७ जिज्ञासा र जवाफ : के हो लडाकु शिविर घोटाला प्रकरण ?

४ जेठ, काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कानुनबमोजिम कदम चालेको भन्दै धेरैले सरकारको प्रशंसा गरेका छन् । सरकारले यसमा विना पूर्वाग्रह अनुसन्धान गरेर कारबाही गरोस् भन्ने सकारात्मक दबाव पनि उनीहरूको छ ।

यही बेला कतिपयले चाहिं नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण विरुद्ध कारबाही चलाइरहेको सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रमाथि पनि कुनै बेला भ्रष्टाचारको आरोप लागेको भन्दै त्यसको पनि अब छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । राजनीतिक वृत्तमा ‘लडाकु शिविर घोटाला’ मामिला भनेर चिनिने यो प्रकरणमा छानबिन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले यसबारे औपचारिक प्रस्ताव नै पारित गर्दै छानबिनको माग गरेको छ । तीन दिन चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट शनिबार एमालेले पारित गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ— ‘यो बैठक लडाकु शिविर घोटाला काण्ड लगायत चर्चामा आएका सबै काण्डहरूको निष्पक्षपूर्वक छानबिन अघि बढाउन सम्बद्ध निकायसमक्ष आह्वान गर्दछ ।’

वास्तवमा ‘लडाकु शिविर घोटाला’ प्रकरण के थियो ? यससँग जोडिएका विभिन्न विषयलाई सवाल–जवाफ मार्फत स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छौं ।

१. लडाकुलाई कसरी राखिएको थियो शिविरमा ?

दशक लामो सशस्त्र विद्रोह गरेको तत्कालीन नेकपा माओवादी ५ मंसिर २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो । उक्त सम्झौतामा माओवादीका लडाकु र तिनका हतियार शिविरमा राख्ने र समायोजन प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति भएको थियो । २२ मंसिर २०६३ मा हतियार व्यवस्थापन–अनुगमनबारे अर्को छुट्टै सम्झौता भएको थियो ।

माओवादी लडाकुलाई राख्न ७ मुख्य र २१ सहायक शिविर स्थापना गरिएका थिए । ती लडाकुको डिभिजन तहका मुख्य शिविरहरू इलामको चुलाचुली, सिन्धुलीको दुधौली, चितवनको शक्तिखोर, नवलपरासीको झ्याल्टुङ डाँडा, रोल्पाको दहबन, सुर्खेतको दशरथपुर र कैलालीको तालबन्दमा राखिएका थिए ।

शिविरमा राखिएका लडाकु र हतियारको रेखदेख तथा अनुगमन संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) ले गरेको थियो । अनमिनले १२ पुस २०६४ मा लडाकु र हतियारको वर्गीकरण सम्पन्न गरेको थियो । अनमिनबाट माओवादीका १९ हजार ६०२ लडाकु र ३ हजार ४७५ हतियार प्रमाणीकरण भएका थिए ।

२. किन उठ्यो शिविरमा घोटालाको कुरा ?

लडाकु शिविरप्रति शंकाको सुरुवात स्वयं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै अभिव्यक्तिका कारण भएको थियो । ८ पुस २०६४ मा चितवनको शक्तिखोरस्थित लडाकु शिविरमा उनले दिएको आन्तरिक प्रशिक्षणले फर्जी लडाकु संख्या पेश भएको र पैसा दुरुपयोग भएको आशंका उब्जिएको थियो ।

प्रचण्डले लडाकुबाट प्राप्त पैसा विद्रोहको तयारीमा लगाउने बताएका थिए । एक टेलिभिजन मार्फत बाहिरिएको उक्त भिडियो टेपमा उनले लडाकु संख्याबारे भनेका छन्, ‘तपाईं हामी साँच्चै कति थियौं क्यान्टोनमेन्टमा भन्नुहोस् त ? हामी ७/८ हजारको बीचमा पुगिसकेका थियौं । त्यति नै राखेको भए भेरिफिकेसनले कति रहन्थ्यौं ? ४ हजार । हामीले ३५ हजार लगेर राखिदिएको, २० हजार त आयो कमसेकम । यो हो नि त साँचो कुरा !’

समायोजन प्रक्रिया सकिनै लाग्दा स्वयं माओवादी लडाकुहरूले नै शिविरमा लडाकुको अनियमितताको कुरा उठाएका थिए । उनीहरूले लेबीका नाममा आफूहरूबाट धेरै पैसा उठाइएको र शिविरबाट निस्कँदा पाएको रकममा समेत पार्टीका नेताहरूले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका थिए ।

शिविरमा रहेका लडाकुलाई २०६५ भदौसम्म ३ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता उपलब्ध गराइएको थियो । त्यो रकम त्यही वर्षको असोजबाट ६ हजार र २०६८ साउनदेखि ६ हजार ५०० पुर्याइएको थियो । स्वेच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुलाई पदीय तहअनुसार ८ लाख रुपैयाँसम्म दिइएको थियो ।

३. के छ अख्तियारमा पुगेको उजुरीमा ?

यो विषयलाई नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघले अख्तियारमा प्रवेश गराएको थियो । युवा संघले ५ असोज २०६९ मा तत्कालीन एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेताहरू बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरा लगायत नेता विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको थियो । त्यसमा ४ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको दाबी थियो ।

३१ भदौ २०७३ मा अख्तियारले लडाकु शिविरमा भएको अनियमितताको छानबिनलाई तीव्रता दिने घोषणा गरेको थियो । आयोगले लडाकु शिविरका कमाण्डर र माओवादीका प्रमुख नेताहरूलाई यसबारे ३० दिनभित्र जवाफ दिन पत्र काटेको थियो ।

माओवादी नेताहरूले भने अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले पूर्वाग्रहका आधारमा यस्तो निर्णय गरेको भन्दै त्यसको विरोध गरेका थिए । अख्तियारमा कार्कीको नियुक्तिदेखि नै विरोध भएको थियो । उनको नियुक्ति विरुद्ध विभिन्न दलका नेताहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

३ कात्तिक २०७३ मा एमाले र माओवादीका सांसदहरूले कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेका थिए । त्यही वर्षको २४ पुसमा सर्वोच्च अदालतले कार्की अख्तियारमा नियुक्तिका लागि अयोग्य भएको फैसला सुनाएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए । कार्की पदमुक्त भएपछि यो प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

४. विशेष समितिले पनि देखेको थियो अनियमितता ?

माओवादी लडाकुको रेखदेख, व्यवस्थापन र समायोजन लगायत विषयमा राजनीतिक निर्णय लिन सेना समायोजन विशेष समिति बनाइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री संयोजक हुने सो समितिमा राजनीतिक दलका नेताहरू पनि सदस्यका रूपमा रहन्थे । त्यस्तै विशेष समितिलाई प्राविधिक रूपमा सघाउन त्यस अन्तर्गत प्राविधिक समिति बनाइएको थियो । पछि त्यसलाई विशेष समितिको सचिवालयमा परिवर्तन गरिएको थियो ।

विशेष समिति र त्यसको सचिवालयमा रहेर काम गरेका कतिपय नेताहरूले चाहिं यस बारेमा त्यसबेला पनि प्रश्न उठेको बताएका छन् । नेकपा एमाले नेता एवं विशेष समितिलाई प्राविधिक रूपमा सघाउन बनाइएको सचिवालयका एक जना सदस्य दीपकप्रकाश भट्ट माओवादी नेताहरूलाई एकमुष्ट चेक बुझाउने कुरामा उतिबेलै विरोध भएको बताउँछन् । विशेष समितिमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको विरोधपछि एकमुष्ट पैसा दिने काम रोकिएर व्यक्तिलाई नै दिने प्रक्रिया थालनी भएको भट्टको भनाइ छ ।

‘एउटा समयसम्म कृष्णबहादुर महराले एकमुष्ट चेक बुझेको देखिन्छ’ उनले अनलाइनखबरसित भने, ‘तर, यो कुरा त्यतिबेलै विवादास्पद भएर प्रश्न उठेपछि व्यक्तिलाई नै दिने प्रक्रिया सुरु भएको हो ।’ एकमुष्ट रकम दिने काम सुरुवाती दिनमा मात्रै चलेको भन्दै त्यो कति महिनासम्म चलेको थियो भन्नेबारे चाहिं आफूलाई ठ्याक्कै थाहा नभएको भट्टले बताए ।

विशेष समितिमा रहेर काम गरेका एमाले नेता भीम रावल पनि शिविरमा अनियमितताको कुरा उठेकाले आफूहरूले अन्तिम बैठकमार्फत महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई यसको परीक्षणको लागि सिफारिस गरेको बताउँछन् । ‘त्यसका कतिपय कुराहरूमा महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्नेदेखि लिएर थप कारबाही गरोस् भनेर हामीले अन्तिम बैठकबाट सिफारिस पनि गरेका हौं’, उनले अनलाइनखबरसित भने ।

तर रावल अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्तो गम्भीर विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको बेला लडाकु शिवरको कुरा अगाडि आउँदा विषयान्तर हुने बताउँछन् । ‘अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउनेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बेलामा यो विषय आउनु नै हुन्न,’ उनी भन्छन्, ‘यत्तिका प्रधानमन्त्री हुनुभयो, यत्रो राज्य चलाउनुभयो । यो विषय त त्यो बेला नै ल्याउनुपर्थ्यो ।’

५. महालेखाले के देख्यो ?

सेना समायोजन सम्बन्धी प्रक्रियालाई बीचमै छोडेर ३० पुस २०६७ मा अनमिन नेपालबाट बाहिरियो । त्यसपछि लडाकु शिविरको रेखदेखको काम ८ माघ २०६७ देखि विशेष समिति मातहत राखियो । अनमिन बाहिरिएपछि विशेष समिति अन्तर्गतको सचिवालयले लडाकुको संख्या अद्यावधिक गर्यो ।

सचिवालयले दुई महिना लगाएर विवरण अद्यावधिक गरेपछि लडाकुको संख्या घटेको देखियो । सचिवालयले अद्यावधिक गरेको विवरणपछि लडाकु संख्या १७ हजार ७६ मा झरेको देखियो । सुरुमै अनमिनले प्रमाणीकरण गरेको संख्या भन्दा २ हजार ४५१ कम रहेको पाइएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसमा प्रश्न उठाएको थियो ।

२०७० को आफ्नो वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा महालेखाले विवरण अद्यावधिक हुनुअघिका चार महिनामा लडाकुलाई गएको ६ करोड ३७ लाख २६ हजार रुपैयाँ माथि प्रश्न उठाएको थियो । त्यस्तै लडाकुलाई शिविरमा राखेदेखि गएको खर्चको वास्तविकता समेत यकिन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको थियो ।

‘उक्त घटेको संख्याको आधारमा २०६८ साउनदेखि २०६८ कात्तिकसम्म भत्तामा रु.६ करोड ३७ लाख २६ हजार खर्च गरेको छ’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘साथै २०६८ साउन अगाडिका अवधिमा भएको मासिक भत्ता र भरणपोषण सम्बन्धी खर्चको वास्तविकता समेत यकिन गर्नुपर्दछ ।’

२१ वैशाख २०६९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०६३ देखि २०६८ सालसम्म माओवादी लडाकूका लागि गएको करिब २० अर्ब रुपैयाँ निकासालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकको कार्यसूचीमा राखेर अनुमोदन गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णय ‘मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय’ मा पारेपछि अख्तियार मौन रहने गरेको छ । किनकि मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय माथि अख्तियारले छानबिन गर्न नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

६. के थियो माओवादीको छानबिन प्रतिवेदनमा ?

लडाकु शिविरमा अनियमितताको कुरा उठेपछि माओवादीले पनि यसलाई आन्तरिक छलफलको विषय बनाएको थियो । २०६९ साउनमा माओवादीले तत्कालीन महासचिव पोष्टबहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा नेताहरू हितराज पाण्डे र डोरप्रसाद उपाध्याय सदस्य थिए । उक्त समितिले तीन महिना लगाएर छानबिन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

तर, त्यो प्रतिवेदन माओवादीले अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन । हाल माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय सचिव समेत रहेका छानबिन समिति सदस्य उपाध्यायले बाहिर आएजस्तो अनियमितता भने आफूहरूले नभेट्टाएको दाबी गरे । ‘हामीले आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन पार्टीमा बुझाएका थियौं’ उनले अनलाइनखबरसित भने, ‘त्यसमा बाहिर आए जस्ता विषय थिएनन् ।’

७. यो सरकारले छानबिन गर्ला ?

नक्कली शरणार्थी प्रकरणबारे छानबिन गरिरहेको सरकारमाथि लडाकु शिविर घोटालाको पनि छानबिन गर्नुपर्ने दबाव छ । तर, सरकारले यसबारे अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

यस्तो थियो माओवादीको पहिलो फौजी कारबाही

यो पनि पढ्नुहोस

फागुन १ ले छाडेका डोबहरू