पाँच महिनापछि प्रतिपक्षमा रास्वपा

२१ वैशाख, काठमाडौं । आमनिर्वाचनको पाँच महिनापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिपक्षी भूमिकामा रहने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको संसदीय दल र केन्द्रीय कार्य समितिको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको हो ।

‘एउटा रचनात्मक प्रतिपक्ष कस्तो हुनुुपर्छ भन्ने धेरैले हेर्न चाहेको हामीले बुझेका छौं’ बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभापति रवि लामिछानेले भने, ‘नयाँ राजनीतिक पार्टी रचनात्मक हुँदा, त्यसले जनताको मुद्दा, समाजको मुद्दा र राष्ट्रको मुद्दालाई संसदमा कुन ढंगले अगाडि राख्छ त्यो कुरा गर्छौं ।’

पार्टी गठनको ६ महिनामै अप्रत्यासित मत पाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको रास्वपाले सत्तारुढ भएरै संसदीय यात्रा थालेको थियो । ४ मंसिरको चुनावपछि पहिलो संसद बैठक (२५ पुसमा) बस्नु अगाडि नै रास्वपा सत्तारुढ बनिसकेको थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन (११ पुसमा) लामिछानेलाई उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । ३ माघमा रास्वपाबाट शिशिर खनाल शिक्षा, डोलप्रसाद अर्याल श्रममन्त्री र तोसिमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त भए ।

तर यसको महिना नपुग्दै रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो । नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबाट १३ माघमा सभापति लामिछाने उपप्रधान एवम् गृह, सांसद र सभापति पदबाट मुक्त भए । त्यसपछि विकसित परिस्थितिमा लामिछानेलार्ई फेरि पुरानै पदमा नियुक्त गर्न प्रचण्ड तयार भएनन् । जवाफमा रास्वपाले २२ माघमा सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्यो । तर प्रचण्ड नेतृत्व सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएन । प्रचण्डले गठबन्धन बदल्ने निर्णय गर्दा पनि रास्वपाले साथ दियो ।

२५ फागुनमा सम्पन्न राष्ट्रपतिको चुनावमा रामचन्द्र पौडेललाई मत दिएको रास्वपाले ३ चैतमा सम्पन्न उपराष्ट्रपतिमा रामसहायप्रसाद यादवलाई मत दियो । उपराष्ट्रपतिमा रास्वपाको पार्टी निर्णय चाहिँ जनमतकी ममता झालाई मत दिने थियो । तर सत्तारुढकै उम्मेदवार यादवलाई मत दियो ।

६ चैतमा प्रचण्डलाई दोस्रोपटक पनि रास्वपाले विश्वासको मत दियो । माओवादी केन्द्रले गठबन्धन बदल्दा नेकपा एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रचण्डले दुई महिनाभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यकता परेको थियो । यसरी सरकारबाट बाहिरिएर पनि समर्थन कायमै राखेको रास्वपाले १० वैशाखको उपनिर्वाचनमा सत्तारुढसँगै एकल प्रतिस्पर्धा गर्यो । नतिजा आमनिर्वाचन भन्दा उत्साहित आयो ।

चितवन–२ मा लामिछानेले पहिले भन्दा मतान्तर र मत दुवै बढाएर जिते भने तनहुँ–१ मा रास्वपा उम्मेदवार स्वर्णिम वाग्ले निर्वाचित भए । यसको १० दिनभित्रै रास्वपाले प्रतिपक्षी भूमिकामा रहने निर्णय गरेको छ । एक नेताका अनुसार, समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा केही नेताहरुले शुक्रबारको बैठकमा पनि फरक मत राखेका थिए । ‘सत्तामा गएर काम गर्नुपर्छ भन्ने मत पनि थियो । तर प्रतिपक्षमा जाने निर्णय गर्दा सबै सहमत हुनुभयो’, बैठकमा सहभागी ती नेता भन्छन् ।

सरकारमा जानुपर्छ भन्ने मत राख्नुहरुले अहिले भइरहेका मन्त्रीहरु भन्दा बढी काम गर्न सकिन्छ भन्ने मत राखेका थिए । तर समर्थन फिर्ता लिने पार्टी निर्णय भएकाले अब रचनात्मक प्रतिपक्षी बन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार बताउँछन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा सभापति लामिछाने पनि सरकारमा लैजाने पहल भएपनि प्रतिपक्षीमा जाने निर्णय गरेको बताए । उपनिर्वाचनको नतिजा लगत्तै लामिछानेले समर्थन फिर्ताको संकेत दिएका थिए । तर लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग एकपटक वार्तामा बसेपनि लामिछानेले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे ।

प्रतिपक्षमा जाने निर्णयसँगै रास्वपा पनि यसअघिका पार्टीहरुले खेपेकै नियतिमा पुगेको छ । यसअघि पनि नयाँ दलले (अपवाद बाहेक) पहिलो संसदीय निर्वाचनबाटै सत्तारुढ भएर यात्रा थाल्ने र छोटो अवधिमै प्रतिपक्षी बन्ने नियति खेपेको छ ।

जस्तो– २०१५ सालको संसदीय चुनावबाट कांग्रेस अनि २०६४ को पहिलो संविधानसभा चुनावबाट माओवादी र मधेशी जनाधिकार फोरम सरकारमा गएको थियो । त्यसबेला तीन वटै दल पहिलोपटक चुनावमा भाग लिएका थिए । र तीन वटै दल छोटो अवधिमै सरकारबाट बाहिरिदै प्रतिपक्षी बन्यो । जुन नियति रास्वपामा पनि देखिएको छ ।

सँगै, रास्वपाले पनि यही कार्यकालमा फेरि सत्तारुढ बन्ने संभावना पनि बाँकी राखेको छ । ‘गठबन्धन बनाउँदै, अस्थिरता गर्दै हिड्दैनौं । तर अस्थिरता हुन्छ भनेर यो सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाएन भने एउटा दलले गर्ने काम गर्छ’, रास्वपा सभापति लामिछानेले भनेका छन् ।

अर्थात् सत्ता हेरफेरको खेलबाट रास्वपा अलग नरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । मंसिर यता भएका रास्वपाको निर्णय, संसदको समीकरण र लामिछानेको अभिव्यक्तिले पनि त्यसलाई बल पुग्छ । यदि त्यस्तो अवस्था आउने परिस्थिति बन्ने हो भने रास्वपाले शुक्रबार गरेको निर्णय नेकपा एमालेलाई राहत र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चुनौती हुनेछ ।