राज्य संयन्त्रमा ‘स्वार्थ समूह’ले पारेको भ्वाङ

हालै बाहिरिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीदेखि बहालवाला सचिव हुँदै राज्यको उच्च ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरू धमाधम मुछिंदै छन् । यस घटनाले मुलुकलाई भ्रष्टाचार र विसंगतिको आहालमा चुर्लुम्म डुबाउन उद्यत ‘क्लेप्टोक्र्याट’हरूको असली अनुहार खुल्दै गएको छ । त्यस्तै देशलाई खोक्रो र तन्नम बनाउने कथित ‘उच्च पदस्थ’हरूको कर्तुत पनि बाहिरिंदैछ ।

सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका समाचार अनुसार उक्त नक्कली शरणार्थी प्रकरणका संगठित गिरोहमध्ये उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे एवं पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित ८ जना पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं हाल एमाले सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि उनी फरार छन् ।

सोही प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण र उनकी पत्नी मञ्जु खाँणसहित पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणासमेतको नाम मुछिएको समाचार आएको छ । यदि यो प्रकरण र यस्तै अन्य धेरै प्रकरणको छानबिन हुँदै जाने हो भने राज्य संयन्त्र र राजनीतिक पार्टीका धेरै कथित ‘उच्च पदस्थ’हरूको असली धन्दा पर्दाफास हुनेछ ।

तर, नेपालको राज्य संयन्त्र र यसका संचालकहरूले लुकाइएका र छिपाइएका यस्ता आर्थिक बेइमानी, अनियमितता, भ्रष्टाचार र आपराधिक लेनदेनका घटनालाई विना पूर्वाग्रह छानबिन गरी सत्यतथ्य उजागर गरेर काम फत्ते गर्नेमा भने निकै ठूलो सन्देह छ । किनकि विगतको अनुभवले यी र यस्ता छानबिन केवल ‘नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउन’ र जनताको आँखामा छारो हाल्ने बहाना बनेका दृष्टान्त छन् । यसपटक पनि त्यही नमीठो विगत नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।

अब अलिकति चर्चा गरौं कि हाम्रो राज्य र प्रशासनिक संयन्त्र किन यति भ्रष्ट भयो ? हाम्रो राजनीति किन यति कुरूप भयो ? यसको अन्तर्यमा मुलुकको अर्थ-राजनीतिले निर्माण गरेको गलत अभ्यास र बलियो राज्य र जवाफदेही संस्थाहरू निर्माण हुन नसक्नु नै मुख्य हो । किनकि संस्थाहरू बलिया र जवाफदेही भए भने त्यहाँ लोकतन्त्र बलियो र सुशासन पनि कायम हुन्छ ।

अमेरिकी राजनीतिशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामा कुनै पनि देशको विकास, उन्नति र प्रगतिका लागि त्यहाँ राज्य र संस्थाहरू (स्टेट र इनस्टिच्युसन्स्) बलियो हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । तर, दुर्भाग्य नेपालले व्यहोरेको अहिलेसम्मको राजनीतिक परिवर्तनको शृंखलाले त्यस्तो राज्य र संस्थाहरू निर्माण गर्नै सकेन ।

यो देशमा राज्य र संस्थाहरू बलियो हुन नसक्नुका पछाडि निकै लामो ऐतिहासिक उल्झन छ । आधुनिक नेपालको अर्थ-राजनीतिक र प्रशासनिक इतिहास खोतल्दै जाँदा राणाकालसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । १०४ वर्षे राणाकाल आफैंमा ‘बन्द’ प्रकृतिको थियो । त्यो ‘बन्द’ कालखण्डमा न त राज्य नै बलियो बन्न सक्दथ्यो, न संस्थाहरू निर्माणकै गुञ्जायस थियो । त्यसबेला हुने आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्यहरू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त ‘श्री ३ महाराज’ को प्रत्यक्ष अह्रनखटन र निगरानीमै हुन्थ्यो । मुलुकको ढुकुटीबाट रुपैयाँ खर्चिन पनि उनै श्री ३ महाराजको आदेश कुर्नुपर्दथ्यो ।

डा. राजेश गौतमले ‘राणाकालीन नेपालको प्रशासनिक, शैक्षिक र सामाजिक सुधार’ पुस्तकमा उल्लेख गरे अनुसार कुनै पनि अड्डामा कर्मचारी भर्ना, नियुक्ति गर्दा उच्च तहदेखि डिट्ठा पियनसम्मको पद प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्रीसमक्ष उपस्थित गराई उनैबाट नियुक्ति दिइन्थ्यो । अनि प्रधानमन्त्रीले नै प्रत्येक वर्ष ‘पजनी’मार्फत कर्मचारीको सरुवा, बढुवा वा बर्खास्त गर्ने प्रचलन थियो । तथापि प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला कसैलाई नियुक्ति, सरुवा वा बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।

त्यसैले त्यसबेला जेजति आर्थिक, प्रशासनिक कार्यहरू हुन्थे त्यो प्रधानमन्त्री र राणापरिवारकै खटन अनुसार उनीहरूकै हित अनुरूप हुने गर्दथ्यो । राणाकालमा मुलुकमा भ्रष्टाचार भने शून्य जस्तै थियो । किनकि त्यसबेला शासन-प्रशासन संयन्त्रको प्रमुख पदमा रोलवाला राणाहरू नै पदासीन हुन्थे । प्रधानमन्त्रीको विश्वासको पात्र नै जिम्मेवारीमा रहने परम्परा थियो । अनि राणा परिवारका सबैले दर्जा र हैसियत अनुसार राज्यबाट ‘खान्की’ प्राप्त गर्दथे । त्यसैले त्यसबेला भ्रष्टाचार र अनियमितता निकै कम हुने गर्दथ्यो ।

सरदार भीमबहादुर पाँडेले ‘त्यस बखतको नेपाल’मा मुलुकको राज्य प्रशासनमा रोलवाला राणाहरूकै हालीमुहाली हुने र आफ्ना परिवारको मेलमिलाप र शासकीय निरन्तरताका लागि जंगबहादुरले गराएको ‘धर्मपत्र’ अनुसार यदि कुनै रोलवाला राणाले घुस खायो, बन्द-व्यापार गर्‍यो, प्रधानमन्त्रीको स्वीकृति बेगर विदेश गयो भने स्वतः रोलबाट झिकिने हुँदा प्रशासनको उपल्लो तहमा बहुतै कम भ्रष्टाचार हुन्थ्यो ।

त्यसैगरी राणाहरू ‘कुल र धर्म’ प्रति बढी नै आस्थावान हुने हुनाले यदि गलत गर्‍यो भने ‘भाइ पिर्छ’ भन्ने विश्वासका कारण पनि आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य काम हुँदैनथ्यो । फेरि राणाशासनमा खाताबहीको जाँच-पड्ताल निकै केरकार र कडाइका साथ हुने भएकाले राणाहरूबाहेक आर्थिक प्रशासनमा संलग्न ‘दुनियाँ’ ले त्यस किसिमको अनियमितता गर्ने कुरा सोच्नै सक्दैनथे । यस्तो जहानियाँ शासनकालमा जनसहभागितामा आधारित राज्य र संस्थाहरू निर्माणको गुञ्जायसै थिएन ।

जसै सन् १९५१ को राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यसले भने केही आशा जगाएको थियो । तर, त्यो आशा लामो समयसम्म टिक्न सकेन । उक्त परिवर्तनले आवरणमा प्रजातन्त्र ल्याएको देखिए तापनि शासन सत्तामा भने जनताको सहभागिता संस्थागत हुन सकेन । जनप्रतिनिधिका रूपमा दलीय प्रतिनिधित्व गर्दै सत्तामा पुगेका तत्कालीन नेताहरूले जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न सकेनन् । एकातिर छोटो समय सत्तामा पुगेका नेताहरूले परिवर्तनको मर्मलाई स्थापित गर्ने अवसर नै पाएनन् भने अर्कोतिर सत्तासीन हुन पुगेको दल नेपाली कांग्रेसमा विभाजनका रेखाहरू स्पष्ट देखियो । कम्युनिस्ट पार्टी यसै पनि परिवर्तनलाई ‘धोका’ भन्दै विरोधमा उत्रिएकै थियो । अनि सत्ता संघर्षकै दौरान ‘क्रान्तिको नेतृत्व’ गरेको दल र तिनको नेतृत्वमा दरार उत्पन्न हुँदा परिवर्तनका मुद्दाहरू संस्थागत हुनै पाएनन् ।

दलीय नेतृत्वको त्यही असन्तुष्टिको छिद्र खोतल्दै तत्कालीन राजा त्रिभुवनले राजकीय सत्तालाई पुनः आफ्नै खोपीमा सीमित गरिदिए र आफैंले घोषणा गरेको ‘विधानसभा’को निर्वाचन गराएनन् । प्रजातन्त्र स्थापनाको पहिलो दशक पुग्दै गर्दा पञ्चायत शासनको उदयले त झनै शासन-प्रशासनमा हुकुमी परम्पराको पुनरावृत्ति गरिदियो । यो अवधिमा मुलुकमा जे हुन्थ्यो, दरबारकै इच्छा मुताबिक हुन्थ्यो । विकास, निर्माणका कामहरूको आवश्यकता बोध पनि दरबारबाटै हुन्थ्यो । तथापि यस अवधिमा संस्थाहरू निर्माणका केही प्रयत्न भएका थिए । तर, तिनको अन्तर्य भने ‘महेन्द्रीय राष्ट्रवाद’को एकांकी भाष्य स्थापित गर्नु नै हुनगयो । त्यसैले दरबारलाई खुसी तुल्याएपछि सबै प्रकारका स्वार्थ पूरा गर्न सकिने अवस्था रहन गयो ।

त्यसैले १९९० को बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाको प्रसंग अघिको राज्यसंयन्त्र एकांकी थियो । त्यो जनपक्षीय थिएन । मुलुकमा जे गरिन्थ्यो, दरबारको आदेश शिरोपर गरेरै गरिन्थ्यो । यसर्थ, त्यसबेला पञ्चायतको नाउँमा राजाकै प्रत्यक्ष शासन थियो । विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकारको स्रोत दरबार नै हुन्थ्यो । त्यसैले न्याय र अन्यायको छिनोफानो पनि दरबारबाटै हुन्थ्यो । विकास निर्माण बक्स पनि उतैबाट हुन्थ्यो । लगाए-अह्राएको गर्ने सरकारको नियुक्ति र पजनी पनि दरबारबाटै हुन्थ्यो । यस अवधिको ३० वर्षे कालखण्डमा १५ वटा सरकार फेरिए ।

अतः सन् १९९० को परिवर्तनपश्चात्को कालखण्डलाई मात्रै जवाफदेहीपूर्ण शासनको सुरुआत मान्न सकिन्छ । हो, नेपालको अर्थ-राजनीतिक इतिहासमा सन् ९० को परिवर्तन त्यस्तै एक पानीढलो हो, जसले जनमतबाट जनप्रतिनिधि चुनेर शासन गर्ने परम्पराको सुरुआत गर्दै ‘प्रजातान्त्रिक’ अभ्यासलाई केही खुकुलो पारिदियो ।

खासमा तत्कालीन समयका मुख्य दुई ठूला राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा माले (पछि एमाले) ले मुलुकको अर्थ-राजनीतिक रूपान्तरणका लागि धेरै काम गर्न सक्दथे । उनीहरूले चाहेको भए, त्यही सालको परिवर्तनलाई पुरानो समय र नयाँ समयको फरक मापन गर्ने पानीढलो बनाउन सक्थे । देशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर बनाउँदै उत्पादनकेन्दि्रत उपभोगको वृद्धिमार्फत आर्थिक उन्नति हासिल गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्न सक्थे । अविकासको अवस्थालाई बदल्न सक्थे । व्यवस्थित र योजनाबद्ध शहरीकरण हुँदै गाउँलाई गाउँकै रूपमा विकास गर्ने भूमि उपयोगिताको नीति अवलम्बन गर्न सक्थे ।

लगानी प्रवर्द्धन गर्दै बृहत् रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी बृहत् आर्थिक उत्थानको मार्ग पहिल्याउन सक्थे । प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यता अनुरूप पारदर्शी र जवाफदेही शासन व्यवस्थालाई अंगीकार गर्दै सुशासन र जनउत्तरदायी प्रशासन संयन्त्रको निर्माण गर्न सक्थे । तर, दुर्भाग्य जुनबेला परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै प्रगतिपथमा लम्किनुपर्दथ्यो, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचार, अनियमितता र अनेकथरी काण्ड रच्ने कार्यमा प्रतिस्पर्धामा उत्रियो । राजनीतिले लय बिगार्‍यो, धरातल बिर्सियो ।

संसदीय अभ्यासमा विकृति भित्र्याउन अनेकन् काण्ड रचियो । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा सांसदका लागि सहुलियतमा प्राडो, पजेरो किन्नेदेखि अंकगणित मिलाउन सांसद किनबेचदेखि रसरंगमा भुलाउनेसम्मका घटना घटे । राज्य संयन्त्रलाई निष्प्रभावी र पंगु बनाउने काम भयो । गुटतन्त्र र समूहतन्त्र यति फस्टायो कि राज्यसंयन्त्र नै केही सीमित ‘स्वार्थ समूह’को पेवा बन्न पुग्यो ।

आम जनताका लागि राज्यको दूरी बढ्यो । भ्रष्ट र दलालहरू राज्यका ‘मध्यस्थकर्ता’ बन्न पुगे । राजनीतिक अस्थिरतालाई यतिसम्म बढावा दिइयो कि आफ्नै पार्टीको बहुमतको सरकार ढलाएर मध्यावधि निर्वाचन गरियो । १७ वर्षे बहुदलीय प्रजातान्त्रिक कालखण्डमा १६ वटा सरकार फेरिए । त्यति मात्र होइन पटक-पटक संसद विघटनको सिफारिश गर्दै ‘संवैधानिक’ ठानिएको राजतन्त्रलाई सक्रिय बनाउने अवसरहरू प्रदान गरियो ।

खासमा बेथिति र विसंगति यति मौलायो कि राजनीतिक जवाफदेहीको अर्थ शब्दकोशमै सीमित भयो । सारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहित पञ्चायतकालीन राजनीतिलाई आदर्श ठान्ने केही पञ्च पार्टीहरूले मुलुकलाई तन्नम बनाए । विस्तारै मौजुदा दलहरूप्रति जनताको विकर्षण बढ्दै गयो । अनि त्यही असन्तुष्टि र वितृष्णालाई भजाएर तत्कालीन नेकपा माओवादीले आफ्नो सशस्त्र राजनीतिलाई अघि बढायो । तत्कालीन दलहरूको चरम सत्तालिप्सा र स्वार्थसमूह केन्दि्रत राजनीतिले नै माओवादीलाई उर्वर भूमि प्रदान गरिदियो ।

१० वर्षे युद्ध समाप्त गर्दै सन् २००६ को राजनीतिक संघर्ष (जसलाई दोस्रो जनआन्दोलनको रूपमा पनि अर्थ्याइन्छ) मार्फत नेकपा माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो । त्यसयताका कालखण्डहरूमा नेकपा माओवादी उत्तिकै सत्ता साझेदार दल बन्न पुगेको छ । हाम्रो दुर्भाग्य भनौं सन् २००६ पनि परिवर्तनको प्रस्थान विन्दु बन्न सकेन ।

सन् २००६ देखि २०१५ सम्मको अवधि वास्तवमै संक्रमणकालीन अवधि नै थियो । यस अवधिमा धेरै खाले राजनीतिक संघर्ष भए । सबै वर्ग, जाति र समुदायका मानिसहरूले आफ्ना हक, अधिकार र पहिचानका खातिर अनेकन् विद्रोह, आन्दोलन र संघर्ष गरे । ती सबैको उपलब्धिस्वरूप मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो ।

संघीय स्वरूपमा राज्यको पुनःसंरचना पनि भयो । मुलुक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित भयो । राज्यलाई समावेशी बनाउने समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र अँगालियो । मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अनुरूप व्यवस्थापकीय संरचना निर्माण गरियो । यसरी हेर्दा राज्यको उपरीसंरचनामा परिवर्तन भयो । नयाँ संविधान पनि बन्यो । तथापि संविधानलाई अपूर्णताको आँखाबाट हेरिएको छ, यसले एक खालको सबै राजनीतिक संघर्षहरूलाई लेखांकन गरिदिएको तथ्य हो ।

अब चैं साँच्चिकै जनताको अवस्था फेरिनुपर्ने, शान्ति र अमनचयन स्थापित हुनुपर्ने, आर्थिक र सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूति हुनुपर्ने, गरिबी र बेरोजगारी अन्त्य हुनुपर्ने, उत्पादन बढ्नुपर्ने, मुलुक र जनताको आर्थिक एवं सामाजिक हैसियत माथि उठ्नुपर्ने थियो । राजनीतिक नेतृत्वले त्यसतिर आफ्ना नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू परिलक्षित गर्नुपर्ने थियो । तर, फेरि पनि हाम्रो नेतृत्वले त्यो स्वणिर्म अवसर गुमाएको छ । केन्द्रीकृत राज्यसत्ताबाट विकेन्द्रीकृत संघीयतामा आइसक्दासमेत शासन संचालन गर्ने मनोविज्ञान उही केन्द्रीकृत भइदिंदा संघीयताको अभ्यासमा उही केन्द्रवाद हाबी छ ।

जनउत्तरदायी शासनसत्ता स्थापित हुन नसक्दा, राजनीतिक जवाफदेही हुन नसक्दा, आर्थिक प्रशासन पारदर्शी र सुशासनमुखी हुन नसक्दा विगतमा जस्तै सीमित ‘स्वार्थ समूह’हरू राज्य संयन्त्रमा हावी भएका छन् । तिनै स्वार्थ समूहले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रलाई चलाइरहेका छन् । अनि योजना तर्जुमा, निर्माण र कार्यान्वयनको शृंखलामा पनि तिनै स्वार्थ समूहको हैकम चल्दछ । जसको प्रतिफल हामीले आज अनेकन् काण्डको सार्वजनिकीकरणमा भोग्दैछौं ।

त्यसो त नेपालको राज्य संयन्त्र र प्रशासनिक संयन्त्रको गौरवपूर्ण विरासत भनेकै ‘चाकरी प्रथा’ हो । शताब्दी लामो राणाकालमा त्यही चाकरी नै कर्मचारीको रोजीरोटीको माध्यम बनेको थियो । काम गर्नु भनेकै चाकरीमार्फत उच्च पदस्थहरूलाई रिझाउनु थियो, जसको सांस्कृतिक अंश अहिले पनि हामी देख्दै, भोग्दैछौं ।

त्यस्तै राजनीतिक नेतृत्वले जानेको भनेकै शक्ति अजमाउने हो । झण्डै एक शताब्दी अघि अमेरिकी राष्ट्रपति थोमस विड्रो विल्सन भन्थे, ‘शासकहरूले सरकारलाई उत्प्रेरित भन्दा नियन्त्रण नै गर्न रुचाउँछन् ।’ हो, नेपालमा पनि सबैतिर त्यही प्रवृत्ति हावी हुँदा लोकतन्त्र र जवाफदेही शासन फस्टाउन सकेन ।

आर्थिक प्रशासनमा पारदर्शिता र सुशासन कायम हुन सकेन । शासन जनमुखी र जनमैत्री हुन सकेन । विकास निर्माणको समग्र प्रक्रियामा जनसहभागिता र जनपरामर्श हुन सकेन । परिणामस्वरूप विकास बरालियो र निर्माण प्रयोगविहीन भयो ।

पछिल्लो समय मुलुकमा निर्माण भएका ठूला परियोजनाहरूमा खर्च भएको ठूलो धनराशि, त्यसले अर्थतन्त्रमा सिर्जना गर्ने भ्यालु र जनतालाई दिने प्रत्यक्ष लाभबीचको विरोधाभास निराशाजनक देखिन्छ । भएको सीमित स्रोत-साधनको खर्च त्यही शासकीय मनोकांक्षा सम्बोधन गर्नमै प्रयोग भएको प्रतीत हुन्छ ।

अनि यी सबै प्रक्रियाबाट लाभ लिएका छन् त केही मुट्ठीभर स्वार्थ समूहले । जसले मुलुकको सम्पूर्ण स्रोत-साधन र कार्यकारिणी अधिकार उपयोग गर्ने हैसियत बनाइसकेका छन् । जसरी १९औं शताब्दीमा पश्चिमा देशहरूको राजनीतिले ‘क्लाइन्टेलिजम्’ (ग्राहकवाद)लाई प्रवर्द्धन गरेको थियो आधुनिक नेपालको राजनीतिले पनि ‘नेपोटिजम् र फेभोरिजम्’ (नातावाद र कृपावाद)कै प्रवर्द्धन गर्न पुगेको छ । यो उपक्रम वर्तमानमा पनि उसैगरी फस्टाएको छ ।

परिणामस्वरूप राज्यलाई दोहन गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने समूह बढ्दै गएको छ । अर्थात् अर्थतन्त्रमा क्रोनी क्यापिटलिजम् (आसेपासे पूँजीवाद)को विकास भएको छ । त्यसैगरी राजनीतिक नेतृत्व र उच्चपदस्थ कर्मचारीतन्त्र बीचको साँठगाँठमा बृहत् लुट (ग्राण्ड लार्सनिङ) को धन्दा फस्टाएको छ ।

अहिले चर्चामा आएको नक्कली शरणार्थी प्रकरण र विगत विभिन्न कालखण्डमा चर्चित लाउडा हवाई जहाज खरिद काण्ड हुँदै सुरक्षा संयन्त्रको सुडान घोटाला काण्डदेखि, रक्तचन्दन तस्करी काण्ड, नेवानिको वाइडबडी र न्यारोबडी जहाज खरिद काण्ड, ३३ किलो सुन तस्करी काण्ड, बूढीगण्डकीको भ्रष्टाचार काण्ड लगायत विभिन्न काण्ड यसैका दृष्टान्त हुन् ।

यो नक्कली शरणार्थी काण्डले ‘स्वार्थ समूह’मुखी शासन व्यवस्थाको भ्वाङ उदांगिएको छ । यसले लोकतान्त्रिक पद्धति, विधिको शासन, संस्थागत सुशासन र चुस्तदुरुस्त आर्थिक प्रशासन संचालनार्थ उच्च ओहोदामा पुगेका राजनीतिक नेतृत्व र सोको कार्यान्वयनमा संलग्न ब्युरोक्रेसीका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको बदनियत र बदमासी बाहिरिएको छ ।

साथै यी र यस्तै व्यक्तिहरूले कसरी मुलुकलाई आर्थिक रूपले तन्नम बनाउँदै राज्यको ढुकुटीमा आफ्ना आसेपासे स्वार्थ समूहको वर्चस्व स्थापित गर्दारहेछन् भन्ने कुरा प्रष्टिएको छ । आशा गरौं, नक्कली शरणार्थी प्रकरणको ‘ट्रेलर’बाट सुरु भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रष्टहरूलाई ठेगान लगाउने ‘पूरा सिनेमा’ पक्कै पनि देख्न पाइनेछ ।