प्रधानमन्त्रीस्तरमै उठ्यो तामाकोशीको बिजुली रोकेको मुद्दा, थप १२०० मेगावाट निर्यातको पहल

१८ जेठ, काठमाडौं । नेपालले भारतसँग थप १२ सय मेगावाट बिजुलीको निर्यात अनुमति छिटो दिन आग्रह गरेको छ । भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग नै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली निर्यात गर्न अनुमति नपाएको विषय उठान गरेका छन् ।

अहिलेसम्म भारतले नेपाललाई ५४२ मेगावाट बिजुली मात्रै निर्यात गर्न अनुमति दिएको छ । नेपालले गरेका थप आयोजनाहरुबाट भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने प्रस्ताव अलपत्र छ ।

भारत भ्रमणका क्रममा हैदराबाद हाउसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालबाट भारतले ४५२ मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेकोमा आधभार प्रकट गरे । ‘मैले प्रधानमन्त्री मोदीजीसँग थप ४६५ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीसहित १२ सय मेगावाट बिजुली सिनर्यातको अनुमति दिन अनुरोध गरेँ, सकारात्मक जवाफका लागि म उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहान्छु,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

नेपालले माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमार्फत प्रतिस्पर्धी दरमा निर्यातका लागि अनुमति मागेको झण्डै २ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, भारतले आयोजना निर्माणमा चिनियाँ कम्पनी सहभागी भएको देखाएर तामाकोशीको बिजुलीलाई निर्यात अनुमति दिएको छैन ।

भारतले २६ फेब्रुअरी २०२१ मा जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार कार्यविधिमा चिनियाँ निर्माण कम्पनी संलग्न भएर बनेको आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने उल्लेख छैन । कार्यविधिमा ‘सीमा जोडिएको भएपनि आफूसँग विद्युत क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता नभएका मुलुकका व्यक्ति र कम्पनीको लगानी या नियन्त्रण भएका आयोजनाको बिजुली आयात गरिने छैन’ भनिएको छ । यो व्यवस्थाले चीन र पाकिस्तानको लगानी र नियन्त्रण भएका आयोजनाको बिजुली भारत जानबाट रोक्छ । तर, माथिल्लो तामाकोशी चिनियाँ लगानी र नियन्त्रण रहेको आयोजना नै होइन ।

सन् २०२१ देखि सञ्चालनमा आएको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको सिभिल निर्माणको काम चीनको सिनो हाइड्रोले गरेको थियो । तर, आयोजनामा अरू ३ ठेकदार कम्पनी भारतीय नै थिए । एन्ड्रिज हाइड्रो, इन्डियाले इलेक्ट्रोमेकानिकल, टेक्सम्याको इन्डियाले हाइड्रोमेकानिकल र भारतकै केईसी इन्टरनेसनलले प्रसारणलाइनको निर्माण गरेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डरमार्फत छनोट भएका अधिकांश भारतीय ठेकेदारहरूबाट निर्माण भएको तामाकोशी जलविद्युत परियोजनाको सिभिल साइटमा चिनियाँ सिनो हाइड्रो संलग्न भएको देखाएर भारतले तामाकोशी आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्न मानेको छैन । जबकि भारतको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको निर्देशिका आउनुअघि नै यो परियोजनाको सिभिल निर्माणको काम सकिएको थियो ।

माथिल्लो तामाकोशी आयोजना पूर्णरुपमा नेपाली निकायको स्वामित्वमा छ । भारतले रोकिरहेको तामाकोशी पूर्णरुपमा नेपालको लगानीमा बनेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो ।

आयोजनामा सरकारको १२ अर्ब, कर्मचारी सञ्चयकोषको १० अर्ब, नेपाल टेलिकमको ६ अर्ब ९० करोड, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको दुई अर्ब ८० करोड र नागरिक लगानी कोषको दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । १० अर्ब ५९ करोडको स्वपूँजीसहितको यो आयोजनामा प्राधिकरणको ४ अर्ब ३४ करोड, नेपाल टेलिकमको ६३ करोड, नागरिक लगानी कोषको २१ करोड, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २१ करोड, कर्मचारी सञ्चयकोष र बचतकर्ताको १ अर्ब ८२ करोड, तामाकोशी जलविद्युत कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारीको ४० करोड, कर्जा प्रदायक संस्थाका कर्मचारीको ३० करोड, दोलखाका स्थानीयको १ अर्ब ५ करोड र सर्वसाधारणको १ अर्ब ५८ करोड सेयर पूँजी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा उठ्नेछ तामाकोशीको बिजुली रोकेको विषय