‘खाँणमाथि हत्कडी नलाग्दा चिठी च्यातियो, मोबाइल फर्म्याट गरियो’

२३ जेठ, काठमाडौं । मंगलबार बिहान काठमाडौं जिल्ला अदालतमा इजलास सुरु हुनुअघि नक्कली शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरु कुर्सीमा भरिभराउ भइसकेका थिए ।

पत्रकारहरु पनि कुर्सीमा बस्न थालेपछि केही आरोपितले ‘पत्रकारहरुलाई भित्र बस्न दिन नहुने’ भन्दै हुटिङ गर्न खोजे । केहीले ‘१२ भाइ’ भन्दै गाली गरे । अरु कतिपयले जथाभावी बोल्न नहुने भन्दै उनीहरुलाई सम्झाउदै थिए ।

सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायतले अदालतका कर्मचारीको सहयोगमा ‘फुलस्केप’ कागज मगाए र त्यसमा टिपोट गर्न थाले ।

न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपाने आएर इजलासमा बसे । अधिवक्ता स्वागत नेपालले जाहेरीकर्ताहरुको तर्फबाट बहस गर्न पाउनुपर्ने भन्दै समय माग्न थाले । न्यायाधीश न्यौपानेले भने, ‘सरकारी वकिलसँग समन्वय गर्नुहोस् ।’ अधिवक्ता नेपालले भने सरकारी वकिललाई दिएको भन्दा थप समय पाउनुपर्ने माग गरे ।

केहीबेर यसैबारे छलफल भएको भयै गरिराख्दा समेत न्यायाधीश न्यौपाने गलेनन् ।

अधिवक्ता नेपालले भने, ‘जाहेरीकर्ताहरुको पनि कुरा सुनौं भन्ने हो । यहाँ सुन्न इच्छुक हुनुहुन्न भनेर अदालत बाहिर गएर सुनाउने कुरा भएन ।’ केहीबेर थप छलफलपछि जाहेरीकर्ताका कानुन व्यवसायीहरुले समेत बहसका लागि समय पाउने भए ।

सुरुमा सरकारी वकिल सूर्यबहादुर परियारले बहस गरे । उनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संगठित अपराधमा हुनुपर्ने सबै तत्वहरु रहेको दावी गरे ।

‘भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले टोपबहादुर रायमाझीदेखि अरु सारा नेताहरुको नाम पोलेका छन्’ उनको भनाइ थियो, ‘भुटानी शरणार्थीको परिचयपत्रकै लागि रिजालले ११ लाख रुपैयाँ लिएका छन् । उनकै निर्देशनमा परिचयपत्र बनाउने काम भएको छ ।’

रिजालकै योजना र सल्लाहमा नक्कली शरणार्थीहरुको ठेगानामा भुटानको ठाउँहरुको नाम थप्ने काम भएको भन्दै उनले भने, ‘यिनीहरुको एक आपसमा नीतिगत सम्बन्ध थियो ।’

केशव दुलाल लगायतको समूहले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डे लगायतलाई रकम दिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई संगठित अपराध मान्नुपर्ने बताए । ‘संगठित अपराधमा पीडितमाथि धाकधम्की हुनसक्छ, शक्तिको दुरुपयोगबाट उनीहरु त्रासमा हुनसक्छन्’ उनले भने, ‘यिनीहरुले बयान फेरेका छन् । भोलि जे पनि हुनसक्छ, थुनामा नै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’

अर्का सरकारी वकिल हिरालाल घोलालले अनेक कठिनाइ र संघर्षबाट पीडितहरुले रकम जुटाएर आरोपितहरुलाई बुझाएको भन्दै उनले संगठित अपराधको यो भन्दा ज्वलन्त उदाहरण अर्को नहुने दाबी गरे ।

‘ठूलाठूला माफियाले समानान्तर सत्ता चलाउन थाले, उनीहरुका कारण सबैलाई सुरक्षा जोखिम भएपछि संगठित अपराधसम्बन्धी कानून आएको हो’, उनले भने, ‘संगठित अपराधले राज्य व्यवस्था नै असफल हुँदो रहेछ भन्ने यसबाट देखियो । आरोपितहरुलाई धरौटीमा छाड्ने दाबी स्वीकार्नुहुन्न ।’

उनले आरोपितहरुमाथि राष्ट्रहित प्रतिकुलको काम गरेको आरोप लागेको भन्दै अरु अभियोगमा जस्तो यसमा दसी प्रमाण नहुने जिकिर गरे । ‘राष्ट्रहित विरुद्धको कसुर दसी प्रमाण भन्दा पनि अनुभूति र महशुस गर्ने कुरा हो । यसको अनुभूतिसम्म हुनसक्छ’, हिरालालले भने, ‘वारदात नदेखिन सक्छ, मिसिलमा दसी प्रमाण भेटिँदैन ।’

नेपालीहरुले अंग्रेजसँगको युद्धमा ‘बरु पानी खान नपाइयोस्, तर विदेशी सेनामा भर्ना हुन नपरोस्’ भनी प्रलोभन त्यागेको इतिहास रहेको भन्दै अहिले मुलुक हाँकेका नेताहरुले नै नागरिकलाई अनागरिक बनाएर बेच्ने काम गरेको भन्दै कटाक्ष गरे । उनले भने, ‘शक्ति र पदका भरमा गरिएको यो अपराधलाई चानचुने ठान्नु हुँदैन ।’

सरकारी वकिलहरुको पालो सकिएपछि मुद्दामा जाहेरी दिएकाहरुको बहस गर्न थाले । अधिवक्ता सुशीलकुमार सापकोटाले गृहसचिव र गृहमन्त्रीले समेत प्रहरी र अदालतमा बयान फेर्ने काम गरेको भन्दै अपराधमा संलग्न भएको त्यो भन्दा अर्को प्रमाण नहुने जिकिर गरे ।

‘पूर्वगृहमन्त्रीज्यूले त प्रहरीकै अगाडि चिठी च्यातेर प्रमाण नष्ट गर्नुभयो । उहाँलाई धरौटीमा छाडे पीडित कसरी सुरक्षित होलान् ? उनीहरुले कसरी न्याय पाउलान् ?’ उनले बालकृष्ण खाँणप्रति संकेत गर्दै भने, ‘यस्तै मुद्दामा एउटा सामान्य नागरिक प्रतिवादी भएको भए ऊमाथि कसरी सम्बोधन हुन्थ्यो, विचार गरियोस् ।’

सन्देश शर्मा लगायतहरुले शेरबहादुर देउवासँग खिचेको फोटो पीडितहरुलाई पठाएको र त्यसबाट विश्वासमा परी पीडितहरुले रकम दिएको भन्दै उनले इजलासमा फोटो नै पेश गरे ।

अधिवक्ता स्वागत नेपालले अनुसन्धानका क्रममा हाइप्रोफाइल आरोपितहरुमाथि सदाशय देखाइएको भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने, ‘उहाँमाथि हत्कडी लागेन, त्यसैले चिठी च्यात्न पाउनुभयो, मोवाइल फर्म्याट गराउनुभयो ।’

उनले नैनकला थापादेखि आरजु देउवा र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पूर्व सल्लाहकार अजयक्रान्ति शाक्यलाई रकम दिएको बयानबारे अनुसन्धान पुग्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो अनुसन्धानले दायरामा ल्याउनुपर्नेलाई छाड्यो, जाहेरीकर्ताहरुलाई प्रतिवादी बनाएको छ । अभियोजन विश्वसनीय भएन ।’

सानु भण्डारीलगायतले बयानका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई रकम दिएको स्वीकारेको भन्दै उनले भने, ‘भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि राजनारायण पाठकले बयानका क्रममा दलका भ्रष्टाचार जोगाइदिन त्यहाँ पुगेको हुँ भनेका थिए, त्यसैका लागि अख्तियारमा नियुक्ति हुँदो रहेछ ।’

उच्चपदस्थ नेतादेखि उनीहरुको नातेदार र सचिवालयमा रहेकाहरुले रकम बुझेको भन्दै उनीहरुमाथि पनि उनले छानबिनको माग गरे । मन्त्रिपरिषदले राजपत्रमा सूचना निकालेर गर्नुपर्ने काम मन्त्री र सचिवस्तरको निर्णयबाट भएको भन्दै उनले भने, ‘राजपत्रमा सूचना ननिकाल्नु नै बदनियत थियो, यो राजनीतिका आडमा गरिएको अपराध हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय नियोगले नै शरणार्थीहरु पठाउन रोकिएको भनी सूचना निकालेको अवस्थामा राज्यस्तरबाट त्यही काम भएको भन्दै ‘सरकारमा रहेकाहरुले नै हुन्छ भनी विश्वास दिलाएको’ भन्ने टेकनाथ रिजालको बयानले पनि त्यसमा उच्चपदस्थको संलग्नता पुष्टि गरेको दाबी गरे । आफ्ना सहपाठी रहेको भन्दै बालकृष्ण खाँणतर्फ हेर्दै उनले भने, ‘उहाँ यस्तो अपराधमा नलागेर त्यसमा संलग्नहरुमाथि छानबिन गर्ने वातावरण भएको भए आज उहाँको हाइहाइ हुने थियो ।’

अधिवक्ता हरिप्रसाद कट्टेलले यस्तै प्रकृतिको अरु मुद्दामा आरोपितले नाम पोलेका व्यक्तिहरुमाथि समेत बयान भएको र मुद्दा चलेको भन्दै यो घटनामा मुछिएकाहरुमाथि समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए ।

उनले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन उमेश रेग्मी र नवराज ढकाल विरुद्धको मुद्दाको उदाहरण दिए, जसमा आरोपित रेग्मीले बयानमा नाम पोलेको भरमा ढकाललाई समेत मुद्दा चलाइएको थियो ।

जाहेरीकर्ताहरुको कानून व्यवसायीहरुले समेत बहस गरेपछि आरोपितहरुका तर्फबाट प्रतिरक्षाको पालो आएको छ । तर मंगलबार करिव एक घण्टामात्रै बाँकी रहेको भन्दै न्यायाधीश न्यौपानेले बुधबार बिहान ११ बजेदेखि सुुनुवाइ गर्ने आदेश गरे । त्यसपछि इजलास उठ्यो ।