संघीयता कार्यान्वयनमा हामी कहाँ चुकिरहेका छौं ?

सरकारको राज्यशक्ति र जिम्मेवारीलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा बेग्ला-बेग्लै स्तरमा बाँड्ने पद्धति संघीयता हो। यो राज्य संचालन सम्बन्धी एक प्रणाली, सिद्धान्त र संयन्त्र हो। यो समृद्धिको साधन र लोकतान्त्रिक पद्धति पनि हो। यो राज्यसत्ता र शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया हो।

संघीयता स्वशासन पनि हो। यो बहुजातीय, बहुभाषिक तनाव समाधान गर्ने र पछाडि पारिएका तथा सीमान्तकृत समूहलाई सशक्तीकरण गर्ने साधन हो। यो राज्यका विभिन्न तहहरूबीच राजनीतिक सत्ता र अधिकारको समुचित बाँडफाँडको सम्झौता हो।

नेपालमा लामो समयदेखि समावेशी आर्थिक विकास नभएको, समाजमा लैंगिक तथा सामाजिक विभेद नमेटिएको, क्षेत्रीय सन्तुलन नभएको, अल्पसंख्यक जनजाति, सीमान्तकृत वर्ग र समुदाय उत्पीडनमा परेको, राज्य संचालनमा सबै वर्ग, समूह तथा समुदायको सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभएको जस्ता समस्या पहिचान गरियो। यी तमाम विभेद हटाई सरकार र जनताबीच समझदारी, सहयोग र मेलमिलापको भावना बढाई आपसी समभाव, प्रेम, श्रद्धा र सहयोगको भावनामा वृद्धि गरी समतामूलक विकास गर्ने उद्देश्यले संघीयता लागू गरिएको हो।

नेपालको संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार संचालनको व्यवस्था गरेको र सोही अनुरूप हाल देशमा ७५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेश र १ संघ गरी ७६१ सरकार क्रियाशील छन्। संघीयता कार्यान्वयनमा केही सवाल समाधान भएका छन् भने केही अझै बाँकी छन्।

 नेपाली संघीयताका मौलिक विशेषता

नेपाली संघीयताका केही मौलिक विशेषता छन्। नेपालको संघीयता जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको मौलिक विशेषता सहितको संविधानबाट निर्देशित संघीयता हो। यसले गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत सामाजिक समूहको राजनीतिक पहुँच बढाउन प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभामा समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ।

साथै, स्थानीय तहको शासकीय व्यवस्थामा महिला तथा दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। यो प्रतिस्पर्धामा आधारित नभएर सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वमा आधारित संघीयता हो। संविधानले अर्थतन्त्रको भावी स्वरूपबारे प्रष्टसँग समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनी दिशानिर्देश गरेको छ।

राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष हुने र धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म तथा संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुने व्यवस्था गरेको छ। यसमा मौलिक हकको बृहत् व्यवस्था पनि पर्छ।

 संघीयता कार्यान्वयनमा भएका महत्वपूर्ण प्रयास

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न केही इमानदार प्रयास पनि भएका छन् तर पर्याप्त भने छैनन्। तत्कालीन सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएलगत्तै वि.सं. २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भयो।

२०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भएपछि चार प्रमुख राजनीतिक दलबीच २०७२ मा संविधान निर्माण सम्बन्धी १६ बुँदे सम्झौता भयो। संविधानसभाले २०७२ भदौ ३० गते संघीय संरचनासहितको संविधान पारित गरेसँगै संविधानसभा व्यवस्थापिका सभामा परिणत भएको थियो।

संघीयता कार्यान्वयनको लागि २०७२ चैत १ गते गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगको गठन भयो। २०७३ पुस २२ गते आयोगले ७१९ स्थानीय तह रहने गरी स्थानीय तह पुनर्संरचना प्रतिवेदन पेश गर्‍यो।

२०७३ मा यसलाई पुनरावलोकन गरी स्थानीय तहको संख्या ७५३ पुर्‍याइयो, जसअनुसार ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका कायम गरियो। ७५३ स्थानीय तहमा ६ हजार ७४३ वडा र ३७ हजार २० जनप्रतिनिधि कायम गरियो। २१ भदौ २०७३ मा साझा अधिकारलाई व्याख्या गरेको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्‍यो।

२१ वैशाख २०७४ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रीको संयोजकत्वमा अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति गठन भयो। २०७४ मा स्थानीय तह, प्रदेश सभा, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भयो। २०७४ मै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गरियो।

३१ वैशाख २०७५ मा अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरेको आफ्नो प्रतिवेदनमा संघमा १५ मन्त्रालय र प्रदेशमा ७ मन्त्रालय मात्र राख्न सिफारिस गरेको थियो। यही अवधिमा संघीयता कार्यान्वयनमा सघाउने करिब ३० र मौलिक हक सम्बन्धी १६ कानुन निर्माण भए।

२०७५ सालमा जिल्ला समन्वय समिति, राष्ट्रिय तथा प्रदेश महासंघ, नगरपालिका राष्ट्रिय तथा प्रदेश महासंघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय तथा प्रदेश महासंघ गठन भए।

१ भदौ २०७६ मा गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलनले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका ८४ समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्‍यो। २०७७ मा २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना स्वीकृत भयो।

२०७९ सालमा स्थानीय तह, प्रदेश सभा, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभाका खाली सदस्य, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संघका गृह तथा अर्थमन्त्रीहरू र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य हुने अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद् गठन भयो।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संघीय सरकारका मन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति गठन भयो। संघीय अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशका अर्थमन्त्री र स्थानीय तहका प्रतिनिधि रहेको अन्तरसरकारी वित्त परिषद् गठन भयो।

साथै, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशका मन्त्रीहरू र स्थानीय तहका सीमित प्रतिनिधि रहने प्रदेश समन्वय परिषद् गठन भयो। प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता, आन्तरिक मामिलामन्त्री, योजना आयोग र लोकसेवा आयोगको प्रदेशस्तरीय सम्मेलन गरी संघीयता कार्यान्वयनमा संघले गर्नुपर्ने काम छिटो गर्न दबाव सृजना गर्ने काम भए। काठमाडौं उपत्यकामा प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूका ‍सम्पर्क कार्यालय तथा निवास निर्माण गर्ने कार्य प्रारम्भ भयो।

 संघीयता कार्यान्वयनका बाँकी सवाल

नेपालमा संघीयतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न थुप्रै महत्वपूर्ण सवाल बाँकी छन्। प्रदेशका अधिकार सूची तथा कार्य जिम्मेवारी अनुसार संघ अन्तर्गतका कार्यालय तथा अन्य संगठनात्मक संरचनाहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको छैन। नेपाल राष्‍ट्र बैंकले प्रत्येक प्रदेशभित्र प्रदेश राष्ट्र बैंकको काम गर्ने गरी प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्नुपर्नेमा सो काम गरेको छैन।

संघीय निकायका खारेज हुन बाँकी क्षेत्रीय कार्यालय तथा निर्देशनालय खारेज गर्ने र खारेज भएका तथा खारेज हुने कार्यालयका भौतिक सम्पत्ति (भवन, सवारी साधन र अन्य उपकरण) प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा सो काम पूरा भएको छैन।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा अन्य निकायले प्रयोग गरेका कार्यालय भवन वा जग्गा वा अन्य भौतिक सम्पत्ति विधिवत् रूपमा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छैन। २०७४ मा प्रदेश कार्यालय स्थापना हुँदा जुन अवस्थामा थिए आज पनि सोही अवस्थामा छन् र तिनको कुनै अभिलेखीकरण भएको छैन। सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जिल्लास्तरमा खारेज भएका संघीय कार्यालयहरूको जग्गा, भवन तथा अन्य भौतिक सम्पत्ति सरकारी प्रयोजनका लागि आवश्यकता र उपयुक्तताका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउन माग हुँदा पनि केही कार्यालय हालसम्म हस्तान्तरण भएका छैनन्।

नेपाल सरकारका संरचना रहेका जग्गाबाहेक प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले प्रादेशिक कार्यालय निर्माण गर्न माग गरेका सरकारी जग्गा उपयोगका लागि प्रदेश सरकारलाई सीमित मात्रामा मात्र उपलब्ध भएका छन्।

संघीय निजामती ऐन जारी गरी प्रदेश निजामती ऐन बनाई जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने मार्ग खुला गर्नुपर्नेमा संघीयता लागू भएको ६ वर्ष हुँदा समेत यस्तो ऐन जारी हुनसकेको छैन। हालसम्म पनि संघले प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा तथा बढुवा गर्ने संघीयता विपरीतका कामहरू गरिरहेको छ।

त्यस्तै, प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षा प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रका विषय हुन्। हालसम्म पनि संघले प्रहरी समायोजन गरेको छैन र प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रदेश प्रहरीको खटन-पटन र शान्ति–सुरक्षाको काम आफैं गरी प्रदेशलाई शक्तिहीन बनाउन खोजेको छ।

संघीय मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागले गर्ने काम गर्न प्रदेशमा मन्त्रालय स्थापना भएकोले ती विभागहरू खारेज गरी तिनले गरेका कामहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा विभाग यथावत् राखी प्रदेशले गर्ने कामहरू विभागले गरिरहेका छन्।

प्रदेशभित्रका संघीय शिक्षा सम्बन्धी निकायलाई (विश्वविद्यालय, कलेज आदि) प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा संघले सबै अधिकार आफैंमा राखी अनुगमनको अधिकार समेत प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको छैन।

प्रदेश र स्थानीय तहको परामर्शमा साझा अधिकारको सूचीको विषयमा प्राथमिकताका आधारमा पहिलो चरणमा शिक्षा, विद्युत, खानी, पर्यटन, यातायात, वातावरण, कृषि, पशुपक्षी सम्बन्धी तीन तहकै अधिकार प्रष्‍ट हुने गरी कानुन बनाउनुपर्नेमा सो काम भएको छैन।

गुठी सम्बन्धी संघीय कानुन पुनरावलोकन गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका प्रष्ट गर्नुपर्नेमा सो काम भएको छैन। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्‍चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी कानुन बनाई लागू गर्नुपर्नेमा सो काम भएको छैन।

शान्ति–सुरक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारी संविधानत: प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। तर उक्त कार्य हालसम्म संघले खटाएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ‍गर्दै आएकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले संघीय सरकारका नागरिकता, पासपोर्ट र परिचयपत्र वितरण तथा सीमा सुरक्षा सम्बन्धी काम गर्ने र शान्तिसुरक्षा सम्बन्धी प्रदेश सरकारका काम पनि गर्ने गरी प्रदेशस्तरीय भूमिका निर्धारण गर्ने विषय समावेश गरी आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी संघीय कानुन बनाउनुपर्नेमा सो काम हालसम्म हुनसकेको छैन।

यस बाहेक, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको संरचना र भूमिका स्पष्‍ट गर्ने गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, जग्गा प्राप्‍ति ऐन-२०३४ र अचल सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने ऐन-२०१३ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका प्रष्ट हुने गरी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, वन ऐनमा संशोधन गरी डिभिजन वन अधिकृतले समेत जिल्ला वन अधिकृतको अधिकार प्रयोग गरी वन सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने व्यवस्था मिलाउने, कारागार सम्बन्धी ऐनलाई पुनरावलोकन गरी प्रदेशको भूमिका स्पष्‍ट पार्न आवश्यक भएकोमा हालसम्म पनि यी कार्य अधुरै छन्।

संघीय कानुनद्वारा गठित संघीय आयोग, समिति, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्‍ठान, कोष, केन्द्र आदिमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका प्रष्ट नभएकोले यस सम्बन्धी कानुन पुनरावलोकन गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्‍ट गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहले गरेको अनुरोध संघबाट सुनुवाइ भएको छैन।

निजी फर्म दर्ता तथा वाणिज्य व्यवसाय नियमन सम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका प्रष्ट गर्न आवश्यक रहेकोमा सो कार्य हुन‍सकेको छैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझेदारी सम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक रहेकोमा त्यस्तो कानुन बनेको छैन।

विभिन्‍न जिल्लामा सञ्‍चालित सरकारी बालगृह, पुनर्स्थापना केन्द्र, उद्धार गृह, वृद्धाश्रम जस्ता संरचना सम्बन्धित स्थानीय तहले सञ्‍चालन र व्यवस्थापन गर्ने र निजी तथा सामाजिक संघ-संस्थाद्वारा सञ्‍चालित त्यस्ता संरचनाको सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय तहको स्वीकृतिमा सञ्‍चालन गर्ने व्यवस्था मिलाई सोको अनुगमन प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेकोमा सो सम्बन्धी कानुन बनेको छैन।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने आयोजनाको वर्गीकरण नभएकोले कार्यक्रममा दोहोरोपना देखिएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहले पालना गर्नुपर्ने कूटनीतिक शिष्‍टाचार र आचारसंहिता सम्बन्धी निर्देशिका बन्नुपर्नेमा हाससम्म बनेको छैन। प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रदेशको परराष्ट्र सम्बन्धी कामको समन्वय गर्न कम्तीमा एक जना उपसचिव सहितको सहयोग इकाई राख्न प्रदेशबाट माग भएकोमा सोबारे संघीय परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सुनुवाइ भएको छैन।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमण सम्बन्धी कार्यविधि बनाउन सकिएको छैन। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा परिचालन हुने विकास सहायताको विषय समेत समावेश गरी विकास सहायता नीति परिमार्जन गर्नुपर्नेमा सो परिमार्जन भएको छैन। विकास साझेदारसँग मूल सम्झौता संघीय सरकारले गर्ने र सहायक सम्झौता प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने सम्बन्धमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको मागलाई संघीय सरकारले सम्बोधन गरेको छैन।

 संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती

नेपालमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न केही चुनौती थपिएका छन्। संघीयता सम्बन्धमा तीन तहका सरकारसँग छुट्टाछुट्टै बुझाइ रहेको देखिन्छ। बुझाइमा एकरूपता नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा थप चुनौती थपिएका छन्। संघीयताको मर्मअनुसार संघीय सरकार र मातहतका निकायले एकात्मक शासन व्यवस्थामा जस्तै आफैं शक्ति प्रयोग गर्न चाहेको र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अधिकार हस्तान्तरण नभएको देखिन्छ।

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार प्रदेशका एकल अधिकारका क्षेत्रमा संघीय कानुनले अतिक्रमण गरिरहेको अवस्था छ। संविधानको अनुसूची ९ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार र अनुसूची ७ अनुसार संघ र प्रदेशका साझा अधिकारका क्षेत्रमा संघीय कानुन नहुँदा कसले कति अधिकार प्रयोग गर्ने भनेर अन्योल देखिन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहले संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारमाथि पर्याप्त दबाव सृजना गरी अधिकार लिनसकेका छैनन्।

राजनीतिक संघीयताको अभ्यास सीमित र अपर्याप्त छ। प्रदेश सरकारको निर्माण र सञ्चालनमा संघीय सरकार र राजनीतिक पार्टीका केन्द्रीय निर्णय हावी भएको अवस्था छ। राजनीतिक संघीयताको अभ्यास सीमित रूपमा भएतापनि वित्तीय संघीयताको इमानदारीसाथ कार्यान्वयन भएको छैन। सीमित स्रोतहरू संघीय सरकारको नियन्त्रणमा छन्।

गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत सामाजिक समूहको राजनीतिक क्षेत्रमा पहुँच बढाउन व्यवस्था गरिएको समानुपातिक तथा समावेशी व्यवस्था कुलीन, धनाढ्य, नव-धनाढ्य तथा दलाल पूँजीपति व्यक्ति, परिवार तथा समूहको कब्जामा पर्न गई समानुपातिक तथा समावेशी व्यवस्थाको चरम दुरूपयोग हुनु पनि संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती हो।

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार प्रदेशका एकल अधिकारका क्षेत्रमा संघीय कानुनले र स्थानीय तहका एकल अधिकारका क्षेत्रमा प्रदेश कानुनले अतिक्रमण गर्नुहुँदैन। संविधानको अनुसूची ९ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार र अनुसूची ७ अनुसार संघ र प्रदेशका साझा अधिकारका क्षेत्रमा संघीय कानुन निर्माण गरी कसले कति अधिकार प्रयोग गर्ने भनेर प्रष्ट हुनुपर्छ।

 संघीयता कार्यान्वयनका अवसर

संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती मात्र छैनन्, प्रशस्त अवसर पनि छन्। संघीयताले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई जनताको नजिक बसेर काम गर्ने र जनताका दैनिक समस्या बुझ्ने र समाधान गर्ने अवसर उपलब्ध गराएको छ। नेपालको संघीयताले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारणको सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता मात्र गरेको छैन, सामाजिक विविधतालाई पनि सम्बोधन गरेको छ।

संघीयता बहुसरकारबीच साझा र स्वशासनमा आधारित एउटा आदर्श शासन प्रणाली भएकोले संघीय संरचनामा सबै तहका सरकारबीच सहयोगपूर्ण सम्बन्ध विकास गरी देशलाई छिट्टै समृद्धितर्फ लैजान एकीकृत कार्य गर्ने अवसर उपलब्ध भएको छ।

संघीयताले तीन तहका सरकारको संघीयता सम्बन्धी फरक-फरक बुझाइ हटाएर एकरूपता कायम गर्ने र आ-आफ्ना अधिकार र कर्तव्यको सीमाभित्र रही जनताको सेवा गर्न गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार र टोल-टोलमा सरकार भन्ने अवधारणालाई मूर्तरूप दिने अवसर जुटाएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहले संघीयता कार्यान्वयनको लागि गठित अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद्, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति र प्रदेश समन्वय परिषद् जस्ता संयन्त्रका बैठक नियमित गर्न दबाव सृजना गरी संघमा रहेका प्रदेश तथा स्थानीय तहका अधिकार तत् तत् निकायमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा विकास निर्माणका काम गरिरहेका संघीय मन्त्रालयका विभागहरू खारेज गरी तिनले गरिरहेका कामहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। विभाग अति आवश्यक हुने क्षेत्रमा संघीय मन्त्रालय भित्रै प्राविधिक महाशाखा स्थापना गर्न सकिन्छ।

संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्रदेश सरकारले मध्यमस्तरका पूर्वाधार तथा आर्थिक विकास सम्बन्धी आयोजना र स्थानीय तहले सेवा प्रवाह तथा साना विकास निर्माणका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने गरी योजनाको वर्गीकरण गरी हालको दोहोरोपना हटाउन आवश्यक छ।

राजनीतिक संघीयताको पूर्ण अभ्यास गर्दै प्रदेश सरकारको निर्माण र सञ्चालनमा संघीय सरकार र राजनीतिक पार्टीका केन्द्रीय समितिले हस्तक्षेप नगर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ। संघ मातहत रहेका आर्थिक तथा प्राकृतिक स्रोतहरूको वर्तमान वितरण प्रणाली पुनरावलोकन गरी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समन्यायिक वितरण प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

राजनीतिमा पहुँच नभएका गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत सामाजिक समूहको लागि शासन सत्तामा पहुँच बढाउन व्यवस्था गरिएको समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व व्यवस्था कुलीन, धनाढ्य, नवधनाढ्य तथा दलाल पूँजीपति व्यक्ति, परिवार तथा समूहको कब्जाबाट मुक्त गरी लक्षित वर्गले मात्र प्रयोग गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ।

यदि उपलब्ध अवसर इमानदारीसाथ प्रयोग गरेमा नेपालमा संघीयता अभिशाप नभई जनताका समस्या समाधान गर्ने वरदान हुनेछ।