चलचित्र उद्योग कहिलेसम्म राज्यको उपेक्षामा परिरहने ?

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा फिल्म क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको चलचित्रकर्मीहरुले महसुस गरेका छन् । राज्य फिल्म क्षेत्रप्रति किन यति उदास ? नीति निर्माण तहमा बसेकाहरु  चलचित्र क्षेत्रप्रति किन यति संकीर्ण र गैरजिम्मेवार ?  चलचित्र उद्योग किन राज्यको प्राथमिकतामा पर्दैन ? यी र यस्ता प्रश्न यो पटक सर्वाधिक रूपमा  मुखरित भएका छन् ।

यी प्रश्नहरुले सम्पूर्ण चलचित्रकर्मीलाई भयकंर उद्वेलित गरेको छ । यो उद्वेलन अस्वाभाविक र असामयिक होइन । यो वर्षौंदेखिको चरम उपेक्षा, भेदभाव र दमनकारी सोच, चिन्तन र परिस्थितिले पैदा गरेको हो ।

वास्तवमा फिल्महरु राष्ट्रिय सांस्कृतिक दूत हुन् । समग्रमा राष्ट्रलाई अभिव्यक्त गर्ने सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम हुन् । हाम्रा मौलिक, कला, संस्कृति, भाषा, साहित्य, प्रविधि, पर्यटन र राष्ट्रियताको समुच्चय र सशक्त प्रवर्द्धन चलचित्रमार्फत हुने गर्छ । मानिसहरुमा इतिहास, शिक्षा, चेतना, जागरण, ऊर्जा, उत्प्रेरणा, मनोरञ्जन  एवं सकारात्मक र वैज्ञानिक  जीवन दृष्टिकोण प्रदान गर्ने /निर्माण गर्ने कार्य चलचित्रहरुबाट भइरहेको हुन्छ । यति सशक्त विधा प्राथमिकतामा नपर्नु चिन्ताजनक मात्र होइन, खेदजनक कुरा पनि हो ।

बजेटमा चलचित्र क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको विषयभन्दा अझ डरलाग्दो कुरा अर्को छ । त्यो हो विदेशी चलचित्र पैठारीमा तोकिएको एक प्रतिशत भन्सार शुल्क । यो कार्य बदनियतपूर्ण छ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई धरासायी बनाउन उद्धत मुठीभर गिरोहलाई  मोटाउन गरिएको यो एक गम्भीर चलखेल हो ।

विदेशी फिल्म पैठारीमा तोकिएको एक प्रतिशत भन्सार शुल्क कुनै पनि दृष्टिकोणले न्यायोचित छैन । जबकि नेपाली फिल्मले विदेशमा ३५ प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्छ । यो प्रकारको छुट र सहुलियत नेपाली चलचित्रलाई कहींकतै छैन । हामी भने किन यति उदार ? नेपाली बजारमा विदेशी फिल्म र तिनका एजेन्टहरु दबदबा, रजगज र एकाधिकार स्थापित गर्न खोजिएको हो ? घरबास धितो राखेर फिल्म निर्माणमा समर्पित नेपाली फिल्मकर्मीहरुलाई हतोत्साहित र  विस्थापित गर्न खोजिएको हो ? यो कार्य र प्रवृत्ति सर्वथा अस्वीकार्य र निन्दनीय छ । हामी यो दृढ रुपमा अस्वीकार गर्छौं ।

चलचित्र विकास बोर्डले सरोकारवाला सबै पक्षको परामर्शअनुसार विदेशी चलचित्र पैठारीमा  पाँच प्रतिशत वा एकमुष्ठ एक लाख भन्सार शुल्क तोकिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यति तोकिएको भए पनि केही हदसम्म न्यायोचित हुन्थ्यो । तर एक प्रतिशत तोकियो ।  बोर्डको प्रस्तावलाई पूर्ण रुपमा लत्याइयो । हामीलाई बोर्डको प्रस्ताव लत्याइएकोमा भारी दु:ख र चिन्ता छ । तर योभन्दा घोर आश्चर्य र खेद यसमा छ कि एक प्रतिशत शुल्क कुन आधारमा तोकियो ? कसको प्रस्तावमा तोकियो ?  र, कसलाई मोटाउन तोकियो ?

विदेशी फिल्मको विरोध गरिएको होइन । भूमण्डलीकरणको यो युगमा सबै सांस्कृतिक उत्पादन हामीकहाँ आउँछन्, आउनुपर्छ । हामी पनि बदलिंदो विश्व समुदायको जीवनको गति, रंग, आयतन र आरोह-अवरोहको साक्षी बन्न चाहन्छौं । नूतन प्रविधि, शिल्प, सौन्दर्य र कथ्य संसारलाई हेर्न, बुझ्न र आत्मसात गर्न चाहन्छौं । हामी ज्ञानको विस्तार र सौन्दर्यबोधी चेतनाको अग्रगामितालाई स्वीकार गर्छौं । हामी कलाचेतका दृष्टिकोणले अब्बल र समृद्ध बन्न चाहन्छौं । तर पनि हामी अन्ततः नेपाली फिल्मलाई नै संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न चाहन्छौं ।

यहाँनेर ध्यान दिनुपर्ने पक्ष के हो भने नेपाली फिल्मको बजार दिनानुदिन खुम्चिदै गएको छ । दर्शकहरु भड्किएका छन् । उनीहरूको  सौन्दर्यबोधी चेतना, रुचि र स्वाद फेरिंदै गएको छ ।  यो निकै चिन्ताजनक सामाजिक स्थिति हो । यो सामाजिक स्थिति र मनोविज्ञान साम्राज्यवादी सांस्कृतिक उत्पादनले निर्माण गरेका हुन् । उर्वर, उर्जाशील युवापुस्तालाई विषाक्त सांस्कृतिक उत्पादनमा लठ्याएर लम्पट बनाउने र मनोवैज्ञानिक सत्ता स्थापना गर्ने साम्राज्यवादीहरुको सुनियोजित षड्यन्त्र हो । भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति ध्वस्त बनाई राष्ट्रियता कमजोर बनाउने र  त्यो देशलाई  आफ्ना सांस्कृतिक माल बेच्ने एउटा सस्तो बजार बनाउने उनीहरु ध्येय हो । यो यथार्थ बोध गर्न हामीबाट ढिलो हुनु हुँदैन । अत: मौलिक नेपाली फिल्मको स्तरीकरण र प्रवर्द्धनमा सबै पक्ष एक हौं, जागरुक होऔं, आन्दोलित होऔं ।

बजारमा यति कुरा उठिरहँदा केही पक्षले चलचित्र विकास बोर्डको भूमिका कमजोर भएको आरोप लगाइरहेका छन् । यो सत्य होइन । बोर्डले आफ्नो तह र सीमाबाट नेपाली चलचित्रको प्रवर्द्धन र विदेशी चलचित्रलाई व्यवस्थित र  नियमसंगत गर्न निकै यत्न गरेको छ । यस सवालमा आफ्नो स्पष्ट योजना, कार्यविधि र दृष्टिकोणका साथ दृढ रुपमा अघि बढेको छ । सबै पक्षसँग आवश्यक पहल र समन्वय गरिरहेको छ । पछिल्ला दिनमा यसले थप तीव्रता र उच्चता प्राप्त गरेको छ । बोर्डका क्षेत्रधिकार र शैलीबारे जानकार नभएर यस्तो भ्रम सिर्जना भएको हुन सक्छ । बोर्डको तत्परता र पहलकदमीबारे गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्न र बुझ्न हामी विनम्रतापूर्वक अपील गर्दछौं ।

फिल्म क्षेत्रले भोगेको उपेक्षा, अपमान, अतिक्रमण र हस्तक्षेपका विरुद्ध अहिले देखिएको जागरुकता अत्यन्त सान्दर्भिक छ । यो जागरुकताले एउटा सिर्जनात्मक आन्दोलनको सशक्त उभार ल्याउनेछ ।

(बुढाथोकी चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य एवं प्रवक्ता हुन् ।)