प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा उठ्नेछ तामाकोशीको बिजुली रोकेको विषय

१७ जेठ, काठमाडौं । पूर्ण स्वदेशी लगानीमा बनेको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली भारतको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा निर्यात गर्ने प्रस्ताव अलपत्र परेकोबारे नेपालले भारत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा हुने द्विपक्षीय बैठकहरुमा मात्रै हैन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको वान–टू–वान वार्तामै यो विषय उठाउने योजना बनाएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि दीर्घकालीन सम्झौताको प्रयास त हुन्छ नै,’ ती परराष्ट्र अधिकारीले भने, ‘चिनियाँ ठेकेदार संलग्न भएको देखाएर नेपालको गौरवको आयोजनाको बिजुलीले निर्यात गर्न नदिएको विषय पनि भारतसँग गम्भीरताका साथ उठाउने छौं ।’

नेपालले माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमार्फत प्रतिस्पर्धी दरमा निर्यातका लागि अनुमति मागेको झण्डै २ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, भारतले आयोजना निर्माणमा चिनियाँ कम्पनी सहभागी भएको देखाएर तामाकोशीको बिजुलीलाई निर्यात अनुमति दिएको छैन ।

भारतले २६ फेब्रुअरी २०२१ मा जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार कार्यविधिमा चिनियाँ निर्माण कम्पनी संलग्न भएर बनेको आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने उल्लेख छैन । कार्यविधिमा ‘सीमा जोडिएको भएपनि आफूसँग विद्युत क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता नभएका मुलुकका व्यक्ति र कम्पनीको लगानी या नियन्त्रण भएका आयोजनाको बिजुली आयात गरिने छैन’ भनिएको छ । यो व्यवस्थाले चीन र पाकिस्तानको लगानी र नियन्त्रण भएका आयोजनाको बिजुली भारत जानबाट रोक्छ । तर, माथिल्लो तामाकोशी चिनियाँ लगानी र नियन्त्रण रहेको आयोजना नै होइन ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ऊर्जा परियोजनाहरूमा चिनियाँ लगानी वा स्वामित्वको बारेमा भारतको चासोलाई ध्यान दिएपनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खुला प्रतिस्पर्धाबाट ठेकेदार छान्ने कुरामा चिनियाँ निर्माण कम्पनीलाई रोक्न सम्भव नहुने बताउँदै आएको छ ।

जलविद्युत सिभिल निर्माणमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने थोरै मात्र भारतीय वा युरोपेली ठेकेदारहरू छन् । यस्तो अवस्थामा प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको एउटा ठेकेदार कम्पनीलाई देखाएर क्षेत्रीय विद्युत व्यापार रोक्नु नहुने विषय प्राधिरकणले लामो सयमदेखि भारतीय विद्युत एजेन्सीहरुसँग राख्दै आएको छ ।

सन् २०२१ देखि सञ्चालनमा आएको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको सिभिल निर्माणको काम चीनको सिनो हाइड्रोले गरेको थियो । तर, आयोजनामा अरू ३ ठेकदार कम्पनी भारतीय नै थिए । एन्ड्रिज हाइड्रो, इन्डियाले इलेक्ट्रोमेकानिकल, टेक्सम्याको इन्डियाले हाइड्रोमेकानिकल र भारतकै केईसी इन्टरनेसनलले प्रसारणलाइनको निर्माण गरेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डरमार्फत छनोट भएका अधिकांश भारतीय ठेकेदारहरूबाट निर्माण भएको तामाकोशी जलविद्युत परियोजनाको सिभिल साइटमा चिनियाँ सिनो हाइड्रो संलग्न भएको देखाएर भारतले तामाकोशी आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्न मानेको छैन । जबकि भारतको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको निर्देशिका आउनुअघि नै यो परियोजनाको सिभिल निर्माणको काम सकिएको थियो ।

माथिल्लो तामाकोशी आयोजना पूर्णरुपमा नेपाली निकायको स्वामित्वमा छ । भारतले रोकिरहेको तामाकोशी पूर्णरुपमा नेपालको लगानीमा बनेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो ।

आयोजनामा सरकारको १२ अर्ब, कर्मचारी सञ्चयकोषको १० अर्ब, नेपाल टेलिकमको ६ अर्ब ९० करोड, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको दुई अर्ब ८० करोड र नागरिक लगानी कोषको दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । १० अर्ब ५९ करोडको स्वपूँजीसहितको यो आयोजनामा प्राधिकरणको ४ अर्ब ३४ करोड, नेपाल टेलिकमको ६३ करोड, नागरिक लगानी कोषको २१ करोड, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २१ करोड, कर्मचारी सञ्चयकोष र बचतकर्ताको १ अर्ब ८२ करोड, तामाकोशी जलविद्युत कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारीको ४० करोड, कर्जा प्रदायक संस्थाका कर्मचारीको ३० करोड, दोलखाका स्थानीयको १ अर्ब ५ करोड र सर्वसाधारणको १ अर्ब ५८ करोड सेयर पूँजी छ ।

बिजुली खेर जाने डर

भारतले अहिलेसम्म करिब ४५२ मेगावाट बराबरको आयोजनाको बिजुली मात्रै निर्यात गर्न अनुमति पाएको छ । नेपालले थप करिब १ हजार मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि भारतसँग आयोजनाहरुको नाम प्रस्ताव गरेको छ । यसमा तामाकोशी मात्रै ४५६ मेगावाटको आयोजना हो ।

आगामी वर्षायाममा नेपालले थप विद्युत निर्यातको अनुमति नपाए यो वर्ष पनि ठूलो मात्रामा बिजुली खपत र निर्यात दुवै हुन नसकेर खेर जाने अवस्था छ । भारतले अलमल गरेकै कारण गत वर्षायाममा प्राधिकरणले ठूलो मात्रामा आफ्ना परियोजनाहरुबाट उत्पादन हुने बिजुली खेर फाल्नुपरेको थियो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार २ हजार ७०० मेगावाट बराबर जलविद्युत आयोजनाका बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिसकेका छन् । वर्षायाममा यी आयोजनाबाट पूर्ण क्षमताका विद्युत उत्पादन हुने भएकाले नेपाललाई करिब १ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात नगरी सुख छैन । यसो हुन नसके अर्बौ रुपैयाँ निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनालाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने जोखिम छ ।

प्राधिकरणले गत वर्षसम्म विद्युत बढी भएमा आफ्नो स्वामित्वको आयोजनाहरूको बिजुली खेर फालेर जरीवाना तिर्ने अवस्था टार्ने गरेको थियो । थप निजी क्षेत्रका आयोजनाहरू बनेर बिजुली उत्पादन बढ्दै जाँदा प्राधिकरणमाथि दबाब बढ्दै गएको छ ।

भारतले चिनियाँ ठेकदार संलग्न परियोजनाको बिजुली नलिए धेरै बिजुली खरेर गएर प्राधिकरणले सम्भावित वित्तीय लाभ गुमाउने अवस्था छ ।

नेपालको विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापारका लागि अहिले भारत एकमात्र सहज बजार हो । चीनसँग न विद्युत व्यापार सम्झौता हुन सकेको छ न त अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन नै बनेको छ । बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार समझदारी भएपनि भारतकै बाटो लैजानुपर्ने जटिलता छ ।

भारतले विद्युतलाई ‘रणनीतिक वस्तु’का रुपमा व्यवहार देखाइरहेको भारतले नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरूमा बढ्दो चिनियाँ ठेक्का, जनशक्ति र प्रविधि प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको ऊर्जाका जानकारहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । अहिलेसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने भारतबाट छिट्टै थप बिजुली निर्यातको अनुमति पाउने आशा मात्रै व्यक्त गर्दै आएको छ ।