प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार, समानुपातिकमा २ पटक मात्र अवसर

१७ असार, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले बढीमा दुई पटक मात्र समानुपातिक सांसद हुन पाउने गरी निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएको छ । आयोगको सोमबार बसेको बैठकले उक्त विधेयकलाई गृह मन्त्रालयमार्फत संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोगले तयार पारेको विधेयकमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा दुईपटक समानुपातिक पद्धतिबाट सांसद भइसकेको व्यक्ति फेरि यही प्रणालीमा उम्मेदवार हुन नसक्ने उल्लेख छ । सबै क्षेत्रबाट आएको सुझावका आधारमा यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने, ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको अवसर नपाएकाहरुलाई अवसर दिन हो । तर हामीकहाँ पटकपटक अवसरतिर गएकाले यो सीमा राख्न प्रस्ताव गरेका हौं ।’

आयोगले सघीय संसद, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्तिलाई सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपचुनाव बाहेक अर्को तहमा वा निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यकाल पूरा नहुँदासम्म उम्मेदवार हुन समेत रोक लगाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

संविधानको धारा ७८(४) लाई टेकेर यो प्रस्ताव गरिएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए ।

७८(४) मा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर गैरसांसदको रुपमा मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

आयोगले पास गरेको विधेयकमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिए महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने र वडा अध्यक्षमा पनि कम्तिमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

हाल प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति त सुनिश्चित गरिएको छ, तर प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन ।

स्थानीय तहमा भने पालिका प्रमुख वा उप्रमुखमध्ये एक महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्छ । तर कुनै एउटा पदमा मात्र उम्मेदवार दिँदा यो लागू हुँदैन । त्यही कारण दलहरुले गठबन्धन गर्दा दुबै पदमा पुरुष नै पुरुष उम्मेदवार भएका थिए ।

हरेक स्थानीय तहमा वडाध्यक्षमा महिला उम्मेदवार ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था पनि नयाँ हो ।

आयोगले पास गरेको विधेयकमा एउटा दलको सदस्य भएको व्यक्ति उक्त दलको सदस्य पद त्याग नगरी अर्को दलबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने, आफू र परिवारको सदस्यको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने जस्ता प्रावधान पनि उम्मेदवारको योग्यतामा राखिएको छ ।

दलित, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, आर्थिक रुपले विपन्न वा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्क र अल्पसंख्यक समुदायको उम्मेदवार भए धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि आयोगले पास गरेको विधेयकमा छ ।

विदेशबाट मतदान, मतपत्रमा नो भोटको व्यवस्था

विधेयकमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मतदाता नामावली संकलन गर्ने र विदेशबाटै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ ।
हालको निर्वाचन कानुनमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुको नामावली संकलन र मतदानबारे कुनै व्यवस्था छैन । राजनीतिक दलहरुले चुनावी घोषणा पत्रमा मतदानको अधिकार दिने उल्लेख गर्ने गरेका छन्, तर त्यसअनुसार कानुन बनेको छैन ।

निर्वाचन आयोगले सोमबार पास गरेको विधेयकमा भने मतदाता नामावली संकलन गर्ने र विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा विदेशबाटै प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । एक आयुक्त भन्छन्, ‘यो विधेयक यही अधिवेशनमा दर्ता भयो र ढिलामा एक वर्षभित्र पास भएर आयो भने हामी कार्यान्वयन गर्न सक्छौं ।’

आयोगले पास गरेको विधेयकमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नगर्न चाहेमा पाउने गरी मतपत्रमा नो भोटको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । र, नो भोट कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यस्तो निर्वाचन नै रद्द हुनेछ ।

यस्तै निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन पर्यवेक्षक, विदेशमा भ्रमणमा जाने र कुनै व्यापार व्यवसाय, रोजगारी वा स्वास्थ्योपचार गराइरहेका मतदाताले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ अग्रिम मत दिनसक्ने समेत विधेयकमा उल्लेख छ । यसका लागि तोकिएको मतदान केन्द्रमा उपस्थित हुनुपर्नेछ ।

यस्तै पालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा वडाध्यक्ष र सदस्यहरुका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्रको व्यवस्था गर्ने, मतदानस्थलमै मतगणना गर्न सक्ने जस्ता व्यवस्था पनि छ ।

ऐनमा निर्वाचन मिति

निर्वाचन आयोगको बैठकले निर्वाचन हुने दिन कानुनमै तोक्ने गरी विधेयक पास गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधिको गणना निर्वाचन भएको दिनबाट गणना हुनेछ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल त्यही सभाको सदस्यका लागि उमेदवारी दर्ताको दिन सकिनेछ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिको हकमा उम्मेदवारी दिनेको त्यही दिनदेखि पदावधि सकिने सोमबार पास भएको विधेयकमा उल्लेख रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

हेर्नुहोस् निर्वाचन आयोगको विज्ञप्ति