१४० स्थानीय तह प्रशासकीय अधिकृतविहीन

१४ असार, काठमाडौं । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको चरम अभाव देखिएको छ । मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १ सय ४० वटामा अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा कतिपय स्थानीय तहले बजेट समेत ल्याउन सकेका छैनन् ।

बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रमुख भूमिका रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितका जनशक्ति नै पर्याप्त नभएको भन्दै स्थानीय तहहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अतिरिक्त गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघमा गुनासो गरेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ४४ नगरपालिका र ९६ वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउँदा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगर तथा गाउँसभाको सचिव बन्नु परेको थियो ।

कर्मचारी अभावले पठाउन सकिएन : मन्त्रालय

संघीय मामिला मन्त्रालयको स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासनका उपसचिव खिलराज राई संघीय तहमा उपसचिव र अधिकृत उपलब्ध नभएर नै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएको बताउँछन् ।

उपसचिव राईले भने, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको ठाउँमा हामीले निमित्त दिइरहेका छौं, संघमा भएका झण्डै एक सय कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा पठाएका छौं ।’ उनले अहिले अतिरिक्तमा पनि स्थानीय तहमा जाने कर्मचारी नभएको बताए ।

‘स्थानीय तहमा पठाएका सबै कर्मचारी प्रायः अतिरिक्तकै थिए, अहिले अत्तिरिक्तका दीर्घरोगी, सेवा अवधि कम भएका, प्राविधिक कठिनाइ भएका करिब २० जना मात्रै कर्मचारी छन,’ राईले भने ।

उनले स्थानीय तहमा अन्य कर्मचारीहरु संघको दरबन्दीमा प्रमुख प्रशासकीय मात्रै पठाउने बताए ।

‘प्रमुख प्रशासकीय मात्रै पठाउने हाम्रो जिम्मेवारी हो । तर, अहिले स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्जिनियर पशु, कृषि जस्ता क्षेत्रमा कर्मचारी नभएको व्यापक गुनसो छ,’ उनले भने ।

स्थानीय तहमा चाहिने कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेश सरकारले लोकसेवा मार्फत पदपूर्ति गर्नुपर्ने भए पनि त्यो नगरेको राई बताउँछन् ।

कार्य सम्पादनमा असर : ढुंगाना

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नगरपालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा दैनिक कार्य सम्पादनमा कठिनाइ भएको बताउँछन् ।

‘नगरपालिकाहरुको बजेट निर्माणदेखि दैनिक प्रशासनसम्म कर्मचारी अभावले समस्या भइरहेको छ । संघीय मामिलालाई बारम्बार भन्दा टेरेको छैन्,’ ढुंगानाले भने ।

उनले नगरपालिकामा पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु पनि प्रशासन क्षेत्रभन्दा बाहिरका विषयगत उपसचिवहरु पठाउँदा कार्य सम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।

‘प्रशासन क्षेत्रको मान्छेले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा शिक्षा क्षेत्र, राजस्व जस्ता क्षेत्रबाट मान्छे आउँदा नगरपालिकाहरुको कार्य सम्पादनले गति लिन सकेको छैन,’ ढुंगानाले भने । उनले स्थानीय तहरुमा लेखा अधिकृतको पनि अभाव हुँदा समस्या भइरहेको गुनासो गरे ।

संघीय सरकारको नियतमै प्रश्न छ : पाण्डे

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु नपठाउनु संघीय सरकारको नियतमै प्रश्न गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछिन् ।

‘नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएको सबैभन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने स्थानीय तहमा कर्मचारी छैनन् भनेर नपठाउँदा स्थानीय तह कमजोर भइरहेका छन् । यसले संघीय सरकारले घरदैलोका सरकारमा हेर्ने दृष्टिकोण देखाउँछ,’ पाण्डेले भनिन्, ‘बजेटसहित नीतिगत कुरा कार्यान्वयन गर्ने, भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारी प्रमुखको हुन्छ । तर, स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने कुरा संघीय सरकारको किन प्राथमिकतामा पर्दैन ?’

उनले संघीय सरकाले अहिले निमित्त बनाएर पठाइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि प्रशासन क्षेत्रबाहिरको हुँदा स्थानीय तहलाई जेनतेन चलाउने मात्रै सोचेको बताइन् ।

‘स्थानीय तह त यत्तिकै चलिहाल्छ नि भन्ने सोचका साथ निमित्तहरु पठाएको देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘गाउँपालिकामा प्रशासनकै अधिकृत पठाउनुपर्छ, कहिले स्वास्थ्य सेवा, कहिले लेखाको मान्छे पठाएर चल्दैन नि ।’

स्थानीय तहको काम एकघण्टा पनि रोकिन हुँदैन भन्ने सोचका साथ काम गरे मात्रै संघीयता बलियो हुने भन्दै संघ सरकारले कर्मचारी छैन भन्नु गलत भएको उनी बताउँछिन् ।

‘निजामती कानुन ल्याउन संघीय सरकारलाई कसले छेकेको छ ? जिल्लामा संविधानले नचिनेका औचित्यहीन कार्यालयहरुमा कर्मचारी किन चाहियो ? अनि स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउ भन्दा चाहिं छैन भन्ने जवाफ आउँछ । यसको हामी चर्को प्रतिवाद गर्छौं,’ उनले भनिन् ।