विद्यार्थी भन्छन् : हामीले कसरी एसईई पास गर्ने ?

८ असार, जनकपुरधाम । गएको मंगलबार दिउँसो सवा २ बजेको कुरा हो,  बटेश्वरको शिवशक्ति माविको भुइँतलामा शिक्षकहरु आफ्ना मागहरु लेखेको ब्यानर झुण्ड्याएर धर्नामा बसेका थिए । छेउमा केही विद्यार्थी उभिइरहेका थिए ।

धर्ना बसेका शिक्षकहरु बेला–बेला जोडले नारा लगाइरहेका थिए, ‘यथाशीघ्र तलबभत्ता भुक्तानी गर, खाईपाई आएको तलबभत्ता कट्टा गर्न पाइँदैन….।’

शिक्षकहरु नारा लगाइरहँदा कक्षामा बसेका विद्यार्थीहरु बाहिर निस्केर ‘पढाइ हुँदैन, घर जाउँ सर ?’ भन्दै पटक पटक प्रधानाध्यापक प्रमोदशरण केवट सामु पुग्थे ।

‘घण्टी खाली जाँदैन, क्लासमा गएर बस, म आउँदैछु’ उनी विद्यार्थीलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेका थिए ।

विद्यार्थीहरु यताउता जाने–आउने क्रम चलिरहेको थियो । छेउमै उभिएका छात्राहरु मध्ये कक्षा १० मा अध्ययनरत राधिकाकुमारी महतोले गुनासो गरिन् ‘केही दिनदेखि सधैं ३/४ घण्टी मात्रै पढाइ हुन्छ । हामी एसईईका विद्यार्थीले कसरी पास गर्ने ?’

सँगै उभिएकी कक्षा १० की छात्रा विभाकुमारी र कृतिकुमारीले पनि राधिकाको कुरामा समर्थन जनाए ।

धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका ४ बटेश्वर बजारस्थित शिवशक्ति नमूना माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षक आन्दोलनमा बसेपछि विद्यार्थी पठनपाठनबाट वञ्चित छन् । बटेश्वर गाउँपालिका कार्यालयको पूर्वपट्टि टाँसिएर रहेको यो विद्यालय राजनीति र अनियमितताको केन्द्र जस्तै बनेको छ । त्यसैले पठनपाठन भद्रगोल हुँदै गएको छ ।

कहिले तलब नपाएको भन्दै शिक्षक, कहिले पठनपाठन नभएको भन्दै विद्यार्थीले आन्दोलन गर्छन् भने कहिले व्यवस्थापन समितिमा आफ्नो वा पार्टीको प्रतिनिधित्व भएन भन्दै राजनीतिक दलहरुले होहल्ला गर्छन् ।

यस विद्यालयमा कक्षा १ देखि १० सम्म अहिले १४ सय विद्यार्थी छन् । कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थी परीक्षा सकेर नतिजाको पर्खाइमा छन् । शिक्षको आन्दोलन र विद्यालयमा भएको अनियमितता सम्बन्धी विवादले विद्यालयको पठनपाठन एकवर्षदेखि प्रभावित छ । जसले यहाँ अध्ययनरत् १४ सय विद्यार्थीको भविष्य संकटमा पारेको छ । तर यति हुँदा पनि यो समस्या समाधानका लागि पालिकाका जनप्रतिनिधिको खासै चासो देखिंदैन । जनप्रतिनिधि र प्रधानाध्यापक एकअर्कामाथि आरोप–प्रत्यारोप गर्छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यो नमूना विद्यालय घोषणा भएको थियो । त्यसयता २०७७/७८ सम्म वर्षेनि सशर्त नमूना अनुदान स्वरुप १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट आउने गरेको थियो । २०७८/७९ देखि १ करोड रुपैयाँ आउन थालेको छ ।

प्रअ केवटका अनुसार विद्यालयमा नमूना अनुदान वापत आउने बजेटबाट ६५ प्रतिशत भवन, २५ प्रतिशत विद्यालय व्यवस्थापन र १० प्रतिशत शैक्षिक व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने गरिएको छ ।

विद्यालयको आफ्नै आम्दानीका श्रोतहरु पनि छन्– विद्यार्थीबाट लिइने विभिन्न शुल्क, विद्यालयकाे स्वामित्वमा रहेको बटेश्वर बजार र जग्गा जमिनको ठेक्कापट्टाबाट आउने रकम ।

तर अनुदान र निजी श्रोतमा अध्यापन गराइरहेका शिक्षक शिक्षिकाहरुको तलब भत्ता बापत ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । १६ जना शिक्षक दोश्रो पटक तलबभत्ता माग गर्दै असार १ गतेदेखि धर्नामा बसेका छन् ।

बाँकी बक्यौता तलबभत्ता पटक–पटक माग गर्दा पनि नपाएपछि पुनः बाध्य भएर धर्ना बस्नु परेको निजी श्रोतका शिक्षक लोकहरि खतिवडा बताउँछन् ।

‘१३ महिनादखि तलब पाएको छैन । ऋण काढेर, श्रीमतीको गहना बेची–बेची परिवार चलाउनु परेको छ । भोको पेट कति दिन पढाउने ? हाम्रो पीडा कसले बुझिदिने’ शिक्षक खतिवडा भन्छन् ।

उनका अनुसार एक महिना अघि विद्यालयले आंशिक तलबभत्ता जेठ ७ गते भित्र दिने सहमति भएको थियो । तर दिइएन ।

अनुदान शिक्षक सुशील ठाकुर २०७८ फागुन यताको तलबभत्ता नै नपाएको गुनासो गर्छन् । उनी भन्छन, ‘मेरो अहिलेम्म २ लाख ७४ हजार रुपैयाँ तलबभत्ता लिन बाँकी छ । पटक पटक माग गरें तर हाम्रो समस्या कसैले बुझेन ।’ उनले तलब नपाएसम्म धर्ना जारी राख्ने पनि बताए ।

यसअघि तलबभत्ता माग्दै उनीहरु वैशाख २४ गतेदेखि जेठ १ गतेसम्म धर्ना बसेका थिए । त्यतिबला प्रअ, गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा र जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा जेठ ७ गतेभित्र आंशिक र असार मसान्तभित्र सबै तलाबभत्ता भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो । यसपछि शिक्षकहरु काममा फर्केका थिए । तर आंशिक तलबभत्ता नै नदिएपछि पुनः उनीहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।

पालिकाले सशर्त अनुदानबाट १५ लाख रुपैयाँ विद्यालयको खातामा पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष शर्मा बताउँछन् ।

विद्यालयले शिक्षकलाई तलब खुवाउन केही दिन अघि १७ लाख ७८ हजार २७२ रुपैयाँको चेक भुक्तानी ल्याउन बैंक गएको थियो ।

तर एनएमबि बैंकमा रहेको विद्यालयको खातामा पालिकाले पठाएको रकम तत्काल चलाउन नपाउने गरी रोकेको छ । पालिकाले खातामा रहेको रकम रोक्का गर्दा शिक्षकहरुको तलब खुलाउन नसकेको प्रअ केवट बताउँछन् ।

पालिकाले विद्यालयमा भएको अनियमितता तथा श्रोत पहिचान गर्न जेठ ५ गते वडा नं.४ का वडाध्यक्ष निरज कार्कीको संयोजकत्वमा श्रोत पहिचान तथा परिचलान समिति गठन गरेको थियो । समितिले जेठ २० गते पालिकालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा झण्डै ९० लाख रुपैयाँ अनियमितता तथा बेरुजु रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

उक्त रकम पूर्व प्रअ लक्ष्मेश्वर मण्डल, वर्तमान प्रअ केवट र पूर्व विद्यालय व्यवस्थापन समितिले अनियमितता गरेको निष्कर्ष समितिको छ ।

समितिले निकालेको निष्कर्ष अनुसार अनियमितता तथा बेरुजु फछर्योट नभएसम्म पठाएको रकम उपयोग गर्न नपाउने पालिकाको अडान छ ।

‘समितिको प्रतिवेदन अनुसार, देखिएको बेरुजु प्रअ केवट, पूर्व प्रअ मण्डल र पूर्व विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पहिला फर्छ्योट गर्नुपर्छ । तर उनीहरु यो गर्न तयार छैनन् । अदालतमा मुद्दा हालेछन्’ पालिका अध्यक्ष रामआशिष महतो भन्छन् ‘त्यसै कारण यहाँबाट पठाएको रकम चलाउन नपाउने भनेर रोकेका हौं ।’

केवटले आफ्ना नजिकका निजी श्रोतका शिक्षक धर्मेन्द्र यादवलाई अहिलेसम्मको बाँकी ३ लाख रुपैयाँ तलबभत्ता भुक्तानी दिएको तर अन्य शिक्षकलाई थोरै पनि नदिएर मनोमानी गरेकाले पनि पालिकाको रकम रोकेको अध्यक्ष महतोको भनाइ छ ।

यता पूर्व प्रअ मण्डल आफूमाथि समितिले देखाएको बेरुजु विरुद्ध उच्च अदालत पुगेका थिए । उच्च अदालत जनकपुरमा गाउँपालिका कार्यालय, विद्यालय, वडाध्यक्ष र श्रोत पहिचान तथा परिचालन समितिमाथि दायर गरेको रिटमा जेठ २९ गते सुनुवाइ भएको थियो । उच्च अदालतले तत्काल प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन भनेर अन्तरिम आदेश दिएको छ । यसले विद्यालयमा झनै उल्झन बढेको छ ।

दलीय प्रतिनिधित्वमा व्यवस्थापन समिति

३१ जेठ २०७९ मा दलगत प्रतिनिधित्व हुने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भएको थियो ।

अध्यक्षमा नेकपा एमालेबाट रामकुमार पासवान, सदस्यहरुमा नेपाली कांग्रेसबाट वीरेन्द्र सिंह, नेकपा मोओवादी केन्द्रबाट जितन महतो, नेकपा एसबाट बबिता महतो, राप्रपाबाट बसन्ती कु. महतो र लोसपाबाट ममता महतो चयन भएका थिए ।

तर उपस्थित ३९ अभिभावकको भेलाबाट सर्वसहमति रुपमा कानुन अनुसार व्यवस्थापन समिति चयन भएको प्रअ केवटको भनाइ छ ।

तर, भर्खर गठन भएको व्यवस्थापन समितिलाई वैधता नदिने पालिकाले जनाएको छ । यो समितिलाई वैद्यता दिए वा नदिए पनि पालिकाले विद्यालयको समस्या समाधान गर्नु पर्ने नवगठित समितिका अध्यक्ष रामकुमार पासवनको भनाइ छ ।

‘पालिका विद्यालयको समस्याबाट भागिरहेको छ । हाम्रो समितिलाई वैधता देओस् वा नदेओस्, तर समस्या समाधानतर्फ पालिका अध्यक्षसहित जनप्रतिनिधि र सराेकारवाला गम्भीर हुनुपर्छ । बालबालिकाको भविष्य खराब भइरहेको छ’ उनले भने ।