संसदीय समितिको नेतृत्वबारे पहिलेकै सहमति कार्यान्वयन हुन्छ : कानुनमन्त्री गुरुङ

१९ असार, काठमाडौं । सभामुखको आह्वानमा आज बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकमा संसदीय समितिका सभापतिहरुको सन्दर्भमा पुरानै सहमति कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ ।

यसअघि शीर्ष नेताहरुबीच सार्वजनिक लेखा समितिसहित तीन संसदीय समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले लिने र बाँकी सत्ता गठबन्धनबीच बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको सार्वजनिक भएको थियो ।

बैठकमा सहभागी कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले संसदीय समितिको सभापतिमा पुरानै सहमति कार्यान्वयन गर्ने शीर्ष तहमा सहमति भएको जानकारी दिए । ‘पहिलेकै सहमति कार्यान्वयन हुन्छ,’ मन्त्री गुरुङले भने ।

सिंहदरबारस्थित सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्षमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रमुख विपक्षी दलका नेता एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ सहभागी थिए । सभामुख घिमिरेले संसदीय समितिका सभापति चयन र संसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा शीर्ष नेताहरुसँग छलफल आयोजना गरेका थिए ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत १० वटा विषयगत समितिहरु छन् । ती सबै संसदीय समितिका सभापति चयन भएका छैनन् । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका संयुक्त दुई समिति पनि सभापति विहीन छन् । समितिको बैठक बस्दा बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्दै आएका छन् ।