चीनप्रति ट्रम्पको यू-टर्नप्रति समर्थकहरूमा कस्तो छ तरंग ?

२ जेठ, काठमाडौं । सन् २०२६ को कुरा हो, डोनाल्ड ट्रम्प इन्डियानामा एउटा चुनावी र्‍यालीका क्रममा जब मञ्चमा पुगे, तब उनले स्पष्टता रूपमा भने, ‘चीन अमेरिकाको मुख्य आर्थिक प्रतिद्वन्द्वी हो ।’ फोर्ट वेनमा उनले जनसागरलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘हामी चीनलाई हाम्रो देशको शोषण गरिरहन अनुमति दिन सक्दैनौँ । हामीसँग पनि चालहरू छन्, यसलाई नबिर्सनुहोस् ।’

ट्रम्पको चीनविरोधी अभिव्यक्तिहरूमा कुनै कमी आएको थिएन । यो एक दशकसम्म उनका र्यालीहरू, सन् २०२४ को चुनावी अभियान र उनको दोस्रो कार्यकालसम्म लगातार जारी रह्यो ।

ट्रम्प आफ्ना ती सहयोगीहरूका साथ पुन: ह्वाइट हाउस पुगे, जो चीनविरोधी अभिव्यक्तिका लागि चिनिन्छन् । तीमध्ये विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, उपराष्ट्रपति जेडी भान्स र वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार पिटर नवारो रहेका छन् । यी सबैले एकै स्वरमा बेइजिङमाथि अमेरिकालाई ‘लुट्ने’, टेक्नोलोजी चोर्ने र अमेरिकी सडकहरूमा ‘फेन्टानिल’ (लागुऔषध) को बाढी ल्याएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

यसपछि भन्सार शुल्क बढ्ने मामिला बाहिर आयो । फेब्रुअरी २०२५ मा १० प्रतिशतबाट सुरु भएर अप्रिलको मध्यमा ‘लिबरेसन डे’ सम्म आइपुग्दा यो १४५ प्रतिशतसम्म पुग्यो । ट्रम्पले चीन र अमेरिकाका अन्य कैयौँ व्यापारिक साझेदारहरूमाथि आयात कर लगाउने सुरुवातलाई लिबरेसन डेको नाम दिएका थिए ।

चीनले पनि यसको जवाफी कारबाही गर्‍यो । उसले अमेरिकामाथि १२५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइदियो र दुर्लभ खनिजको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो । यससँगै ट्रेड वारको औपचारिक सुरुवात भयो ।

बेइजिङ भ्रमणको कुरा

यसै हप्ता ट्रम्पको बेइजिङ भ्रमण भयो । ट्रम्प ग्रेट हल अफ द पिपुलमा रेड कार्पेटमा पुगे । सयौँ बालबालिकाहरूले झन्डा फहराइरहेका थिए । एउटा सैन्य ब्यान्डले अमेरिकी राष्ट्रिय धुन ‘स्टार–स्प्याङ्गल्ड ब्यानर’ बजाइरहेको थियो ।

ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई भने, ‘तपाईंसँग हुनु मेरो लागि सम्मानको कुरा हो । तपाईंको मित्र हुन पाउनु पनि सम्मानको कुरा हो । चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध पहिलेभन्दा अझ सुदृढ हुने दिशामा अघि बढ्दै छ ।’

ट्रम्पले छिट्टै नै ‘शानदार व्यापारिक सम्झौताहरू’ को प्रशंसा गरे । यद्यपि कुनै ठूलो सम्झौताको अहिलेसम्म आधिकारिक पुष्टि भने भइसकेको छैन । विवरणहरूका अनुसार चिप निर्माता कम्पनी एनभिडियालाई १० वटा चिनियाँ कम्पनीहरूलाई ‘सेमिकन्डक्टर’ बिक्री गर्न स्वीकृति दिइएको छ । बोइङले २०० वटा विमानको अर्डर पाएको छ । साथै, ’सिटी’ लाई चीनमा धितोपत्र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमति पनि मिलेको छ ।

तर, यस्तो नरम अभिव्यक्तिबाजी र सौहार्दपूर्ण वातावरणका बीच पनि चीनविरुद्धको कडा दृष्टिकोण राख्ने ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीको परम्परागत आक्रामक रवैया भने स्पष्ट रूपमा झल्कन्छ ।

शिखर बैठकभन्दा एक हप्ताभन्दा पनि कम समयअघि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले तीनवटा चिनियाँ कम्पनीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उनीहरूमाथि पश्चिम एसियामा अमेरिकी सेनामाथि भएको आक्रमणमा सहयोग पुर्याउन इरानलाई भूउपग्रहका तस्बिरहरू उपलब्ध गराएको आरोप थियो ।

यसबाहेक अरू कैयौँ महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू अझै बाँकी छन् । तीमध्ये सबैभन्दा प्रमुख ताइवानको मुद्दा हो, जसलाई बेइजिङले आफ्नो अभिन्न हिस्सा मान्दछ ।

ट्रम्पले १४ अर्ब डलरको त्यो विचाराधीन हतियार बिक्रीका बारेमा निकै कम जानकारी दिए, जसलाई चीनप्रति कडा दृष्टिकोण राख्ने डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन दुवै पार्टीका नेताहरू अपरिहार्य ठान्दछन् । भ्रमणअघि दुवै दलका सिनेटरहरूको एउटा समूहले ट्रम्पलाई पत्र लेखेर हतियार बिक्रीलाई अगाडि बढाउन र आफ्ना चिनियाँ समकक्षीलाई औपचारिक रूपमा यसको जानकारी दिन अपिल गरेका थिए ।

ट्रम्पले ‘एअर फोर्स वान’ (अमेरिकी राष्ट्रपतिको विमान) मा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने, ‘ताइवानको मुद्दामा सी जिनपिङ निकै दृढतापूर्वक सोच्दछन् । मैले कुनै पनि पक्षलाई कुनै प्रतिबद्धता दिएको छैन ।’ उनले हतियार बिक्रीका बारेमा आफूले छिटै निर्णय लिने पनि बताए ।

ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यस बैठकको चिनियाँ प्रतिवेदनमा ताइवानलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसमा भनिएको थियो– यदि यस मुद्दालाई सुल्झाइएन भने ‘टकराव र यहाँसम्म कि युद्ध पनि हुन सक्छ, जसले समग्र सम्बन्धलाई गम्भीर खतरामा पार्न सक्छ ।’

अर्कोतर्फ, ह्वाइट हाउसको आधिकारिक विज्ञप्तिमा भने ताइवानको कुनै उल्लेख थिएन ।

मागा आन्दोलनमा यसलाई कसरी हेरिँदै छ ?

मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (मागा) आन्दोलनसँग जोडिएका केही व्यक्तिहरूले चिनियाँ अभिव्यक्तिलाई सीधै धम्कीका रूपमा लिएका छन् ।

ट्रम्पका पूर्वरणनीतिकार स्टिभ ब्याननले पोलिटिकोसँग कुरा गर्दै भने, ‘म अचम्ममा परेको छु । मानिसहरू यसलाई सकारात्मक वातावरण बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिरहेका थिए, तर उनले (सी जिनपिङले) सुरुवात नै धम्कीबाट गरे । यो यति खुला र प्रस्ट थियो कि उनीहरूले यस (ताइवान मुद्दा) लाई सबैभन्दा माथि राखे ।’

यद्यपि क्यापिटल हिल (अमेरिकी संसद्) मा चीनप्रति कडा दृष्टिकोण राख्ने नेताहरू र ट्रम्पका अधिकांश सहयोगीहरू भ्रमणपछि निकै हदसम्म शान्त देखिए । उनीहरूले ट्रम्पको यो मैत्रीपूर्ण व्यवहार र ताइवानमाथिको अस्पष्ट अभिव्यक्तिबाजीमा निकै कम प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

अमेरिकामा रहेका चिनियाँ मामिलाका विज्ञहरूका लागि भने यो मौनता कुनै आश्चर्यको विषय थिएन । ‘जर्ज एचडब्लु बुस फाउन्डेसन फर युएस–चाइना रिलेसन्स’ का अध्यक्ष एवम् सिइओ डेभिड फायरस्टिनले बीबिसीसँग भने, ‘यदि एक महिना वा एक वर्षमा राष्ट्रपति स्तरका ५० वटै शिखर बैठकहरू भए पनि यो यथार्थ बदलिनेछैन कि केही मुद्दाहरूमा अमेरिका र चीन कहिल्यै सहमत हुन सक्नेछैनन् ।’

उनले अगाडि थपे, ‘तर यसको अर्थ यो होइन कि यो एक असफल शिखर बैठक हो ।’

फायरस्टिनका अनुसार ट्रम्पको यो नरम बन्दै गएको भाषा र व्यवहार यस कुराको सङ्केत हुन सक्छ कि सन् २०१७ को अघिल्लो भ्रमणपछि अपनाइएका रणनीतिहरूले काम गर्न सकेनन् ।

उनले भने, ‘बजारमा पहुँच, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार र अनुदानजस्ता समस्याहरू आज पनि जस्ताको तस्तै छन् । यो सूची निकै लामो छ । आठ वर्षसम्म यी भन्सार शुल्कहरू लागु रहँदा पनि यस्ता कुनै पनि समस्या हल हुन सकेनन् ।’

ताइवानको सवाल

‘काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्स’ मा एसिया स्टडिजका फेलो डेभिड स्याक्सका अनुसार ट्रम्पको यो नरम व्यवहारको असर अन्य अधिकारीहरू, रिपब्लिकन सांसदहरू र उनका समर्थकहरूमा पनि पर्न सक्छ ।

उनले भने, ‘पहिलो ट्रम्प प्रशासन र हालैका अन्य कुनै पनि अमेरिकी प्रशासनको तुलनामा यो (वर्तमान प्रशासन) माथिल्लो तहबाट नियन्त्रित प्रणाली हो । मलाई लाग्छ कि प्रशासनका अधिकांश मानिसहरू केवल नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा मात्र सीमित छन् ।’

स्याक्सको यस भनाइसँग ‘नेसनल कमिटी अन युएस–चाइना रिलेसन्स’ का अध्यक्ष स्टिफन अर्लिन्सले पनि सहमति जनाएका छन् । उनले भने, ‘जब ट्रम्पले कुनै धारणा राख्छन्, तब मानिसहरू त्यसको पालना गर्छन् । उनका समर्थकहरूले पनि त्यही गर्छन् ।’

यद्यपि ट्रम्प अझै पनि ताइवानको मुद्दालाई लिएर एउटा ठूलो दुविधाको सामना गरिरहेका छन् । आगामी सेप्टेम्बरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको ह्वाइट हाउस भ्रमण हुनुअघि नै ट्रम्पमाथि १४ अर्ब डलरको विचाराधीन हतियार बिक्रीलाई औपचारिक स्वीकृति दिन अमेरिकी राजनीतिका दुवै पक्ष (डेमोर्क्याट र रिपब्लिकन) बाट निरन्तर दबाब कायम रहनेछ ।

स्याक्सले थपे, ‘मलाई लाग्छ कि कङ्ग्रेसले लगातार पत्रहरू लेख्दै ट्रम्प प्रशासनसँग ताइवानलाई हतियार बिक्रीको स्वीकृति दिन माग गरिरहनेछ ।’

उनका अनुसार त्यतिबेलासम्म जब–जब ‘प्रशासनका वरिष्ठ अधिकारीहरू कङ्ग्रेसको सामुन्ने जानेछन्, उनीहरूलाई ताइवानको हतियार बिक्रीको अवस्थाबारे निरन्तर प्रश्नहरू सोधिनेछ ।’ यद्यपि ओभल अफिस (अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय) बाट यस विषयमा अन्तिम निर्णय आउने कुरालाई अझै निश्चित मान्न सकिँदैन ।

स्याक्सले भने, ‘सेप्टेम्बरअगाडि ताइवानलाई ठूलो परिमाणमा अमेरिकी हतियार बिक्री गरिएमा त्यसले सी जिनपिङको भ्रमणलाई नै खतरामा पार्न सक्छ । त्यसैले यो १४ अर्ब डलरको प्याकेज अहिले वास्तवमै एउटा ठूलो प्रश्नवाचक चिह्न बनेको छ ।’

(बीबीसी हिन्दीबाट)