प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : पञ्चेश्वर बनाउने कर्मकाण्डी एजेन्डा

११ जेठ, काठमाडौं । १९ चैत, २०७८ मा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भएको भेटपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई तीब्र गतिमा अघि बढाउने सहमति भएको बताएका थिए । भारत भ्रमणमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई हैदराबाद हाउसमा भेटवार्ता भएपछि उनले भनेका थिए, ‘पावर सेक्टरमा सहयोगको अवसरको लाभ लिनुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत भएका छौं । पञ्चेश्वर तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन जोड दियौं । यो क्षेत्रको विकासका लागि गेमचेन्जर परियोजना हुनेछ ।’

तर, एक वर्षसम्म पञ्चरेश्वरमा कुनै प्रगति भएन । यसैकारण १७ जेठदेखि हुन लागेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा पनि फेरि पञ्चेश्वरबारे छलफल हुने भएको छ । महाकाली सन्धि भएको २७ वर्षपछि प्रधानमन्त्री दाहालले गर्ने भारत भ्रमणमा पनि पुरानै शैलीमा पञ्चरेश्वरको एजेन्डा पनि तय भएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु यसपटक पञ्चेश्वरको विवाद टुंग्याएर परियोजना अघि बढाउन सकारात्मक देखिएको छ । ‘पञ्चरेश्वर बनाउने एजेन्डा प्रधानमन्त्री भ्रमणहरुमा कर्मकाण्ड नै हो,’ उनी भन्छन्,‘यसपटक पनि यो कर्मकाण्ड छ, त्यसलाई तोडेर अघि बढ्न यसपालीको भ्रमणले अवसर दिनेमा आशावादी छौं ।’ उनका अनुसार प्रत्येक नेपाल-भारतबीचको प्रधानमन्त्री स्तरको भ्रमणमा एजेन्डा बन्ने गरेपनि परियोजना अघि बढाउन भारत बाधक बनिरहेको छ ।

२९ माघ २०५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यतिबेला ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को टुंगो लगाउने सन्धिमा उल्लेख भएपनि त्यसमा भारतीय पक्षले अझै वास्ता गरेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको यो पटकको भ्रमण पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनामा भारतको उदाशीनता हटाउन सक्षम होला त ? ‘यो पटक भारतको मुड फरक छ,’ यसै हप्ता प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि ऊर्जा मामिलाबारे छलफल गर्न भारत पुगेर फर्किएका एक ऊर्जा अधिकारीले भने,‘पञ्चेश्वर अब अल्झाइरहनु हुन्न भन्ने तत्परता भारतले देखाएको छ ।’ अबको द्विपक्षीय वार्तामा पञ्चेश्वरको मुद्दामा छलफल भएर केही ‘ब्रेक थ्रु’ हुनसक्ने सम्भावना रहेको उनको दाबी छ ।

सधैँ बेवास्ता 

तर, विगत हेर्दा उनको दाबी पत्याउने अवस्था भने छैन । अवस्था कस्तो छ भने, अहिले कार्यकारी समिति नभएर पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण निष्क्रियप्रायः छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भारतको रहनेगरी तय भएको एक कार्यकालमा उसले महेन्द्रगरस्थित प्राधिकरणको कार्यालयमा अधिकारी पठाएन । पछि नेपालले पनि त्यही शैली अपनायो ।

भारतको बेवास्ताले प्राधिकरणको सचिवस्तरीय गभर्निङ बडीको बैठक बोलाउनेसहित विवाद समाधानको पहल हुन सकेको छैन । २०७५ फागुनमा भएको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गभर्निङ बडीको पछिल्लो बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो । त्यसयता सम्वादहीनताको अवस्था रहँदा डीपीआर टुंगो लगाउने लगायत सहमति भएका कतिपय विषयले औपचारिकता पाउन सकेका छैन ।

पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका सीईओ रहिसकेका महेन्द्रबहादुर गुरुङ कार्यकारी समितिलाई सक्रिय गराउने र मिल्न बाँकी मुद्दा सल्टाएर अघि बढ्ने नै पञ्चरेश्वर निर्माणका लागि अघि बढ्ने बाटो भएको बताउँछन् । ‘यो परियोजना उच्च राजनीतिक रुपमा पनि सम्वाद गरेरै अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्,‘प्राविधिक तवरबाट मात्रै परियोजना बन्ने वातावरण बनाउन सकिन्न ।’

गुरूङका अनुसार दुई देशबीच मिल्नुपर्ने पञ्चेश्वरको ५७५मध्ये ३७५ एजेन्डा उनकै पालामा टुंगिसकेको थियो । प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमणमा लगातार एजेन्डा परिरहेको देखिएको हुनाले यो आयोजना बनाउन भारतीयहरू इच्छुक छन् भन्ने बलियो संकेत गरेको उनको भनाइ छ ।

‘राजनीतिक सर्वोच्च तहबाट नै निकास निस्कियो भने राम्रो हुन्छ,’ गुरूङले भने,’पञ्चेश्वर पनि समावेश भएको हुनाले महाकाली सन्धि हाम्रो पक्षमा बढी लाभदायी छ । नेपालले विशेष पहल गर्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणमा बनाउँछु भनेको ‘रेकर्ड’ पञ्चेरश्वरकै सदर्भमा बनोस् भन्ने देख्न चाहेको  पनि उनले बताए । परियोजना अघि नबढ्नुको मूल कारण भारतको अनिच्छा भन्ने गरिए पनि नेपालको पञ्चेश्वरमा कार्यालयमा बस्ने गरी आउने भारतीय अधिकारीहरु आयकर लगायतका समस्याले हतोत्साही रहेको गुरूङले बताए ।

पानी विवादले समस्या 

सन् २०१७/१८ पछि पञ्चेश्वर आयोजना प्रगति शून्य अवस्थामा छ । आयोजनाबारे नेपाल–भारत विज्ञ समूहबीच सम्वाद टुटेकै चार वर्ष भइसक्यो ।

२०७५ फागुनमा भएको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गभर्निङ बडीको पछिल्लो बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो । त्यसयता सम्वादहीनताको अवस्था रहँदा डीपीआर टुंगो लगाउने लगायत सहमति भएका कतिपय विषयले औपचारिकता पाउन सकेका छैन ।

२०७५ फागुनपछि भारतले बैठक गर्न बाहानाबजी गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेका मितिहरुमा भारतले विभिन्न कारण देखाएर बैठक बस्न मानेन । यो बीचमा कालापानी र लिम्पियाधुराबारे नेपाल–भारत विवाद उत्कर्षमा पुग्यो र समस्या थपियो । त्यसपछि पनि यो परियोजनाबारे छलफल गर्न भारतले इच्छा देखाएन ।

यसरी भारतले गाँठो पार्दै लगेको ६ हजार ७२० मेगावाटको यो आयोजना सम्वादहीनताको अवस्थामा गत वर्ष प्रधानमन्त्री देउवाको भारतभ्रमणमा तोडिएको थियो । त्यसपछि पनि थप छलफलहरु गर्न भारतले यसमा चासो व्यक्त गरेन ।

२०७५ फागुनमा १७ महिनापछि बसेको गभर्निङ बडीको बैठकमा आयोजनाको क्षमता, पानी बाँडफाँट, मुनाफा वितरण लगायत बाँकी विषय टुंगिन सकेको थिएन । पानी बाँडफाँट, उपयोग र मूल्य, आयोजनामा दुई देशले गर्ने लगानी, बिजुली उत्पादन क्षमता, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण लगायत विषयमा हुने फाइदाको मुद्दामा मिलनविन्दु पहिल्याउन बाँकी छ ।

नेपाल–भारत उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वरको डीपीआर छिटो सक्ने सहमति हुने गरेको छ । महाकाली सन्धि भएको १९ वर्षपछि २०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा पनि यसको कार्यादेश पारित भएको थियो । त्यसअनुसार २०१७ नोभेम्बरसम्म सबै मुद्दा सल्टाउने भन्दै विज्ञ टोली गठन भएको थियो । यो समूहलाई पनि अहिले निष्प्रभावी बनाइएको छ ।

ऊर्जा विज्ञहरु सरकारले महाकाली सन्धिमा उल्लेख भएअनुसार ‘महाकाली कमिसन’ बनाउन प्रस्ताव गर्नुपर्ने मत राख्छन् । महाकाली सन्धिमा नदी र यसको उपयोगसम्बद्ध समाधान गर्न कमिसन बनाउने उल्लेख भएकाले त्यसतर्फ नेपाल अघि बढेको छैन ।

२०७७ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेलगत्तै भारतले ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेलाई बोलाएर सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणको लाभबापत नेपालले पञ्चेश्वरमा कुनै लागत व्यहोर्नु नपर्ने विषयमा सहमति गरेको थियो ।

महाकालीपारिको दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा २ महिनाभित्र डीपीआर टुंग्याएर नहर बनाउन दिने, पञ्चेश्वर परियोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाका लागि १ प्रतिशत पानी छुट्याउने र टनकपुर ब्यारेजबाट नेपाली भूभागसम्म १२ सय मिटरको लिंक नहर बनाइहाल्ने लगायत सहमति पनि भएको थियो । यसपछि लिंक नहरबाहेकका मुद्दा अघि बढेनन् ।

पञ्चेश्वरमा ऊर्जाको लाभ र त्यसबापतको लागतको हिसाव तथा भारतीय भूभाग भएर बगेको तल्लो शारदालाई पञ्चेश्वर परियोजनाको अंशका रुपमा स्वीकार्ने÷नस्वीकार्ने भन्ने विषय मिल्न बाँकी छन् । यी विषय परियोजनाको मुख्य जटिल मुद्दा भएको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

भारतले शारदा र तल्लो शारदाको उपभोग भइरहेको पानी कटौती गरेर बाँकी मात्र आधा–आधाका आधारमा परियोजनाको लाभ र लागतको हिसाब गर्न जोड दिँदै आएको छ ।

नेपालले सीमाभन्दा निकै तल रहेको तल्लो शारदा नहरको पानी उपभोगको विषय सन्धिले नछोएको भन्दै लाभको हिसाब गर्दा पानीको हिस्सा घटाउन नहुने बताउँदै आएको छ ।

पञ्चेश्वर बन्नुअघि नेपाल र भारतबीच ५०० भन्दा बढी विषय टुंगिनुपर्ने छ । पेचिला विषयहरु नै टुंगिन बाँकी रहेकाले परियोजना निर्माण सुरु गरिहाल्ने आधार तयार भएको छैन ।

विभिन्न उच्च स्तरीय भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वरको डीपीआर तत्काल सक्ने सहमति भएपनि विवाद जस्ताको त्यस्तै छ । परामर्शदाता कम्पनी वापकोसले महाकाली सन्धि विपरीत तयार गरेको डीपीआर अहिलेसम्म पास हुन नसक्दा आयोजना अन्योलमा फसिरहेको छ ।

महाकाली सन्धिबारे तत्कालीन नेकपा (एमाले)भित्र विवाद चर्किएपछि पार्टीले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलका संयोजक नेता केपी शर्मा ओलीले पञ्चेश्वर आयोजना बनेपछि नेपालले वार्षिक रोयल्टी मात्र १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पाउने भाषणहरु गरेका थिए । संसदलाई उनले ‘पञ्चेश्वर पश्चिमबाट सूर्य उदाउने आयोजना’ भएको जानकारी गराएका थिए ।

त्यसअनुसार ५ वर्षको निर्माण अवधियता पञ्चेश्वरबाट नेपालले २५ खर्बभन्दा बढी आम्दनी गरिसक्नुपर्ने थियो, तर २७ वर्षयता आयोजना जहाँको त्यहीँ छ ।