राप्रपाको रि–ब्रान्डिङ गर्दै लिङ्देन–मिश्र

३ जेठ, काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को परिचय हो– पूर्व पञ्चहरूको पार्टी । पञ्चायतको पक्षमा लागेका राजनीतिकर्मीहरूले २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि गठन गरेको पार्टी भएकाले यसलाई मानिसहरूले पूर्व पञ्चहरूको पार्टी भनी चिन्दै आए । राजतन्त्रको एजेण्डा बोकेको राप्रप्राको नेतृत्वमा झण्डै तीन दशक पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री भएकाहरू नै रहे ।

तर अहिले राप्रपाले आफूलाई रि–ब्रान्डिङ गर्ने प्रयास थालेको छ । जेठ १ देखि ३ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले ‘नवीन राप्रपा’को अवधारणा पास गरेको छ, जसमा राप्रपालाई पूर्णतः नव–परिकल्पना, नव–परिचय र नव–प्रस्तुति गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र देशकै नेतृत्वमा पुर्‍याउने भनिएको छ ।

राप्रपाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको नेतृत्वको समिति नै बनाएको थियो, जसले पार्टीको सबल र कमजोर पक्ष केलाएर रि–ब्रान्डिङको अवधारणा बनाएको छ ।

पार्टीले बोकेको हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजतन्त्र, संघीयताको खारेजी पार्टीको यूएसपी अर्थात् युनिक सेलिङ प्वाइन्ट भएको समितिको निष्कर्ष छ । नरम संवर्धनवादी धारको प्रतिनिधित्व गर्ने एक्लो पार्टी हुनु र देशभरि नेता कार्यकर्ताको ठूलो पङ्ति हुनु पनि सबल पक्ष भएको समितिको ठहर छ ।

तर निरन्तरको टुटफुट, मौका पाउनासाथ सत्तामुखी हुने चरित्रका कारण जनतामा नराम्रो असर परेको, पार्टी संस्थागत पद्धतिमा नचलेको, महिला र युवा नेतृत्वको कमी कमजोर पक्ष भएको समितिको ठहर छ । राप्रपालाई अझै पुरानै पञ्चहरूको पार्टीका रूपमा हेर्ने गरिएको भन्दै समितिले भनेको छ, बहुसंख्यक नागरिकको भावना राप्रपाको एजेण्डासँग भए पनि राप्रपाले उनीहरूको मत जित्न नसक्दा उनीहरूले भोट अन्तै हालिरहेका छन् ।’

सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहको एजेण्डामा प्रमुख पुराना पार्टीहरूभन्दा भिन्न नदेखिने हो भने जनताले मत परिवर्तन नगर्ने भन्दै समितिले अघि भनेको छ, ‘२०७९ को संघीय निर्वाचनअघि छोटो समयमा उदाएका दलले सुशासन र विकासमा दिएको जोडलाई आम सर्वसाधारणले ठूलो हदसम्म विश्वास गरेको देखिन्छ ।’

अब सुशासन, विकास र समतामूलक समृद्धिको एजेण्डामा खरो उत्रिन नसक्ने हो भने हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजतन्त्र र संघीयता खारेजीको एजेण्डाले मात्र राप्रपालाई कहिल्यै देशको नेतृत्वमा पुर्‍याउन नसक्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

सबै दल राजनीतिक ध्रुवको (बायाँ) एकातिर, राप्रपा मात्र (दायाँ) अर्कोतिर हुनु, पछिल्लो महाधिवेशनपछि पार्टीप्रति बढेको विश्वासलाई अवसर मानेको समितिले चौतर्फी घेराबन्दी, राजनीतिको भ्रष्टीकरण, लोकप्रियतावादीकरण (नानीमैयाँकरण), अबको ४/५ वर्षमा प्रमुख पार्टीमा हुनु नेतृत्व परिवर्तन तथा नयाँ पार्टीबाट उत्पन्न अवस्थाले आम नागरिकमा जगाइने भ्रमपूर्ण आशा चुनावी मानेको छ ।

टालटुल सुधारले पार्टीको छाप पखाल्न नसक्ने र पहिलो शक्ति पनि नबन्ने भन्दै समितिले हामी के गर्छौं ? हामी के गर्दैनौं ? भनेर जानुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

युवा र महिलालाई प्राथमिकता

वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन, कार्यसमिति बैठक अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रस्तुत गरेका थिए । बुधबार सकिएको राप्रपा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले ‘नवीन राप्रपा’को अवधारणा पास गर्दै कार्यान्वयन थालेको छ ।

समितिको सिफारिस अनुसार निजामती कर्मचारीको संगठन नबनाउने र विद्यार्थी संगठनलाई गैरराजनीतिक बनाउने निर्णय गरेको छ । निजामती कर्मचारीको संगठनबाट हुने भ्रष्टाचारको दायरा राष्ट्रव्यापी हुने र यसले भावी पुस्तालाई भ्रष्ट बनाइराख्ने भन्दै समितिले भनेको थियो, ‘भ्रष्टाचार अपराध हो भने सरकारी वेतनधारी र बहालवाला पेशाकर्मीको भ्रातृ संगठन निर्माण जघन्य अपराध हो ।’

बैठकले पार्टीको समिति र तहहरूमा महिलालाई कम्तीमा ३३ प्रतिशत र ४० वर्ष मुनिका युवाका लागि निश्चित संख्यामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मिश्र नेतृत्वको समितिले भने कुन समितिमा कति युवा समावेश गर्नुपर्ने भनेर संख्या नै तोकेर सिफारिस गरेको छ । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा ७ जना, केन्द्रीय समितिमा २० जना र जिल्लामा ५ जना ४० वर्ष मुनिका युवालाई समावेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । राजनीतिमा हस्ताक्षेपकारी भूमिकामा देखिएका युवाहरू पार्टीको सनातनी विधिबाट नेतृत्वमा आउन नसक्ने भएकाले उत्कृष्ट युवाहरूलाई नेतृत्वको अवसर दिनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

पार्टी कार्यसमिति बैठकले संख्या नतोके पनि पार्टीको फौजमा युवा र महिलालाई पनि समावेश गर्दै लैजाने निर्णय गरेको राप्रपा प्रवक्ता सगुन सुन्दर लावती बताउँछन् ।
राप्रपा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ ५० प्रतिशत उम्मेदवार ‘प्राइमरी निर्वाचन प्रणाली’ बाट चयन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । प्राइमरीले उम्मेदवार चयनमा हुने विकृतिलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने मिश्र समितिको निष्कर्ष थियो ।

नवीन राप्रपाको अवधारणा बनाएको समितिले पार्टीको चुनाव चिह्नमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । हलो सहजै चिन्न सकिने चुनाव चिह्न नभएको भन्दै समितिले चुनाव चिह्न र झण्डा एउटै हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यद्यपि बुधबार सकिएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले यसबारे केही बोलेको छैन ।

बेलायतको सिको !

राप्रपाले नवीन राप्रपाको अवधारणा बनाउँदा बेलायतको न्यू लेबर पार्टीको सिको गरेको देखिन्छ ।

आजभन्दा १२३ वर्ष पहिला १९०० मा स्थापना भएको लेबर पार्टीले १९९६ देखि २०१० न्यू लेबर, न्यू ब्रिटेनको नारा दिएर आफ्नो रि–ब्रान्डिङ गर्‍यो । १९९६ मा प्रकाशित लेबर पार्टीको घोषणापत्रकै शीर्षक न्यू लेबर, न्यू लाइफ अफ ब्रिटेन थियो । १९९७ देखि २०१० सम्म जब पार्टी सरकारमा थियो, यो ब्रान्डिङ अधिक भयो ।

राप्रपा प्रवक्ता लावती पनि नवीन राप्रपा बेलायतको न्यू लेबर जस्तै भएको स्वीकार गर्छन् । ‘राप्रपा त राप्रपा नै हो, तर कार्यशैली र दृष्टिकोण फरक हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘आगामी निर्वाचनमा देशकै नेतृत्व गर्ने पार्टी बन्ने उद्देश्य अहिलेकै संरचनाले प्राप्त हुने देखिंदैन । त्यसैले नयाँ स्वरुपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको हो । यो एक प्रकारले रि–ब्रान्डिङ हो ।’