श्रमजीवी पत्रकारले उचित पारिश्रमिक पाउनुपर्छ : मन्त्री शर्मा

७ जेठ, काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले श्रमजीवी पत्रकारहरुले बाँच्ने गरी पारिश्रमिक पाउनुपर्नेमा सरकार सकारात्मक रहेको बताएकी छिन् । आइतबार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले भनिन्, ‘अहिलेको परिस्थिति अनुसार कसैको पनि सेवा, सुविधा पुग्ने खालको छैन। अन्यत्र क्षेत्रमा तलब वृद्धि हुँदा पनि श्रमजीवी पत्रकारलाई दिने गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक बाँच्न गाह्रो खालको छ भन्ने छ, यसमा हामी हेर्नेछौं।’

मन्त्री शर्माले अहिलेको परिस्थिति अनुसार कसैको पनि सेवा, सुविधा पुग्ने किसिमको नरहेको बताइन् । उनले नीति तथा कार्यक्रममा पनि समानुपातिक विज्ञापनको कुरा उठाएको भन्दै समानुपातिक विज्ञापनले पनि न्यूनतम पारिश्रमिकको कतिपय कुरालाई समेट्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। उनले विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली र समानुपातिक विज्ञापनले विज्ञापनमा हुने चुहावटहरु कम हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

‘हामीले नीति तथा कार्यक्रममा पनि समानुपातिक विज्ञापनको कुरा गरेका छौं, त्यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने कुरा एक ठाउँमा छ’ उनले भनिन्, ‘एकद्वार प्रणालीको कुरा पनि गरिसकेका छौं । यसले विज्ञापनमा हुने चुहावटहरु त्यो मिडिया हाउसमा सिधा पुग्नेछ।’ उनले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताइन् ।

‘सरकारले विज्ञापनका माध्यमबाट एउटा विशेष कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ। मन्त्रालय श्रमजीवी पत्रकारहरुले बाँच्नेगरी तलब पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सकारात्मक छ । यसमा मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल गर्नेछौ‌ं’ उनले भनिन् ।

मन्त्री शर्माले ऐन विपरित नियमावली बनेर चलाइएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने दिशामा सरकार रहेको बताइन् ।  उनले भनिन्, ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन नहुने र  ऐन कानुन हुँदा पनि केही नहुने भन्ने हुँदैन, दण्ड सजायको व्यवस्था होला । हाम्रोमा केही समस्या छन् । ऐन, विपरित नियमावली बनेर पनि चलेका छन्, त्यसै कुरालाई व्यवस्थित ढंगले सोच्नेछौं।’

पारिश्रमिक निर्धारण समितिले प्रत्येक २ वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा कोरोनाको कारण देखाई पछिल्लो समय न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुन नसकेको भन्दै नयाँ पारिश्रमिक पुनरावलोकन सिफारिस कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ ।

सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत जनशक्तिले ऐन बमोजिमको सुविधा पाए, नपाएको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन प्रभावकारी अनुगमन गर्नका लागि आवश्यक बजेट र जनशक्तिको व्यवस्था गर्न, ऐन कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिष्ठानमा कुनै पनि सरकारी सूचना प्रकाशन/प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न लगायत ८ वटा मागहरु सरकारसमक्ष राखेको छ ।