‘सर्ट लिस्ट’ गरिएका कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीश नबनाउन माग

३ असार, काठमाडौं । उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सर्ट लिस्ट गरेका कानुन व्यवसायीलाई न्ययाधीश नियुक्त नगर्न माग गर्दै एक कानुन व्यवसायीले न्यायपरिषदका अध्यक्ष र सदस्यलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

अधिवक्ता खेमराज भट्टले आइतबार न्यायापरिषद अध्यक्ष रहेका प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र सदस्य वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई १६ बुँदे ध्ष्यानाकर्षण पत्र दिएका छन् । तत्कालिन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की न्यायपरिषद सदस्य हुँदा उच्च अदालतका ८१ न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सर्टलिस्ट गरेका थिए ।

जसमा कानुन व्यवसायी २७ जना थिए । अधिवक्ता भट्टले सर्ट लिस्टमा परेका कानुन व्यवसायीहरु न्यायाधीशका लागि योग्य नभएको दाबी गरेका छन् । उनले आफन्त, नातागोता, एनजिओमा काम गर्ने र निकटताका आधारमा कानुन व्यवसायीहरु न्यायाधीशका लागि सर्ट लिस्ट गरिएको बताए ।

‘कानुन व्यवसायीबाट छनोटमा परेका नामावली हेर्दा प्रष्ट रुपमा नै को कसको नजिक र को कसको भनसुनका आधारमा परेका हुन् एकपटक परिषदबाट कानुन व्यवसायीमाझ अनुसन्धान गरेमा को कस्तो चरित्रको छ कस्तो पेशा व्यवसाय गरेका छन् सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीबाटै छर्लङ्ग रुपमा प्रष्ट पार्न सक्ने अवस्था छ’ उनले भनेका छन् ।

भट्टले यो ध्यानाकर्षणपत्र सोमबार न्यायपरिषदका अर्का सदस्य कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङलाई बुझाउने बताएका छन् । न्यायालयको गरिमा बढाउन उनीहरुको नियुक्ति रोक्नुपर्ने भट्टले बताए ।

हेर्नुहोस् भट्टको पत्र