माथिल्लो अरूणमा लगानी जुटाउन दातृ निकायसँग अर्थ मन्त्रालयले थाल्यो पहल

२५ जेठ, काठमाडौं । मुलुकको रुपान्तरणकारी आयोजना माथिल्लो अरूण जलविद्युत परियोजनामा लगानी जुटाउन अर्थ मन्त्रालयले दातृ निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ । १०६१ मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त यो परियोजनामा लगानी गर्न अर्थ मन्त्रालयले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जाइका, जर्मनी सरकार, ओपेक फण्ड, युरोपियन युनियन, युरोपियन लगानी बैंक, कुबेद फण्ड, जर्मन, साउदी विकास फण्डलगायत दातृ निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो । छलफलमा विश्व बैंक दक्षिण एसिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर, पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष वांग्जी चेनको पनि सहभागिता थियो ।

छलफलमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विश्व बैंकले माथिल्लो अरूणमा लगानी गर्न खोज्नु सकारात्मक भएको बताए । ‘हामीले अरूण तेश्रोमा नै विश्व बैंकको लगानी चाहेका थियौं । विश्व बैंक पनि लगानी गर्न तयार थियो, तर विविध कारणले अरूण तेश्रोमा लगानी हुन सकेन मन्त्री महतले भने, ‘अहिले माथिल्लो अरूणमा लगानीको विषयमा सकारात्मक छलफल हुँदा निकै खुसी लागेको छ ।’

मन्त्री महतले जलाशययुक्त दूधकोशी जलविद्युत परियोजनामा एसिया विकास बैंकले चासो राखेको भन्दै लगानीको प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउन आग्रह गरे । ‘अहिले पनि नेपालले सुख्खायाममा भारतबाट बिजुली आयात गर्नु परेको छ,’ महतले भने, ‘त्यसैले हामीलाई धेरै जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक छ ।’

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले नेपालमा उत्पादित १० हजार मेगावाट बजार सुनिश्चित गरेको भन्दै उनले नेपालमा आन्तरिक बजार बढाउँदै पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाउने क्रममा रहेको समेत बताए । अब जलविद्युत उत्पादन र निर्यातलाई बढाएर व्यापार घाटा कम गर्ने योजना सरकारको छ । छलफलमा ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतले नेपालमा जलविद्युत उत्पादन र यसको प्रभावबारे चर्चा गरे ।

छलफलमा विश्व बैंक, एसियायी विकास बैंक, जाइका फण्ड, साउदी फण्डका प्रतिनिधिहरुले माथिल्लो अरूण परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताए । जर्मनी सरकारका प्रतिनिधिले भने परियोजनामा हुने प्रगतिका आधारमा ट्रान्समिसन लाइनमा लगानी गर्न आफूहरू इच्छुक रहेको बताए ।

अपर जलविद्युत आयोजनाले गरेको अध्ययन अनुसार परियोजनाको काम सम्पन्न गर्न १ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये ८५ करोड डलर आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने योजना छ ।

परियोजना निर्माणका लागि गर्नु पर्ने पूर्व तयारीका जग्गा अधिग्रहण, रूख कटान लगायतका धेरैजसो कामहरु सम्पन्न भइसकेका छन् । सन् २०२५ जुलाइबाट परियोजना निर्माणको काम सुरू गर्ने गरी काम अगाडि बढिरहेको छ । अब प्रत्येक इच्छुक दातृ पक्षसँग वित्तीय योजना र ऋणका शर्त तथा ब्याजदरका बारेमा आन्तरिक छलफल गर्ने तयारी छ ।