आश्वासन खोज्ने होइन, विश्वास बढाउने अवसर

नेपालमा प्रधानमन्त्री नियुत्त भएलगत्तै सबभन्दा पहिले भारत भ्रमणमा जाने नेपाली राजनीतिको परम्परा नै बनिसकेको छ । पछिल्ला दशकमा बनेका लगभग सबैजसो प्रधानमन्त्रीहरूले प्रथामिकतामा पहिलो विदेश भ्रमणका लागि भारतलाई रोज्ने र त्यसपछि मात्रै बाँकी मुलुक जाने गरेका छन् ।

यसपटक नयाँ सरकार गठन भएकै दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै हुने’ घोषणा गरेका थिए । एक भारतीय न्यूज च्यानलसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा पहिलोपटक भारत भ्रमणको विषय उठाएका प्रचण्डले त्यसपछि निरन्तर यसलाई सार्वजनिक रूपमा उठाइरहे ।

तर, यस बीचमा प्रचण्ड सरकार गठन भएको करिब ६ महिना पुग्न लाग्दा भ्रमणको मिति तय भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतको भनाइमा, अहिले नेपालमा सरकार निर्माणको कामले करिब पूर्णता पाएको अवस्था र भारतमा मोदीको व्यस्त कार्यसूची खुकुलो हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणको मिति तय भएको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचडको भारत भ्रमणको तयारीमा तीव्रता दिइरहेका परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले घोषणा हुन बाँकी रहे पनि १७ जेठमा भ्रमण हुनसक्ने बताए । ‘तयारीलाई तीव्रता दिइएको छ । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री, पूर्वराजदूत, कूटनीतिज्ञ र सहमती तथा सम्झौता हुने सम्बन्धीत क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेको छु’,’ मन्त्री साउदले भने, ‘अपेक्षित भ्रमण हुन लागेको बेलामा सबैले दिएका सल्लाह र सुझावलाई समेटेर भ्रमण प्रभावकारी बनाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान छ।’

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अबको केही दिनभित्र नेपाल र भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण १७ जेठदेखि सुरु भएर २० जेठमा सम्पन्न हुने तयारी छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल १७ जेठमा भारतको राजधानी नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्ने छ । नयाँ दिल्लीमा उक्त प्रतिनिधि मण्डललाई भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोबलले स्वागत गर्ने तय भएको छ । सोही दिन साँझ दिल्लीस्थीत नेपाली राजदूतावासको समन्यवमा भारतमा रहेका प्रवासीहरूसँग छलफल आयोजना हुनेछ।

त्यसको भोलिपल्ट १८ जेठमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय प्रधामन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच नयाँ दिल्लीको हैदराबाद हाउसमा द्विपक्षीय भेटवार्ता हुने र भ्रमणका क्रममा महत्वपूर्ण सहकार्य, सहमति, सम्झौता र घोषणहरू हुनेछन् ।

१९ जेठमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपती मुर्मूसँग भेटवार्ता गर्ने र सोही दिन मुम्बई समेत पुग्ने कार्यक्रम तय भएको छ । त्यसपछि २० जेठमा प्रधानमन्त्री नेतृत्वको भ्रमण टोली नेपाल फर्किने छ।

भ्रमण ढिला भएको वा समय नमिलेको ?

गठबन्धनको जगमा सरकार बनाउनु पर्ने र त्यसले निम्तयाउने अस्थिरता तथा अन्य राजनीतिक काम छाडेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामो समयसम्म भारत भ्रमणका लागि गृहकार्य गरेका थिए। तर त्यो सफल भएको थिएन। पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण त्यसलाई ‘कूटनीतिक प्रक्रिया बुझ्न नसकेको’ अर्थमा विश्लेषण गर्छन्।

‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीले चाहेका थिए, भारतले चाहेन भन्ने भाष्य बनाइयो । जुन सत्य होइन। नेपालमा गठबन्धनको सरकार, मन्त्रिपरिषद् विस्तार, केन्द्रमा भएको सत्ता समीकरण फेरबदलका कारण प्रदेशमा देखिएका समस्या आदिले उहाँ आफैंमा धेरै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो,’ पूर्वराजदूत कर्ण भन्छन्, ‘उता भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी पनि उस्तै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। कर्नाटकको निर्वाचन, आफू संलग्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रि संगठनका बैठक र विदेश भ्रमणका कार्यसूची थिए। जसका कारण दुवै पक्षले उचित समय नमिलाइकन भ्रमण हुने अवस्था नै थिएन।’

तर यसबीचमा नेपालमा भइरहेको सत्ता समीकरणको फेरबदल, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन तथा लगत्तै सम्पन्न उपनिर्वाचनलगायत सन्दर्भमा देखिएको राजनीतिक झमेलाले भारत विस्वस्त हुन सकेको अवस्था पनि थिएन। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको व्यापक चर्चाका बीच नेपालका लागि पूर्वराजदूत समेत रहिसकेका भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले गत फागुन पहिलो साता नेपालको भ्रमण गरेका थिए। त्यतिबेला विदेश सचिव क्वात्राले प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिने अपेक्षा भए पनि त्यो छलफलमै सिमित भयो।

सो समयमा भारतबाट भएको क्वात्राको उच्चस्तरीय भ्रमणमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई निम्ता नदिइएपछि नेपाली पक्षमा संशय सिर्जना भएको थियो। भारतीय कूटनीतिक स्रोतका अनुसार पनि समीकरण फेरबदलको संकेत मिलेका कारण निम्तो दिन हतार गरिएको थिएन।

‘नेपालका प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण भारत हुन्छ भन्नेमा आशंका छैन । तर, अहिले नै निम्तो दिने वा भ्रमण भइहाल्ने सम्भावना छैन,’ भारतीय राजदूतावास स्रोतले अनलाइनअबरसँग भनेको थियो, ‘यहाँको सरकार गठनको प्रक्रिया सकिएर स्थिरता देखिएपछि मात्रै भ्रमण हुन्छ । त्यतिबेलासम्म उता पनि प्रधानमन्त्री मोदीको समय मिल्ने देखिन्छ ।’

नभन्दै भयो पनि त्यस्तै । नेपालमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रचण्डले मिलाउनु पर्ने राजनीतिक समीकरणका तमाम काम एकातिर थिए भने अर्कोतिर भारतमा समकक्षी मोदीको व्यस्तता पनि थियो । नेपालमा पछिल्ला महिनामा प्रचण्डको व्यस्तता चुलिएको थियो । भारतमा मोदी पनि उस्तै व्यस्त कार्यसूचीमा थिए । विश्वका धनी ७ राष्ट्रको ग्रुप ‘जी सेभेन’ को सम्मेलन, अन्य बीसवटा शक्ति राष्ट्रहरूको समूह ‘जी ट्वान्टी’ को बैठक, कनार्टक राज्यको निर्वाचन र ‘क्वाड’ को मिटिङसँगै मोदीको जापान, पपुवा न्यूगिनी र अस्ट्रेलियाको भ्रमणलगायत कार्यसूची थिए ।

मूर्त छलफलको अपेक्षा

नेपालबाट हुने हरेक विदेश भ्रमणमा विकास र योजना निर्माणका सूची बनाएर जाने अनि उताबाट  आश्वासन बोकेर आउने थिति जस्तै बनेको छ । नेपालबाट हरकेपटक हुने प्रधानमन्त्रीका भारत भ्रमणमा यस्तै सूची बोकेर जाने गरिएको छ। तर, ती विषयमा न भारतसँग कूटनीतिक च्यानलमार्फत समन्वय गरिएको हुन्छ न भएका सम्झौतामा प्रगती भइरहेको हुन्छ।

यसपटकको देखाउनकै लागि धेरै लामो सूची बनाउने भन्दा पनि दुवै पक्षको सहमतिमा हुनसक्ने महत्वपूर्ण मुद्दामा काम गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। बरु त्यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र समकक्षी मोदीबीच राजनीतिक हिसाबले विश्वासको वातावरण बन्नु पर्ने उनीहरू बताउँछन्।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामला सल्लाहकारसमेत रहिसकेका पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराई सानातिना विवादका विषयहरू उठाउने र त्यसको परिणाम नआउने गरी एजेन्डाको सूची बनाउन नहुने बरु विश्वासको वातावरण तयार हुने गरी डिल गर्नुपर्ने बताउँछन्।

‘भारत नेपालका लागि जति महत्वपूर्ण छ नेपाल भारतका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘त्यसका लागि हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूले हामीसँग केको आधारमा डिल गर्छन् भन्ने कुरा ख्याल राख्नुपर्छ । हामी एकजुट भएर सिंगो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रधानमन्त्रीले विषय राख्नसक्नु पर्छ । त्यसले हामी एक छौँ भन्ने सन्देश जान्छ र छलफलको वातावरण बन्छ।’

अहिले भ्रमणको तयारीका क्रममा विद्युत व्यापार, लगानी, रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्ग, भैरहवा र पोखरा हवाई रुट, पेट्रलियम पाइपलाइन, अन्तरदेशिय डिजिटल भुक्तानी र प्रसारणलाईलगायत सम्झौता तथा घोषणा जस्ता विषयहरु चर्चामा छन् ।

तयारी चलिरहेका कतिपय विषयमा भारतले यसअघि नै छलफल गर्न तयार भएको थिएन । जस्तो कि हवाई रुटका विषयमा यसअघि लामो समयदेखि प्रयास भइरहे पनि भारत तयार देखिँदैन । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा नै उनले यस विषयमा छलफल गर्ने बताउने गरेका छन् ।

कूटनीतिक स्रोतका अनुसार यस विषयमा न भारत दिन तयार हुने सम्भावना छ न यस विषयमा पर्याप्त छलफल नै भएको छ । यदि यसमा प्रगती हुन नसकेको अवस्थामा नेपालले मागेको, तर भारतले नदिएको सन्देश जाने छ ।

बरु भारतले अन्दरदेशिय डिजिटल भुक्तानीलाई निकै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । त्यसले नेपालमा आउने धार्मिक पर्यटकसँगै भारतमा काम गर्ने नेपालीका लागि सहज बनाउने देखिन्छ । यसका लागि दुवै पक्ष सकारात्मक देखिएका छन् । तर, भारतीय पक्षले नेपालले यसलाई चासो नदिएको रूपमा हेरिरहेको छ ।

भारत नेपालका दुई ठूला छिमेकीमध्ये एउटा हो भने विकास, व्यापार र रोजगारीलगायत क्षेत्रमा नेपाली अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण सहयोगी साझेदार पनि हो। नेपालले निर्यात गर्न सक्ने उर्जाको क्षेत्रमा धेरै परियोजनाहरू अहिले पनि भारतले पाएको भए पनि परिणाममुखी हुन नसकेको गुनासो आइरहेको छ। त्यसलाई सम्बोधन हुने गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समकक्षी मोदीसँग छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

आजभन्दा २८ वर्षअघि भारतसँग सम्झौता भएको एकीकृत महाकाली सन्धीको कार्यन्वयन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। हरेक सरकारका प्रधानमन्त्रीले यसको निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउने आश्वासन सार्वजनिक गरे पनि काम भने अघि बढ्न सकेको छैन।

यो सम्झौता हुने समयका तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री राप्रपाका वरिष्ठ नेता पशुपतिशमशेर राणा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा यस सन्धिअन्तर्गत पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) टुंग्याउनुपर्ने बताउँछन्।

‘हाम्रो सरकारको अस्थिरता र तदारुकताको अभावले पञ्चेश्वरको डिपिआर टुंगिन सकेको छैन । सन्धि भएको दुई दशकसम्म दराजमा थन्किएको पञ्चेश्वरको कागज मोदी ०७१ सालमा पहिलोपटक नेपाल आएपछि बल्ल खुल्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अब त्यसलाई कार्यन्वयनमा लैजान ढिलो गर्नु हुन्न। अहिले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यसलाई मात्रै अघि बढाउन सक्यो भने पनि उपलब्धि हुन्छ।’

उनले साँघुरो राष्ट्रवादको दृष्टिकोण भन्दा पनि फराकिलो ढंगले सोच्नुपर्ने बताए । मुर्त छलफल गर्ने र भ्रमणलाई परिणाममुखी बनाउने तर्फ प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

उनी प्रधानमन्त्रीले उठाउनु पर्ने विषयको सूची लामो बनाउने भन्दा पनि ठूला परियोजना र आर्थिक संकटको हल खोज्ने गरी खुला र स्पष्ट भएर भ्रमणमा जानुपर्ने बताउँछन्।

पूर्व राजदूत कर्ण प्रधानमन्त्रीले भ्रमणका क्रममा भारतीय लगानी भित्र्याउने, जलस्रोत उपयोग गरी बिजुली निकाल्ने, व्यापार घाटा घटाउने, देउवाको भ्रमणका क्रममा भएको उर्जालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने र बंगलादेशसँगको उर्जा व्यापारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् ।

पूर्वराजदूत कर्ण नेपालले भारतसँग गर्नुपर्ने सहकार्य र सम्झौताका पक्ष धेरै भएपनि राजनीतिक विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्ने पहिलो सर्त रहेको बताउँछन् । के गर्ने के नगर्ने भन्ने सूची लामो हुन्छ । तर, गर्नैपर्ने एउटा महत्वपूर्ण काम भनेको राजनीतिक विश्वासको वातावरण बनाउनु हो,’ कर्ण भन्छन्, ‘राजनीतिक विश्वासको वातावरण बन्यो भने मात्रै अन्य मुद्दामा सहजै छलफल हुनसक्छ।