भारतीय कम्पनीसँग ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुणको पीडीए हुँदै

१७ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा तल्लो अरुणको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) हुने भएको छ । ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको विकासको लागि सतलज विद्युत् निगम (एसजेभीएन) अन्तरगतको एसजेभीएन लोअर अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग पीडीए हुन लागेको हो ।

भारतीय कम्पनी सतलजले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना अरुण तेस्रो बनाइरहेको छ भने अरुण ४ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग संयुक्त लगानी गर्ने गरी समझदारी भइसकेको छ । माथिल्लो अरुण पनि हात पार्न प्रयासमा सतलज छ ।

तल्लो अरुण सतलजले हाल निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोको क्यासकेड प्रोजेक्ट हो । यसको मतलब अरुण तेस्रोबाट बिजुली उत्पादनपछि निस्किएको पानीलाई सोझै अर्को सुरुङमा हालेर १७ किलोमिटर तल नयाँ पावर हाउस निर्माण गरेर तल्लो अरुण निर्माण गरिंदैछ ।

लगानी बोर्ड स्रोतका अनुसार आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीमध्ये २१ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाउने गरी बोर्डबाट पीडीए हुँदैछ । यसअघि अरुण तेस्रोमा नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउने गरी पीडीए भएको थियो ।

पीडीएअनुसार भारतबाट सिमेन्ट छडजस्ता निर्माण सामग्री आयात गर्दा निर्माण कम्पनीले छुट पाउने छैन । आयोजना निर्माणका लागि २०८५सम्म वित्तीय व्यवस्थापन गनुपर्नेछ ।

कम्पनीले आगामी अक्टोबरबाट नै लगानी जुटाउनका लागि पहल सुरु गर्ने जनाएको छ । सतलजले निर्माण सकिएर उत्पादन सुरु भएको १५ वर्षसम्म आय करमा शतप्रतिशत छुट पाउनेछ । अरुण तेस्रोमा व्यवसायिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछिको पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

इनर्जी रोयल्टी पहिलो १५ वर्षका लागि ७.५ प्रतिशत र १५ वर्षपछि १२ प्रतिशतका दरले लाग्नेछ । १५ वर्षपछि प्रतिवर्ष ५ प्रतिशतले बढेर रोयल्टी बढ्दै जानेछ । आयोजनाको बिजुलीको मूल्य दर भारु ४.९९ तय गरेर रिटर्न अन इक्विटी १६.५ प्रतिशत हुने तय भएको छ ।

आयोजनाले विभिन्न शुल्कहरु पनि तिर्नुपर्ने छ । वातावरण शुल्कका रुपमा प्रतिमहिना २ हजार ८८० डलर र लगानी बोर्डलाई सहजीकरणबापत प्रतिमहिना ११ हजार ५०० डलर तिर्नु पर्नेछ ।

निर्यात हुने बिजुलीमा वार्षिक बिलको ०.००५ प्रतिशत निर्यात कर लाग्ने गरी पीडीए हुने भएको छ ।

नेपालले अरुण तेस्रोको प्रसारणलाइनमार्फत फुकुवादेखि ढल्केबर सबसस्टेसनसम्म बिजुलीमा ह्विलिङ चार्ज तिर्नुपर्ने छैन ।  भविष्यमा कुनै कारणबस सिर्जना हुने १० करोडसम्मको दायित्व कम्पनी आफैंले भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।

अरुण तेस्रोमा यस्तो थप आर्थिक भार २ करोडसम्म मात्रै कम्पनीले बेहोर्ने उल्लेख थियो । यदि यो परियोजनाबाट थप लाभ सिर्जना भएमा कम्पनी र नेपाल सरकारले ५०–५० प्रतिशत भाग लगाएर लिनेछन् ।

पीडीएअनुसार नेपालले अनुमति दिएमा नेपालले पाउने निःशुल्क विद्युत कम्पनीले जुन मूल्य दरमा बेच्छ, त्यही दरमा बेचिदिनेछ ।

अरुण तेस्रोको २५ वर्ष अवधि पुगेपछि अरुण तेस्रोको कम्पनीले बिजुलीको बजार सुनिश्चित गरिदिए अरुण तेस्रो बन्द हुँदा तल्लो अरुणलाई पर्ने असरबापत नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने छैन । यदि अरुण तेस्रोको बिजुली बजार सुनिश्चित नगरेमा भने सरकारले अरुण तेस्रो आफ्नो हिसावले सञ्चालन गर्नेछ । तल्लोको प्रतिमेगावाट १३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्रै भएकाले यो निकै सस्तो परियोजना हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गत ८ असार २०७८ मा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले निकै आकर्षक मानिएको करिब ९०० मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण एसजेभीएनलाई दिने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै २७ असारमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

एक हजार मेगावाटसम्मको बनाउन सकिने तल्लो अरुणबारे विद्युत विकास विभागले अध्ययन गरिरहेको थियो । लगानी बोर्डले १५–१६ चैत २०७५ मा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा यो आयोजनालाई ‘सो केस’ मा राखेको थियो ।

यो आयोजनामा चीनबाट पनि चासो आएको थियो । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले पावर चाइना कर्पोरेसनसँगको साझेदारीमा तल्लो अरुण आयोजना बनाउने लगानी संरचना प्रस्ताव नै गरेको थियो । तर, संसद विघटनपछि राजनीति तरल अवस्थामा रहेका बेला यो परियोजना हतार–हतार भारतलाई जिम्मा लगाइएको थियो ।