वैदेशिक रोजगार मागपत्रको प्रमाणीकरण अब देशभित्रै गर्ने व्यवस्था हुँदै

११ जेठ, काठमाडौं । मेनपावर कम्पनीहरुले ल्याउने वैदेशिक रोजगारीका मागपत्र तथा रोजगार करारनामा प्रमाणीकरण अब नेपालमै पनि प्रमाणित गर्न सकिने व्यवस्था हुने भएको छ । अहिले सम्बन्धित देशको नेपाली दूतावास तथा नियोगबाट मात्र हुने यस्तो प्रमाणीकरण अब देशभित्रै पनि गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

वैदेशिक रोजगार ऐनलाई संशोधन गर्न मन्त्रालयले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदामा मागपत्रको प्रमाणीकरण विदेशस्थित नेपाली नियोगले मात्रै गर्ने प्रावधानलाई संशोधन गर्दै वैदेशिक रोजगार विभागका उच्च अधिकारी सम्मेलित समितिमार्फत पनि गर्न सकिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । यसअनुसार मागपत्र प्रमाणीकरणमा अब दुवै विकल्पहरु खुला रहनेछन् ।

अहिले दूतावासमा आधिकारिक जाँचबुझपछि मागपत्र प्रमाणित गरेर नेपालमा पठाउने र त्यसकै आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट पूर्व स्वीकृति लिएर विज्ञापन गर्न पाइने अवस्था छ ।

‘१० दिनभित्र मस्यौदा फाइनल भएर रायका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउँछौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘वैदेशिक रोजगार ऐनमा धेरै कुरा संशोधन हुने गरी मस्यौदा बनेको छ, यसमा मागपत्र प्रमाणीकरणलाई नेपाल र विदेशस्थित नेपाली नियोग दुवैतर्फबाट गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गर्दछौं ।’

तत्कालीन श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टले मागपत्र प्रमाणीकरणको अधिकार दूतावासलाई मात्र दिने गरी पेश गरेको वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका–२०७५ मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो । त्यसअघि मागपत्र प्रमाणीकरण कामदारको आउने देशका चेम्बर अफ कमर्स र नोटरी पब्लिकबाट हुँदै आएको थियो ।

ठग एजेन्ट, रोजगारदाता र मेनपावर व्यवसायीहरुलाई सरकारको आँखा छल्न सजिलो अवस्था बनेको भन्दै दूतावासमा प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, दूतावासले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई अनेक बाहनामा दुःख दिएर मागपत्रको प्रमाणीकरणमा ढिलाइ गर्ने गरेको गुनासो बढेको छ । कम्पनी र कामदार लैजाने एजेन्ट स्वयम् दूतावासमा धाउनुपर्ने झन्झट भएको व्यवसायीको गुनासो थियो ।

प्रमाणीकरण गराउन अतिरिक्त खर्च समेत गर्नुपरेको व्यवसायीको गुनासोका आधारमा श्रम मन्त्रालयले नेपालबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण गराउन सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्न खोजेको हो ।

दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरण हुने व्यवस्थापछि कामदारहरुलाई अप्ठेरो पर्दा दूतावासलाई उद्धार, पहल लगायतका काम गर्न पनि सहज बनेको थियो । कम्पनीले दिनेभन्दा बढीको सेवासुविधा राखेर मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा कामदार ठगिने समस्या अहिले पनि छ । यस्ता मागपत्रको विश्वसनीयतामा पटक–पटक प्रश्न उब्जिने गरेको छ ।

तर, दूतावासले नै प्रमाणीकरण गर्न थालेपछि नक्कली मागपत्र ल्याएर श्रमिक विदशे पुर्‍याएर ठग्ने सिलसिला केही कम भएको थियो । अब मेनपावर व्यवसायीले नेपालमा नै मागपत्र प्रमाणीकरण गराउन खोजेका छन् । त्यसका लागि सरकारले कानुन नै संशोधन गरेर वातावरण बनाइदिन लागेको हो ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेल अनलाइनबाटै सबै काम हुने युगमा मागपत्र प्रमाणीकरणमा दूतावास र नियोगहरुमै निर्भर हुन जरुरी नभएको बताउँछन् । मागपत्र प्रमाणीकरणमा दूतावासहरुमा हुने ढिलाइ र अलमलले मेनपावर एजेन्सीहरुको खर्च समेत बताएको भन्दै उनले नेपालबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
‘वैदेशिक रोजगारको लागत घटाउन पनि यो जरुरी छ’ महासचिव भुर्तेलले भने ।