सरकारले ल्याएको बजेट ‘राणाकालीन समयको जस्तो’ भयोः सांसद देवकोटा

१५ असार, काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ‘राणाकालीन समयको जस्तो’ भएको टिप्पणी गरेका छन् ।  प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले अहिलेको बजेटलाई राणाकालमा आएको बजेटको रुपमा चित्रण गरेको उनको जिकिर थियो ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा बोल्दै सांसद देवकोटाले ६० प्रतिशत कामको लोड प्रदेश र स्थानीय तहलाई भए पनि सरकारले २३ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गरेर संघीयताको भावना र मर्मविपरीत काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

उनले भने, ‘संघीयतामा आएपछिको पहिलो बजेटबारे प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले के जवाफ दिनु भएको थियोभने यो बजेट पञ्चायतकालीन जस्तो छ । त्यो बेला त्यसो भन्ने मुख्यमन्त्रीहरुलाई अहिले मैले सो बजेट कस्तो छ ? राणाकालीन जस्तो भनेर उत्तर दिनुभयो मलाई ।’

उनले साविकको गाविसले समेत २ लाख भन्दा कमको योजना नबनाउने भन्ने निर्णयलाई समेत लत्याएर सरकारले २ लाख भन्दा कमको आयोजनाहरु सहितको बजेट ल्याउनु आपत्तिजनक रहेको बताए ।

‘यहाँ २ लाख, ५ लाखका यति योजना छन कि म एउटा उदाहरण भन्न चाहन्छु । साविकको गाविसको भन्दा स्तर तल झरेर हामीले त्यो बेला स्थानीय तह खर्च व्यवस्थापन भनेर कार्यविधि बनाएको थियौं सम्माननीय सभामुख महोदय’ उनले भने, ‘यो २०६९ सालमा बनाएको हो । त्यो कार्यविधिमा गाविसले समेत २ लाखको भन्दा तल योजना नगर, नगरपालिकाले ५ लाख भन्दा तल नगर त्यो बेलामा यो कार्यविधिमा लेखिएको छ ।’

उनले के सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरुको निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट छुट्याउन संघीयता र गणतन्त्र ल्याइएको हो ? भनी प्रश्न समेत गरे ।

‘प्रतिनिधिसभामा यसमा बहुत बहस पनि भयो । न यसले भर्टिकल ब्यालेन्स गरेको छ न होरिजेन्टल । र, यसमा कुनै नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै, कुनै मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट जानुको अर्थ के हो ?’  उनले भने, ‘भनेपछि हामीले यसैका लागि संघीयता ल्याएको हो सम्माननीय सभामुख महोदय । हामीले यसैका लागि गणतन्त्र लिएर आएको हो ? आफ्नै निर्वाचनमा क्षेत्रमा बजेट लैजानका लागि त्यो लिएर आएको हो ?’

सांसद देवकोटाले बजेट मन्त्री र नेतामुखी भएको आरोप लगाउँदै त्यसको  जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीले लिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अहिलेका नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरुले २ लाख भन्दा साना योजना राखेपछि यसको जवाफदेहिता यी मन्त्रीहरुमा हुनपर्छ कि पर्दैन ? अर्थमन्त्रीमा हुन पर्छ कि पर्दैन ? जस्तो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा ।’