स्थानीय सरकारका अबका योजना : बस्न योग्य गाउँ, हेर्न लायक ठाउँ

संघीय संसदले नीति कार्यक्रम पास गरी जेठ १५ गते प्रस्तुत बजेट माथि छलफल गरिरहेको छ । आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ का लागि संघीय सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको हो। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट प्रस्तुत भएको छ।

गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूत गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने, आय तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने बजेटको उद्देश्य छ। यी उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि कृषि, ऊर्जा र पर्यटन विकास, लगानी प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास र व्यापार सन्तुलन, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र प्रवद्र्धन लगायत विषय बजेटका प्राथमिकतामा परेका छन्।

संघीय सरकारले राखेका प्राथमिकता प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले महसुस गरेका आवश्यकतालाई समेटेर प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । नीति कार्यक्रम र बजेटले नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्‍याउनुपर्छ।

प्रदेश र स्थानीय तहको आ–आफ्नै आवश्यकता र प्राथमिकता तय होलान् । तर अहिलेको साझा रूपमा देखिएका समस्याहरू सम्बोधन गर्न ध्यान दिनुपर्छ । बेरोजगारी, सुशासन, भौतिक पूर्वाधारमा गुणस्तरीयता अनि आवश्यकताका आधारमा र दीर्घकालीन महत्वको विषयमा यी सरकारहरू घोत्लिन जरूरी छ।

बजेट कार्यान्वयनमुखी हुन आवश्यक छ । हामीले देखेको कतिपय बजेटहरू कार्यान्वयन नहुँदै आव सकिएका छन् । गाउँमा कार्यान्वयनमा आउने बजेट स्थानीयहरूको सहभागितामा खर्च गर्ने गरी आउने गरेका छन्।

जुन गाउँका बासिन्दा वर्ष दिनभरि खान पुग्ने छैनन् । उनीहरूले सडक, विद्युत्, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी बनाउँदा जनसहभागिता देखाउनुपर्ने हुन्छ त्यो चाहे कुल बजेटको १० प्रतिशत होस् या २५ प्रतिशत।

यो सहभागिताका लागि रकम विनियोजन गरिएको हुन्छ। यसमा गाउँलेले आफ्नो तर्फबाट पैसा जम्मा गर्नुपर्ने अथवा त्यसको बदलामा जनश्रमदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यी दुवै काम गर्न नसक्ने गाउँहरूमा बजेट कार्यान्वयन भएको देखिएको छैन। शहरोन्मुख ठाउँहरूमा स्थानीय समुदायले पैसा उठाएरै सहभागिता जनाएर विकास भएको छ । यस्तो मोडेलले दुई छाक खान नपुग्ने गाउँहरूमा विकासको लहर आउने अवस्था छैन।

ठेक्का मार्फत निर्माण हुने काम पनि निमुखा गाउँले भएका ठाउँमा सुरु गरेर छोडिएको छ। ठेकेदारले बीचमा छोड्दा एकातिर सरकारको लगानी, अर्कोतिर प्रगति शून्य । तालुक कार्यालयहरूले प्रगतिको आधारमा भुक्तानी गरेको छु भन्ने तर्क धेरै ठाउँमा सुनिन्छ।

कामले पूर्णता नपाउँदै यसरी भुक्तानी दिंदा बनेका केही संरचना पनि वर्षामा ध्वस्त हुन्छन्। पहिलो कुरा कसका लागि बजेट ल्याइएको छ भन्ने कुरा आधारभूत तहमा थाहा हुन जरूरी । यी र यस्ता समस्या समाधान गर्ने गरी सरकारहरूले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्छ।

संघीय सरकारले कृषि, ऊर्जा र पर्यटनको क्षेत्रलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषिको क्षेत्रमा लगानी गरेका हिसाबकिताब सरकारसँग छ कि छैन ? गाउँघरमा खेती गर्ने बेलामा घरबाट बीउ निकाल्न नसक्ने गरिब हुन् भन्ने समाजमा स्थापित मान्यता थियो । दुई दशकयता अधिकांशको घरमा बीउ छैनन् अब हामी गरिब भयौं कि भएनौं ?

हाम्रो कृषिमा गरेको लगानी प्रविधि मैत्री, हावापानी सुहाउने किसिमको भयो कि भएन ? प्रश्न छ तर यसको लेखाजोखा गर्ने निकायको तथ्याङ्कमा प्रगति नै देखिन्छ । हाम्रो जीवनशैली, उपादकत्व र सरकारको नीति, योजना र कार्यक्रम बीच तादाम्यता मिल्यो कि मिलेन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।

मल, सिंचाइ, प्रविधि, जनशक्तिको अभावमा हाम्रा उत्पादनहरू सोचे जस्तो छैनन् । अझ राज्यको तर्फबाट यी क्षेत्रमा भएका लगानीको प्रतिफलको हिसाब सन्तोष जनक छैन । यसका लागि नयाँपन जरूरी छ । मानौं कृषि क्षेत्रमा बैंकले गरेको ऋण लगानीको प्रतिफल नगन्य छ।

व्यावसायिक किसानका लागि सरकारले थालेका अनुदान कार्यक्रमहरू अनुदानप्राप्त गरेपछि क्रमशः उत्पादनहरू हराउँदै गएका छन् । ५÷७ वर्षमा सरकारले अनुदान दिएका कृषि फार्महरू आज कुन अवस्थामा छन् यसको लेखाजोखा छ त ? यसरी उत्पादनका लागि अनुदान दिएकाको प्रतिफल राज्यले खोज्ने कि नखोज्ने?

गाउँमा रहेका किसान त बैंकको ऋण लिने गरी पहुँचमा पनि हुँदैनन् । अझ बैंकबाट पाँच वर्ष अगाडि कृषि ऋण लिएर कृषि व्यवसाय थालेकामध्ये अधिकांशको फार्महरू बन्द नै छन् । फार्म सञ्चालकले ऋण लिंदाखेरी गरेको प्रस्तावलाई बैंकले पछि ध्यान नदिएको जस्तो लाग्छ ।

फार्म वालाले ब्याज र सावाँ भाकाभित्र बुझायो कि बुझाएन भन्ने कुरामा मात्र बैंक केन्द्रित देखिन्छ । उद्देश्य अनुसारको काम गरेको छ कि छैन भन्ने विषयमा बैंक मौन बन्छ । यसले राज्यको कृषि क्षेत्रमा अलिकति भएको लगानीको पनि प्रतिफल छैन ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कृषि तथा पशुशाखाहरू उत्पादन बढाउने, बजारीकरण गर्ने अभियानमा लाग्दा कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि हुने हो त्यो दिशातर्फ कार्यक्रमहरू बढेका पाइँदैन । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले एक कार्यकाल पूरा गरे । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ तहसम्म आयो तर उत्पादन वृद्धि हुने कार्यक्रम आएन।

कृषि बजेट प्राथमिकतामा पर्‍यो उत्पादन प्राथमिकतामा परेन । अब त्यसो गरिनुहुँदैन । लगानी गरेपछि लाभ खोजिनुपर्छ । सबै चिजको विकल्प होला तर खानेकुराको विकल्प छैन । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहले कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्छ ।

स्वदेशमै कृषि तथा पशुपालन गरौं भनेर आउने युवाका लागि गोठ बनाउँदा बनाउँदै विदेशबाट ल्याएको पैसा सकिन्छ । गाउँघरमा खोजेको ऋण र सापटी रकम सकिएपछि बैंकमा गयो बैंकमा धितो गाउँको भनेर आलटाल हुन्छ अनि ऋणले थिच्छ।

फेरि विदेश अथवा नयाँ गन्तव्य निर्धारण गर्‍यो, हिंड्यो यस्तो अवस्थाले केही गरौं भन्ने युवा सोचमा उत्साह हराउँदै गएको छ। काम गर्दा भएको पैसा सकियो, थप ऋण लाग्यो अनि विदेशिन बाध्यता बनेको छ । युवा जनशक्ति रोक्न र कृषि उत्पादन बढाउन सम्भावनाका क्षेत्रको पहिचान गरौं।

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्‍यो । सोही अनुसारको उत्पादनको तयारीमा लाग्नुपर्‍यो । पालिकाभित्रका ऐलानी, पर्ती, खाली चौर, नदी, खोलाकिनारका जग्गाको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरी ती ठाउँहरूमा गाई–भैंसीपालन, बंगुरपालन, पक्षी पालन, घाँसे मैदान, तरकारी खेती, धानखेती, मकै खेती, गहुँ खेती, मसुरो, मास, गहत उत्पादनका क्षेत्रहरू पहिल्याउनुपर्‍यो। त्यसलाई ब्लकको रूपमा विभाजन गर्नुपर्छ।

केही दृष्टान्त यहाँ राखेको छु । स्थानीय तहले आफ्ना खेर गएका जमिनमा सेड (गोठ) जोन बनाउनुपर्छ। पशुपालनका लागि ठाउँ–ठाउँमा गोठ बनाउने, खानेपानीको व्यवस्थापन, औषधि उपचार, एउटा पालिकाको क्षेत्रमा बनेका गाईभैंसी, बंगुरका सेडहरू भाडामा व्यावसायिक किसानलाई उपलब्ध गराउने।

एउटा सेड तयार गरेर दाम्लो सहित राख्ने र भाडामा उपलब्ध गराउने हो भने एउटा किसानले पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्दैन सोझै काम गर्न पाउँछ । यसले उत्पादन पनि बढाउँछ । स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत पनि हुन्छ । यसरी काम थालेपछि व्यक्तिगत अनुदान दिने काम बन्द गर्नुपर्छ।

पशुपालनले मलको व्यवस्थापन हुन्छ अनि त्यही मल खेतीपातीमा लगाउँदा उत्पादन बढ्छ । लगानी समस्याका कारण पलायन हुने युवाशक्ति रोक्न यसले मद्दत गर्छ । कृषि तथा पशुपालन शाखामा कार्यरत तल्लो तहको कर्मचारीदेखि विज्ञसम्मको कर्मचारीले निगरानी गर्न सहज हुन्छ।

स्थानीय उत्पादनको बिक्री–वितरणका लागि कृषि सहकारी, कृषि उपजहरूको व्यवस्थापन स्थानीय तहबाटै हुँदा बजारीकरणको समस्या किसानले भोग्नु पर्दैन । यो त कृषिका लागि भए । कृषि पर्यटनका लागि हाम्रा उत्पादन क्षेत्रहरू सिकाइ केन्द्रका क्षेत्र हुन्छन् । हाम्रा मौलिक परम्परा, धार्मिक क्षेत्र, ऐतिहासिक, पुरातात्विक क्षेत्रको संरक्षण मार्फत पालिकालाई हेर्न लायक बनाउन सकिन्छ।

प्रदेश सरकारले कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा गर्ने काम सबै स्थानीय तह मार्फत गर्नुपर्छ । आफ्ना ठाउँमा हुने फलफूल खेती, पशुपालन, खाद्यान्नको क्षेत्र पहिचान गरौं, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा कृषि क्षेत्रबाट योगदान गरौं भन्ने भावनाका साथ स्थानीय र प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेटमा ध्यान केन्द्रित गरौं । यसपछि साँच्चै बस्नयोग्य गाउँ, हेर्न लायक ठाउँ बन्छ।

प्रदेशले कृषि, पशु, खानेपानी, स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमहरू सोझै स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । आफ्ना युनिटहरूले अनुगमनको काम गर्दा हुन्छ । बस्न योग्य गाउँ, हेर्न लायक ठाउँहरू गाउँमा प्रशस्त छन् । बस्न योग्य बनाउन आधारभूत कुराहरू जस्तै सडक, बिद्युत्, खानेपानी, शान्तिसुरक्षा, सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा हुनुपर्छ।