न्यायको लडाईंमा अनुहार र पार्टी हेर्दैनौं : कानुनमन्त्री गुरुङ

१७ असार, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले न्यायको लडाईंमा अनुहार र राजनीतिक पार्टी नहेरिने बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि सरकारले ल्याएको मुलुकी संहिताको संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा मन्त्री गुरुङले न्यायको लडाएमा सरकार पीडितको पक्षमा उभिने बताए ।

विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरुले न्यायालयदेखि बिभिन्न क्षेत्रमा भ्रष्टाचार रहेको बताएका थिए । त्यस्तै मिटरब्याजीहरुको प्रहरी प्रशासन, राजनीतिक दलका नेताहरुसँग पहुँच रहेको भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

जवाफ दिने क्रममा मन्त्री गुरुङले सरकार न्यायका लागि कटिबद्ध रहेको बताए ।

‘तल होस कि माथि, दायाँ होस् कि बाँया कोही पनि पीडकलाई छोड्न हुँदैन । यदि न्यायको पक्षमा, पीडितको पक्षमा उभिन्छौं भने माथिकोलाई छोड्ने तलकोलाई समात्ने हुँदै होइन’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘तपाईंहरुले थप बल दिनुभएको छ । सरकार अहिले त्यही बाटोमा अगाडि बढिराखेको छ । ठूलो–सानो हेर्दैनौं, अनुहार हेर्दैनौं । कोही–केही पनि हेर्दैनौं । राजनीतिक पार्टी पनि हेर्दैनौं ।’

सरकारले २० वैशाखमा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ ल्याएको थियो ।

उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले पाँच असारमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए । राष्ट्रिय सभामा यो विधेयकमाथि १५ असारमा दफावार छलफल भएको थियो र सोही दिन पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाबाट संशेधनसहित आएको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाले आइतबार सैद्धान्तिक छलफल सकेको छ । अब यो विधेयकमाथि सांसदहरुले ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।