बजेटमा उपभोक्ताको अपेक्षा

आम उपभोक्तालाई सधैंभरि पिरोल्ने मुख्य विषय असहज आपूर्ति हो । पेट्रोलियम पदार्थ बाहेक अधिकांश बजारको हिस्सा निजी क्षेत्रको भरमा छ । संविधानको धारा ४४ ‘क’ ले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपभोग गर्ने मौलिक हक प्रदान गरे पनि व्यवहारतः कार्यान्वयन भएको छैन ।

वस्तु र सेवा दुवै क्षेत्रमा मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा उपभोक्ता निरन्तर ठगीमा पर्दै आएका छन् । आपूर्ति शृङ्खला बिग्रेर बजारमा अभाव हुन्छ कि भन्ने त्रास यथावत् छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को मर्म अनुसार प्रभावकारी अनुगमन, नियमन र कारबाहीको दायरा बढेको छैन । संविधानप्रदत्त मौलिक हक संरक्षणमा सरकारले आवश्यक प्राथमिकता दिएको अनुभूति हुनसकेको छैन ।

हामी नयाँ बजेटको पूर्वसन्ध्यामा छौं । यस अगाडि सरकारसँग आम उपभोक्ताको केही अपेक्षाहरू छन् । उपभोक्ता हित र स्वच्छ बजार कायम गर्न उपभोक्ता हित विपरीतका गतिविधि निर्मूल पार्न आवश्यक ऐन कानुन, नियम, नीति निर्देशनहरू निर्माण गर्नुपर्छ । अहिले भएकालाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्छ । नियमन गर्ने प्रमुख निकायहरू वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, कृषि/पशु सेवा विभाग लगायतका लागि क्षेत्रगत कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

अर्धन्यायिक निकाय/विभागहरूलाई सशक्त बनाएर बजार अनुगमनलाई सार्थक र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । यसका लागि स्रोत र साधन सहितको अत्याधुनिक प्रयोगशाला र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । कम्तीमा पनि सातै प्रदेशमा, प्रविधियुक्त खाद्य/पशु क्यारेन्टाइन निर्माण गर्न यथेष्ट बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । तब मात्र नागरिकको गुणस्तरीय खाद्य वस्तु उपयोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुन सक्छ ।

सबै प्रदेश र पालिकासँग समन्वय गरी बजारको माग, आपूर्ति, उत्पादनको सही तथ्याङ्‍क संकलन गर्नुपर्छ । प्रत्येक पालिकामा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच पुग्ने गरी वर्षैभरि सञ्चालन हुने सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्नुपर्छ । किसानको उत्पादन सरकारले नै किन्ने गरी पूर्ण रूपमा बिचौलिया अन्त्य गरी बजारमा हुने अस्वाभाविक कृत्रिम मूल्य वृद्धि रोक्नुपर्छ ।

कालोबजारी, सिन्डिकेट र कार्टेलिङको अन्त्य गर्न छुट्टै सबल र सशक्त संयन्त्रको स्थापना गर्नुपर्छ । माग र आपूर्तिको आधारमा मूल्य र गुणस्तर अनुगमन, नियमन र कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ । सजाय र पुरस्कार दिने संयन्त्र निर्माण गर्न सबै स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर देशव्यापी रूपमा उपभोक्ता शिक्षा र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी उपभोक्तावादको सिद्धान्त अनुरूप आम उपभोक्तालाई जागरुक बनाउन आवश्यक बजेट प्रमुख प्राथमिकता साथ विनियोजन गर्न आवश्यक छ ।

सबै निकायको प्रमुख प्राथमिकता बजार अनुगमन, मूल्य, गुणस्तर मापन, नियमित नमूना संकलन र परीक्षण गर्न केन्द्र सरकारले विशेष कार्ययोजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

उपभोक्ता हित र सरोकार सम्बद्ध संस्थाहरूले आम सञ्चारमाध्यम मार्फत उपभोक्ता हितका विषयमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । दैनिक अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरूको भण्डार र पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार क्षमता विस्तारका लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । देशका दूरदराजमा अत्यावश्यक वस्तुहरू ढुवानी गर्न सरकारको बजारमा सशक्त र प्रभावकारी उपस्थिति हुनुपर्छ । यसका लागि हाम्रा सार्वजनिक संस्थाको क्षमता विस्तार गर्न विशेष नीति र अनुदान बजेटको खाँचो देखिन्छ ।

सेवाका क्षेत्रहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, यातायात, विद्युत, खानेपानी जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा नागरिकको सहज पहुँचका साथै गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, मूल्य बराबरको गुणस्तरीय सेवा, उपभोक्ताका लागि विशेष कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न आवश्यक छ ।

आम उपभोक्तालाई वस्तुको नियमित आपूर्ति हुन्छ भनेर आश्वस्त पार्न आवश्यक छ । अन्तर निकाय समन्वय गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपभोक्ता/बजार महाशाखा हेर्ने सचिवको नेतृत्वमा छुट्टै संयन्त्र आवश्यक छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न यसको पुनर्लेखन आवश्यक छ ।

उपभोक्ता अदालत स्थापना गरी छोटो प्रक्रियाबाट आम उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्दै पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गरिनुपर्छ । उपभोक्ता अधिकार हामी सबैको साझा सरोकार हो । आगामी बजेट पूर्ण रूपमा मूल्य नियन्त्रण गर्दै सहज आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने गरी आउनुपर्छ ।

(लेखक उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष हुन् ।)