मधेशमा ३५ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी, सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता

३० जेठ, जनकपुरधाम।१ असारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेट ल्याउन अरु प्रदेशमा जस्तै मधेशमा पनि अन्तिम तयारी भइरहेको छ। अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादव र अर्थसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईलाई बजेट बनाउन भ्याइनभ्याइ छ। ‘अहिले सबै काम छाडेर बजेट बनाउनमै व्यस्त छौं’ अर्थमन्त्री यादवले भने ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि मधेश सरकारले करिब ३५ अर्बको बजेट ल्याउँदैछ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव भट्टराई प्रदेश सरकारको २० अर्ब र सङ्घीय सरकारले दिने १५ अर्ब अनुदान गरी करिब ३५ अर्बको बजेट आउने बताउँछन्।

मधेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा ४६ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख ८८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । संघ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २२ प्रतिशत बजेट कटौती गरेपछि बजेटको आकार घट्न लागको सचिव भट्टराईको भनाइ छ। दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, सेवा प्रवाहमा सुधार र स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालनमा बजेट केन्द्रित हुने मधेश सरकारको भनाइ छ।

मधेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम २६ जेठमा प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेको छ।

नीति तथा कार्यक्रमले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिइएक छ । कक्षा १२ मा पढ्ने छोरीलाई मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम अन्तर्गत ल्यापटप वितरण, कक्षा ८ का छात्रालाई साइकल वितरण, मुख्यमन्त्री स्वच्छता कार्यक्रमजस्ता विगतकै कार्यक्रम यसपटक पनि दोहोरिएका छन्।

तर नीति तथा कार्यक्रममा रहेका कार्यक्रममै बजेट विनियोजन हुने वा नहुने आशंका छ। सरकारले २५ लाखभन्दा कमको योजना नल्याउने दाबी गरेको छ।

सांसदको योजनामा बजेट

मधेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रका योजनामा खर्च गर्ने गरी प्रदेशसभा सदस्यलाई बजेट दिने तयारी गरेको छ। मधेशमा आर्थिक वर्ष २०७६-७७ देखि प्रदेशसभा सदस्यका लागि रकम विनियोजन सुरु भएको थियो। त्यसयता यो कार्यक्रमले बजेटमा निरन्तरता पाउँदै आएको छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई तीन करोड र समानुपातिक पद्धतिबाट निर्वाचितलाई एक करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याउन लागिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। नीति तथा कार्यक्रममा पनि संसदीय विकास कोषलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरिएको थियो।

मधेश प्रदेशमा ६४ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र ४३ जना समानुपातिक पद्धतिबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित छन्। उनीहरुका योजनामा बजेट दिने गरी २ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गर्न लागिएको छ।