तलको बजेट काटेर नतिजा आउँदैन, राष्ट्रपति कार्यालयबाटै थाल्नुपर्छ

नेपाल लामो समयदेखि नीतिको पासो (पोलिसी ट्रयाप)मा छ । पोलिसी ट्रयापको विषयमा जाँदा अलि इतिहाससम्मै पुग्नुपर्छ । हामीले नेपालका द्वन्द्वकालदेखिका समस्या समाधान गर्ने क्रममा वितरणमुखी नीतिमा बढी गयौं । उत्पादनसम्बन्धी नीतिमा अलि पछाडि भयौं । सबै राजनीतिक पार्टीलाई आफ्नो कार्यकालमा लोकप्रिय हुन मन लाग्यो । कतिपय नीतिमा हामी प्रतिस्पर्धी पनि भयौं । हामीले विपदका बेला लिएका नीतिहरु पनि ‘पोलिसी ट्रयाप’मा रुपान्तरण भए । भूकम्पको पुनर्निर्माणमा निजी आवास बनाउन सुरुमा दुई लाख दिने भन्यौं । त्यसलाई बढाएर तीन लाख पुर्‍यायौं ।

त्यो पैसा हामीले ऋण लिएर अनुदानका रुपमा वितरण गर्‍यौं । एकातिर ऋण लिएर अनुदान दिने, अर्कोतिर ऋण योभन्दा माथि लिंदैनौं भन्ने भएपछि त ट्रयापमा हामी परिहाल्यौं । कोभिडले हामीलाई त्यस्तै बनायो । हामीले धेरै सामान निःशुल्क बाड्यौं । तर कहिलेकाहीं पोलिसी ठीक हुँदा हुँदै पनि कतिपय ठाउँमा कार्यान्वयनमा समस्या छ ।

पछिल्लो समयको ट्र्याप वित्तीय र मौद्रिक नीतिको ट्रयाप हो । जुन दुई वर्ष देखिको समस्या हो । २०७४ सालमा मन्त्री हुँदा म जुन समस्याबाट माथि उठ्दै थिएँ, अहिलेका अर्थमन्त्रीको स्थिति उस्तै हो । मैले श्वेतपत्र नै जारी गर्नुपर्‍यो, उहाँले गर्नुभएन । उहाँलाई अप्ठ्यारो थियो । किनकि सरकारको निरन्तरता थियो । उहाँले बजेट अगाडि अर्थतन्त्रको अवस्था यस्तो छ भनिदिएको भए बजेटमा धेरै विवाद हुने थिएन । बजेटको आकार घटाउन पनि समस्या हुने थिएन । उहाँलाई श्वेतपत्र ल्याउन सजिलो थिएन । अर्थमन्त्री भइसकेको हुनाले यो समस्या म बुझ्छु ।

चालु वर्षको बजेट अस्वाभाविक, अवास्तविक र सबै हिसाबले बजेट भन्ने लायक थिएन । त्यसको आधारबाट अर्को वर्षको बजेट प्रक्षेपण गर्दा फाउण्डेसन नै गलत भयो । त्यसैले अर्थमन्त्रीले जति प्रयास गर्दा पनि यो राम्रो बन्न सक्दैन । उदाहरणका लागि बजेटले राजस्वसम्बन्धी नीतिहरु लियो, यो नीतिहरुलाई अर्थमन्त्रीले जति सच्याउन खोज्दा पनि समस्या बाँकी नै रहेका छन् । राजस्व उठ्ने वाला छैन । अहिले संशोधित अनुमान जति भनिएको छ, त्यो पनि उठ्दैन । त्यो नउठेपछि अर्को वर्षको राजस्वको आधार नै कमजोर भयो । अर्को वर्ष पनि राजस्व उठ्दैन । यसरी वित्त नीतिमा नचाहिने किसिमले विस्तारवादी नीतिमा जाँदा आएको एउटा पोलिसी ट्रयापमा परेको हो ।

सामाजिक सुरक्षाको कुरा त नगरौं, हामी (एमाले)ले सुरु गर्‍यौं, उहाँहरुले थप्नुभयो । वृद्धभत्ता दिने उमेर ६८ वर्षलाई ७० नै गरौं भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, त्यो त सक्नुभएन । सांसदलाई ५/५ करोड अहिले हामीले दिन सकेनौं, अर्को वर्ष दिउँला है, अझै ४ वर्ष कार्यकाल बाँकी छ भनेको भए हुन्थ्यो । मैले कोभिडका बेला कार्यक्रम दिएँ, तर रकम नदिने भनेर पैसा सांसदको हातमा नपुर्‍याउन व्यवस्था गरेको हो । अहिलेका अर्थमन्त्रीले सक्नुभएन । संसदीय प्रणालीमा यस्ता कुरा हुन्छन्, जसले ट्र्यापमा पार्छन् ।

मौद्रिक नीतिमा कोभिडको बेला खुकुलो पन देखियो । सुविधाहरु सहज र सजिलो पारियो । यसले समस्याहरु थपिंदै गए । कहाँनिर गएर रोकिनुपर्थ्यो  भन्ने आकलन गर्न अलिकति ढिला भयो । त्यो आधारमा जति सुधार गरे पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था छैन ।

निजी क्षेत्रमा पनि कुशलता देखिएन । सिद्धान्ततः निजी क्षेत्र सरकार भन्दा जहिले पनि कुशल हुन्छ । तर, हाम्रो मुलुकमा यो प्रमाणित हुन अझै बाँकी छ । यसमा नीतिगत समस्याका कारण हुन सक्छ, प्रशासनिक झण्झटका कारण हुन सक्छ ।

मैले आयकरमा प्रगतिशील कर प्रणालीमा जाऊँ, दर अधिकतम ३० प्रतिशत गरौं र यसमा सरचार्ज राखेर ३६ प्रतिशत गरौं भन्दा ज्यादै धेरै आलोचना भयो । कर बढाएर के हुन्छ सम्म भनियो । तर अहिले ३९ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको छ ।

ज्यादै धेरै ऋण लियो भनेर हामीले अहिलेको सरकारलाई आलोचना गर्न मिल्दैन । हिजो हामीले पनि यसै गर्नुपरेको थियो । हामीले त्यसबेला जे गाली खायौं, आज त्यही गाली हामीले किन गर्नु ? वास्तविकता अब बुझ्नु पर्छ । आन्तरिक ऋणको ट्र्यापमा भने पर्दैछौं । ऋण तिर्न ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था छ । अब आन्तरिक ऋण उठाउन क्रमशः कम गर्दै जानुपर्छ । हिजो विषम परिस्थितिमा ऋण लिने परिस्थिति आएको हो ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही वर्षहरुमा हाम्रो प्रशासनिक खर्चहरु बढी भयो । विपदजन्य कुराहरु पनि धेरै भयो । हामीसँग वैदेशिक ऋणको पोर्टफोलियो राम्रो छ । अब यसलाई अधिकतम उपयोग गर्ने हो । आन्तरिक ऋणलाई अब धेरै स्थान छैन । २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणको लक्ष्य लिइएको छ, त्यो ठूलो रकम होइन । यो जीडीपीको चार– साढे ४ प्रतिशत होला । तर, मुख्यकुरा अहिले हामीसँग यो स्पेस पनि भएन ।

किनकि हामीले जीडीपीको शतप्रतिशत जति कर्जा प्रवाह गरिसकेका छौं । अब त्यस्तो अवस्थामा बैंकमा तरलताको चाप अहिले पनि छ । भलै ब्याजदर बढी हुनु एउटा कारण हो । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा २ खर्ब ४० अर्बको अधिक तरलता होला । सरकारले २ खर्ब ४० अर्ब नै लिइदिँदा ब्याजदर कसरी घट्ला ? यो पनि एउटा ट्र्याप हो ।

यसबाट सरकार आफैं पनि ब्याजदरको ट्र्यापमा पर्ने भयो । अंक आफैंमा ठूलो नभए पनि पहिलेको नीतिका कारण अहिले आन्तरिक ऋणमा ठूलो स्पेस छैन । ब्याजदर करेक्सन हुनु जरुरी छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक ऋण कम लिई दिनुपर्‍यो ।

अहिले आर्थिक मन्दीबाट देशलाई उकास्नु छ । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ । १५औं योजनाको अन्तिम वर्षसम्म दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिसम्म पुग्छौं भनेर हामीले नै भनेका थियौं । तर, परिस्थितिले ६ प्रतिशतको समेत आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने स्रोत जुटाइरहेको छैन ।

विदेशी लगानी (एफडीआई)का विषयमा अर्थमन्त्रीले लामै कुरा बोल्नुभएको छ । यसअनुसार एफडीआई आउने भयो र हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले काम गर्‍यो भने बाहिरबाट केही पूँजी जम्मा हुनसक्छ । यसको आधारबाट आर्थिक वृद्धिलाई स्रोत पुग्ला । नभए आन्तरिक स्रोतले पुग्दैन । बैंकिङ क्षेत्रको क्रेडिट र सरकारको सेभिङले पनि पुग्दैन । हाम्रो सेभिङ पनि जीडीपीको मात्र ६ प्रतिशत छ । यो भनेको अधिक उपभोग हो ।

समग्रमा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बजेट बनाउनु परेको छ । केही कुरा नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । अर्थमन्त्रीले त्यो सक्नु भएन । केही विषय केही अझ बढाएको भए राम्रो हुन्थ्यो । मितव्ययिताले ८/१० अर्ब बचत होला । तर, प्रशासनिक खर्च बढी हुने मन्त्रालयमै ८/१० अर्ब बजेट बढाइदिएपछि त्यसको असर विकास वा पूँजीगत खर्चमा पुग्नै सक्दैन ।

हामीले वास्तवमै सुधार चाहेको भए टाउकोबाटै थाल्नुपर्छ । पञ्चायतकालमा बजेट काट्नु पर्‍यो भने राजदरबारबाट काटिन्थ्यो । अहिले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट सुरु हुनुपर्थ्यो ।

तल–तल काटेर केही हुँदैन । भत्ता–ओभर टाइम काटेर केही हुँदैन । अलि दिनपछि साउन १५पछि अर्थमन्त्रीले साइन गर्ने फाइल नै हटाइदिनु पर्‍यो भन्ने हुन्छ । यसमा प्रधानमन्त्रीले कति सहयोग गर्नुहुन्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ । यो प्रणाली नै यस्तै हो । यसमा गठबन्धनले कसरी काम गर्छ, प्रधानमन्त्रीले कसरी काम गर्नुहुन्छ, अर्थमन्त्रीलाई व्यावसायिक रुपमा काम गर्ने वातावरण सरकारका अन्य निकायले सहयोग गर्छन्, त्यसमा भर पर्छ ।

(पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचारमा आधारित)