पौने ९ करोड बक्यौता रकम माग गर्दै कपिलवस्तुका उखु किसानले सुरू गरे माइतीघरमा धर्ना 

४ जेठ, काठमाडौं । महालक्ष्मी सुगर्स मिल्स कपिल्वस्तु (हाल स्थानान्तरण गरी सर्लाही गडौता) ले सरकारी अनुदान बापतको रकम नदिएको भन्दै किसानहरु आन्दोलित भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि सरकारले दिएको किसान अनुदान करमार्फत समायोजन गरेर उखु मिलले किसानलाई भने दिएको थिएन ।

पटक पटक उक्त अनुदान रकम माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभए पछि आन्दोलन गर्न काठमाडौं आएका उनीहरुले माइतीघरमा अनशन सुरु गरेका छन् । जिल्लाको शिवनगर, कृष्णनगर, विजयनगर र महाराजगञ्जका विभिन्न गाउँहरुबाट ३१ जना किसान आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएको कपिलवस्तु किसान संघका अध्यक्ष अनुपकुमार चौधरीले बताए ।

‘झण्डै ५ वर्षदेखि हामीले उखु मिलबाट ८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बक्यौता पाएका छैनौं,’ चौधरीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कसैगरी पनि किसानले न्याय नपाए पछि हामी आन्दोलनमा आउन बाध्य भयौं ।’

किसानको भुक्तानीका लागि मिल मालिक तथा कांग्रेस नेता वीरेन्द्र कनौडियलाई पटक पटक आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको चौधरीले बताए । ‘मैले पैसा खाएको छैन् भन्छन, अनुदानको पैसा कहाँ गयो भनेर सरकारलाई सोध्दा सरकार पनि भ्याट छुटमार्फत उखु मिलले पैसा लगेकाले उसैले तिर्नु पर्छ भन्छ’ चौधरीले भने ।

उखु किसानको अनुदान प्राप्तिका लागि किसानहरु यस पटक निर्णायक आन्दोलन गर्नेगरी काठमाडौं आएको र भुक्तानी ग्यारेन्टी नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनले बताए । आन्दोलनका लागि थप किसानहरु पनि काठमाडौं आउँदै गरेको चौधरीले जनाकारी दिए ।
के हो विवाद ?

महालक्ष्मी सुगर्स प्रालि कपिल्वस्तुमा उखु बिक्री गर्ने किसानहरुले पाउने सरकारी अनुदान मिल सञ्चालक वीरेन्द्र कनौडियाले हिनामिना गरेको आरोप किसानहरुको छ । हाल स्थानान्तरण गरी सर्लाही गडौतामा उक्त मिल रहेको छ ।

मिलका सञ्चालक वीरेन्द्र कनौडिया नेपाली कांग्रेसकातर्फबाट यस अघि लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य र मन्त्री समेत भइसकेका व्यक्ति हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि सरकारले उखुको प्रतिक्विन्टल मूल्य ४७१ रुपैयाँ २८ पैसा तोकेको थियो । जसमा ३६ रुपैयाँ २८ पैसा प्रतिक्विन्टल सरकारले किसानका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि सरकारले उखुको न्यूनतम् सर्मथन मूल्य ५३६ रुपैयाँ २८ पैसा तोकेको थियो ।

यसमा पनि किसानले पाउने गरी सरकारले क्रसिङ भएको उखुको परिणामका आधारमा प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । यस अघिको आर्थिक वर्षमा पनि यस्तै प्रकृतिको अनुदान प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँका दरले गरेर सरकारबाट कनौडियाले लिएको तर किसानलाई नदिएको सरकारी तथ्यांक छ ।

उखु किसानले सरकारबाट फरक फकर गरेर झण्डै ३ आर्थिक वर्षको अनुदान पाउनु पर्नेमा कनौडियाले भने यो रकम सरकारबाटै आफूले नपाएको जिकिर गर्दै आएका थिए । तर, उक्त रकमबारे संघीय सरकारलाई किसानले लिखित ध्यानाकर्षण गराएपछि नेता कनौडियाले अर्थ मन्त्रालयबाट सरकारलाई कर विवरण मार्फत समायोजन गरी कर फिर्ता लिएर लगेको खुलेको थियो ।

तर, २०७५ माघ २५ मा अर्थ मन्त्रालयले करफिर्ता बापत कनौडियाको उद्योगले रकम लगिसकेको हुनाले किसानहरुलाई उनैले रकम दिनु पर्ने भन्दै रकम असुली गरिदिन गृह, उद्योग र कृषि मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । तर, किसानहरुले उक्त रकम अहिलेसम्म पनि पाउन सकेका छैनन् । यही बीचमा कनौडियले कपिलवस्तुबाट चिनी मिल सारेर सर्लाहीको गोडैतामा सारेका थिए ।

छानबिन गर्दै अख्तियार 

पटक–पटक माग गर्दा पनि न्याय नपाए पछि किसानहरुले कनौडियामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेका थिए ।

उखु किसानलाई दिन सरकारबाट ८ करोड ७९ लाख ३७ हजार ९२३ रुपैयाँ अनुदान लिएको तर किसानलाई नदिएको आरोपमा कनौडिया माथि छानबिन सुरु भएको थियो । तर, लामो समय बित्दा पनि उनी माथिको छानबिन अख्तियारले टुंगोमा पु¥याएको छैन् ।

२०७८ फागुन २० मा परेको सोही व्यहोराको उजुरीलाई नेपाली कांग्रेसकातर्फबाट तत्कालिन लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यसमेत रहेका कनौडियले पहुँचका आधारमा छानबिन प्रभावित बनाएका थिए । तर, किसानहरुले कनौडिया बिरुद्ध पछिल्लो पटक माघ २३ मा आयोगमा पुनः उजुरी दिएका थिए ।

पीडित किसानहरुले अख्तियारलाई एउटै व्यहोरोको निवेदन पटक पटक पठाएर छानबिनमा ताकेता गरेपछि आयोगलाई कनौडिया माथि छानबिनको दबाब परेको थियो ।

उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले कनौडिया माथि अख्तियारको छानबिन सुरु भएको बताए । ‘किसानको ८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बढी अनुदान अपचलन गरेको आरोपामा उनीमाथि छानबिन सुरु भएको हो,’ रायले अनलाइनखबरसँग भने, ‘गत वर्ष निष्क्रिय पारिएको उनी माथिको छानबिन यस पटक भने अघि बढेको लिखित व्यहोरा अख्तियारले हामीलाई जानकारी गराएको छ ।’ तर, कनौडियाले भने आफूले किसानलाई कुनै भुक्तानी दिन बाँकी नरहेको दाबी गरिरहेका छन् ।

सरकारी अनुदान बापतको रकम मिलले किसानहरुलाई भुक्तानी नगरेको विषयमा अनलाइनखबरले मिल सञ्चालक वीरेन्द्र कनौडियासँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।