आफैंले गरेको कारबाही कम भएको भन्दै दुई सैनिकविरुद्ध जंगी अड्डाको पुनरावेदन

२१ जेठ, काठमाडौं । दुई सैनिक अधिकृतविरुद्ध समरी जनरल सैनिक अदालतले गरेको कारबाही कम भएको भन्दै नेपाली सेनाले सैनिक विशेष अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएको छ ।

उपरथी प्रेम शाहीलाई सहयोग गरेको अभियोगमा प्राड विवाकका प्रमुख सेनानी कुलदिप तिमसिना र महासेनानी महेन्द्रजंग शाहलाई दुई वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने समरी जनरल सैनिक अदालतको आदेश कम भएको भन्दै सेनाले सैनिक विशेष अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएको हो ।

शाहीलाई सहयोग गरेको आरोपमा तिमसिना र शाह पक्राउ परेपछि परिवारका सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले ३ दिनभित्र दुवैलाई हाजिर गराउन आदेश दिएलगत्तै समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसला सार्वजनिक भएको थियो ।

उपरथी ताराध्वज पाण्डे नेतृत्वको समरी जनरल सैनिक अदालतले सैनिक विद्रोहको कसूरमा उपरथी शाहीलाई बर्खास्त र तमिसिना र शाहलाई बढुवा रोक्काको आदेश सुनाएको थियो । यही आदेशविरुद्ध सेनाको प्राड विवाकले सैनिक विशेष अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो ।

सैनिक ऐनमा जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतबाट भएको फैसला वा अन्तिम आदेशविरुद्ध पुनरावेदन सुन्न न्याय परिषद्को सिफारिसमा सरकारले तोकेको उच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा रक्षा मन्त्रालयका सचिव र प्राड विवाकका प्रमुख सदस्य रहने गरी सैनिक विशेष अदालत रहने व्यवस्था छ ।

जसअनुसार पुनरावेदन सुन्नका लागि उच्च अदालतका न्यायाधीश महेश पुडासैनीको अध्यक्षतामा रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्मा र प्राड विवाकका प्रमुख रत्नप्रकाश थापा रहेको सैनिक विशेष अदालत गठन भएको छ ।

तर, समितिका सचिव शर्मा र थापा दुवैलाई विपक्षी बनाएर दुई सैनिक अधिकृत तिमिसना र शाहले दिएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

‘सेनाभित्रबाट न्याय पाइएन भनेर सर्वोच्च अदालत गएका हौं, हामीले विपक्षी बनाएकै व्यक्तिहरु सदस्य भएको विशेष अदालतले गर्ने फैसला कसरी न्यायोचित होला’, उनीहरुको पक्षमा कानूनी लडाइँ गरिरहेका परिवारका एक सदस्यले भने, ‘अहिले जसलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ, उनीहरु नै सदस्य भएको विशेष अदालतमा सेना आफैं पुनरावेदन लिएर गएको छ, यो कत्तिको निष्पक्ष हुन्छ आफैंं विचार गर्न सकिने कुरा हो ।’

सैनिक विशेष अदालतका न्यायाधीश महेश पुडासैनी पनि एक महिनापछि अवकाश पाउन लागेका छन् । सैनिक सेवा सुविधासम्बन्धी एक मुद्दामा चित्त नबुझाउँदै सेनाका एक जना कर्मचारीले न्यायाधीश पुडासैनीविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी समेत दिएका छन् ।

७ घण्टा बयानमा प्राड विवाकको पोल

कारबाहीमा परेका भनिएका दुई सैनिक अधिकृत तिमसिना र शाहलाई अहिलेसम्म पश्चिम र पूर्वका विकट क्षेत्रमा खटाइएको छ ।

तोकिएको जिम्मेवारी सक्दा पनि फिर्ता हुन नदिइएको स्रोतको भनाइ छ । उनीहरुलाई पहिले जफत गरिएको मोबाइल पनि फिर्ता दिइएको छैन ।

उपरथी प्रेम शाहीको ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’को फाइल पनि जंगीअड्डाले अदालतलाई बुझाएको छैन । जसमा शाह र तिमसिनालाई झण्डै ७ घण्टा लिइएको बयानका विषयहरु उल्लेख छन् । बयानमा शाहले सेनाको प्राड विवाकका बेथितिका विषयमा मुख खोलेको एक कानून व्यवसायीले बताए ।

उनका अनुसार, शाहले आफूले कुनै गल्ती नगरेको बताउँदै अनुसन्धान गर्ने नै भए सेनाभित्र रहेका बहुनागरिकता र राजनीतिवादको समग्र छानबिन गर्न भनेका छन् ।

‘डाँका मुद्दामा फरार रहेका प्रतिवादी राजकुमार रञ्जितकार सेनाको तर्फबाट कानूनी बहस गरिरहेका छन्, उनीमाथि पनि छानबिन होस्’, उनले भनेका छन्, ‘द्रुतमार्गदेखि संक्रमणकालीन न्यायका नाममा किताब निकाल्ने भनेर रकम निकासा भएपनि काम नभएको विषयमा पनि छानबिन होस् ।’

स्रोतका अनुसार शाहलाई रञ्जितकारको युएन मिसन रद्द भएको विषयमा आएको इमेल फरवार्ड भएको थियो । त्यही इमेलका आधारमा उनलाई त्यो डकुमेन्ट कसरी आयो भन्दै प्रश्न गरिएको थियो । त्यसक्रममा उनले छानबिन गर्न माग गरेका हुन् ।

अनलाइनखबरले ३ माघ २०७८ मा नेपाली सेनाको प्राड विवाकमा डाँका मुद्दाका फरार आरोपीले काम गरिरहेको बारे समाचार लेखेको थियो । पछि उनलाई यूएन मिसन जानबाट रोक लगाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघबाट इमेल आएको थियो ।

‘सेनाभित्रको बेथितिबारे बोलेकाले सेनाले अदालतमा मिसिल नबुझाएको हो’, एक कानुन व्यवसायी भन्छन् । यसअघि तिमसिना र शाहबारेको मिसिल पनि बुझाउन नमानेको सेनाले पटकपटकको आदेशपछि न्यायाधीशसँग शाही र शाहको सम्पर्क रहेको विवरण देखाएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रेम शाहीसहित ३ सैनिकको रिहाइसँगै उठेका प्रश्नहरु