देशभरका विद्यालय कर्मचारी आन्दोलित

२२ जेठ, काठमाडौं । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले बजेटले आफ्नो समस्या सम्बोधन नगरेको भन्दै देशभर आन्दोलन थालेको छ ।

जेठ २० गतेदेखि तालाचाबी विद्यालयमा बुझाएर सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईमा धर्ना दिईरहेका छन् । कतिपय पहाडी जिल्लाका विद्यालय कर्मचारीहरुले भने इकाइ टाढा हुने भएकोेले सम्बन्धित पालिकाको शिक्षा विभाग अगाडि धर्ना दिइरहेको परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले जानकारी दिए ।

कर्मचारीहरुले २६ गतेसम्म धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरेका छन् । २७ गतेदेखि असार १ गतेसम्म काठमाडौको भद्रकालीमा रिले अनसन बस्ने र बीचमा जेठ २८ गते भद्रकालीदेखि बानेश्वरसम्म बागमति प्रदेशका १३ वटा जिल्लाका विद्यालय कर्मचारीहरुले थाल बजाउँदै ¥याली गर्ने तयारी गरेको छ ।

त्यत्ति गर्दा पनि कर्मचारीको मागमाथि सुनुवाइ भएन भने असार २ गतेदेखि माग पूरा नभएसम्म बिद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सम्झौताले मात्रै नमान्ने अडान

परिषदले विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) हरुका लागि ३६ हजार ७३० रुपैयाँ, विद्यालय सहयोगीहरुका लागि २६ हजार २१० रुपैयाँको तलब ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी स्थायी बनाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दोलनरत छन् ।

गतवर्ष पनि उनीहरुले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरेका थिए । विद्यालय कर्मचारीहरुले भदौ १२ गतेदेखि १८ गतेसम्म देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरुमा तालाबन्दी गर्न थालेपछि १३ गते शिक्षा मन्त्रालयले वार्तामा आउन आह्वान गरेको थियो । वार्ताका लागि तयार भएपछि विद्यालय बन्द फिर्ता लिएका थिए ।

भदौ १६ गते सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी परिषद्, शिक्षक महासंघ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको त्रीपक्षीय वार्तामा विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) लाई नायव सुब्बा सरह र विद्यालय सहयोगीहरुको लागि श्रेणी बिहीन सरहको तलब दिने सहमति जुटेको थियो ।

तर त्यसभन्दा अघि पटक पटक अर्थमन्त्रालयले बजेट नदिएको कारण तलब बढाउन नसकिने शिक्षा मन्त्रालयले उत्तर दिँदै आएकोले अर्थमन्त्रालयसहित वार्तामा बस्ने परिषद्को अडानका कारण भदौ १९ गते अर्थमन्त्रालयसहित बसेको बैठकमा पनि सहमति भएपछि उनीहरु घर फर्केका थिए ।

तर सहमतिपछि पनि सरकारले विभिन्न बहाना बनाउँदै आफैंले गरेको सहमति कार्यन्वयन नभएको परिषद्ले जनाएको छ । परिषद्का महासचिव योगीले त्यसबीच प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय पटक पटक धाइरहेको बताउँछन् । गएको वैशाखमा पनि उनीहरुले आन्दोलन गरेका थिए ।

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले ‘सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधालगायतका विषयलाई सम्बोधन गरिनेछ।’ भनेर उल्लेख गरेको थियो । त्यसपछि पनि बजेटमा के छ भनेर बुझ्दा कतिपय सांसदले सम्बोधन गरिएको भन्दै बधाई समेत दिएको योगी सम्झन्छन् । तर गत १५ गतेको बजेटले उनीहरुको माग सम्बोधन नभएपछि पुनः आन्दोलित भएका छन् ।

परिषदका महासचिव योगी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयले सम्बोधन नगरेको भनेर पन्छिन खोजिरहेको छ । अब हामी गएको वर्ष जस्तो सहमतिले मात्रै मान्दैनौं जब कार्यान्वयन हुन्छ तब मात्रै फर्कन्छौं ।’

शिक्षा मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयले एक अर्कालाई देखाएर आफूहरुलाई छक्याइरहेकोले अब सहमतिले मात्रै नमान्ने अडान लिएर आन्दोलनरत रहेका छन् ।

देशभर विभिन्न तहका सामुदायिक विद्यालय विद्यालयहरुमा सेवारत करिब ४० हजार विद्यालय कर्मचारी रहेको परिषदको भनाइ छ। तर, शिक्षा मानवस्रोत विकास केन्द्रबाट भने ३६ हजार ६ सय कर्मचारीको नाममा अनुदान जाने गरेको जनाएको छ ।

केन्द्रबाट जाने अनुदानभन्दा बढी हुनुको कारण कतिपय ठूला विद्यालयहरुले आन्तरिक स्रोतबाट थप कर्मचारीहरु राखेको कारण करिब ४० हजार रहेको परिषदको दाबी छ ।