अदालत पनि बिचौलियाबाट अछुतो नरहेको स्वीकार

१ असार, काठमाडौं। संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीको नाम अनुमोदन गर्नुअघि शुक्रबार दुई घण्टा प्रश्नोत्तर गर्‍यो । एक घण्टा समिति सदस्यहरूले प्रश्न गरे, अर्को एक घण्टा कार्कीले जवाफ दिए।

प्रश्नोत्तरमा सहभागी सांसदहरूले उठाएको समान एउटा प्रश्न छ- न्यायालयप्रति जनताको आस्था र विश्वास घट्दो छ। उनीहरूले यसको कारण दिएका छन्-न्यायालयमा बिचौलिया हावी छन्, भ्रष्टाचार छ, सुशासनको प्रत्याभूत भएन भन्ने जनगुनासो छ।

जवाफ दिने क्रममा कार्कीले न्यायालयमा बिचौलियाको प्रभाव रहेको स्वीकार गरेका छन्। समाधानका लागि के-कस्ता प्रयास गर्न सकिन्छ भनी विगतका अध्ययन, विद्यमान अभ्यास र आगामी कार्ययोजना समेत समितिसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्।

सर्वोच्चले २९ साउन २०७७ मा कार्कीकै नेतृत्वमा न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाको चलखेलबारे अध्ययन गर्न समिति नै बनाएको थियो। १४ साउन २०७८ मा सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको प्रतिवेदन समितिको प्रतिवेदनमा ‘न्यायाधीश नियुक्तिबाटै न्यायालयमा भ्रष्टाचार सुरु हुने र कतिपय न्यायाधीश नै बिचौलिया रहेको’ उल्लेख छ। कार्की नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनलाई समेत आधार बनाएर सांसदहरूले अदालतमा रहेको बेथितिका सम्बन्धमा प्रश्नहरू गरेका हुन्।

‘तपाईंको नेतृत्वमा रहेको समितिले विकृति, विसंगतिबारे दिएको प्रतिवेदन आफैं कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका बेला कति कार्यान्वयन गर्नुभयो ?’ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीको प्रश्न थियो।

प्रधानन्यायाधीश हुनुअघि कार्कीले आठ महिना (११ असोज २०७९ देखि १ असार २०८० सम्म) कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

एमालेकै सांसद ईश्वरी घर्तीको प्रश्न थियो, ‘न्यायालयमा बिचौलिया हुन्छन् भन्ने सुनेको हो, यहाँले पुष्टि गर्नुभएको छ। यसले न्यायालयभित्र बिचौलियाको दबदबा रहेछ भन्ने त थाहा लाग्यो। बिचौलिया को को हुन् ? प्रष्ट पार्नुपर्‍यो।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको प्रश्न थियो ‘बिचौलिया नियन्त्रण र मुद्दा हालेर अन्तरिम आदेश जारी गरी अनिर्णित हुने/बनाउने अवस्थाको अन्त्य कसरी हुन्छ ?’

‘न्यायाधीश नियुक्तिबाटै भ्रष्टाचार सुरु हुन्छ भन्ने तपाईंको प्रतिवेदनमा छ। तपाईंको नियुक्ति पूर्व नै त्यस्तो थियो कि त्यसपछि सुरु भएको हो ?’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डोलप्रसाद अर्यालले प्रश्न गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्रका सांसद जगप्रसाद शर्माले न्यायालयमा बिचौलिया र भ्रष्टाचार छ भने त्यसको जिम्मेवारी कसै न कसैले लिनुपर्ने बताए। उनको प्रश्न थियो, ‘महाअभियोग लागेर पारित भएपछि मात्रै न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न मिल्ने व्यवस्था वा अभ्यास छ। महाअभियोग नलागेको अवस्थामा पनि छानबिन गर्ने अरू उपाय छ कि छैन ?’

न्यायालयप्रति जनताको विश्वास र भरोसा टुटेको भन्दै कांग्रेस सांसद रमेशजंग रायमाझीले प्रश्न गरे, ‘यहाँ नै भोलि बाहिर आएपछि (अवकाश पाएपछि) केही गरी कुनै मुद्दा लड्नुपर्‍यो र वर्षौं न्याय पाउनुभएन भने कस्तो महसुस गर्नुहोला ?’

समिति सदस्यहरूलाई प्रधानन्यायाधीश कार्कीको एकमुष्ट जवाफ छ -‘सुशासन, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको प्रभाव र दबाबको विरुद्धमा विगतदेखि नै आवाज उठाएर निष्पक्ष, स्वच्छ, स्वतन्त्र, विकृति, विसंगतिरहित न्यायपालिकाको लागि लड्दै आएको व्यक्ति हुँ । यहाँहरूको प्रश्न र सुझावले थप बल पुगेको महसुस भएको छ।’

कार्कीले अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव रहेको स्वीकार मात्रै गरेका छैनन्, २९ प्रकारका बिचौलिया रहेको बताएका छन्। २०६४ सालमा नेपाल बार एशोसिएसनले गरेको अध्ययनदेखि नै न्यायालयमा बिचौलिया रहेको भन्ने देखिएको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, ‘त्यस (अध्ययन)लाई हेर्दा बिचौलियाबाट कुनै पनि क्षेत्र अछुतो छैन । त्यसले २९ किसिमका बिचौलियाको कुरा (पहिचान) गरेको छ।’

तर, बिचौलियाको रूपमा पहिचान भएका को हुन् ? तिनको पहिचानको आधार के हो ? भन्ने विषय प्रष्ट पारेनन् । बरु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा बिचौलिया नियन्त्रणका लागि काम गर्ने उनको पाँचबुँदे कार्ययोजना छ ।

१. बिचौलियाको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि मुद्दासँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूको अदालतमा प्रवेश निषेध गर्ने र न्यायिक जनशक्तिसँगको पहुँचलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्ने ।

२. बिचौलियाको रूपमा पहिचान भएका व्यक्तिहरूको गतिविधिको सूक्ष्म निगरानी गर्ने ।

३. विद्यमान कानूनबमोजिम कारबाहीको दायरामा आउनसक्ने व्यक्ति बिचौलियाको भूमिकामा संलग्न देखिएमा प्रभावकारी रूपमा कानुनी कारबाही गर्ने÷गराउने ।

४. बिचौलिया नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान सम्बन्धी विज्ञको संलग्नतामा छुट्टै संयन्त्र गठन गरी सूक्ष्म निगरानी गर्ने र दोषीउपर कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने ।

५. बिचौलिया नियन्त्रणको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन बिचौलिया नियन्त्रण सम्बन्धी विस्तृत रूपको छुट्टै कानुन र कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने ।

व्यक्तिगत प्रश्नमा पन्छिए

कार्कीको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि व्यक्तिगत आरोप लगाएर समेत संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको थियो । सांसदहरूले उजुरीका विषयमा प्रश्न गरेका थिए । कार्की भने व्यक्तिगत प्रश्नमा पन्छिए ।

सुनुवाइ समितिमा गणेश अवालेले काठमाडौंको मीनभवनमा रहेको ४ रोपनी बढी जग्गाबाट ८ आना जग्गा पाउने गरी हरिकृष्ण कार्कीले आफ्नो तीनपुस्तेभित्र पर्ने एक व्यक्तिसँग मिलेर जग्गा हडपेको आरोप लगाउँदै उजुरी दिएका थिए । यस विषयमा सांसदहरूले प्रश्न गरेका थिए।

कार्कीले त्यसमा सत्यता रहे/नरहेको भनी जवाफ दिएनन्। बरु आफूमाथि लागेका कुनै पनि प्रकारका आरोप प्रमाणित भए राजीनामा दिने बताए। अपवादमा कुनै कार्यमा मालपोत छिरे बाहेक जग्गा दर्ताको विषयमा २०४० सालयता कुनै पनि मालपोत कार्यालय नगएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘ममाथि लागेको कुनै पनि आरोपमा सत्यता छ भन्ने प्रमाणित भयो भने राजीनामा दिएर बाहिरिनेछु।’

कार्की, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित प्रश्नमा पनि पन्छिए ।

सुनुवाइ समितिमा नेकपा एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालले सोधेका थिए, ‘यति घन्टाभित्र फलानोलाई प्रधानमन्त्री बनाउनू भनेर अदालतले भन्न मिल्छ ? यस्तो संसद्को क्षेत्राधिकारभित्रको विषयमा भएको फैसला नजिरमा नरहोस् भनेर कसरी काम गर्नुहुन्छ ?’

कार्कीले जवाफ फर्काए, ‘अदालतमा विचाराधीन वा फैसलाका विषयमा मैले यहाँ बसेर सम्बोधन गर्ने होइन, सम्बोधन गर्ने इजलासबाट मात्र हो । कुनै पनि इजलासले गरेको फैसलाको टीकाटिप्पणी अध्येताहरूले गर्न सक्नुहुन्छ।’

संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा बहुमत सांसदको समर्थन जुटाएको हस्ताक्षर सहित सरकार बनाउन दाबी पेश गर्दा समेत तत्कालीन राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको र त्यस आधारमा सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसद सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर गएका थिए। उक्त मुद्दामा २०७८ साल असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले समय तोकेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो।

यस फैसलाका सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ नदिएर उनले आफूले नेपाल बार एशोसिएसनको कार्यक्रमहरूमा अदालतका फैसलाहरूको विश्लेषणात्मक अध्ययन गरिदिनुहोस् भन्ने गरेको सुनाए। तथ्य र दर्शनमा आधारित टिप्पणीले विधिशास्त्र निर्माण गर्न मद्दत गर्ने विश्वास कार्कीले व्यक्त गरे। उनले दोहोर्‍याएका छन्, ‘फैसलाको टिप्पणी वा आलोचना एकेडेमिक रूपमा गर्न पाइन्छ । यसका लागि म सधैंभरि आह्वान गर्ने मान्छे हुँ।’

कांग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले कार्कीलाई कुनै राजनीतिक दलमा संलग्न रहेको आरोप लगाएर उजुरी आएको भनी प्रश्न गरेकी थिइन् । उजुरीकर्ताले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा महान्यायाधिवक्ता भएको र एमालेनिकट रहेको आरोप लगाएका थिए । कार्कीले यस प्रश्नको जवाफ दिएनन्।

सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा हड्तालमा उत्रिएको प्रसंग पनि कोट्याएका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गर्ने लगायत विरोधका कार्य गरेका थिए । यस प्रश्नमा पनि कार्की मौन रहे।

प्रधानन्यायाधीश हुन लागेको व्यक्तिबाट संसदीय सुनुवाइ समितिमाथि प्रश्न उठाइएको भन्दै अधिकांश सांसदले प्रश्न गरेका थिए।

न्यायालय सुधारको कार्ययोजना बनाउने क्रममा उठेको विषयलाई आफूले स्मरण गरेको जवाफ कार्कीले दिए। आमरूपमा उठेको विषय समेटेको भन्दै कार्कीले थपे, ‘न्यायालयको स्वतन्त्रता कायम गर्न कस्ता संवैधानिक प्रश्न समाधान गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नमा संसदीय सुनुवाइको विषय उठेको थियो।’