सरकारको फितलो श्रम कूटनीति, सिकार बन्दै श्रमिक

३१ जेठ, काठमाडौं । ८ मे २०२३ मा नेपालस्थित साउदी दूतावासले पठाएको कूटनीतिक नोटका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले २८ वैशाख २०८० मा निजी कम्पनी ‘भीएफएस ग्लोबल सर्भिस’ले साउदी अरेबियाको भिसासम्बन्धी सबै काम गर्ने जानकारी गरायो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले समेत श्रमिकमाथि आर्थिक भार पर्ने/नपर्नेबारे स्पष्ट नभई यस्तो अनुमति दिन नहुने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र नै पठाएको थियो ।

भिसा प्रक्रियामा सिन्डिकेट लाद्ने वा श्रमिकमाथि आर्थिक भार थोपर्ने साउदी अरेबियाको दूतावास र अमुक नेपाली बिचौलियाको अपारदर्शी योजनामा परराष्ट्र मन्त्रालय साक्षी बसेको भन्दै म्यानपावर व्यवसायीले पनि आपत्ति जनाए । त्यसपछि निर्णय कार्यान्वयन हुन पाएन ।

यो परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको तेस्रोपटकको उस्तै कूटनीतिक गल्ती थियो । २०७६ मा तत्कालीन श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले कतारलाई ‘भिसा सेन्टर’ खोल्न नदिने अडान लिइरहकै बेला कूटनीतिक दबाब परेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले अनुमति दिएको थियो । श्रम मन्त्रालयले विरोध गरेपनि उच्च राजनीतिक तबरबाटै दबाब दिएर कतारले भिसा सेन्टर खोलेरै छोड्यो ।

कतार भिसा सेन्टरको सेवाको समीक्षा नगरी पुस २०७८ मा तत्कालीन श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ आफैं पुगेर यूएईको भिसा सेन्टर उद्घाटन गरेका थिए । त्यतिबेला पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले कतारकै शैलीमा अनुमति दिँदा श्रम मन्त्रालय पनि सहमत भएको खुलेको थियो ।

यस्ता भिसा सेन्टर खुल्दा श्रमिकलाई प्रक्रियागत झन्झट हटेर श्रमिकलाई लाभ हुने देखाइने गरेको छ । आर्थिक लाभको लागि यस्ता भिसा सेन्टरहरु खोल्न सीमित नेपाली व्यवसायीले दबाब सिर्जना गराउने गरेका छन् । साधारण दबाबमै पनि नेपालको कूटनीतिक संयन्त्र गल्ने र आपरदर्शी ढंगले ल्याइने अनावश्यक संयन्त्र र विभिन्न व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिने काम सरकारबाटै लगातार भइरहेको छ ।

कमजोर श्रम कूटनीतिकै कारण यसै हप्ता साउदी दूतावासले चालेको श्रमिकका हितविरुद्धको कदम यसको ताजा उदहारण हो । सोमबारदेखि साउदी जाने श्रमिकले ६ वटा निकायबाट शैक्षिक प्रमाणपत्र अनिवार्य प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने र अदक्ष श्रमिकलाई साउदी जान न्यूनतम् शिक्षा आवश्यक पर्ने गरी दूतावासले सूचना जारी गरेको थियो । यो व्यवस्था जस्ताको तस्तै लागू भएको भए सामान्य काममा साउदी जान पनि एसईई वा सोसरह शैक्षिक तह पास भएको हुनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो । किनकी साउदीले मागेजस्तो परराष्ट्र मन्त्रालयले शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न सम्बद्ध निकायको पनि प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । एसईईभन्दा तल्लो कक्षाका शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरण गर्ने निकायबारे अन्योल छ ।

श्रम मन्त्रालयसँग छलफल नै नभएको विषयमा यस्तो सूचना आएपछि चौतर्फी विरोध भयो । तत्कालका लागि साउदी दूतावास यो कदमबाट पछि त हटेको छ, तर फेरि कुन दिन अर्को बखेडा झिक्ने हो भन्ने त्रासमा म्यानपावार व्यवसायीहरु छन् ।

७ वर्षदेखि नेपालले साउदी अरेबियासँग श्रम समझदारी गर्न चाहेको छ । तर, अहिलेसम्म साउदी तयार भएको छैन । तर, विभिन्न किसिमले परराष्ट्र मन्त्रालयमाथि दबाब पर्ने गरी साउदी श्रमिकको भिसा प्रक्रियामा सिन्डकेटसहित अप्ठेरा नीति नियम खडा गर्न खोजिरहेको छ ।

‘विदेशमा बस्ने २० लाखभन्दा बढी श्रमिकका हितमा काम गर्ने मामिलामा श्रम कूटनीति साह्रै कमजोर भयो,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी भन्छन्, ‘सम्बद्ध मन्त्रालयसँग छलफल नै नगरी श्रमिकको हित/अहित समेत नहेरी परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ, यसले हुनुपर्ने काम नहुने र नहुनुपर्ने काम हुने भइरहेको छ ।’

स्वार्थ राखेर ल्याइएका योजनालाई समेत परराष्ट्र मन्त्रालयले स्वीकृति दिंदा श्रमिकको हित संरक्षण हुन नसकेको अध्यक्ष भण्डारीको आरोप छ । जति कुटनीतिक दबाब परे पनि राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय हुनुपर्ने उनको मत छ । ‘श्रम गन्तब्य मुलुकले श्रमिकबारे लिने निर्णयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रम मन्त्रालयसँग समन्वय गरेरै काम गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अन्तर मन्त्रालय समन्वय कमजोर भएमा श्रम गन्तब्यमा जानुअघि नै श्रमिकले यहाँ चर्को आर्थिक भार र सास्ती बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’

श्रम मन्त्रालय पनि नेपालको श्रम कूटनीति कमजोर हुँदा यस्ता समस्याहरु आउने गरेको भएको स्वीकार्छ । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेल परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेश जाने श्रमिक जोडिएका विषयमा सम्बद्ध मन्त्रालयसँग राय लिएर निर्णय गर्दा राष्ट्रिय हित माथि पर्ने बताउँछन् ।

‘साउदीको पछिल्लो निर्णयले पर्ने असरबारे हामीले लेखेरै पठायौं,’ उनी भन्छन्, ‘साउदीसँग हाम्रो श्रम सम्बन्ध राम्रो छ, त्यसलाई असर नपर्ने गरी श्रमिकको हितलाई पनि हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’

साउदी अरेबिया र मलेसियाका लागि पूर्वनेपाली राजदूत उदयराज पाण्डे नेपालभित्रै श्रमिकबाट पैसा असुल्ने स्वार्थका साथ कतिपय व्यक्ति र समूहले त्यस्ता दशेका अधिकारीलाई प्रभावित गरेर संयन्त्रहरु खडा गर्न प्रयास गरिरहने गरेको बताउँछन् । कुनै बाहना बनाएर एउटा श्रमिकले ३-४ हजार मात्रै बढी शुल्क लिने अवस्था बन्न दिए त्यसका कारण वर्षमा करोडौं रकम थप खर्च हुने भन्दै उनले त्यसको अनुचित लाभ त्यस्ता स्वार्थ समूहले पर्दा पछाडिबाट लिने गरेको बताए ।

‘यस्ता विषयमा सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावासले समस्या र सवालबारे त्यहाँको सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ पनि ती देशका दूतावासका अधिकारीलाई बोलाएर यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले सोध्नुपर्छ, जसरी पनि हाम्रो श्रमिकको हित प्रबर्द्धनमा नै जोड दिनुपर्छ ।’

यस्ता समस्या आउन नदिनका सबै देशसँग श्रमिकलाई लाभ पुग्ने गरी श्रम समझदारी गर्नुपर्ने पूर्वराजदूत पाण्डेको भनाइ छ । ठूलो संख्यामा श्रमिक जाने सबै देशसँग श्रम समझदारी गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने भन्दै उनले श्रम कूटनीतिलाई त्यस्ता समझदारीमार्फत नै बलियो बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

‘श्रम समझदारी भयो भने त्यसअन्तर्गत दुई देशबीच श्रम मामिलामा छलफल गर्न संयुक्त कार्य समूहको नियमित बैठक बसिरहन्छ, त्यस्ता बैठकमा आफ्ना सवाल र ध्यानाकर्षणका विषयहरु राख्न पाइन्छ,’ पूर्वराजदूत पाण्डे भन्छन्, ‘त्यसले श्रमिक र वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध समस्या र सवालहरुलाई दुबै देशको सहमतिमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’

कमजोर श्रम कूटनीति

नेपालको फितलो श्रम कूटनीतिकै कारण अहिलेसम्म ९ वटा मुलुकसँग मात्रै श्रम सम्झौता भएको छ । नेपाल सरकारले हालसम्म मलेसिया, कतार, यूएई, जोर्डन, ओमन, दक्षिण कोरिया, मोरिसस, जापान र इजरायलसहित ९ वटा देशसँग मात्रै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ । अहिलेसम्म नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तब्य मुलुक साउदी र कुवेतसँग नेपालले श्रम समझदारी समेत गर्न सकेको छैन ।

साउदी अरेबिया घरेलु श्रमिकको लागि पनि छुट्टै श्रम समझदारी गर्ने अडानमा बस्दा विगतमा श्रम समझदारी हुन नसकेको स्मरण गर्छन् पूर्व राजदूत पाण्डे । तर, साधारण श्रमिकको हकमा मात्रै श्रम समझदारी गर्न साउदी धेरै वर्ष अघि तयार भएको उनको स्मरण्मा छ ।

‘म राजदूतासबाटबाट विदा हुने बेलामा साउदी जनरल लेबरको लागि श्रम समझदारी गर्न सकिने बताएको थियो,’ उनी भन्छन्,’ छलफल अघि बढेको थियो, त्यसपछि के भयो भन्ने थाहा भएन ।’

कतारसँगत २००५ मै भएको श्रम समझदारी कार्यान्वयनमा छ । बदलिंदो परिवेशअनुसार त्यसलाई परिमार्जन गर्न बलियो कूटनीतिक पहल हुन सकेको छैन । मस्यौदा आदान-प्रदानमै श्रम समझदारी र त्यसको नवीकरणको प्रयास सीमित छ ।

श्रम समझदारीहरु नहुँदा नेपाली श्रमिक बहाल्य रहेका श्रम गन्तब्य मुलुकमा रहेका श्रमिकको हित संरक्षण हुन सकेको छैन । श्रम समझदारी श्रमिकको विदेश जाँदा ठूलो शुल्क आफैंले ब्यहोर्नुपर्नेदेखि न्युन पारिश्रमिक र कमजोर सेवा सुविधामै चित्त बुझाउन बाध्य हुनुपर्नेसम्मको अवस्था छ ।

अहिले नेपाली श्रमिक कार्यरत ८ देशका नेपाली दूतावासमा ११ जना श्रम सहचारी र कन्सुलर छन् । तर, वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार ५ हजारभन्दा बढी श्रमिक भएका देशका दूतावासमा श्रम सहचारी राख्नुपर्छ । परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीले श्रम र श्रमिकका मामिला हेर्न नभ्याउने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यस्तो व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयनमा ध्यान दिइएको छैन । श्रम सहचारी राख्दा खर्च बढ्ने भन्दै सरकारले ५ हजारभन्दा बढी श्रमिक मुलुक कति छन् भनेर अहिलेसम्म पहिचानसमेत गरेको छैन ।

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेल प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकमा रहेका सबै दूतावासहरु ‘लेबर डिप्लोमेसी’ मै केन्दि्रत हुनुपर्ने बताउँछन् । ती देशबाट विकास सहयता कमै मात्रामा प्राप्त हुने र अन्य सवाल पनि खासै भएकाले त्यहाँ रहेका श्रमिकको समस्या नै प्रधान रुपमा देखिने गरेकाले यो अनिवार्य भएको उनको भनाइ छ ।

‘श्रम गन्तव्य मुलुकमा रहेका दूतावासहरुले श्रमिकका समयको सहजीकरण र श्रम तथा वैदेशिक रोजगारी सम्बद्ध सवालहरुमा रहेर नै दूतावासहरुले पहलहरु लिनुपर्ने हो । तर, धेरै दूतावासमा श्रम सहचारीहरुलाई नै सबै जिम्मा लगाएर पन्छिने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘श्रम गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकमैत्री वातावरण गराउन कूटनीतिक पहल लिने कुरा नै प्रधान हुनुपर्छ ।’

श्रम समझदारी नभएका मुलुकलाई दबाब पर्ने गरी पटक-पटक ‘फलोअप’, छलफल र अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने उनको मत छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ), कोलम्बो प्रोसेस, आबुधाबी डायलग, अन्तराष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम)जस्ता संघ-संगठन र त्यसका मञ्चहरुमा श्रम समझदारीका लागि ती देशलाई दबाब पर्ने गरी विषयहरु राख्न सकिन्छ,’ पाण्डे भन्छन् ।

फितलो संयन्त्र

श्रम कूटनीतिमा प्रश्न उठ्ने अवस्था यति मात्रै कारणले आएको भने हैन । श्रम गन्तब्य देशको नीति र अवस्थाका कारणले नेपाली श्रमिकलाई परेका समस्या सल्टाउनेदेखि विभिन्न कारणले समस्यामा परेका श्रमिकको उद्धार तथा राहतसम्मका काममा विदेशस्थित दूतावास, परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयसहित वैदेशिक रोजगार विभागसम्म चुक्दै आएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई समस्या पर्दा म्यानपावर कम्पनीलाई उद्धारको निर्देशन दिनसक्ने विभागदेखि उद्धारको पहलमा लाग्नुपर्ने दूतावास र वैदेशिक रोजगार बोर्डसम्म आफ्नो भूमिकाबाट भाग्ने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार मामिलाका विज्ञ रामेश्वर नेपाल विदेश जाने श्रमिकको समस्या र श्रम कूटनीतिमा जोडिएका सरकारी संस्था र संयन्त्रहरुकै सबलीकरण हुन नसक्दा विभिन्न समयमा समस्याहरु आउने गरेको बताउँछन् । अहिले पनि विभिन्न समस्याका कारण स्वदेश फर्किन चाहेका धेरै नेपाली श्रम गन्तब्य मुलुकमै रोकिएका छन् । तर, उनीहरुले राज्य संयन्त्रबाट सहयोग नपाउँदा विदेशमै कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकअनुसार करिब एक दर्जनभन्दा बढी नेपाली विभिन्न देशको अस्पतालको कोमामा छन् । विदेशको जेलमा रहेकाहरु पनि स्वदेश फर्किन पाउने/नपाउने टुंगो छैन । उनीहरुलाई कानुनी लडाइँ लड्न सघाउने सरकारी नीति छ, तर सरकारले पर्याप्त रकम खर्च गर्न नमान्दा विदेशमा जेलमा रहेका नेपालीले मुद्दा लडिदिने वकिल पनि भेट्न सकेका छैनन् ।

विदेशका जेलमा करिब ७०० नेपाली रहेको रहेको वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयलाई थाहा छ । तीमध्ये एक तिहाई त युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) कै जेलमा छन् ।

विदेशमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरु हराउने समस्या पनि उत्तिकै छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार २०२१/२२ सम्म ३७९ पुरुष र ३१ महिला गरी ४१० जना नेपालीहरु बेपत्ता भएका थिए ।

श्रमिक अलपत्र पर्ने समस्या अब मलेसिया र खाडी देशमा मात्रै छैन, युरोप र अमेरिकामा आकर्षक तलबसहित जागिर लगाइदिने भन्दै अफ्रीकी मुलुकसम्म पुर्‍याएर अलपत्र पार्ने क्रम पनि बढेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलब, सुविधासहित काम लगाइदिने र दक्षिण अफ्रिकाबाट युरोप, अमेरिकाका देशहरुमा लगिदिने भन्दै नेपाली नागरिकहरुबाट लाखौं रुपैयाँ लिएर विभिन्न देशमा पुर्‍याएर अलपत्र पार्दै हुने ठगी बढेको छ । भारतको नयाँ दिल्ली र मुम्बई शहरका साथै संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, तान्जानिया, मोजाम्बिक, केन्या, मलावी, मौरिसस, रुवाण्डा, कंगो लगायतका अफ्रीकी मुलुकको बाटो भएर जोखिमपूर्ण तवरले विभिन्न देशसम्म पुर्‍याएर अलपत्र पार्ने अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह नै सक्रिय छ । यसलाई रोक्ने गरी पहल लिन कूटनीति संयन्त्र विफल छन् ।

श्रमिकहरु मात्रै हैन, कतिपय देशमा समयमै पहल नहुँदा मृत्यु भएका नेपालीको शव स्वदेश ल्याउन नसकेर अलपत्र परेका छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैधानिक रुपमा श्रम स्वीकृति लिएर ‘वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष’मा शुल्क बुझाएर विदेश जाने नेपालीलाई मात्रै सघाउने नीतिका कारण कतिपय नेपालीको शव विदेशमै अलपत्र छन् ।

विभिन्न प्रलोभनमा परेर अवैध रुपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जानेहरुले सरकारबाट कुनै सहयोग पाउँदैनन् । सरकारी निकायमा उनीहरुको कुनै रेकर्ड नहुने भएकाले समस्यामा पर्दा पनि सहयोग पाउँदैनन् । यस्ता श्रमिकलाई दूतावासहरुले कम प्राथमिकतामा राख्ने समस्या समेत छ ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेती श्रम कूटनीतिसँग जोडिएका प्रणाली र संयन्त्रहरुमा समस्या रहेको स्वीकार गर्छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय र नियोगहरुले पर्याप्त जनशक्ति र बजेट अभावले उद्धारमा समस्या भएको गुनासो गर्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

‘हुन त प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकमा श्रम सहचारी र काउन्सिलर पनि दूतावासहरुमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई श्रमिकसम्म पुग्न यातायात (साधन) र यातायात खर्चको समेत समस्या छ भन्नुहुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘श्रमिकको उद्धार गर्नुपर्ने ठहर भयो भने उहाँहरुले टिप्पणी उठाएर पठाउनुहुन्छ, हामीले एक दिनभित्रै टिकट काट्न लाग्ने खर्च स्वीकृति गर्ने गरेका छौं ।’

विदेशमा अलपत्र नेपाली श्रमिकको उद्धारमा संलग्न प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पीएनसीसी) का कार्यकारी निर्देशक सोम लामिछाने श्रम गन्तब्य मुलुकमा रहेका दूतावासहरु नै कमजोर अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्छन् ।

उनका अनुसार कल सेन्टरदेखि अन्य सरकारी निकायमा आएका सूचना नेपाली दूतावाससम्म पुग्न मुस्किल छ । किनभने दूतावासहरु कार्यालय समयबाहेक अन्य समयमा यस्ता गुनासो सुनेर तुरुन्तै एक्सनमा जान रुचाउँदैनन् । समस्यामा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने प्रक्रिया थाल्ने छुट्टै संयन्त्र दूतावासहरुमा छैन ।

दूतावासले अलपत्र श्रमिकहरुसँग सम्पर्क गर्ने, त्यहाँ सरकारलाई जानकारी गराएर सहयोग माग्ने, श्रमिकहरुलाई भेट्ने वा रोजगारदाता कम्पनी, म्यानपावर कम्पनी तथा एजेन्टसँग सम्पर्क गर्ने काम द्रुत ढंगले गर्दैनन् । पूर्वराजदूतहरुका अनुसार दूतावासहरुमा श्रमिकको उद्धारका लागि एउटा टिकट किन्ने बजेट समेत हुँदैन । दूतावासले वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमा पत्राचार गरेर उद्धारका लागि बजेट माग्नुपर्छ । सो पत्रका आधारमा नेपालबाट बोर्डले बजेट पठाएपछि बल्ल दूतावासले उद्धारको काम थाल्न सक्छ ।

तर, उद्धार गर्नुपर्ने श्रमिकलाई दूतावासले आफ्नो सेल्टरसम्म ल्याएर राख्न समेत सक्दैन । किनकि केही नेपाली दूतावासमा महिलालाई राख्न छुट्याइएका कोठासम्म छन्, सबैजसोमा पुरुष श्रमिकका लागि त्यस्ता ‘सुरक्षित आवास’ छैनन् ।

‘यस्तो प्रक्रिया पूरा भइन्जेल श्रमिक अर्को समस्यामा फसिसेकेको हुन्छ, र वैध पनि अवैध भइसकेका हुन्छन्’ लामिछाने भन्छन्, ‘श्रमिकले एक घण्टाभित्र आफ्नो उद्धार होस् भन्ने चाहन्छ, तर हाम्रो संयन्त्रले यस्तो प्रक्रिया पूरा गर्न हप्तौं लगाइदिन्छ ।’

वैदेशिक रोजगारविज्ञ रामेश्वर नेपाल खाडी र मलेसियामा नेपाली दूतावासहरु बिचरा अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गर्छन् । ‘दूतावासलाई स्रोत साधन सम्पन्न नबनाएसम्म यो समस्या समाधान हुन्न’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता कूटनीतिक संयन्त्रको सामर्थ्य र मनोबल बढाउने गरी नीति र विधिहरु तयार गर्नुपर्छ ।’

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेल दूतावासहरुलाई पर्याप्त जनशक्ति र स्रेात साधन नहुँदा काम गर्न समस्या भएको हुनसक्ने बताउँछन् । ‘हामी नेपाली पुगिरहेका युरोपका देशहरुसँग पनि श्रम समझदारी गरेर श्रमिकमैत्री वातावरण बनाउन सक्रिय छौं,’ उनले भने,’हाम्रो श्रम कूटनीतिलाई बलियो बनाउन श्रम गन्तव्य मुलुकहरुमा रहेका दूतावासलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।’