‘काउन्टर अट्याक’मा सरकारी ट्रेड युनियन

नेपालको जेठो उद्योग विराटनगर जुटमिलको स्थापना १९९३ सालमा भएसँगै ट्रेड युनियनको संस्थागत सुरुवात भएको पाइन्छ । पछि २००३ सालमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस हुँदै सरकारी सेवामा ट्रेड युनियनको इतिहास २००७ सालमा गठन गरिएको न्यून वैतनिक कर्मचारी संगठनबाट विधिवत सञ्चालन भए पनि व्यवहारिक रुपमा भने ट्रेड युनियनको भूमिका र गतिविधी २०४६ सालपछिको राजनैतिक परिवर्तन पछि मात्र झाँगिदै गयो । श्रमिकहरू असंगठित हुँदा उनीहरूसँग थोरै मोलतोल गर्ने क्षमता हुन्छ । अतः सामूहिक सौदावाजी मार्फत श्रमिकहरूको आपसी हितहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै उनीहरुको अवस्था सुधार गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको श्रमिकहरूको संगठन नै ट्रेड युनियन हो ।

विश्वव्यापी इतिहास हेर्दा ट्रेड युनियन आन्दोलन पूँजीवादी प्रणाली अन्तर्गत केही व्यवस्थापनमार्फत श्रमिकहरुको शोषणका विरूद्ध सुरू भएको थियो । ट्रेड युनियनले श्रमिकहरूलाई भुक्तानीको निष्पक्षता, राम्रो कार्य गर्ने वातावरण, कामको घण्टा र सुविधाहरू जस्ता मुद्दाहरूमा मद्दत गर्दछन् । ट्रेड युनियनले कामदारहरूको समूह प्रतिनिधित्व गर्छन् । व्यवस्थापन र श्रमिकहरू बीच एक मध्यस्थकर्ताको काम गर्छन् ।

बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनासँगै सरकारी सेवामा पनि सहायक स्तरका कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियन खोल्न पाउने अधिकार दिइयो र हाल विविध नामाकरणसहित ट्रेड युनियनहरु क्रियाशील रहेका देखिन्छन् । यस्ता ट्रेड युनियनहरु स्थापना कालदेखि नै राजनैतिक रुपमा विभाजित देखिन्छन् । ट्रेड युनियनलाई पेशाकर्मीको स्वामित्व अनुरुप हेर्दा सार्वजनिक र निजी गरी दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ । विधमान परिस्थितिमा निजी क्षेत्रका ट्रेड युनियनको गतिविधि सुस्त भई सार्वजनिक क्षेत्रका ट्रेड युनियनको गतिविधी मौलाउँदै जानुले देशको प्रणालीगत सञ्चालनको अवस्था छर्लङ्ग पारेको छ ।

विगतका राजनीतिक स्वतन्त्रताको आन्दोलनहरुमा ऐतिहासिक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको ट्रेड युनियन आन्दोलनमा आज सरकारले अप्रत्यासित हस्तक्षेप गर्नुलाई सरोकारवालाहरुले गम्भीर रुपले लिनु पर्ने देखिन्छ । ट्रेड युनियनको गतिविधिलाई लगाम लगाउने निजामती क्षेत्रमा लागु गर्न खोजिएको प्रस्ताव भविष्यमा अन्य सार्वजनिक निकायहरु हुँदै निजी क्षेत्रमा समेतमा लागु हुनेछन् । गर्विलो इतिहास बोकेको ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई गाउँ समाजमा हुने सामाजिक युवा क्लबको जस्तो भूमिकामा सीमित गर्न खोज्नुको पछाडि ट्रेड युनियनमा रहेका विधमान विकृति र यसमा कार्यरत ट्रेड युनियनकर्मीका आचरणहरु मुख्य दोषी हुन् ।

कार्यालयको कामकाजको कुनै जिम्मेवारी नलिनु, कार्यालय प्रमुखलाई दबाब र प्रभावमा पार्नु, समूहगत भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित हुनु, अराजकता, कर्मचारीको सरुवा बढुवामा संलग्नता, कार्यालय सञ्चालनमा कार्यालय प्रमुखलाई चुनौती बन्नु जस्ता साझा विकृतिहरु व्याप्त छँदाछँदै आजकल राजनीतिक दलको वरपर शक्तिमा रहीरहने दल र नेताहरुकै कमिकमजोरी र अस्थिरताको फाइदा लिएर दलहरुलाई उल्टै चुनौती दिने, कार्यालय प्रमुख लगायत मन्त्रालयको सचिवलाई नै साटफेर गर्ने तालपरे मन्त्रीहरुका लागि नै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएपछि ‘मेरी बिल्ली मुजको म्याँउ करता है’ भन्ने हिन्दी भनाइ चरितार्थ हुँदा सरकारले ट्रेड युनियनलाई ‘काउन्टर अट्याक’ गर्न बाध्य भएको देखियो ।

अस्थिर राजनीतिका कारण बदलिरहने सरकार र सोही अनुकूल सरुवा भइरहने कार्यालय प्रमुखहरु/आयोजना प्रमुखहरुसँग असुली धन्दा गर्ने, शक्तिको आडमा आफ्नै सहपाठीलाई धम्क्याउने जस्ता हत्कण्डाहरु हुन्छन् । सबै त हैनन् तर अधिकांश सहयोगीको रुपमा मन्त्रालयको सचिवालयमा राखिएका दल सम्बद्ध ट्रेड युनियनका नेताहरुलाई मातहतका कार्यालयवाट असुल्ने कामकै लागि प्रयोग गरिन्छन् । किन भने मातहतका कार्यालय र प्रमुखहरुसँग उनीहरु अभ्यस्त भइसकेका हुन्छन् । यस्ता ट्रेड युनियनमा रहेका व्याप्त विकृतिका कारण सरकारले ट्रेड युनियनहरुले राजनीतिमा भाग लिने गरेको, त्यसले सेवा प्रवाह र सुशासनमा गम्भीर खलल पुर्‍याएको निष्कर्ष निकाल्दै निजामती कर्मचारी सम्बद्ध ट्रेड युनियनहरुको खारेजीको प्रस्ताव गरेको हुन सक्छ । एक किसिमले भन्नुपर्दा, सिनेमाहरुमा आफैंले तयार गरेको व्यक्ति आफैंमा हाबी हुँदा गर्नु परेको ‘काउन्टर अट्याक’को दृश्यलाई स्मरण गराउँदछ ।

यद्यपि कुनै पनि कार्यालयमा ट्रेड युनियनको भूमिका र आवश्यकता कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ रहेको विभेद्, असमानता, अन्यायबाट बुझ्न सकिन्छ । जस्तो कि असमान तलब भत्ता/सुविधा, क्षमता र योग्यता हुँदा हुँदै वर्षौं एउटै तहमा काम गर्नु पर्ने बाध्यता, हाकिमलाई चाकडी गर्न नसक्दा अपायक/असहज सरुवा र वढुवा, अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउँदा अनावश्यक स्पष्टीकरण/कारबाही, शारीरिक तथा मानसिक यातना, महिला कर्मचारीहरुमाथि हुने यौन दुर्व्यवहार जस्ता घटनामा आवाज विहीनहरुको आवाजको रुपमा ट्रेड युनियनहरुले आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । ट्रेड युनियनहरुले कर्मचारी/श्रमिकको जीवनस्तर उकास्दै व्यवस्थापनलाई गतिशील बनाउनुका साथै राज्यको नीति नियम निर्माणमा समेत रचनात्मक सुझाव दिने भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

यसर्थ ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धि हासिल गर्दाको बखतमा एक इसारामा आन्दोलनको आँधीबेहरीमा होमिने ट्रेड युनियन आज किन रक्षात्मक अवस्थामा आइपुग्यो ? हिजो सत्ता प्राप्त गर्ने भाँडो आज किन घाँडो बन्दै गइरहेको छ ? खोला तरे पछि लौरो बिर्सन त भएन नि ? यस विषयमा गम्भीर समीक्षा टड्कारो बनेको छ । ट्रेड युनियनको गरिमामय इतिहासलाई कायम राख्न ट्रेड युनियनकर्मीहरुले आफू र मातहतमा रहेका विकृतिहरुलाई हटाउँदै असमानता, अन्याय र विभेदका विरुद्धमा आफूलाई खरो रुपमा प्रस्तुत गर्दै सौदाबाजी गर्ने क्षमता बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।

राज्यका सञ्चालकहरुलाई ट्रेड युनियनको महत्व, भूमिका र आवश्यकता महसुस गराई सरकारले प्रस्ताव गरेको ट्रेड युनियन खारेजी सम्बन्धी व्यवस्थालाई अस्वभाविक र अन्यायपूर्ण रहेको कुरा अवगत गराउँदै उक्त व्यवस्थालाई सच्याउन ट्रेड युनियनहरुले आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ ।

(लेखक कार्की पूर्व ट्रेड युनियनकर्मी हुन् ।)