+
+
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग अन्तर्वार्ता :

‘नेपाल-भारत सीमा विवाद समाधानमा बंगलादेश मोडेल उपयुक्त हुन्छ’

त्यो कालापानी क्षेत्रको भाग भारतलाई दिएर हामीले क्षेत्रफल र उपयोगितामा कत्ति पनि कम नहुने गरी हाम्रो झापाको काँकडभित्ताबाट बंगलादेशको सिमाना छुने टेरिटोरी पायौं भने नेपालको सिमाना तेस्रो देशसम्म पनि गाँसिन्छ। र हामीले बंगलादेशको मंगला पोर्टको पनि उपयोग गर्न पाउँछौं ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८० जेठ २० गते २१:०५

२० जेठ, काठमाडौं । भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा सीमा समस्या समाधानका लागि विभिन्न विकल्प हुनेसक्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै सीमा समस्या हल गर्छौं भन्नुलाई ब्रेथ थ्रू मानेका उनले सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सीमा समस्या समाधानको एउटा विकल्प बंगलादेश मोडल पनि हुनसक्ने बताएका छन् । उनका अनुसार मोदीसँग त यो विकल्पबारे कुराकानी भएको छैन, तर अब यसबारे बहस प्रारम्भ भएको छ ।

के हो भारत बंगलादेश सीमा समाधानको मोडल ? के यसरी नेपाल भारत सीमा समस्या समाधान हुनसक्छ ? सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग अनलाइनखबरका सुदर्शन खतिवडाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेपालमा सीमा विवादको उतारचढाव कसरी सुरु भयो ? यसको ऐतिहासिक विकासक्रमबारे बताइदिनुस् न । 

सन् १९६२ को अक्टोबर-नोभेम्बर ५ हप्ता भारत-चीनबीच सीमा युद्ध भयो। पराजित भएपछि भारतले हाम्रो लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतीय प्यारामिलिट्री फोर्स राखेर हाम्रो भूभाग अतिक्रमण गर्‍यो। इन्डो-तिब्बेतन बोर्डर प्रहरी पनि खडा गर्‍यो। त्यहाँदेखि हाम्रो भूभाग भारतले ओगटेर आइराखेको छ। त्यहीबेलादेखि नेपाल-भारत सीमा समस्या फैलन थाल्यो।

नेपाल-भारतबीच १ हजार ८८० किलोमिटर लामो सीमारेखा छ। तीमध्ये नेपालको २७ जिल्ला भारतसँग सीमा गाँसिएका छन्। तीमध्ये २४ जिल्लामा तेरो–मेरो, अतिक्रमण, वादविवाद, लेनदेन इत्यादि देखिन्छ। नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिलोमिटर भन्दा बढी क्षेत्रफलमध्ये ६०६ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा भारतले अतिक्रमण गरेको छ।

७१ ठाउँमा रहेका सीमा विवादमध्ये सबैभन्दा ठूलो पश्चिम दार्चुलाको व्याँस गाउँपालिका वडा नं. १ को लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, बीचको कालापानी, नाभिडाङ, गुञ्जी, कुटी, नाभी इत्यादिको ३७२ वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतले ओगटेको छ।

त्यस्तै नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता क्षेत्रमा १४५ वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतले ओगटेर बसेको छ। बाँकी रहेको ६९ ठाउँमा ८९ वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतले अतिक्रमण गरिरहेको छ। सबैभन्दा सानो क्षेत्र इलामको पशुपतिनगरको फाटकमा आधा रोपनी जग्गा भारतले ओगटेर बसेको छ। प्रश्न उब्जन्छ- क्षेत्रफलका हिसाबले नेपालभन्दा २२ गुणा ठूलो देश भारतले आधा रोपनी जमिन पनि किन अतिक्रमण गरेको होला ? यो जिज्ञासाको समाधान गर्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ। उहाँले मोदीले यसपटक सीमा समस्या समाधान गर्नेबारे बोलेको र यसपटक ब्रेक थ्रु नै भएको भन्नुभएको छ। यहीक्रममा भारत-बंगलादेश सीमा समाधानको ‘बंगलादेश मोडेल’ हाम्रो लागि पनि समाधान हुनसक्छ भन्ने संकेत गर्नुभएको छ नि ! 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले करिब ९ वर्षअघि बंगलादेश भ्रमण गरेका थिए। त्यहाँ धेरैअघिदेखि सीमा समस्याबारे कुरा उठ्दै आएको थियो। सीमा समस्या समाधानमा जमिन सट्टापट्टा गर्ने विधि अपनाइयो। कतिवटा इन्क्लेभ (सानो सानो टापुजस्तो जमिनको भाग अर्थात् एक–अर्काको विदेशी भूमि परिवेष्ठित जमिन) हरूमा बंगलादेशको अधीनमा रहेको तर भारतीयहरू बसोबास गरिरहेका, अन्य कतिपय भारतको इन्क्लेभमा बंगलादेशीहरू बसिरहेका थिए। यस्ता इन्क्लेभहरूलाई साटासाट गरेर समस्या समाधान गरियो।

बंगलादेशले भारतलाई ५१ वटा इन्क्लेभ सुम्पियो र भारतले बंगलादेशलाई १२३ सुम्पियो। यसरी निश्चित जमिनको सट्टापट्टा जस्तो गरेर सीमा समस्या समाधान गरियो। यसबाट त्यहाँ बस्ने नागरिकहरूले पनि हर्षोल्लास मनाए। किनभने बंगलादेशीले भोगचलन गरेको भारतको भूमि भारतमै आयो र भारतीयले भोगचलन गरिरहेको बंगलादेशको जमिन बंगलादेश नै गयो। यसरी गिभ एण्ड टेक गरेर समस्या समाधान भयो।

नेपाल-भारत सीमा समाधानमा बंगलादेश मोडेल कति उपयुक्त होला ? 

सीमा समस्या समाधान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तहरूका चार तहहरू छन्। तीमध्ये पहिलो तह भनेको डायलग, डिस्कसन, डेलिबरेसन र नेगोसिएसन। सम्झौता अन्तर्गत कुनै जमिन छिमेकीलाई दिएर छिमेकीबाट पनि अर्को जमिन सट्टापट्टामा लिन सकिन्छ। यसलाई स्वापिङ अफ ल्याण्ड पनि भनिन्छ।

हामीले आफ्नै लालपुर्जा भए पनि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको जमिन भोग गर्न सकेनौं। सन् १९६२ अर्थात् ६० वर्ष अघिदेखि उपभोग गर्न पाएका छैनौं। अब भारतले नछाड्ने जस्तो लाग्ने भएको छ।

छिमेकीसँग राम्रो हुनुपर्छ। किचकिच भइराख्नुहुँदैन, सीमावर्ती जनताले दुःख पाउँछन्। त्यसैले त्यो कालापानी क्षेत्रको भाग भारतलाई दिएर हामीले क्षेत्रफल र उपयोगितामा कत्ति पनि कम नहुने गरी हाम्रो झापाको काँकडभित्ताबाट बंगलादेशको सिमाना छुने टेरिटोरी पायौं भने नेपालको सिमाना तेस्रो देशसम्म पनि गाँसिन्छ। र हामीले बंगलादेशको मंगला पोर्टको पनि उपयोग गर्न पाउँछौं। अहिले हामीलाई भारतको कलकत्ता र हल्दिया बन्दरगाह र विशाखापट्टनम बन्दरगाह उपयोग गर्न दिएको छ। त्यहाँ नेपाली व्यापारीहरू आतंकित छन्। अनेकौं झमेला हुन्छ।

तपाईंले बाटोको कुरा गर्नुभएको कि भूमि नै नेपालले पाउने कुरा ? 

काँकडभित्ताबाट बंगलादेशसम्मको भूभाग नेपालले पाउनुपर्छ। त्यहाँ चिकेन नेक अर्थात् कुखुराको घाँटीजस्तो जमिन छ नेपाल र बंगलादेशको बीचमा। २३ किमी चौडा त्यो चिकेन नेकको भूमि नेपाललाई दियो भने समस्या समाधान हुन्छ, मैले भन्दै आएको छु।

यसो गर्दा भारत नै दुई भागमा विभाजित हुने रहेछ ? 

हो, कतिपयले भारत नै दुई टुक्रा हुने हो भने त कसरी मिल्छ र ? आफ्नो सम्प्रभुता रहेको जमिन एक टुक्रा पनि दिनुहुँदैन, सट्टापट्टा पनि गर्नुहुँदैन भनेर पनि प्रतिक्रिया आए। तर यस्तो भएका छन्। अंग्रेजले भारत छोडेर जाने बेला पाकिस्तान र पूर्वी पाकिस्तान थियो सयौं माइल परको। अहिले पनि अमेरिकाको एउटा राज्य अलास्का क्यानडा भएर जानुपर्छ। अरु ठाउँमा पनि यस्ता उदाहरण छन्। मन भयो भने मिल्न सक्छ। यस्तो अभ्यास पनि छ भनेर मैले भन्दै आएको थिएँ। कति साथीहरूले चित्त नबुझाएर प्रतिक्रिया पनि दिएका थिए- आफ्नो सम्प्रभुताको सट्टापट्टा गर्नुहुँदैन भनेर।

अब मिल्ने हो भने यसरी पनि गर्न सकिन्छ। तर हाम्रो संविधानमा अलिकति सम्बोधन गर्नुपर्छ। हाम्रो नेपालको संविधानको दफा ४ (२) मा नेपालको क्षेत्र देहायबमोजिमको हुनेछ भनेर ‘क. मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र, र ख. मा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र’ उल्लेख गरिएको छ। अब यसमा अर्को व्यवस्था गर्नुपर्नेछ- ‘कुनै जमिन सट्टापट्टा गर्न संसदले शतप्रतिशत स्वीकृति दिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा सट्टापट्टा गर्न पनि सकिन्छ।’

यसरी काम गर्दा ‘विन-विन’ को अवस्था बन्छ र दुवै देश खुशी हुने हुन्छ। तर प्रबुद्ध व्यक्तिहरू मेरो भनाइमा नामञ्जुर गर्लान् त्यो आफ्नै ठाउँमा छ तर मैले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तको कुराहरू गरेको छु।

त्यस्तै अर्को व्यवस्था कुनै भाग निश्चित अवधिका लागि लिजमा दिने। विश्वको विभिन्न भागमा वार्षिक कम्पेन्सेसन लिएर दिने व्यवस्था पनि अभ्यासमा छन्। मिल्ने हो भने यसरी नेगोसिएसन गर्न सक्नुपर्छ।

हामी राष्ट्रवादको कुरा गर्छौं। यो मोडेलमा नागरिकको तहबाट सहमति मिल्ला र ? 

हामी नागरिक पनि विभिन्न खेमामा विभाजन भएका छौं। कोही उत्तरतिर ढल्किएका छन् कोही दक्षिणतिर। हामी त हाम्रो राष्ट्रमा अडिग हुनुपर्छ। कतै ढल्कनु पनि हुँदैन। भारतसँग मनोमालिन्य लिएर यत्रो वर्ष भयो हामीले भोग गर्न सक्दैनौं कि भन्ने दृष्टिकोणले मैले यो भनेको हुँ। यद्यपि वैकल्पिक व्यवस्थाहरू छन्। सम्झौताको मोडेलमा नजाँदा मध्यस्थताबाट पनि गर्न सकिन्छ।

तेस्रो, संयुक्त राष्ट्रसंघको सेक्युरिटी काउन्सिल अन्तर्गत जियोइन्फर्मेटिक्स डिभिजनमा समावेदन गरेर पनि सीमा विवाद समाधान गर्न सकिन्छ। त्यहाँबाट नक्सा अध्ययन भइराखेको छ। अर्को, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (हेग)मा पनि जान सकिन्छ।

तर फाइनल्ली अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदा दूधको दूध, पानीको पानी भएर नेपालले जित्छ तर जितेको भूभाग फिर्ता गर्नलाई समय लाग्छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गयो भने लामो समय लाग्छ, धेरै पैसा खर्च हुन्छ। यो प्रक्रियामा हार्नेले जित्ने देशलाई सधैं छुरी धस्ने र गिजोलिइरहने गर्दछ।

खर्च र समय लागे पनि हाम्रो स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ता जोडिएको भूभाग दिनुहुँदैन भन्ने कुराहरू हुनसक्छ। तर मैले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त र अभ्याससँग जोडेर भनिरहेको छु। राष्ट्रवादी साथीहरूको एक चिम्टी पनि दिनुहुँदैन भन्ने धारणा उहाँहरूमै भर पर्छ।

हाम्रा सीमा विवादका कतिपय भूभागमा त्रिदेशीय चासो छ। यो सन्दर्भमा बंगलादेश मोडेल हामीलाई उपयुक्त हुँदैन कि ? 

चीन, भारत र नेपाल जोडिएको त्रिदेशीय विन्दु दुईवटा छन्, एउटा लिम्पियाधुरा र अर्को ताप्लेजुङको झिन्साङचुली। झिन्साङचुलीमा कुनै समस्या छैन। अहिले नै त्रिदेशीय खम्बा गाडे हुन्छ। तर गाडिएको छैन। किनभने पश्चिमतर्फ लिम्पियाधुरामा गाडिएको छैन। यो सवाल चीनसँग पनि जोडिएको छ।

नेपालले चीनलाई किन गुहार गर्दैन ? जब नेपाल र भारतबीच कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको समस्या आइपर्छ, त्यो बेला चिनियाँ प्रवक्ता यो मामिला भारत र नेपालको हो, आपसी कुराकानी गरेर समाधान गर्नुपर्छ भनेर बराबर व्यवहार गर्छ। चुच्चे नक्सा निकालिसकेपछि पनि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताले भनेका छन्।

सन् २०१५ मे १५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गए। चीन र भारतले लिपुलेक भञ्ज्याङबाट दुई देशको व्यापार वाणिज्य वारपार गर्ने भन्यो। किन त्यसो भन्यो ? उक्त सम्झौता गरेको बेला चीनले नेपाललाई बिर्सियो नि ! नेपालले पनि सम्झाउन सकेन, हाम्रो कूटनीति कस्तो हो ? जबकि त्योभन्दा निकै वर्ष पहिले नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत मिस्टर योङले रिपोर्टर्स क्लबमा भनेका थिए, ‘सन् १९६१/६२ मा नेपाल र चीनको बीचमा सिमांकन भएको थियो।

त्यतिबेला कालापानी नेपालकै हो, यद्यपि त्यतिबेला पुराना नक्सा, दस्तावेजलाई बेवास्ता गरिएको हुनाले नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरासम्म पुग्न सकेन।’ यो कुरा नेपालले पनि चीनलाई भन्न सकेनन्। नेपालकै कमजोरीले यस्तो भयो। अब चीनलाई पनि समावेश गरेर त्रिदेशीय विन्दुको सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्छ।

किनभने सन् १९६१/६२ मा नेपालको सिमांकन भएको थियो। सिमांकनको अन्तिममा त्रिदेशीय विन्दु खडा गर्ने कुरा पनि आयो। चीनले नेपाललाई प्रस्ताव गर्‍यो- नेपाल र चीनको सिमांकनको कुरा गर्दा भारतको पनि यसमा आवश्यकता पर्छ, त्यसैले भारतलाई पनि बोलाएर त्रिदेशीय विन्दु स्थापना गरौं भन्दा नेपालले भारतलाई पत्राचार गर्‍यो। तर भारतीय प्रतिनिधि आएनन्।

त्यतिबेला चीनसँग सीमायुद्ध हारेको आलो घाउ थियो भारतको। त्यतिबेला आइदिएको भए छिनोफानो हुन्थ्यो र यस्तो माखेसाङ्लो रहँदैनथ्यो। त्यसैले अब चीनले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ। नेपाल सरकारले चीनलाई पनि आह्वान गर्नुपर्छ- हामी तीनै देश मिलेर यसलाई सुल्झाऔं। चीन बोल्नुपर्छ- लिम्पियाधुरा कसको भूभाग हो भनेर किनभने त्यहाँ यो नेपालकै भूभाग हो भनेर धेरै प्रमाण छन्।

समग्रमा यो समस्या कूटनीतिक र राजनीतिक तहबाट समाधान गर्नुपर्छ।

सम्झौताको मोडेलमा काम गरेको हाम्रो आफ्नै अनुभव पनि छन् ?

यसअघि चीन र नेपालबीचमा सीमांकन हुँदा जग्गाको लेनदेन गरेर विवाद समाधान गरियो। ३७२ वर्ग किलोमिटर भूभाग नेपाललाई फिर्ता भएको थियो। भारतसँग सन् १९२० मा चन्द्रशमशेरले कञ्चनपुरभन्दा पश्चिमको अहिलेको शारदा ब्यारेज रहेको भूभाग भारतलाई दिएका हुन्। हामीले बर्दियाको राजापुर क्षेत्र र दाङको कोइलावासमा जग्गा पायौं। यद्यपि ३६ एकड जमिन भारतबाट नेपालले अझै पाउन बाँकी छ। यसरी जग्गा सट्टापट्टाको अभ्यास यसअघि पनि भएको थियो।

हाम्रो सीमा समस्या धेरै छन्। सबै सीमा समस्यालाई एकमुष्ट समाधान गर्ने हो कि सम्भव भएका र ठूला सीमा समस्या समाधान गरिहाल्ने हो ? 

मेरो विचारमा पहिले गम्भीर समस्या भएको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा र सुस्ताको कुरा समाधान गर्नुपर्छ। यी दुइटा समाधान भएपछि अरु त सानातिना विवाद छन्, समाधान गर्न सकिन्छ।

हेर्नुहोस् भिडियो

तस्वीर/भिडियोः आर्यन धिमाल

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Hot Properties
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?