‘गृह सचिवले बुझेको प्रतिवेदन कीर्ते होला भन्ने सोचेकै थिइनँ’

२५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउँछु भन्दै लाखौं असुली गरेको गिरोहलाई राजनीतिक दलका नेतादेखि गृह मन्त्रालयका प्रशासकहरुले नै सहयोग गरेको विषयले अहिले तरंग ल्याइरहेको छ ।

रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री भएका बेला ३० जेठ २०७६ मा पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन हत्याएर ठगी गर्ने समूहले कीर्ते गरेको खुलेको छ । कीर्ते गरेको प्रतिवेदनमा नाम देखाएर नेपाली नागरिकबाट गिरोहले प्रति व्यक्ति कम्तिमा ५ लाखदेखि ४५ लाख रुपैयाँसम्म लिएको भेटिएको छ ।

प्रकरणमा ८ जना पक्राउ परिसकेका छन् । थप केही प्रहरीको खोजी सूचीमा छन् । योबीचमा झापा र मोरङ पुगेर तीन महिना लामो अध्ययन पछि प्रतिवेदन तयार गरेका गृह प्रशासनका अनुभवी पूर्वसहसचिव पन्थी चाहिँ के सोचिरहेका होलान् ? तत्कालीन गृह सचिवलाई बुझाएर मन्त्रिपरिषद्ले पनि स्वीकृत गरिसकेको प्रतिवेदन कीर्ते होला भन्ने सोच्दै नसोचेको उनले बताए ।

उनको समितिका एक जना सदस्य गणेशबहादुर केसीलाई ठगी आरोपमा पक्राउ परेका सानु भण्डारीले नै तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राईसँग भेट गराएर नियुक्ति दिलाएको भेटिएको छ । संयोजक पन्थी भन्छन्, ‘संयोजक बस्न प्रस्ताव आएका बेला को–को सदस्य हुन्छन् भन्ने सोधेको थिएँ । त्यसबेला गणेश केसीको नाम पनि आयो । मैले त प्रहरीका पूर्वडीआईजी होलान् भन्ने सोचेँ ।’

पछि बैठक बस्ने बेला मात्र केसी शिक्षा क्षेत्रको भएको थाहा पाएको उनले सुनाए । केसीलाई हाल प्रहरी हिरासतमा राखेका भण्डारीले लिएर मन्त्रालय गएको भन्ने पनि हालै मात्रै सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको उनले बताए । भन्छन्, ‘सदस्य सचिव शाखा अधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपानेसँग चाहिँ म पहिले पनि एउटै फाँटमा बसेर काम गरिसकेको थिएँ ।’

प्रस्तुत छ, उनै कार्यदलका संयोजक बालकृष्ण पन्थीसँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

भुटानी शरणार्थी समस्याबारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी तपाईंसामु कसरी आएको थियो ?

यो निर्णय हुने बेला ‘तपाईंको नाम कार्यदलको संयोजकको रुपमा आएको छ, बस्न तयार हुनुहुन्छ ?’ भनेर मलाई मन्त्रालयबाट सोधिएको थियो । सायद कुनै उपसचिवले फोनबाट यो सोध्दा मैले कार्यदेश के हो भनेर सोधेको थिएँ । उहाँले यस्तो–यस्तो हो भनेर ६ वटा बुँदाको म्यान्डेट बताउनु भयो । मैले शरणार्थीको क्षेत्रमा पनि काम गरेको थिएँ । लामो समय गृह प्रशासनमा काम गरेको थिएँ । त्यसैले मैले हुन्छ भनेर समितिमा बस्न स्वीकारेको थिएँ ।

तपाईंलाई सुनाइएको कार्यदेशमा गणनामा छुट भएका नयाँ शरणार्थीहरुबारे पनि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी थियो ?

हामीलाई दिइएको कार्यदशको बुँदा नम्बर ६ छ, जसमा भुटानी शरणार्थीमा दर्ता भएर पुनर्स्थापना हुन बाँकी र दर्ता हुन छुट भएका शरणार्थीहरुको लगत तयार गरेर निजहरुलाई भुटान फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने, तेस्रो देशमा पुनर्वासमा पठाउन सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा सुझाव दिन भनिएको थियो ।

मन्त्रालयमा पहिले छुट भयो, अहिले हाम्रो नाम समावेश गर्न पाउँ भनेर निवेदन दिने क्रम पहिल्यैदेखि चलिरहेको थियो । भुटानी नेता टेकनाथ रिजालजीले पनि पहिल्यैदेखि यो कुरा उठाइरहनु भएको थियो । मन्त्री र सचिव लगायतलाई उच्चस्तरमा भेटघाट गरेर पनि उहाँले यो माग गरिरहनुभएको हुन्थ्यो ।

कार्यदल बनेपछि मैले म्यान्डेट अनुसार गएर काम गरेँ । त्यसक्रममा संकलन भएका निवेदनहरुको प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा ती निवेदनहरु वास्तविक होइनन् भन्ने लाग्यो । त्यो लाग्नुको पछाडि म गृह मन्त्रालयमा शरणार्थी सम्बन्धी काम गरेका कारणले पनि काम गरेको थियो । मलाई ती निवेदनहरु समावेश गर्न ठिक लागेन । यदि मसँग गृह मन्त्रालयको शरणार्थीसम्बन्धी विषयमा काम गरेको अनुभव नभएको भए दिएको निवेदन समावेश गरिदिन्थेँ होला । अथवा थप छानबिन गुर्नपर्छ भन्ने व्याख्या राखेर संरक्षण गर्ने थिएँ होला । तर मेरो चाहिँ पुरानो अनुभव र त्यहाँ गएर संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर), स्थानीय र शरणार्थीसँग भेटेर घुलमिल भएर भित्री, बाहिरी, लिखित र अलिखित कुराहरु बुझ्दा यी यति धेरै संख्यामा आउनु भनेको सही होइन भन्ने लागेको थियो ।

अहिले ठगी गर्ने गिरोहले ‘पीडित’सम्म पुर्‍याएको जति पनि प्रतिवेदन छन्, त्यसमा राखिएका अनुसूचीमा भएकाहरुले तपाईंको कार्यदलसमक्ष पनि निवेदन दिएका थिए ?

निवेदनहरु आएका हुन्, हामीले पनि मागेका थियौं । ५८१ परिवारका निवेदन आए भनेर मैले प्रतिवेदनमै लेखेको थिएँ । त्यो निवेदनहरुमाथि हामीले प्रारम्भिक छानबिन गरेका थियौं । त्यसपछि विवरण बनायौं, तर ठिक नलागेपछि एउटा पनि राखेनौं, आउट गर्‍यौं ।

कार्यदलमा बस्दा मैले जतिलाई भेटेँ, स्पष्ट रुपमा हामीले जजसलाई सूचीमा राख्छौं, त्यो पनि तेस्रो मुलुक पठाउने आधिकारिक सूची हो भनेका थिएनौं । किनकी हाम्रो कार्यदल अध्ययनका लागि मात्र हो । यसले सरकारलाई सुझाव मात्र दिने हो, यसको निर्णय सरकार र मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने हो भनेको थिएँ ।

अहिले नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै असुली गर्ने गिरोहले जुन अनुसूची थप गरेको विवरण बाहिर आएको छ, तिनै व्यक्तिहरु नै तपाईंको कार्यदलबाट अस्वीकृत भएकाहरु हुन् ?

अक्षरंश त हेरेको छैन, तर त्यही संख्यामा हामी कहाँ निवेदन पनि आएको थियो । क्याम्पबाहिर ठेगाना देखिएका ४५१ परिवारका ५३५४ जना र क्याम्पभित्र ठेगाना भएका १३० परिवारका ३४० जनाको निवेदन कार्यदलसमक्ष पनि परेको थियो । त्यसमा निवेदन र फोटोबाहेक केही थिएन । क्याम्पमार्फत संकलित निवेदनमा अरु कुनै प्रमाण नभएपछि त्यसलाई अस्वीकृत गरेका थियौं । कम्तिमा एउटा त आधारभूत प्रमाण चाहियो नि !

तपाईं नेतृत्वको टोलीले तीन महिना लगाएर यो प्रतिवेदन तयार गरेको थियो, आफैंले चाहिँ कतिबेला बाहिर अर्के प्रतिवेदन बाँडिइरहेको रहेछ भन्ने थाहा पाउनुभयो ?

मैले झण्डै एक महिनाअघि समाचारमा आइसकेपछि मात्र यसबारे थाहा पाएको हुँ । अनुसूची थप गरेर अर्को प्रतिवेदन बाहिर पठाउँदै ठगी गरेको भन्ने समाचारमा उल्लेख थियो । तर त्यसरी अनुसूची किन थप भयो होला ? प्रतिवेदनको कुरा त्यसरी फेरबदल गर्न कसरी सम्भव होला र ? त्यहाँ प्रतिवेदनको मुलखण्डसँग अनुसूची जोडिएको हुन्छ । अनुसूचीको बारेमा व्याख्या गरिएको हुन्छ ।

बीचमा एउटा पाना मात्र थपेर थपिने त होइन । प्रतिवेदनको पूरै खण्ड एकअर्कासँग जोडिएको हुन्छ । त्यसको अध्ययन, व्याख्या, विश्लेषण, डाटा त फरकफरक त हुन्न नि ! त्यसो हुनाले प्रतिवेदनमा थप गरे भन्ने कल्पना नै गरेको थिइनँ ।

अहिले यो प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई, पछि गृहसचिव बनेका टेकनारायण पाण्डे लगायत पक्राउ नै परिसकेका छन् । पूर्वउर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायतविरुद्ध पक्राउ पूर्जी छ । उनीहरुको संलग्नता यसमा कसरी भयो भन्ने लाग्छ ?

कसरी भयो भन्ने मेरो लागि आश्चर्यको विषय मात्र छ । यो प्रतिवेदन २०७६ साल कात्तिकमा तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई बुझाएका थियौं । अर्को महिना मंसिरमा यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश भयो ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ साल फागुन ११ गते सामाजिक समितिमा पठाउने निर्णय गर्‍यो । सामाजिक समितिले कसरी फिर्ता पठायो जानकारी छैन ।

मन्त्रपरिषद्ले अन्तिम निर्णय चाहिँ २०७८ पुस ३० गते गरेको छ । त्यसमा भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरु पहिल्याउन भन्दै गठन गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो । यो प्रतिवेदनको टुंगो त्यसबेलै लागेको हो ।

०७८ सालमा आउनु भएको गृहसचिवज्यू पनि कसरी यसमा मुछिनु भयो, मलाई केही जानकारी छैन ।

तपाईंको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलको प्रतिवेदन हालसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन । कतै सार्वजनिक नगर्नुको पछाडि पनि चलखेल गर्नेबाट प्रेरित नियत हुनसक्छ ? किनभने, त्यसबेलै प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको भए अहिले यसको कीर्ते बनाउन त सम्भव हुने थिएन नि !

होइन, त्यसबेला सार्वजनिक गर्न आवश्यक प्रतिवेदन नै थिएन । किनकि, यो लिगल स्ट्याटस बोकेको प्रतिवेदन नै थिएन । यो त गृहमन्त्रीज्यूको प्रशासनिक निर्णय अनुसार बनेको कार्यदल हो, हाम्रो प्रचलित ऐन, कानून बमोजिम गठन भएको समिति नै होइन । यसको त्यस्तो ठूलो गरिमा, हैसियत छैन । यो विल्कुलै ‘एड्भाइजरी पेपर’ हो ।

तर अहिले हेर्दा चाहिँ पहिल्यै सार्वजनिक भएको भए चलखेल हुन्थेन भन्ने सबैलाई लागेको छ । सार्वजनिक भएको भए अनुसूची थप गरेको देखाउन पाउने थिएनन् । तर आमजनतालाई सरकारको प्रतिवेदन कुन हो भनेर भिडाउने कहाँ हुँदो रहेछ र ! कुनै व्यक्ति विशेषको कुरा पत्याएर पेस दिएको जस्तो देखिन्छ ।

विचौलियाले अनुसूचीमा थपेका नामहरु कार्यदलले पहिल्यै अस्वीकृत गरेको रहेछ । कतै तपाईं पनि त्यसबेलै ती नामहरु समावेश गर्न दबाव आएको थियो कि !

दबाब आएको भए मैले केही न केही गर्ने थिएँ वा राख्ने थिएँ होला । तर, मलाई त्यस्तो केही आएको थिएन ।

निवेदन दिने समूहकाहरुले चाहिँ हाम्रो नाम नछुटोस् भन्थे । होइन, निवेदन त कसैको छुट्दैन, तर राख्ने नराख्ने मेरो मात्र हात हुँदैन । तपाईंहरुको निवेदन मात्र देखिन्छ । अरु केही देखिन्न । यो चाहिँ विचारणीय पक्ष छ है भनेर मैले संकेत गरेको थिएँ । त्यसरी आएको निवेदनमध्ये एउटामा पनि भुटानबाट यो आएको रहेछ, यस्तो रहेछ भन्ने खाल्को पत्यारिलो कुनै पनि कागज प्रमाण थिएन ।

यो पनि पढ्नुहोस

कार्यदलमार्फत नेपालीलाई शरणार्थी बनाउने प्रयास, असफल भएपछि प्रतिवेदन हत्याएर कीर्ते

एक लाख बढी तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा गइसके । बाँकी करिब ६ हजार छन् । उनीहरुमध्ये अधिकांश स्वदेश फर्किन चाहनेहरु छन् । यस्तो समयमा कार्यदल गठन हुनु नै शंकास्पद हो कि भनेर शंका गर्नेहरु पनि छन् नि !

कार्यदल गठन किन गरियो ? मन्त्रिपरिषद्ले किन निर्णय गर्‍यो ? भन्ने कुरा मैले भन्ने कुरा भएन । तर मलाई के लाग्छ भने कार्यदल गठन गरेर कार्यदलको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले इन्डोर्स गरेपछि त्यसको आवश्यकता रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो ।

क्याबिनेटले स्वीकृत गरेको निवेदनमा दर्ता छुट भएको भनेर निवेदन दिएकाहरुलाई दर्ता गर्नुपर्छ भनेर भनेको पनि छैन । अझै ४२९ जना, जसलाई यूएनएचसीआर (राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय)ले विगतमा प्रमाणित गरेको थियो, उनीहरुलाई हामीले अनुसूची ७ मा राखेका थियौं । त्यसलाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेन । खाली भइरहेका ६ हजार ५७७ शरणार्थीलाई के गर्ने भन्ने विषयमा मात्र सरकारले निर्णय गरेको छ ।

यदि नियत शंका गर्ने हो भने उसले केही बोल्नुपर्थ्यो । बोलेको छैन । यसले ४२९ जनाबारे पनि बोलेको छैन । संकलन भएका निवेदनहरुको नाम किन हटाइस् पनि भनेको छैन । अर्थात मेरो कार्यदलको प्रतिवेदन अपूर्ण भयो पनि भनेको छैन । दिएको म्याण्डेट अनुसार पूरा भएन, लगाएको काम अनुसार गरेन पनि भनेको छैन ।

गृह मन्त्रालयले मलाई लगत संकलन गर्नु भनेको हो, मैले यो कारणले लगत संकलन गरेँ, यो कारण मिल्दैन भनेपछि गृह मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकारेर अघि बढायो । मेरो प्रतिवेदनसँग सहमत नभएको भए त्यसलाई स्वीकार्न जरुरी थिएन, अर्को प्रतिवेदन बनाएर अघि बढ्न सक्थ्यो ।

यदि गृह मन्त्रालयको त्यो नामहरु थप्ने मनसाय भएको र मैले नाम समावेश गर्न नमानेर यस्तो प्रतिवेदन दिएको भए अर्को टोली गठन गर्नसक्थ्यो, भइरहेको संरचनाको टोली नै प्रयोग गरेर पनि त्यो विवरणहरु संकलन गर्न सक्थे । तर मेरो कार्यदलले जे सिफारिस गरिदियो, त्यसलाई स्वीकारेको देखिन्छ ।

तर कार्यदलका सदस्य गणेशबहादुर केसीलाई जसरी अहिले ठगी आरोपमा पक्राउ परेका सानु भण्डारीले सदस्य बनाएको खुल्यो, त्यो हेर्दा कार्यदलमै आफ्नो मान्छे घुसाउने प्रयास भएको रहेछ भन्ने देखिन्छ नि !

उहाँ आफैंले भन्नुभएको छ ?

हो, अनलाइनखबरसँगै उहाँले त्यो स्वीकार्नुभएको छ । अन्यत्र पनि उहाँले स्वीकारेको विवरणहरु आएका छन् !

मैले पनि सुनेको थिएँ, तर उहाँले नै भन्नुभएको हो कि होइन भन्ने यकिन थिएन । उहाँले नै भन्नुभएको हो भने घुसाउन खोजेको भन्ने देखिन्छ । तर प्रतिवेदन हामीले कसैलाई फाइदा हुने गरी दिएका थिएनौं ।

यो पनि पढ्नुहोस

गिरोहकै रोजाइमा नियुक्त गरिएको थियो शरणार्थी कार्यदलमा सदस्य

हामीले यूएनएचसीआरले भनेको ४२९ जनाको नामबाहेक अरु कसैको विवरण प्रतिवेदनमा समावेश गरेका थिएनौं ।

शरणार्थी मामिलाको यति ठूलो अध्ययन जम्मा तीन जनाको कमिटीले मात्र पूरा गर्न असहज भएन ? किनकि, त्यसमा पनि एक जना विचौलियाले नै छानेका सदस्य थिए, अर्का सदस्य सचिव पनि डेढ महिनामा सरुवा भइहाले । प्रतिवेदनमा उनको हस्ताक्षर पनि रहेनछ !

संख्याभन्दा पनि विधि प्रक्रिया र अध्ययनको स्रोत साधनमा भर पर्ने कुरा हो । त्योसम्बन्धी कुरा जम्मा ६ हजार ५ ०० बाँकी छन् । भुटानी शरणार्थीबारे नेपालको ३० वर्षे अनुभव छ । यो अवधिमा भुटानले कस्तो नीति लियो के लियो ? विश्व समूदायले त्यसलाई कसरी लियो ? बाँकी कसरी रहे ? भन्ने कुरा करिबकरिब छलंग भएको छ । अब भएकालाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने हो । त्यो व्यवस्थापन कसरी गर्नै भन्नेमा उनीहरुले प्रतिवेदन खोजेका हुन् भन्ने लाग्छ ।

अहिलेको सन्दर्भमा कुनै नयाँ नाम थप हुँदा पनि विचौलियाले भनेझैँ तेस्रो मुलुक पुर्नवासमा फेरि लैजान सम्भव होला ?

तेस्रो मुलुक पुनर्स्थापनाको काम २०१६ बाट आईओएम (आप्रवासनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय संगठन) ले बन्द गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नयाँ खुलाउने आश्वासन दिएको छैन । अब नेपाल सरकारले बचेका दुई चार सय वा एक दुईहजार भुटानी शरणार्थीलाई लगिदिनुस् भनेर कुटनीतिक पहल गर्न सक्छ ।

कुटनीतिक रुपमा के भइरहेको छ भन्ने थाहा हुने कुरा त भएन । तर नेपालको संख्या सानो छ, त्यो तिमीहरु आफैंले म्यानेज गर्नुपर्छ भनेर भनिराखेको सुन्छु । म मन्त्रालयमा हुँदा पनि भनेका थिए । हामीले यत्रो गरिसकेका छौं, यति पनि तिमीहरुले नगर्ने भनेका छन् ।

त्यसो भए अहिले झापा र मोरङमा बचेका शरणार्थीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ त ?

उनीहरुलाई राज्यकोषबाट खर्च गर्न उपयुक्त हुँदैन । किनभने हाम्रै धेरै नेपाली नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् । तिनीहरुको रोग, भोक र शोकमा केही मद्दत गर्न सकेका छैनौं । यदि उनीहरुलाई नेपालले नै व्यवस्थापन गर्ने हो भने नेपालमा बस्न पाइन्छ भनेर फेरि आउलान् । तर हामीसँग अर्थतन्त्र छैन, भूमि छैन, रोजगारी पनि छैन । हाम्रै ५०औं लाख युवाहरु विदेश गएका छन् । त्यस्तो देशले विदेशी शरणार्थीलाई पाल्न सक्छ ? त्यसको औचित्य हुन्छ ? नेपाली युवा दाजुभाइहरु चाहिँ यहाँ रोजगारी नपाएर विदेशी भूमिमा दुःख पाउने अनि विदेशीहरु शरणार्थी बनेर यहाँ आएर… हामी त्यो थेग्न सक्दैनौं । मानवीय हिसाबले गर्नुपर्ने त हो, तर, मानवीय हिसाबले मात्र त हुँदैन नि !

हामीले एक जना पाहुना पनि पाल्न सक्ने हैसियतामा छैनौं । भोलि कुनै दिन नेपालको अर्थतन्त्र माथि गयो, विकास भयो भने होला । तर अहिले छैन । जो आइसके, ३० वर्ष बसिसके, जसलाई यत्तिका वर्ष विदेशी संघसंस्थाले पनि सहयोग गरे । अब उनीहरु थोरै बचेका छन् । उनीहरु आफैं काम गरेर खानसक्ने होस्, राज्यलाई भार नहोस् । बरु काम गरेर राज्यलाई कर तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । त्यही सुझाव दिएको थिएँ, त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पनि अपनत्व लिइसकेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने धन्दामा कसरी जोडियो गृह प्रशासन ?