करको आधार विस्तार गर्न बैंक खातामा प्यान अनिवार्य गर्ने

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले स्थायी लेखा नम्बरलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आवद्ध गरी करको आधार विस्तार गर्दै लैजाने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीमा खाता सञ्चालन गर्दा स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गर्दै लैजाने बताए ।

पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा सम्बन्धित नियामक निकायमा अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए ।

संघ प्रदे्श र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रीम कर कट्टीको विवरण दिने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्ने बताए ।

यस्तै सरकारी भुक्तानी गर्दा कर कट्टी भई दाखिल हुने स्वचालित प्रणालीको विकास गर्ने उनले बताए ।