तीनवटै सरकारका महान्यायाधिवक्ता मौन बस्दा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई ‘हाइसञ्चो’

१ मंसिर, काठमाडौं । राजनीतिक संरक्षणका कारण ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरको आरोप खेपिरहेका पूर्वगृहमन्त्री एवं बालकृष्ण खाँणले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।

राजनीतिक संरक्षणले गर्दा उच्च अदालत पाटनबाट धरौटीमा छुटेका उनीविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च अदालत गएको छैन ।

यसअघि पुष्पकमल दाहाल र त्यसपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दिएकै उन्मुक्तिको शैलीमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नयाँ सरकार गठन भएको दुई महिनासम्म पनि कुनै निर्णय गरेको छैन ।

तीन वर्ष वा त्योभन्दा बढीको सजाय मागदाबीसहित फौजदारी मुद्दा खेपेको व्यक्तिलाई सम्बन्धित अदालतले प्रमाणका आधारमा थुनामा पठाउने, धरौटीमा छाड्ने र साधारण तारिखमा रिहा गर्नेमध्ये कुनै एउटा आदेश जारी गर्नसक्छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका खाँणलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । त्यो आदेशविरुद्ध खाँण उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । उच्च अदालत पाटनमा दुई न्यायाधीशहरूबीच राय बाझियो ।

सात महिना लामो कारागार बसाइपछि पूर्वमन्त्री खाँण २८ मंसिर, २०८० मा उच्च अदालत पाटनको आदेशबाट थुनामुक्त भएका थिए । उस्तै प्रकृतिको आरोपमा एमाले नेता एवं पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डे लगायतहरू थुनामा रहँदा उनी ६० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए ।

सामान्यतया: आफूले मागदाबी गरे अनुसारको आदेश नआउँदा सरकारी वकिलहरू एक तह माथिको अदालतमा जाने अभ्यास छ ।

उच्च अदालत, पाटनको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलहरू सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने थियो । तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा केहीगरी आरोपित धरौटीमा छुटेमा सरकारी वकिलहरू अनिवार्य रुपमा माथिल्लो अदालत जाने गर्छन् ।

त्यसका लागि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनले खाँणलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जानुपर्ने रायसहितको फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको पनि थियो, तर दुई वर्षसम्म महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्यो फाइलमा कुनै निर्णय गरेको छैन ।

बालकृष्ण खाँण थुनामुक्त हुनुभन्दा पहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उनका बारेमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए । खाँणलाई अदालतबाट न्याय हुने भन्दै उनले चिन्ता नगर्न सार्वजनिक रुपमा आग्रह गर्नुका साथै विचाराधीन मुद्दाबारे अस्वाभाविक सक्रियता देखाएका थिए । त्यही पृष्ठभूमिमा उच्च अदालत पाटनले खाँणलाई धरौटीमा छाडेको थियो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश जनक पाण्डेले थुनामा रहेका नेता बालकृष्ण खाँणलाई धरौटीमा छाड्नुपर्ने राय दिएका थिए । अर्का न्यायाधीश प्रकाश खरेलले भने खाँणलाई थुनामा राख्नुपर्ने भन्दै जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्नुपर्ने मत राखेका थिए ।

दुई न्यायाधीशहरुबीच राय बाझिएपछि मुद्दाको फाइल तेस्रो न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासमा पुगेको थियो । कोइरालाले जसको राय समर्थन गर्छन, उनैको राय सदर हुने अवस्था थियो ।

कोइरालाले खाँणलाई धरौटीमा छाड्नुपर्ने भनी न्यायाधीश जनक पाण्डेको रायलाई समर्थन गरे । त्यसपछि पूर्वमन्त्री खाँण ३० लाख रुपैयाँ बुझाएर थुनामुक्त हुने अवस्था बनेको हो ।

खाँणलाई उच्च अदालतले छाडेको बेलामा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए र डा. दिनमणि पोखरेल महान्यायाधिवक्ता थिए । कांग्रेससँग गरेको गठबन्धनबाट सरकारमा पुगेका प्रचण्डले सत्ता साझेदार रहेको कांग्रेसका प्रभावशाली नेतामाथि उदार रवैया अपनाएको थियो । र, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा त्यसको सोझो प्रभाव परेको थियो ।

माओवादी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकार बन्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रमेश बडाललाई महान्यायाधिवक्ता बनाए । करिब १४ महिना सत्तामा रहेको त्यो सरकारले पनि खाँणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएन ।

जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल महान्यायाधीवक्ता भएकी छन् । उनले सरकारको सल्लाहकारको जिम्मेवारी सम्हालेको दुई महिना बितिसकेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेपनि बालकृष्ण खाँणबारे उच्च अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने कुनै सुरसार छैन ।’

१ असार, २०८० मा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई उस्तैउस्तै कारण र आधार देखाएर थुनामा पठाएका थिए ।

शरणार्थी मामिलाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयले शरणार्थी पठाउने प्रक्रिया बन्द गरेको अनि संयुक्त टोलीले समेत सूचिकृत गरेका ४२९ जनालाई प्रमाणिकरण गर्न नसकेको अवस्थामा फेरि कार्यदल बनाउनुलाई इजलासले ‘बदनियत’ मानेको थियो ।

जिल्ला अदालतले छुट विवरण पेश गर्न कार्यदल गठन गरेको, कार्यादेश थप भएको, समानान्तर प्रतिवेदन तयार भएको, प्रेमराज पन्थीको जाहेरीका साथै केशवप्रसाद दुलाल र सचिव टेकनारायण पाण्डेबीचको संवादलाई प्रमाण मानेको छ । अनि टेकनारायण पाण्डेले प्रहरीमा गरेको बयानबाट पनि तत्कालीन गृहमन्त्री खाँण ‘कसुरमा संलग्न रहेको देखियो’ भनी आदेश गरेको थियो ।

एमालेका निलम्बित सचिव एवं सांसद टोपबहादुर रायमाझी बैंकिङ कारोबार र सानु भण्डारीको घरबाट बरामद डायरीका कारण संलग्नता देखिएको आदेशमा उल्लेख छ । जिल्ला अदालतले यिनै आधारमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका रायमाझी घटनामा संलग्न भएको देखियो भन्ने आदेश गरेको हो ।

उस्तै प्रकृतिको संलग्नता र प्रमाणका आधारमा एमाले नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायतहरु थुनामा पठाउँदा उच्च अदालत पाटनले खाँणलाई धरौटीमा छाडेको थियो । आदेशमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय नगरेर फाइल थन्क्याएको हो ।