बजेटमाथि ८ असहमति र १९ सहमति

गत १५ गते नेपाल सरकारले दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेटमा १० वटा प्राथमिकता राखिएको छ। ती प्राथमिकता प्राथमिकतै हुन सक्दैनन्।

म सरकारी बजेटले राखेको प्राथमिकताको ठाउँमा अरू नै कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्दै निम्नानुसारका ९ कार्यक्रम अगाडि सार्न चाहन्छु :

१. आगामी आर्थिक वर्षभित्र खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्न कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, कृषिभूमिको चकलाबन्दी, कृषि उत्पादनको व्यवसायीकरण र औद्योगीकरण, राष्ट्रिय बजारको संरक्षण र आत्मनिर्भरताको सुनिश्चितता गर्न नेपालमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु कुनै पनि मूल्यमा आयात गर्नुहुँदैन।

२. सबै राजमार्गहरूमा दुर्घटनाको न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। अहिले सडक दुर्घटनाबाट सबैभन्दा धेरै नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा दुर्घटना नहुने सुनिश्चितताका लागि सडक मर्मत तथा सुधार गर्नुपर्छ। राजमार्ग प्रहरीको स्थापना र खतरायुक्त सडकमा हरेक दुई किलोमिटरमा राजमार्ग प्रहरी पोष्ट स्थापना हुनुपर्छ। राजमार्गका हरेक ५ किमीमा सीसीटीभी जडान गर्नुपर्छ। गति प्रतिबद्धताको पालना र मादक पदार्थ सेवनलाई कडाइका साथ प्रतिबन्ध तथा नियम उल्लंघन गर्ने सवारी चालक र चालक सहयोगीहरूलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

३. सीमापार तस्करीको अन्त्य सरकारको अर्को प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ। नेपाल–भारतको सम्पूर्ण खुला सिमाना बन्द गर्नुपर्छ। सीमावर्ती २२ जिल्लामा थप दुई छोटी भन्सार सहितका नाका स्थापना गर्नुपर्छ। आवतजावत गर्ने जो कसैका निम्ति पासपोर्ट व्यवस्था र नाकामै प्रवेश अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो महत्वपूर्ण कामका लागि सम्पूर्ण जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बललाई प्रदान गर्दै जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। यसका लागि यो बललाई अरू कामबाट मुक्त गर्नुपर्छ।

४. वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण सरकारको अर्को प्रमुख मुद्दा हुनुपर्छ। अबदेखि कार, जीप, बस, ट्रक सहित सबै वाहन विद्युत् ऊर्जाबाट संचालन हुने मात्र आयात गर्नुपर्छ। त्यस्ता साधनहरू नेपालमै एसेम्बलिङ गरौं। क्रमशः पेट्रोलियम पदार्थबाट संचालित हुने वाहनहरू एक वर्षभित्र प्रतिस्थापन गरिसक्ने कार्ययोजना बनाएर काम गर्नुपर्छ। सबै शहरमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ।

५. भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियान संचालन सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको अर्को प्राथमिकता हुनुपर्छ। २०४७ सालदेखि अहिलेसम्म सरकार सञ्चालनमा संलग्न कुनै पनि राजनीतिक व्यक्ति, निजामती प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, सबै तहका न्यायालयका पूर्व न्यायाधीशहरू, संवैधानिक परिषदका उच्च पदस्थ अधिकारी र ठूला घरानाका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। दोषी ठहर हुनेमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया चलाउनुपर्छ।

६. सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समेटिनुपर्ने अर्को विषय हो-शैक्षिक गुणस्तर सुधार। छात्रवृत्ति प्राप्त गरी विदेश जाने बाहेक अरू कसैलाई पनि विदेशमा शिक्षा आर्जन गर्न जाने अनुमति दिनुहुँदैन। उच्च माध्यमिकस्तरको शिक्षामा सीटीईभीटी अध्ययन र तालिम अनिवार्य गर्नुपर्छ। त्यसरी शिक्षा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले अधिकृत तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ।

७. गुण्डागर्दी समाप्त गर्नुपर्छ। गुण्डागर्दीको परिभाषा गर्ने तथा कडा कारबाही गरी गुण्डागर्दी अन्त्य गर्ने कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखौं।

८. भेदभाव, छुवाछूत र हिंसा अन्त्य गरौं। कुनै किसिमको जातिपाति, भेदभाव, छुवाछूतको व्यवहारलाई दण्डनीय अपराध घोषणा गर्दै अन्त्य गरौं। त्यस किसिमको व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ।

९. लागूपदार्थ सेवन तथा जुवातास बन्द गर्न अभियान संचालन गर्नुपर्छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उपरोक्त ९ प्राथमिकताहरू समावेश गर्ने र तुरुन्तै कार्यान्वयनमा उत्रने हो भने पीडित जनताको संरक्षण हुनेछ। बेरोजगार अन्त्यको सुरुवात हुनेछ र सिंगो मुलुक समृद्धि उन्मुख समाजको दिशातर्फ अगाडि बढेको अवस्था देखिनेछ। सरकारको लोकप्रियता सगरमाथाको उचाइमा पुग्नेछ।

आगामी ५ वर्षमा नेपाल राष्ट्रलाई विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको पंक्तिमा उभ्याउन सकिनेछ। त्यसपछि नेपाली समाज संविधानले मार्गदर्शन गरेको समृद्ध समाजवाद निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नेछ।

संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही महिना १५ गते अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले करिब ४ घण्टा पढ्दै नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो।

घण्टौं लगाएर प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्य मैले सिङ्गो दिन लगाएर अध्ययन गर्न सकें। मैले यो बजेटलाई आलोचनात्मक दृष्टिकोणका आधारमा समर्थन गर्दै विभिन्न सुझाव सहित आफ्नो विचार राखेको छु।

धेरै विद्वान्, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू समेतको सहयोग लिई मेहनत गरेर तयार गर्नुभएको ९१ पेजको नीति कार्यक्रम र ४४ पेजको अनुसूची समावेश बजेट वक्तव्यलाई एकसरो पढ्नैका निम्ति पनि घण्टौं लाग्नु स्वाभाविकै हो। कुनै पनि बजेटमा उल्लेख हुनुपर्ने सबै विषय यो बजेटमा पनि छुटेको जस्तो लाग्दैन।

आफ्नो बुद्धिविवेकले भ्याएसम्म कुनै कसर नराखी समृद्ध भाषामा उल्लेख भएको यो बजेटमा नराम्रो भन्नुपर्ने केही भेट्टाउन सकिएन। तर आम्दानी खर्च सहितको यो दस्तावेजको महत्व त्यसबेला उजागर हुनेछ जब एक वर्षपछि कार्यान्वयन भएको देख्न सकिनेछ।

बजेटमा उल्लेख भएका सबै कार्यक्रम आगामी पाँच वर्षमा पनि पूरा हुनसक्ने अवस्था मैले देखिनँ। तर पनि जे–जति कार्यान्वयन हुनेछन् ती नेपाली जनताकै पक्षमा रहनेछन् भन्ने मलाई लागेको छ।

बजेट वक्तव्यमा ६ वटा उद्देश्य, १० वटा प्राथमिकता र ३८२ कार्यक्रम तथा अनेकौं नीति रहेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति कुल रु.१७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड खर्च अनुमान गरिएको छ। त्यसबाट चालु खर्च रु.११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् कुल बजेटको ६५.२० प्रतिशत विनियोजन भएको छ।

त्यसैगरी पूँजीगत अर्थात् विकास निर्माणतर्फ रु.३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ अर्थात् किस्ता र व्याज आदि तिर्न रु.३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।

कुल बजेटको सबभन्दा ठूलो हिस्सा राज्य संचालनमा रहेका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासित सम्बन्धित राष्ट्रसेवकहरूको तलबभत्ता आदिमा खर्च देखाइएको छ। जुन यथार्थ हो। यसमा घटाउन सकिन्न, क्षमता हुँदा बढाउने हो। वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि घटाउन सकिन्न।

बजेटमा स्रोत व्यवस्थापनका लागि राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोडको अनुमान गरिएको छ। यसो गर्दा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड नपुग देखिन्छ। त्यसलाई पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋण २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसबाट पनि नपुग रु.२ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने अनुमान गरिएको छ।

यस अगाडिका सरकारहरूले पनि यस पटकको जस्तै घाटा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। अधिकांश बजेटले अनुमान गरेका वैदेशिक सहायता, वैदेशिक ऋण तथा आन्तरिक ऋण कहिल्यै पनि पूर्ण रूपले प्राप्त भएका छैनन्। तर चालु खर्च जसरी पनि पूरा गर्नैपर्छ र त्यसका निम्ति पूँजीगत खर्च घटाउनुको विकल्प देखिन्न।

यसअगाडि बजेट ल्याउँदा सुन्नेहरू सबै खुशी हुने, आर्थिक वर्ष सकिंदा जनता सबै निराश हुने अवस्था सृजना हुने गरेको छ। यस पटकको बजेटले पनि एक वर्षपछि सबै नेपाली जनतालाई निराश तुल्याउने भन्दा अरू केही गर्ने छैन।

यस्तो अवस्थामा आगामी एक वर्षभित्र खर्च नगरे पनि हुने, काम चल्न सक्ने जस्ता पक्षहरूमा बजेट विनियोजन गर्न हुन्नथ्यो। त्यसो गरेर लोकप्रियता हासिल हुन्छ कि भन्ने ठानेर होला एकदमै जोडबल लगाएर अनेकौं शीर्षक राखेर तथा हरेक कार्यक्रमका सार व्यक्त हुने गरी सिंगारिएका नाराहरू पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

बजेट वक्तव्यमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा सही किसिमले गरेको छ। समग्र आर्थिक सूचकांकहरू नकारात्मक रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अर्थात् २-३ महिनाभित्रका केही सूचकांकहरू सकारात्मक देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

अहिले वास्तवमा बुद्धि पुर्‍याउन नसक्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्ष विगतको भन्दा धेरै अप्ठेरोमा पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। बजेटमा राम्रा राम्रा कार्यक्रमहरू छन्, नराम्रा कसैले भन्न सक्दैन।

उद्देश्यहरू आदर्शवादी छन् तिनलाई इन्कार गर्न कसैले सक्दैन। प्राथमिकताहरू १० वटा छन् तर कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था देखिन्न। वास्तवमा प्रस्तुत गरिएका प्राथमिकताहरू प्राथमिक स्तरका नै होइनन्।

इमानदारी साथ भन्ने हो भने कृषि उत्पादनको व्यवसायीकरण र औद्योगीकरण आजको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। त्यसका लागि ठूलो मात्रामा विद्युतीय ऊर्जाको आवश्यकता पर्छ। हामीसँग कृषि उत्पादनको क्षेत्र करिब २६ लाख हेक्टर रहेको छ। यदि यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने हो भने प्रति वर्ष काम गर्न उमेर पुगेका १० लाख युवाले रोजगारी प्राप्त गर्नेछन्।

यसलाई आगामी पाँच आर्थिक वर्षसम्म जारी राख्नुपर्ने हुन्छ। यो क्षेत्रलाई हरेक वर्ष एक नम्बरको प्राथमिकतामा राख्दै जान सकियो भने पाँच वर्षपछि ३० लाखभन्दा धेरै व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्नेछन्। अन्य लाखौं व्यक्ति स्वरोजगार हुनेछन्।

कृषिको व्यवसायीकरण र औद्योगीकरणको सह-उत्पादनका रूपमा औद्योगीकरण, यातायात पूर्वाधार निर्माण, शहरीकरण सहित चौतर्फी विकासको अवस्था सृजना हुनेछ।

अर्को पाँच वर्ष पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउँदा रोजगारीका निम्ति विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकले देशभित्रै रोजगारी प्राप्त गर्ने अवस्था सृजना हुनेछ।

प्रतिव्यक्ति आम्दानी अमेरिकी डलरमा ५-१० हजार पुग्न सक्ने अवस्था सृजना हुनेछ। तर बजेटले न कृषि क्षेत्रमा रहेका जनताको दयनीय अवस्था देख्न सकेको छ, न राष्ट्रिय बजारको संरक्षण गर्न सकेको छ न त अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सुनिश्चितता गर्न सकेको छ। अहिलेसम्म चलनचल्तीमा जे छ त्यही अवस्थामा बजेट रुमल्लिएको छ र कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्नेतर्फ दृष्टि पुग्न सकेकै छैन।

कृषि उत्पादनको व्यवसायीकरण र औद्योगीकरणको महत्व वर्तमान सरकारले बुझ्न सकेको देखिएन। कृषि उत्पादनको विकासका निम्ति सर्वप्रथम सरकारले सम्पूर्ण कृषि उत्पादन क्षेत्रको चकलाबन्दी गर्नुपर्छ। तर सरकारको यसतर्फ ध्यान गएको देखिन्न।

२६ लाख हेक्टर कृषिभूमि अहिले कित्ताकाट भएर ४ करोड टुक्रामा विभाजित छ। यो कित्ताकाट ९९ प्रतिशत नेपाली जनतालाई सधैं गरिब बनाउने र १ प्रतिशत मुट्ठीभरका व्यक्तिहरूलाई अकुत सम्पत्ति कमाउने संरचना बनेको छ।

अहिले यो बजेटमा ४ करोड कित्तामा विभाजित कृषिभूमिलाई तीव्रगतिमा अरू धेरै टुक्रामा विभाजित गर्ने ज्यानमारा कित्ताकाटलाई तुरुन्त लागू गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसले मात्रै पनि के देखिन्छ भने वर्तमान सरकार आकाश-पातालका कुरा धेरै गर्छ। कुरा जे पनि गर्छ, जनताको भलो हुने कामलाई प्राथमिकतामा राख्न दृष्टिदोषका कारण असफल छ।

कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनका निम्ति विद्युत् ऊर्जा अति आवश्यक छ भन्ने बुझेको देखिएन। पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगबाट संचालित हुने यातायात तथा औद्योगिक क्षेत्रका कारखानाहरूले ठूलो मात्रामा प्रदूषण फैलाइरहेका छन्।

पेट्रोलियम पदार्थ जलेर निर्माण हुने मिथेन ग्याँसले सर्वत्र नसर्ने रोगव्याधि बढाउँदै लगेको यथार्थलाई पनि बजेटले देख्न सकेको छैन। संसारभरि प्रदूषण रहित अवस्था सृजना गर्न विद्युत् ऊर्जाको प्रयोग अत्यधिक बढाउँदै लगिएको छ। तर अहिलेको बजेटले अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्तिलाई बुझ्न सकेको देखिएन।

देखेको भए विद्युत् वाहन ल्याउँदा भन्सार शुल्क बढाइने थिएन। त्यति मात्र होइन विदेशबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन पाइपलाइन बिछ्याउने एकपछि अर्को कार्यक्रम लागू गर्न थालिएको छ।

देशभित्र प्रयोगका निम्ति होइन विदेशमा बिक्री गर्नका निम्ति विद्युत् उत्पादनलाई बढाउनुपर्ने नारा दिन थालिएको छ। देशभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने परियोजनाहरू सकिन थालेका छन्। तर उत्पादन भने प्राथमिकतामा छैनन्।

विदेशीहरूले अनेकौं विद्युत् उत्पादन परियोजना हात पारेका छन् तर उत्पादन गरेका छैनन्। यसको समीक्षा गरेको देखिन्न। अरू बाँकी रहेका परियोजना पनि विदेशीहरूलाई सुम्पनकै निम्ति तँछाडमछाड गरेको देखिन्छ।

देशभित्र विद्युत् ऊर्जा उत्पादन गर्ने र विदेश पठाउने बाहिरबाट विद्युत् भन्दा १०औ गुणा महँगो पेट्रोलियम पदार्थ ल्याएर प्रदूषण फैलाउने उमेरमै जनतालाई अधमरा बनाउन खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ।

समयको सीमितताको कारण म बजेटका अरू धेरै छिद्रमा जान सक्दिनँ म फेरि पनि भन्छु, बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता, नीति र कार्यक्रम विश्लेषण नगरी भन्ने हो भने हेर्दा गुलाबभन्दा सुन्दर, त्यतिकै मुख रसाउने खालका छन् तर वास्तविकतामा उपरोक्त सबैले आफैंलाई झुक्याउने भन्दा अरू परिणाम आउने छैनन्।

बजेटका कमजोर पक्ष

१. अर्थतन्त्र जुन संकट र मन्दीको अवस्थामा छ भन्ने कुरालाई बुझेर त्यसको उचाइबाट समाधान दिनुपर्ने थियो। तर त्यसरी बजेट आउन सकेन।

२. सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूँजीगत खर्चको आकारमा व्यापक कटौती गरेको छ। कुल बजेटको आकार गत वर्षको तुलनामा ४२ अर्ब ५२ करोड मात्रै घट्दा पूँजीगत खर्चको विनियोजन भने ७८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँले घटाइएको छ।

३. एकातर्फ चालु खर्च कटौतीको लोकप्रिय घोषणा गर्दै अर्कोतर्फ चालु खर्चको आकार ठूलो दरमा बढाउने काम भएको छ। यो आवमा १० खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड चालु खर्च गर्ने अनुमान गरेको सरकारले त्यसमा साढे ९ प्रतिशत वृद्धि गरी ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड पु‍र्‍याएको छ।

४. सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी दोहोरोपना हटाउने घोषणा गरेको सरकारले सामाजिक सुरक्षा शीर्षकको बजेट २ खर्ब ५ अर्बबाट बढाएर २ खर्ब १९ अर्ब पुर्‍याएको छ।

५. निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम पुनर्जन्म दिई हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोडका दरले बजेट विनियोजन गरी कुल ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नु ठूलो गल्ती हो।

६. आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेटले स्थानीय तहमा जाने अनुदान ६ अर्ब २४ करोडले घटाएको छ भने प्रदेशमा भने २४ अर्ब ३९ करोड कटौती गरेको छ।

७. नगरपालिकामा सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारीले आयको १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएको छ।

यस्तै उपमहानगरपालिकाभित्र सञ्चालित बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको कर ७ प्रतिशतबाट बढेर १५ प्रतिशत पुगेको छ।

८. ५० भन्दा ठूला १०० किलोवाट क्षमतासम्मका विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्थामा पहिले भन्दा १०० किलोवाट क्षमताका गाडीमा उपभोक्ता मूल्यमा २० देखि २२ प्रतिशतसम्म महँगो पर्नेछ।

 बजेटका सबल पक्ष

१. कर आधार विस्तार गर्ने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि करका १७० र अन्तःशुल्कका ३४० छुटका दरहरू खारेज गरिएको छ।

२. सरकारले केही पाँचतारे होटल, विदेश यात्रा जस्ता विलासिताका सेवामा कर लगाएको छ। ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आयमा आयकरको दरमा वृद्धि गरिएको छ।

३. आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, फलामे डन्डी, फलामे पाइप तथा प्लाष्टिकका पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केवल जस्ता स्वदेशमा पर्याप्त उपलब्ध हुने वस्तुको आयातमा छुट नदिने घोषणा गरिएको छ।

४. स्वदेशी उद्योगले यस्ता वस्तु आयोजनालाई बिक्री गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क छुट दिएर बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

५. कम्पनी दर्ता र पूँजी वृद्धि गर्दा शुल्क नलाग्ने, १०० रुपैयाँ पूँजीमै कम्पनी खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

६. पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा प्राप्ति लगायत पूर्वतयारी पूरा भई कार्यान्वयनमा जान सक्ने आयोजनालाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने नीति ल्याइएको छ।

७. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति लगायत प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरिद योजना स्वीकृत भएका आयोजनाको मात्र ठेक्का सम्झौता गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ।

८. विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन र सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानीलाई सीमा नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

९. सूचनाप्रविधिको सेवा निर्यात गर्ने उद्योगलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न वा सफ्टवेयर, प्रोग्राम वा उपकरण खरिद गर्न आम्दानीको १० प्रतिशत विदेशी विनिमय सुविधा दिइएको छ।

१०. स्टार्ट-अपलाई प्रोत्साहन गर्न १ अर्ब २५ करोड, नयाँ कम्पनी दर्ता र पूँजीवृद्धि गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने घोषणा गरिएको छ।

११. निजी क्षेत्रले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउन सहजीकरण, लगानीको वातावरण सुधार गर्न मुलुकको कन्ट्री रेटिङ गरिएको छ।

१२. विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले भुक्तानी गर्ने रकममा ५ प्रतिशतका दरले वैदेशिक पर्यटन कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

१३. वैदेशिक रोजगार व्यवसायी वा इजाजत पाएको व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिबाट असुल गरेको रकमबाट एक प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने र यो रकम वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको हितमा खर्च गरिने भनिएको छ।

१४. वार्षिक ५० लाखभन्दा माथि आम्दानी गर्ने व्यक्ति र प्रोप्राइटरसिप फर्मलाई लाग्ने आयकरको सीमा बढाएको छ। अब यस्तो आम्दानी हुने व्यक्ति तथा प्रोप्राइटरसिप फर्मले ३९ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

१५. तल्लो तहको शिक्षकले माथिल्लो तहलाई अध्यापन गराउने, प्रधानाध्यापक पालिकाले छान्ने अभ्यास संस्थागत गर्ने निर्णय सकारात्मक छ।

१६. कुल पूँजीगत बजेटको न्यूनतम १ प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिने र त्यसको समन्वय गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा इकाइ स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ।

१७. लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल, मधेशको बर्दिबास, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज खोल्ने काम अगाडि बढाउन रकम विनियोजन गरिएको छ।

१८. काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ स्कुल र पोखराको गण्डकी बोर्डिङ स्कुलको सञ्चालन मोडालिटी अवलम्बन गरी शैक्षिक गुठी मार्फत धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक–एक वटा नमूना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व तयारीका काम अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ।

१९. एनआरएनलाई सेयर बजारमा सूचीकृत भएका हाइड्रोपावर तथा अन्य वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने बाटो खुला गरिएको छ।

(राष्ट्रिय सभा बैठकमा वामदेव गौतमले बजेटबारे गरेको टिप्पणीको सम्पादित अंश)