स्थानीय सेवा अध्यादेशको कमजोरी सच्याइन्छ : मुख्यमन्त्री

२० वैशाख, विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमर कार्कीले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन)अध्यादेश २०८० को कमजोरी सच्याउने बताएका छन् ।

स्थानीय तहका कर्मचारीले अध्यादेशका कारण आफूहरुलाई अन्याय भएको भन्दै विरोध जनाएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले ऐन बनाउँदा कमजोरी सच्याउने बताएका हुन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले असन्तुष्ट कर्मचारीलाई सम्पर्क गरेर कमजोरी सच्याउने जानकारी गराएको बताए ।

स्थानीय तहमा चार तहका कर्मचारी समायोजन भएका छन् । तत्कालिन जिल्ला विकास समिति, स्थानीय निकायका कर्मचारी, २०७४ मा स्थानीय सरकारले नियुक्त गरेका र संघबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरु छन् ।

अध्यादेशको विरोधमा स्थानीय निकाय र तत्कालिन जिल्ला विकास समिति मार्फत समायोजन भएका कर्मचारी छन् । ‘अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न जुन ऐन आँउछ, त्यसमा कमजोरी भएका विषयलाई सच्याउने कुरा स्पष्ट पारेको छु’, उनले भने, ‘यसमा कोही पनि कर्मचारीसाथीहरु विचलित हुनुपर्दैन ।’

गत चैत २९ गते प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रदेश सरकारले असोज १४ गते स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश २०८० र प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ (पहिलो संसोधन) अध्यादेश २०८० जारी गरेको थियो ।

स्थानीय सेवा अध्यादेश २०८० प्रति स्थानीय तहका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । अध्यादेशले गरेको व्यवस्था प्रति असन्तुष्टी जनाउँदै विराटनगर महानगरपालिकाका १७ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका थिए ।

साबिक स्थानीय निकायबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले बढुवा, उपदान र सेवा अवधी गणनाका विषयमा कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।