छैन । जोसँग अख्तियारी छ उसैले गर्ने हो, भीड वा एउटा समूहले गर्ने काम होइन’ उनको अडान थियो-‘जनताले तिर्न नसक्ने शुल्क कुनै हालतमा लागू गर्न दिन्नँ।’
तर चिकित्सक संघ र अफिन आफ्नै हिसाबले चले । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि ओपीडी शुल्क बढी लिने निजी अस्पताल र चिकित्सकलाई कारबाही गरेन ।
२०७७ मा स्वास्थ्य संस्था संचालन मापदण्ड आयो, जसले स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाको शुल्क निर्धारण गर्न स्वास्थ्य सचिवको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । सो समितिमा मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, अफिन अध्यक्ष र उपभोक्ता महासंघको प्रतिनिधि सदस्य रहने छन् भने उपचारात्मक सेवा महाशाखाका प्रमुख सदस्य सचिव ।
तर यो समितिको साटो चिकित्सक संघले अफिनसँग मिलेर आफैं शुल्क निर्धारण गरेको छ । चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की भन्छन्, ‘२०७७ भदौ १३ मा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले दिएको अधिकारलाई नै टेकेर शुल्क बढाएका हौं ।’
तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले चिकित्सकको परामर्श शुल्क तोक्ने स्वास्थ्य सचिवको अधिकार नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्षलाई दिएका हुन् ।
राज्यमन्त्री श्रेष्ठको निर्णयका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सक संघका अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै ३० भदौ २०७८ मा लेखेको पत्रमा भनिएको छ’ ‘मिति २०७८-५-१३ को माननीय राज्यमन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार नेपाल चिकित्सक संघको मिति २०७८-५-३ गतेको पत्रअनुसार सहमति दिने सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट ओपीडी शुल्क पुनरावलोकन तथा निर्धारण नहुन्जेलसम्म ओपीडी सेवा शुल्क नेपाल चिकित्सक संघले वैज्ञानिक तथा सरोकारवाला निकायको परामर्शको आधारमा तोक्न सकिने व्यहोरा अवगत गर्दछु।’
चिकित्सक संघले ३ भदौ २०७८ मा चिकित्सकको ओपीडी शुल्क पुनरावलोकन तथा निर्धारण गर्न सो अधिकार आफैंलाई दिन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
सोही पत्रका आधारमा राज्यमन्त्री श्रेष्ठले १३ भदौमा निर्णय गरे । २८ भदौमा स्वास्थ्य सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने स्वास्थ्य संस्था संचालन मापदण्ड-२०७७ को पहिलो संशोधन भयो, जसमा सेवा शुल्क निर्धारण समिति कायमै छ । तर दुई दिनपछि ३० भदौमा मन्त्रालयबाट चिकित्सक संघलाई पत्र गयो, जसमा ओपीडी शुल्क तोक्ने अधिकार चिकित्सक संघलाई दिइएको उल्लेख छ ।
त्यही पत्रलाई देखाएर अहिले चिकित्सक संघले निजी अस्पताल सञ्चालकहरूसँग मिलेर ओपीडी शुल्क बढाएका हुन् । तत्कालीन राज्यमन्त्री श्रेष्ठको गलत निर्णयका कारण यो अवस्था आएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको सरकार भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालय हो, मन्त्रालयको सहमतिमा निर्णय गर्नुपर्छ’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘कुनै प्राइभेट संस्थाले आफ्नो हिसाब शुल्क बढाउँदै जाने हो भने जनताको तर्फबाट बोल्ने को हुन्छ ?’
पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल स्वास्थ्य सेवाको शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार सचिव नेतृत्वको समितिलाई मात्र हुने बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहतमा हुने गरी शुल्क निर्धारण समिति छ, त्यो समितिको आधारमा निर्णय हुन्छ’ डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्री, राज्यमन्त्री वा चिकित्सक संघले मापदण्ड विपरित जान मिल्दैन । कानुनलाई कसलै वाइपास गर्न मिल्छ र ?’
स्वास्थ्य सचिवको साथ
तर मापदण्ड विपरित आफूखुसी ओपीडी शुल्क तोक्ने चिकित्सक संघ र अफिनको निर्णयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका केही अधिकारीको समेत साथ देखिएको छ ।
किनकि स्वास्थ्य संस्था संचालन मापदण्ड अनुसार शुल्कबारे निर्णय गर्ने समितिको बैठक डेढ वर्षदेखि बसेको छैन । तर चिकित्सक संघले बोलाएको बैठकमा भने सचिव डा.रोशन पोखरेल गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. मदनकुमार उपाध्यायलाई मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रूपमा पठए । चिकित्सक संघले भने स्वास्थ्य सचिव पोखरेललाई नै बोलाएको थियो।
मन्त्रालयका केही प्रतिनिधिको साथमा चिकित्सक संघ र अफिनले एकलौटी हिसाबले कानुन विपरीत शुल्क बढाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
स्वास्थ्य सचिव डा. पोखरेलले भने चिकित्सकको शुल्क बढाउन कुनै सहमति नदिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले अघि भने, ‘चिकित्सकको परामर्श शुल्क बढाउन चिकित्सक संघसँग अधिकार छ । हामीले कुनै सहमति भने दिएका छैनौं।’
प्रतिक्रिया 4