वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कानुन बनाउन सरकार प्रतिवद्ध छ : कानुनमन्त्री

८ जेठ, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा नेपालको कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।

सोमबारको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन विधेयकको विषयमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका हुन् । उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विधेयक छिट्टै संसदबाट पास गरेर मनी लाउण्डरिङको कालोसूचीमा पार्नबाट जोगाउन आवश्यक रहेको बताए ।

आर्थिक अपराध नियन्त्रण राज्यको दायित्व हो भन्नेकुरा स्थापित गर्न पनि २०८० जेठभित्र प्रस्तुत विधेयक पारित गर्न, थप दण्डसजाय व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । मन्त्री गुरुङले आर्थिक अपराधमा अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रभावकारी बनाउन र नियमन तथा सुपरीवेक्षणतर्फ कमजोर देखिएका क्षेत्रमा उल्लेख्य रुपमा सुधार गर्न विधेयक पास हुनुपर्ने बताए ।

उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन विधेयक बनाएर आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा सरकार प्रतिवद्ध छ भन्ने सन्देश नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जान सक्नुपर्ने बताए । उनले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउन भएपनि सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई समितिको प्राथमिकतामा राखि पारित गरित गर्न आग्रह गरे । उनले विधेयक ल्याउन ढिला भइसकेकाले समितिले छिटै निस्कर्षमा पुर्‍याएर वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

‘वित्तीय अपराध नियन्त्रणको सन्दर्भमा नेपालको कानूनलाई प्रभावकारी तरिकाबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनको लागि सरकार प्रतिवद्ध छ । यो विधेयक ल्याउन ढिला भइसकेकाले समितिले छिटै निष्कर्षमा पुर्‍याएर वित्तिय अपराध नियन्त्रणमा समिति संवेदनशिल छ भन्ने विश्वास जगाउने छ’ उनले भने ।

उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण संशेधन ऐनमा घरजग्गा सम्बन्धी व्यवसायमा कारोबार गर्ने व्यक्तिले लाइसेन्स लिएर मात्रै त्यस्तो कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले क्यासिनो विषयमा ऐनबाट नै नियमन गर्ने,सहकारीको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने गरी आएको बताए ।