फ्री भिसा फ्री टिकट : मल्हम कि काउसो ?

वैदेशिक रोजगारी नेपालीका लागि जीवनको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम बनिरहेको छ । नेपालमा एकजना व्यक्तिलाई आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि मासिक औसत २१ हजार ७९९ रुपैयाँ लाग्ने एउटा अध्ययनको निष्कर्ष छ (द इकोनोमिक जर्नल अफ नेपालको १५१औं संस्करणमा निर्मलकुमार राउतको आलेख) । नेपालभित्र एकजना श्रमिकको मासिक औसत आम्दानी १७ हजार ८०९ रुपैयाँ भएको कुरा पछिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षणले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै कुल ६ लाख ३० हजार ९० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

देश विकासमा वैदेशिक रोजगारीको महत्वलाई आत्मसात् गर्दै नेपालको संविधानको धारा ५१(झ) (६) ले ‘वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पूँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने’ भनेको छ भने यस क्षेत्रलाई ठगीरहित बनाई श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि धारा ५१-झ) (५) मा ‘वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने’ उल्लेख छ ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को नीति अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर कम्पनी) ले श्रमिकबाट अधिकतम १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउँछन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले फ्री भिसा फ्री टिकट नीति पुनरावलोकन गर्न भनी हालै एउटा कार्यदल बनाएको छ । तर, कार्यदलमा श्रमिक र नागरिक समाजको प्रतिनिधित्वको आवश्यकता नठानिएको सन्दर्भमा कार्यदल गठनको नियतमाथि नै शंका गर्ने आधार सिर्जना भएको छ ।

बिचौलियाको पक्षपोषण हुने एवम् श्रमिकबाट एक महिनाको तलब असुल्न अनुमति दिने गरी घातक, श्रमिकमारा र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको खिल्ली उडाउने गरी सरकारले नीति पुनरावलोकनको तयारी गरिरहेको सन्दर्भमाथि यो लेख केन्द्रित छ ।

फ्री भिसा फ्री टिकट र शुल्क समस्या

नेपाल सरकारले २०७२ सालबाट खाडीका ६ वटा देश- बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स र मलेसियाका लागि फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति अवलम्बन गरेको हो, जसअनुसार श्रमिकको हवाई टिकट र भर्ना बापतको खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्छ । रोजगारदाताले सेवा शुल्क उपलब्ध नगराएको अवस्थामा व्यवसायीले प्रतिश्रमिक अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्म लिन पाउँछन् । श्रमिकलाई राहत हुने भनिए पनि यस नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको र श्रमिकहरूले चर्को शुल्क बुझाउनुपरेको कुरा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, एमनेष्टी इन्टरनेशनल लगायतले गरेका अध्ययनले देखाएका छन् ।

ब्लिज मिडिया प्रा.लि. र हृयुमनिटी युनाइटेडले सन् २०२२ मा ४ हजार ४६ जना श्रमिकमाथि गरेको एक अध्ययन अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई बुझाउने औसत १ लाख ४ हजार रुपैयाँ र काठमाडौं आतेजाते तथा बसाइ खर्च औसत २३ हजार गरी एकजना श्रमिकको कुल १ लाख २७ हजार रुपैयाँ वैदेशिक रोजगारीमा जाँदाको प्रक्रियागत खर्च हुन्छ । रसिद भने १० हजार रुपैयाँको मात्रै पाउँछन् । यसले गर्दा श्रमिकहरू न्यायमा पहुँचबाट वञ्चित हुन्छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नै यस किसिमको गलत भर्ना अभ्यासमा लागेका छन् । फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति नेपालले मात्रै एकतर्फी रूपमा ल्याउनु प्रभावकारिता कम हुनुको अर्को कारण हो । हाम्रै जस्तो सामाजिक-आर्थिक परिवेश भएका श्रीलंका, पाकिस्तान, बङ्गलादेशले श्रमिकबाट शुल्क लिन्छन् । कतिपयले एक महिना बराबरको शुल्क लिने गरेका दृष्टान्त छन् । हाल रोजगार व्यवसायीले लिन पाउने अधिकतम १० हजार रुपैयाँले भर्ना सम्बन्धी प्रक्रियागत खर्च अधिकांश अवस्थामा अपुग हुन्छ । कारण र तर्क जेसुकै भए पनि श्रमिकहरू ठगिइरहेको र नीति कार्यान्वयन कमजोर भएको सत्य हो ।

त्यसो भए के सेवा शुल्कबापत एक महिना बराबरको तलब श्रमिकले बुझाउने कुरा ठीकै हो त ? यसको उत्तरका लागि केही कुराहरूमा ध्यान दिनु जरूरी हुन्छ ।

पहिलो, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका असल अभ्यासको प्रचारप्रसार हुनै सकेको छैन । शुल्क नतिरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरू पनि धेरै छन् । रोजगारका क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको महत्वपूर्ण योगदान छ । देशमा रोजगारीका अवसर सीमित भई युवामा तीव्र निराशा छाइरहेका बेला विदेशबाट दुःखकष्टका साथ कामको माग ल्याई नेपालीलाई रोजगारी उपलब्ध गराउनु भनेको चानचुने कुरा होइन । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै देशमा औपचारिक माध्यमबाट १० खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्सका रूपमा देशमा भित्रिएको छ, जुन पैसाले घरघरमा चुल्हो बलेको र देश आर्थिक संकटबाट जोगिएको छ । यसमा वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन सहजीकरण गर्ने व्यवसायीको ठूलो हात छ । तर, गलत अभ्यासमा संलग्न कतिपय रोजगारदाता व्यवसायीहरू भने श्रमिकबाट चर्को शुल्क लिइरहेका छन् । उनीहरूका कारण समग्र व्यवसायीहरूको बदनाम भइरहेको छ । सबै व्यवसायीहरूलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न मिल्दैन ।

दोस्रो, श्रमिकबाट कुनै पनि शीर्षकमा पैसा लिने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको न्यायोचित भर्नाको सामान्य सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । न्यायोचित भर्नाको सामान्य सिद्धान्त अनुसार श्रमिकलाई कुनै पनि प्रकारको भर्ना शुल्क तथा सम्बन्धित खर्चहरू तिराइएको हुनुहुँदैन वा उनीहरूले कुनै पनि किसिमको खर्च तथा शुल्क व्यहोरेको हुनुहुँदैन । श्रमिक भर्नामा लाग्ने प्रक्रियागत खर्च श्रमिकले नभई रोजगारदाता वा मध्यस्थकर्ताले तिर्नुपर्छ । यस अर्थमा हेर्दा अधिकतम १० हजारसम्म लिन पाउने व्यवस्था समेत न्यायोचित भर्नाको सिद्धान्त विपरीत छ ।

तेस्रो, नेपाल आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी सम्झौता ग्लोबल कम्प्याक्ट फर माइग्रेसनको पक्ष राष्ट्र हो । यसको बुँदा नं. ६ स्वच्छ र न्यायोचित भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ । गर्वको कुरा के छ भने नेपाल स्वच्छ र न्यायोचित भर्ना प्रक्रियाका सम्बन्धमा च्याम्पियन राष्ट्रका रूपमा दर्ज भएको छ । तसर्थ, श्रमिकलाई भर्नासँग सम्बन्धित खर्च तिराउनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा गरेका प्रतिबद्धताबाट नेपाल पछाडि र्फकनु हो, जुन नेपालको हित विपरीत र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा लज्जाको विषय हुनेछ ।

चौथो, फ्री भिसा फ्री टिकटबाट एक कदम अगाडि बढी सरकारले सन् २०१८ पछि श्रमिकको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने इम्प्लोयर पे मोडेललाई आत्मसात् गरी मलेसिया, मौरिसस, संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायत देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिसकेको छ । यो मोडेल श्रमिकको हितमा छ । सेवा शुल्क लगायत भर्नासँग सम्बन्धित श्रमिकको सम्पूर्ण खर्च वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई रोजगारदाताले दिनैपर्छ ।

यद्यपि, एकदमै सीमित देशहरूसँग मात्रै यो मोडेलमा सम्झौता भएको छ । यसका साथै, रोजगारदाताहरूले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा न्यायोचित रूपमा भर्ना गरिएका श्रमिकहरू मात्रै काममा लगाउने माहोल चलेको छ । मलेसियाको टप ग्लोबल लगायत कम्पनीले श्रमिकले भर्नावापत तिरेको शुल्क श्रमिकहरूलाई फिर्ता गरेका छन् ।

हालै बेलायतले श्रमिकहरूले चर्को शुल्क तिर्ने लगायत कारण देखाई मौसमी कामदार लैजाने प्रक्रिया स्थगन गरेको छ । श्रम गन्तव्य मुलुकले श्रमिकको सम्पूर्ण खर्च आफूले व्यहोर्ने भनिरहँदा हामीले भने सोझा, निमुखा र आवाजहीन श्रमिकलाई बढी शुल्क तिराउन खोज्नु सरासर श्रमिकमाथि अन्याय गर्नु हो । श्रमिकको सुरक्षा र अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न सक्ने रोजगारदाताकोमा जानबाट नेपाली श्रमिकहरूलाई वञ्चित गरी शोषणको दुश्चक्रमा धकेलिरहनु हो ।

पाँचौं, निःशुल्क भिसा, निःशुल्क टिकटको नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अनुगमन प्रणाली फितलो हुनाले र रोजगार व्यवसायीहरूले स्वच्छ, नैतिक र न्यायोचित रूपले व्यवसाय सञ्चालन नगरेकाले हो, श्रमिकका कारणले होइन । जब श्रमिकहरू यसका कारक होइनन् भने समस्या जहाँ हो समाधान पनि त्यहीं खोज्नुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘९८ प्रतिशत श्रमिकले पाउँदैनन् फ्री भिसा र टिकट’

श्रमिकलाई थप आर्थिक भार पार्दैमा न हाम्रो अनुगमन प्रणाली बलियो हुन्छ न अनैतिक कार्य गर्नेले नैतिकता सिक्छन् न त भर्ना प्रक्रियामा भइरहेको गलत अभ्यास रोकिने ग्यारेन्टी हुन्छ । चर्को शुल्क लिनेले लिइरहन्छन् । सोझासाझा श्रमिकले तिरिरहन्छन् । चक्र चलिरहन्छ । एउटा कुरा भने हुन्छ । त्यो के भने राज्यले १० हजार रुपैयाँको मात्र नभई प्रतिश्रमिक एक महिनाको तलब बराबरको शुल्क वापतको कर संकलन गर्छ ।

छैटौं, भर्ना प्रक्रियाका सम्बन्धमा कार्यान्वयन पक्ष फितलो भए पनि नीतिगत रूपमा नेपालको अभ्यासलाई विश्वले नमूनाका रूपमा लिएको छ । श्रमिक आपूर्ति गर्ने अन्य राष्ट्रहरू पनि नेपालको अभ्यासको अनुसरण गर्नमा रुचि राखेको कुरा विभिन्न फोरमहरूमा सुनिन्छ । यस अवस्थामा हामीभन्दा कमजोर नीतिगत व्यवस्था भएका राष्ट्रका दृष्टान्त हेर्न थाल्यौं भने अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा हुन्छ ।

सातौं, ‘नानीदेखि लागेको बानी’ सुधार्नतिर लाग्नुभन्दा निरन्तरता दिनुमै सहज हुन्छ । गलत अभ्यासमा लागेका रोजगार व्यवसायीले (सबैले होइन) एकजना श्रमिकबाट सेवा शुल्कबापत औसत १ लाख ४ हजार लिंदै आएकोमा एक महिनाको तलब बराबरको मात्रै शुल्क लिएर चित्त बुझाउलान् भन्ने कुनै आधार देखिंदैन ।

निष्कर्ष

प्राप्त उपलब्धि गुम्ने गरी फ्री भिसा फ्री टिकटको प्रावधानबाट पछाडि हट्नै हुँदैन, बरू इम्प्लोयर पे मोडेलको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ र अन्य मुलुकहरूसँग पनि यही मोडेल अनुरूप श्रम सम्झौताको विस्तार गर्दै जानुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीका मागपत्र प्रमाणित गर्ने एकद्वार प्रणाली छ र यसको जिम्मा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगलाई मात्रै छ ।

नियोगले श्रमिकको भर्ना प्रक्रिया बापतको खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने भनिएका मात्रै मागपत्रहरू प्रमाणित गरिदिए पुग्छ । अर्को कुरा, फ्री भिसा फ्री टिकटको कार्यान्वयन पक्षको मूल्याङ्कन गरी कहाँ-कहाँ कमजोरी भएको हो तत्तत् ठाउँमा सुधार गर्नुपर्छ । यसका निष्कर्षले इम्प्लोयर पे मोडेलको कार्यान्वयन बलियो बनाउन मद्दत गर्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले व्यावसायिक आचरणभित्र रही एक महिनाको मात्रै होइन, पाँच महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क लिंदा पनि हुन्छ । तर, सेवा शुल्क श्रमिकबाट होइन, रोजगारदाताबाट लिनुपर्छ ।

अनुगमनमा कडाइ गरी गलत अभ्यास गर्ने रोजगार व्यवसायीलाई कडा सजाय र असल अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । हामीले हामीभन्दा नराम्रा होइन अझ राम्रो गरेका देशका अभ्यास हेरी सुधार गर्दै जानुपर्छ । यसर्थ, श्रमिकको हित र अधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै फ्री भिसा फ्री टिकटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनबाट प्राप्त सिकाइलाई इम्प्लोयर पे अनुरूपको भर्ना प्रक्रियामा लागू गर्न सके फ्री भिसा फ्री टिकट मल्हम हो नत्र काउसो ! चिलाइरहन्छ !

(सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका उपाध्यक्ष बराल वैदेशिक रोजगारीको मुद्दामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गरिरहेका छन् ।)